सामान्यको सरुवामा लाखौं रुपैयाँको चलखेल

‘सांसद विकास कोष’मा सर्वोच्चको अंकुश: राजनीति संग्लो बनाउने अभियान आवश्यक

सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले संघ र प्रदेशका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा हुँदै आएको अर्बौं रुपैयाँ खर्चमा रोक लागेको छ । संसद्मा व्यवस्थापकीय भूमिकामा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरू खुद्रे योजनाको पोको बोकेर आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा कुद्ने प्रवृत्तिको औचित्यमा उठ्दै आएको प्रश्न सर्वोच्चको यो आदेशसँगै थप पेचिलो बनेको छ । संवैधानिक इजलाशले ‘सविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत’ गरी आएको यो अन्तरिम आदेशको न्यायिक निरूपण जेजस्तो भए पनि यसलाई राजनीतिको आवरणमा फस्टाएका तमाम असंगति निदानको प्रस्थानबिन्दु बनाइनुपर्छ । सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेशसभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत खर्च हुन लागेको १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँ खर्चमाथि कानूनी सवाल खडा भएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुनुलाई योजनाबद्ध विकास सुशासनको मान्यताअनुकूल नहुनेतर्फ इंगितमात्र गरिएको छैन, यस्तो खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहीमा प्रश्न उठाइएको छ । संविधानत: व्यवस्थापकीय भूमिका पाएका जनताका प्रतिनिधिहरूले योजना छान्ने र कार्यान्वयनको कार्यकारिणी अधिकार चलाउँदा ‘स्वार्थ बाझिने’ न्यायालयको चेतावनीलाई स्वयम् जनप्रतिनिधिको रवैयाले नै पुष्टि गर्दै आएको छ । पूर्वाधार विकासको नाममा खर्च हुने रकमको अधिकांश अंश सांसदका आसेपासे पोस्ने काममा खर्च भइरहेको चर्चा नयाँ होइन । कतिपय सांसदले यस्तो रकम सडक नै नभएका ठाउँमा प्रवेशद्वार बनाउन खर्चिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । विकासका पूर्वाधार र त्यसको व्यावसायिक सम्भाव्यताबारे किञ्चित् ज्ञान नराख्ने जनप्रतिनिधिको तजबिजमा हुने खर्च अपवादबाहेक स्रोतको बर्बादीमात्र हो । उपादेयता पुष्टिविनै जनप्रतिनिधिको स्वार्थमा अपारदर्शी तरिकाले चलाइएका यस्ता योजनाको आलोचना आजको विषय होइन । सांसदले आफ्ना क्षेत्रका मतदाता रिझाउने नाममा मौलाएका स्रोतको दुरुपयोग आलोचित भएकैले विगतमा एकाध अर्थमन्त्रीले यसलाई हटाउने हिम्मत गरेका थिए । यति विवादित रकमलाई पुन: निरन्तरता दिइनु भनेको विकासका नाममा जनप्रतिनिधिले मच्चाएको आर्थिक अराजकताको अनुमोदन हो । अन्य ऐन नियममा चर्काचर्का कुरा गर्ने सांसदहरू विकासका नाममा रकम कुम्ल्याउन पाएपछि तैं चुप मैं चुप हुँदा यो विषय ढिलै भए पनि न्यायालयमा पुग्नु स्वाभाविक थियो । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम त जनप्रतिनिधिहरूमा देखिएको विकृतिको एउटा उदाहरणमात्रै हो । यहाँ त जनता प्रतिनिधि चुन्ने पद्धति र प्रवृत्तिमै आमूल सुधारको खाँचो छ । पछिल्लो समय चुनावी प्रतिस्पर्धामा जुनखालका दृश्य/अदृश्य चलखेल स्थापित भएको छ, समस्याको शुरुआत त्यहीँबाट भएको हो । चुनाव जित्न हुने आर्थिक चलखेल नै भ्रष्टाचारको जड हो । सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवार तहमा बसेकाहरू आज भ्रष्टाचारको आरोपमा किन थुनामा बस्नु परेको छ ? यस्ता कति प्रकरणहरू बाहिर आएभन्दा पनि कति आएनन् भन्ने आशंका बढी हुनु पनि अस्वाभाविक होइन । भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने घातक मनोविज्ञान स्थापित हुँदै छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका एकाध सतही काम देखाइदिएर नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सर्वस्वीकार्य हुन थालेको छ । शासन सञ्चालनको तहमा पुग्ने प्रक्रियाको शुरुआतमै रकमी चलखेल हुन्छ । पैसाको बलमा सत्तामा पुगेकाहरूबाट हामीले सुशासनको अपेक्षा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो नेतृत्वको इमानदारीमा प्रश्न उठाउने आममतदाताहरूको निम्ति आफैमा नैतिक प्रश्नको विषय हो कि होइन ? स्मरण गरौं, एक समय थियो–नीति र निष्ठाप्रति समर्पित नेताले टिकट पाउँथे र चुनाव जित्थे । अहिले त्यस्ताले चुनाव जित्नु त परको कुरा टिकटै पाउँदैनन् । हामीले अपेक्षामा राखेको सुशासन, विकास र समृद्धिमा तुषारापातको शुरुआत यहीँबाट भएको हो । एउटा वडाबाट परिषद् सदस्यका प्रतिस्पर्धीले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेका चर्चा स्थानीय चुनावताका बाक्लै सुनिएको हो । लाखौं/करोडौं खर्च गरेर चुनाव जितेकाहरूले चलाएको स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा यति अगाडि छ कि, ठेक्कापट्टामा मिलेमतोदेखि चौहद्दी प्रमाणितमा लाखौं रकम घूस अब सामान्य लाग्न थालिसकेको छ । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा पर्ने एउटा पालिकाका वडाध्यक्षले चौहद्दी प्रमाण लिन गएको एउटा उद्योग सञ्चालकसँग ८ लाख रुपैयाँ घूस मागेको र पैसा नदिएकै कारण अहिलेसम्म प्रक्रिया अड्काएर राखेको चर्चा उद्योगी वृत्तमा बाक्लै चल्छ । तर, व्यापारीहरू औपचारिक रूपमा यस्तोमा हत्तपत्त मुख खोल्दैनन् । गाउँगाउँका सिंहदरबारको नाममा गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने घातक मनोविज्ञान स्थापित हुँदै छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका एकाध सतही काम देखाइदिए नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सर्वस्वीकार्य हुन थालेको छ । स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचारका कुरा उठ्दा ‘मह काट्नेले नै हात चाट्छ । यसअघिकाले कामै नगरेर खायो । यसले काम गरेर खाइरहेको छ, किन विरोधमा बोल्नुपर्‍यो ? ’ भन्ने भाष्य स्वीकार्य हुँदै जानु भनेको राजनीतिको आवरणमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नु हो । आज आमनागरिकको आयस्तर खुम्चिएको छ । महँगी बढेको बढ्यै छ । उद्योग व्यापार चौपट छ । यतिसम्म कि, आत्मनिर्भर भनिएका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्, कतिमा त ताला लागिसक्यो । सत्तामा बस्नेहरूलाई यो दृश्यले कत्ति पनि छुँदैन । करका दरमा कसरी चलखेल गर्ने ? कुन व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्‍याएर आफ्नो गोजी भर्ने ? कसलाई केको लाइसेन्स दिँदा कति कमिशन कुम्ल्याउन पाइन्छ ? भन्नेमा नेतृत्व जोडतोडले लागेको छ । अझ कतिपय आपराधिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा छिरेर पैसाको बलमा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि त लेनदेन मिलाएर दलाली कुम्ल्याउने चक्करमा गुन्डागर्दीमा उत्रिएका छन् । कर्मचारीतन्त्र कानूनका कुन छिद्र समातेर उद्यमी व्यापारीलाई अनुचित दोहन गरौं भन्ने ध्येयमा छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनुगमन, मूल्यांकनको बहानामा हुने गुप्त रकमी चलखेल एक कान दुई कान मैदान भइरहेकै छन् । यो नेता बेइमान हुनुको परिणाम हो । एउटा नेता सुध्रिँदा संयन्त्र नै चनाखो हुन्छ भन्ने कुरा डा.बाबुराम भट्टराईको अर्थमन्त्रीको कार्यकाललाई उदाहरणको रूपमा लिइन्छ, त्यतिखेर भन्सारजस्तो निकायमा घुसखोरी बन्द भएको थियो । भट्टराईको बहिर्गमनसँगै भन्सारले ‘पुरानै लय’ समातेको बताउने भुक्तभोगीहरूको कमी छैन । यो केवल चर्चाको विषयमात्र होइन, चिन्तनको विषय हो । पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने परिपाटी नै राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोगको कडी हो । अहिले न्यायिक निरूपणको विषय बनेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम त प्रकट भएको नमूनामात्रै न हो, बाहिर प्रमाणित हुन नसक्ने रकमी चलखेल र राज्यको स्रोतमा लुटका पहेलीहरू अनगिन्ती छन् । सत्ताको आडमा हुने यस्ता आर्थिक अराजकताहरू हत्तपत्त बाहिर प्रकट हुँदैनन्, भुसको आगोभंैm भित्रभित्रै फैलिइरहेका छन् । चुनावमा पैसाको चलखेल हटाएर यसलाई मर्यादित बनाउने हो भने यस्ता असंगतिको समाधान सहज हुन सक्छ । पैसाको दुरुपयोग हटाउन चुनाव र सत्ता निर्माणको वैधानिक व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको रूपमा संघमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको चुनाव गरिनुपर्छ । यो व्यवस्था सत्ता निर्माण र विघटनमा संसद्को दुरुपयोग पैसाको मोलतोलको गुन्जाइस बन्द हुन्छ । निर्वाचनको समानुपातिक प्राालीलाई खारेज गरी आरक्षणलाई समेत प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यवस्था मिलाउने हो भने यसका आडमा भइराखेको नातावाद र अनुचित लेनदेनले समाधानको बाटो समात्छ । कार्यकारी प्रमुखले मन्त्रीहरू छान्दा संसद्बाहिरका विषय विज्ञलाई लिने प्रावधान राखिनुपर्छ । सांसदलाई व्यवस्थापकीय भूमिकामा मात्रै सीमित गर्ने हो भने पैसाको खोलो बगाएर सांसद बन्ने उत्साह स्वत: हराएर जान्छ । आर्थिक अवसर र स्वार्थको सम्भावना समाप्त भएपछि यसका उपजहरू न्यायालयको ढोकासम्म पुग्ने परिस्थिति नै बन्दैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

नेपालीलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहको नेक्सस ‘माथिसम्म’, गृहको गोप्य प्रतिवेदनमै चलखेल !

Nepal Press फाल्गुन २०७९

स्मार्ट टेलिकमका मोबाइल नम्बर तीन सातापछि चल्ने नचल्ने अन्योल

काठमाडौं, चैत ८ । लाइसेन्स नवीकरणमा चलखेल गरिरहेको स्मार्ट टेलिकमका लाखौं ग्राहकको मोबाइल नम्बर तीन सातापछि चल्ने नचल्ने अन्योल भएको छ । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको म्याद सकिन तीन सातामात्रै बाँकी रहेको र लाइसेन्स नवीकरण गर्न सो कम्पनीले चासो नदेखाएकाले ग्राहकको भविष्य अन्योल भएको हो । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको म्याद वैशाख १ गतेसम्म […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७९

सरूवामा लाखौंको चलखेल भएपछि छानबिन थाल्दै अख्तियार

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको रूचिअनुसार मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीले सरूवामा मोलमोलाई गर्दै आर्थिक संकलन थालेको आधार भेटिन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने भएको छ । सामान्यको सरूवामा लाखौं चलखेल शीर्षकमा शुक्रबार राजधानी दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेपछि यस विषयलाई अख्तियारले गम्भीर चासो दिँदै छानबिन गर्ने भएको हो । सामान्यमा कर्मचारी […]

Image Khabar आषाढ २०७९

सामान्यको सरुवामा लाखौं रुपैयाँको चलखेल

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको रुचिअनुसार सचिवालय कर्मचारीले सरुवामा व्यापक मोलमोलाई गर्दै आर्थिक संकलन थालेका छन् । सरुवामा आर्थिक चलखेल हुने रोग भने नयाँ होइन, यो पुरानै परम्परा हो । मन्त्रीका सचिवालयले त्यसलाई पच्छ्याउँदै आर्थिक संकलनमा जुटेका हुन् । मन्त्रालयले पछिल्ला केही दिनयता विभिन्न स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्दै […]

Image Khabar आषाढ २०७९

सामान्यको सरुवामा लाखौं रुपैयाँको चलखेल, मन्त्री श्रेष्ठकै रूचिअनुसार सचिवालयबाट मोलमोलाई

Ratopati आषाढ २०७९

सामान्यको सरुवामा लाखौं रुपैयाँको चलखेल

काठमाडौं, साउन १३ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको रुचिअनुसार सचिवालय कर्मचारीले सरुवामा व्यापक मोलमोलाई गर्दै आर्थिक संकलन थालेका छन् । सरुवामा आर्थिक चलखेल हुने रोग भने नयाँ होइन, यो पुरानै परम्परा हो । मन्त्रीका सचिवालयले त्यसलाई पच्छ्याउँदै आर्थिक संकलनमा जुटेका हुन् । मन्त्रालयले पछिल्ला केही दिनयता विभिन्न स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

शेयरबजारमा चलखेल

प्रविधिको प्रयोग र धेरै लगानीकर्ता बढेका कारण शेयरबजार परिपक्व बन्दै गएको विश्लेषण गरिए पनि आइतवार, सोमवार र मंगलवारको बजारको गतिले यो परिपक्व नभएको सन्देश दिएको छ । साथै, शेयरबजारमा चतुर खेलाडीहरूले कुनै न कुनै तरीकाले चलखेल गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने संकेत दिएको छ । खासमा शेयर बजार अझै पनि शेयरबजारको आधारभूत कुराको आधारमा चलिरहेको रहेनछ भन्ने देखाउँछ । प्रचण्डले अभिव्यक्ति सच्याएको र लगानीकर्ताहरूको संगठनले अर्थमन्त्री भेटेको आधारमा बजार उच्च अंकले उकालो लाग्नुमा बलियो आधार खासै केही देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा सीमा तोकेपछि शेयरबजार परिसूचक नेप्से ओरालो लाग्न थालेको हो । बैंकबाट कर्जा लिएर लगानी गर्ने एकाध ठूला लगानीकर्तामात्र प्रभावित हुने भए पनि यसले शेयरबजार केही मात्रामा घटायो । बैंकहरूमा तरलताको अभाव भई ब्याजदर बढ्न थालेपछि शेयरबजार प्रभावित भयो । फलतः रू. २० अर्बभन्दा बढीको कारोबार भइरहेकामा त्यो रकम घट्दै दैनिक काराबोर ४ अर्बको हाराहारीमा हुन थाल्यो । शेयरबजारमा ठूलो अंश ओगटेको बैंकिङ क्षेत्रको मुनाफा राम्रै भए पनि तथा आकर्षक प्रतिफल दिए पनि बजार घटिरह्यो । राष्ट्र बैंकलाई देखाएर बजारमा चलखेल गर्न खोजिरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शेयरबजारलाई साम्राज्यवादको रूप भन्दै यसबाट केही व्यक्तिले मात्रै लाभ लिने अभिव्यक्ति दिए । उनको अभिव्यक्ति आएको भोलिपल्ट शेयरबजार ठूलो अंकले ओरालो लाग्यो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि शेयरबजारका गुनासाप्रति त्यति वास्ता नदेखाउ“दा बजार प्रभावित भएको थियो । दाहालको भनाइले अर्थतन्त्रमा खासै अर्थ राख्ने देखिँदैन । राजनीतिक खपतका लागि केही अन्टसन्ट बोल्ने नेताहरूको भाषणमा आत्तिएर शेयर बेच्नुपर्ने कारण देखिँदैन । त्यसमा पनि यो दलले सरकार बनाउने सम्भावना पनि छैन । अहिले गठबन्धन सरकारले अर्थनीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन पनि सक्दैन । यस्तोका उनकै भाषणका कारण बजार घट्नुपर्ने देखिन्न । यो लगानीकर्ताको त्रासको मनोविज्ञानमा गरिएको चलखेल हो । शेयरबजारलाई लिएर दाहालले दिएको अभिव्यक्ति नै गलत छ । शेयरबजारले असमानता बढाउने होइन, शेयरबजारमा ठूला कम्पनीले शेयर जारी गरेर असमानता कम गराउन मद्दत खेल्छ । निजी कम्पनीको फाइदा केही व्यक्तिले पाउँछन् भने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले धेरैलाई फाइदा दिलाउँछ । खासमा असमानता घटाउने हो भने शेयरबजारको विस्तार आवश्यक छ । अझै पनि ५०प्रतिशत भन्दा बढी शेयर प्रवर्द्धककै हुनुपर्छ भन्ने नियम छ । त्यसलाई फेरेर २० कम्पनीसम्म झार्ने हो भने धेरैका हातमा शेयर जानेछ । जलविद्युत् कम्पनीले दूरदराजका क्षेत्रका मानिसलाई शेयर दिएर धनी बनाएको छ । मंगलवार कारोबार नै रोक्का गर्नुपर्ने गरी कुनै ठोस समाचार आएको पनि छैन । दाहालले अभिव्यक्ति सच्याएको र लगानीकर्ताको संगठनले अर्थमन्त्री भेटेको आधारमा बजार उच्च अंकले उकालो लाग्नुमा बलियो आधार खासै केही देखिन्न । त्रास र आशको मनोविज्ञानले शेयरबजारमा ठूलो अर्थ राख्छ । विभिन्न खाले पहुँच भएका व्यक्तिहरूले यही मनोविज्ञानमा खेलेर बजारमा असर पारेको देखिन्छ । केही व्यक्तिले लगानीकर्ता सबै भेडा हुन् अज्ञानी पटमूर्खले शेयरमा लगानी गरेका छन्, उनीहरू साना घटनाले आत्तिने र मात्तिने गर्छन् भन्ने व्याख्या गरेको पाइन्छ । यो सरासर गलत हो । बजारबारे केही थाहा पाएकाहरूले नै यसमा लगानी गरेका छन् । पछिल्लो समय अनलाइन कारोबार भइरहेकाले केही व्यक्तिले चलखेल गर्न सक्दैनन् भन्न थालिएको थियो । त्यस्तै लाखौं लगानीकर्ता भएकाले यसमा केही व्यक्तिले चलखेल गर्न विगतमा जस्तो सहज छैन भनेर विश्लेषण गर्न थालिएको थियो । तर, केही व्यक्तिसँग बजार नियन्त्रण गर्न सक्ने शक्ति रहेछ । त्यसैले बजारमा अझै सुधार गर्न बाँकी रहेछ भन्ने कुराको संकेत यस घटनाले गरेको छ । शेयर कारोबारमा केही व्यक्तिले चलखेल गर्न नसक्ने बनाउने हो भने नेप्से र ब्रोकर प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । मार्जिन लेन्डिङको सेवा ब्रोकरहरूले दिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

शेयरबजारमा खेल

साताको पहिलो दिन जसरी शेयरबजार ठूलो अन्तरले ओरालो लागेको थियो, सोमवार त्यसैगरी उकालो लाग्यो । बजार बढ्नु र झर्नु स्वाभाविक भए पनि नियामक निकायहरूको अस्थिर नीति र बजारका केही ठूला लगानीकर्ताको होहल्लाले यति ठूलो अन्तर आउनु शेयरबजारका लागि स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । शेयरबजारमा हुने मूल्यान्तरबाट नै मुनाफा कमाउन सकिन्छ । तर, मूल्यान्तरका लागि केही सीमित लगानीकर्ताले अनेक हल्ला मचाउनु र त्यसैको लहैलहैले बजारमा ठूलो अन्तर आउनुले बजार परिपक्व भएको छैन र लगानीकर्ताहरू शेयरका आधारभूत कुरा बुझेर लगानी गरिरहेका छैनन् भन्ने नै प्रमाणित गर्छ । त्यसमा पनि नियामक निकायहरूले अस्थिर नीति ल्याएर त्यस्तो अवसर दिनु पक्कै पनि स्वाभाविक होइन । नियामक निकाय जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि केही व्यक्तिले बजारमा उतारचढाव ल्याउन सक्ने रहेछन् । यसमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयले केही गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सीमा लगाए पछि त्यसको समर्थन र विरोध दुवै भएको थियो । यो सीमा तोकेको दिन शेयरबजार ओरालो लाग्ने अनुमान गरिए पनि त्यसो भएन । केही दिन सामान्य करेक्सन भएको बजारमा अकस्मात् ठूलै असर पर्ने भनी हल्ला फिँजाएपछि आइतबारको बजारमा नकारात्मक सर्किट लगाउनुपर्ने अवस्था आयो । वास्तवमा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएर लगानी गर्नेहरूको संख्या ठूलो थिएन । कतिपय विश्लेषकले यसबाट शेयरबजारमा खासै असर नपर्ने बतइरहँदा राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई देखाउँदै बजारमा केही लगानीकर्ताले चलखेल गरेको अनुमान छ । सोमबार केही लगानीकर्ताले गभर्नरको राजीनामा मागेका थिए । यही बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नरलाई फोन गरेर बजारप्रति संवेदनशील हुन निर्देशन दिएको समाचार आएलगत्तै बजार ठूलो अंकले माथि उक्लियो । यसरी थोरै लगानीकर्ताले बजार हल्लाउन सक्ने रहेछन् । नियामक निकाय जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि केही व्यक्तिले बजारमा उतारचढाव ल्याउन सक्ने रहेछन् । यसमा राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालयले केही गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा यसरी सीमा तोक्नु नै गलत थियो । तर, सीमा तोकिसकेपछि आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नु हुँदैन । यसमा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप झनै गलत हो । प्रचलित कानूनअनुसार राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनसक्छन् । तर, राष्ट्र बैंकको काम वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु हो । उसले नीतिगत निर्णयहरू गर्दा बजारमा तत्काल के प्रभाव पर्छ भन्दा पनि अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । अध्ययन र विश्लेषण गरेर निर्देशन दिनुपर्छ र त्यो आवश्यक नै हो भने आफूले दिएको निर्देशनमा अडान राख्न पनि सक्नुपर्छ । तर, केही लगानीकर्ताले हल्ला गर्नेबित्तिकै अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुन आँटेको झैं गरी अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नु गलत हो । शेयरबजारमा खेल्ने अनेक तरीका हुन्छन् । तीमध्ये सरकारी नीति नियमलाई देखाएर लगानीकर्तामा त्रास र आस देखाउन सक्नु पनि एउटा तरिको हो । अहिले यही तरीका अपनाएर बजारमा उतारचढाव ल्याएको देखिन्छ । आइतवार र सोमवारको घटनाले शेयरबजार र बैंकिङ क्षेत्रमा सुधारको खाँचो रहेको देखाउँछ । लाखौं लगानीकर्ता रहेको बजारमा आफ्नो छवि नबिग्रोस् भन्नेमा अर्थमन्त्रीको ध्यान जानु हुँदैनथ्यो । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा लगानीकर्ताले चर्को विरोध गरे पनि बजार आफ्नो गतिमा चल्नुपर्छ भनेर छाडिदिएका थिए । शेयरबजार अर्थतन्त्रको ऐना भनिए पनि त्यस्तो नभएको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले क्षणिक प्रशंसाको बाटो रोज्नु गलत हो । खुल्ला बजार भनिए पनि नेपालमा यसको अवधारणाअनुसार बजार चलेको नदेखिनु विडम्बना नै हो । लगानीकर्ताहरू पनि बजारमा हल्ला र सूचनाको पासो थापेर चलखेल गरिन्छ भन्नेमा सतर्क हुन जरुरी छ । कम्पनीको अवस्था हेरेर लगानी गर्ने हो भने यस्तो हल्लामा आत्तिन र मात्तिन पर्ने अवस्था आउँदैन । तर, अहिले शेयरबजारका लगानीकर्ता परिपक्वजस्ता देखिए पनि व्यवहारतः त्यस्तो नभएको २ दिनको कारोबारले देखाइदिएको छ । त्यसैले शेयर बजार, बैंकिङ क्षेत्र र नियामक निकायहरू सच्चिनुपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

मलमा लाखौं डलरको घोटाला, प्रतिमेट्रिक टन ३० डलरको खेल

काठमाडौं : सरकारी स्वामित्वको कृषि सामाग्री कम्पनीले रकमको चलखेल गर्न मल आपूर्ति गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई आफूखुशी म्याद थप्दै आएको छ। यसरी म्याद थप्दा एकातिर मल चाहिने बेलामा किसानले चर्को अभाव व्यहोर्छन्, अर्कोतिर लाखौं रुपैयाँ रकम घोटाला हुन्छ। कृषि सामग्रीले ‘जानाजान’ हरेक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई पटकपटक म्याद थप्न...

थाहा खबर मंसिर २०७५

सामान्यको सरुवामा लाखौं रुपैयाँको चलखेल

सम्बन्धित सामग्री