एकातिर महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित हुन नसकेर समस्या भइरहेको छ भने अर्कातिर सांसदहरूले विभिन्न विषयमा चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै संसद्मा भाषण गरिरहेका छन् । यतिखेर यस्ता भाषणको कुनै अर्थ छैन ।
सांसदहरूले अर्थतन्त्र सुधार्नुपर्छ भनेर गरेको छलफलको कुनै अर्थ छैन, जुन आइतवार संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले गरे । झट्ट हेर्दा सांसदहरूले अर्थतन्त्रको बिग्रँदो अवस्थाप्रति निकै चासो राखेको देखिन्छ तर संसदीय प्रक्रियाबाट विश्लेषण गर्दा यो समयको बर्बादी मात्र हो । संसद् भनेको यस्तो थलो हो जहाँ छलफल भएपछि समस्याको समाधान हुनुपर्छ, सरकारले गम्भीर भएर यस्ता छलफलको निष्कर्ष मान्नुपर्छ । तर सांसदहरूले पटकपटक छलफल गर्ने अनि समस्या जस्ताको त्यस्तै रहने हुँदा छलफलको कुनै अर्थ नभएको हो । अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा नरहेको बेला पनि अर्थमन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । दलहरू मन्त्रालयको बाँडफाँटको वार्तामा अल्झिरहेका छन् । दलहरू अर्थतन्त्रप्रति चिन्तित भएको भए ठोस कार्य गर्न दलहरूबीच सहमति भई चाँडो सहमति जुट्नुपर्थ्यो । दुर्भाग्य त्यसो हुन सकेको छैन ।
सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार हुन्छ । सरकारमाथि अंकुश लगाउन सक्ने शक्ति संसद्सँग छ । त्यसैले संसद्ले कुनै ठोस प्रस्ताव पारित गरेर सरकारलाई काम गर्न बाध्य पारेको भए चिन्ताको अर्थ हुन्थ्यो । त्यसले केही परिणाम पनि दिन्थ्यो । संसद्ले सरकारलाई तत्काल अर्थतन्त्र सुधारका कार्यक्रम ल्याउन रुलिङ गर्न सक्छ । अथवा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित समस्यालाई सुधार गर्न गैरसरकारी विधेयक संसदमा लैजान सकिन्छ । तर, हालसम्म गैरसरकारी विधेयक संसदमा दर्ता भएको देखिँदैन । प्रतिपक्षले संसद नै रोकेर पनि सुधारको काम गर्न बाध्य पार्न सक्छ । तर, यस्तो केही पनि भएको देखिँदैन ।
कानून निर्माणको मुख्य काम थाँती राखेर विविध खालको गफ गर्ने चौतारीजस्तो बनेको छ संसद् । विकास निर्माणका लागि आवश्यक ऐनको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने संसद् यसरी गफमा भुलिरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिने सम्भावना झनै पर सर्दै जान्छ । समाधान निस्कन नसक्ने समस्यामा छलफल गर्नु मतदाताप्रतिको बेइमानी पनि हो । यस्ता अर्थहीन छलफलमा जनताले तिरेको कर खेर जानु कुनै पनि दृष्टिकोणले सही मान्न सकिँदैन ।
