कारोबार दैनिक

कार्तिक २०७८

लक्ष्य भन्दा १ सय ३३ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन

पोखरा महानगरपालिका–१३ मा रहेको कोन सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था उत्कृष्ट करदाता घोषित भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराले दसौं राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कर सप्ताहमा उक्त सहकारीलाई उत्कृष्ट करदाताको रुपमा घोषणासहित सम्मान समेत गरेको छ ।यही मंसिर एक साता चलेको कर सप्ताह कार्यक्रमको अवसरमा गत आर्थिक वर्षमा आयकरतर्फ बढी कर […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बजेट घाटा १ खर्ब ३८ अर्बमाथि, नियमित खर्च बढेको बढ्यै, विकास बजेट खर्च १ खर्ब पनि पुगेन, बजेट लक्ष्य प्राप्त नहुने निश्चित

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

जनकपुर भन्सारको राजस्व झन्डै २७ करोड

जनकपुरधाम। धनुषास्थित जनकपुर भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को माघ मसान्तसम्म २६ करोड ९३ लाख २७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले ७ महीनाका लागि २९ करोड ८१ लाख ४९ हजार रुपैयाँको लक्ष्य पाएको छ । माघ मसान्तसम्मको संकलन लक्ष्यको ९० दशमलव ३३ प्रतिशत हो । कार्यालयले यस आवका लागि ५१ करोड ७५ लाख ९१ हजार रुपैयाँको लक्ष्य पाएको निमित्त कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार ७ महीनाको संकलन वार्षिक लक्ष्यको ५२ दशमलव शून्य ४४ प्रतिशत हो । यो भन्सारले गतवर्ष ४९ करोड ४४ लाख ५१ हजार रुपैयाँको लक्ष्य पाएकोमा ३२ करोड ९६ लाख २५ हजार मात्र राजस्व संकलन गरेको थियो । गतवर्षको संकलन वार्षिक लक्ष्यको ६६ दशमलव ६६ प्रतिशत हो । कार्यालयका अनुसार चोरी पैठारीका ४२४ मुद्दा दर्ता कार्यालयमा रहेकोमा हालसम्म ३३८ मुद्दाको फैसला भएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

४ खर्ब कम राजस्व ३३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च

मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को १० महिनामा ७ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो...

नागरिक दैनिक बैशाख २०८०

आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरद्वारा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन

जनकपुरधाम : आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरले लक्ष्यभन्दा ३३ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको छ।कार्यालयलाई आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चार अर्ब ६ करोड ६४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ लक्ष्य दिएकोमा चार अर्ब ७९ करोड २६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ। जुन लक्ष्यको तुलना ७२ करोड ६१ लाख ७० हजार बढी हो। यो पछिल्लो ६ वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी रहेको छ ।कार्यालय प्रमुख कर अधिकृत गजेन्द्र प्रसाद यादवका अनुसार संकलित रकममध्ये आय करतर्फ दुई अर्ब चार करोड २५ लाख ६२ हजार, मूल्य अविवृद्धि करतर्फ ए

थाहा खबर आषाढ २०७८

बागमती प्रदेश सरकार : सञ्चित कोषमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन भएन

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा लक्ष्य अनुसार रकम संकलन हुन सकेको छैन । प्रदेशका स्थानीय तहद्वारा नियमित रकम जम्मा नहुँदा विगत तीन वर्षदेखि नै लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको हो । बागमती प्रदेश, सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य ३ अर्बको छ । नदीजन्य पदार्थ (दहत्तर–बहत्तर)को राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत चालू आवको अन्त्यतिर आइपुग्दा ३३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब मात्र कोषमा जम्मा भएको समितिले बताएको छ । चालू आवको लक्ष्य ३ अर्बको भए पनि अहिलेसम्म १ अर्ब मात्रै नदीजन्यको राजस्व जम्मा भएको र यो वर्ष पनि लक्ष्य हासिल नहुने देखिएको समितिका सभापति न्हुन्छेनारायण श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम चलिरहेकाले चालू आवको अन्त्यसम्ममा थप १ अर्ब राजस्व जम्मा हुन सक्ने समितिले प्रक्षेपण गरेको छ । चालू र अघिल्लो आवमा कोरोनाका कारण कोषमा अपेक्षित राजस्व जम्मा हुन नसकेको बताइएको छ । गत आव २०७६/७७ मा नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा २ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा ९८ करोड ६९ लाख ६५ हजार मात्रै जम्मा भएको थियो । सो आवमा प्रदेशअन्तर्गतका केही स्थानीय तहले कोषमा रकम जम्मा गरेका थिएनन् । उक्त कोषमा आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ५ करोड राजस्व संकलन भएको समितिले बताएको छ । ‘वर्षेनि लक्ष्यअनुसारको रकम जम्मा भएको छैन, त्यसका विभिन्न कारण छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार समितिले शुरूको वर्ष सर्कुलरको भरमा पर्दा २५ करोड मात्रै जम्मा भएको थियो । त्यसपछिका आवमा सबै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँट एवं राजस्व बाँडफाँट प्रक्रियाबारे सचेतना भइसके पनि उल्लेख्य प्रगति नहुँदा उपसमिति बनाएर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनपछि तेस्रो आवमा केही राजस्व वृद्धि भएको उनले बताए । आव २०७५÷७६ मा समितिद्वारा प्रदेश सदस्य रत्न ढकालको संयोजकत्वमा बनेको पाँचसदस्यीय उपसमितिले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटबारे अनुगमन÷सचेतना गराएको थियो । उपसमितिको अनुगमनपछि नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटले तीव्रता पाएको बताइएको छ । बागमती प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन तथा विज्ञापनको करमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह आफैले सञ्चित कोषमा राखेर ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नीति छ । स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम जम्मा नगरे प्रदेशमार्फत आउने चार शीर्षकको अनुदान रोकिने सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रदेशमा ११९ स्थानीय तह छन् । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा)को टेण्डरमार्फत विक्रीको आम्दानीको ४० प्रतिशत राजस्व प्रदेशको सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा नियमित रूपमा रकम जम्मा गर्न सक्ने भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्य नै कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । तत्कालीन उपसमितिले २०७६ कात्तिकमा स्थानीय तहमा सञ्चालित उद्योग एवं खानीको मापदण्ड नपुगेको देखिएकाले अत्यावश्यक निर्माण सामग्री उत्पादन एवं वितरण उद्योगका मापदण्ड वैज्ञानिक ढंगले मापदण्ड परिमार्जित गर्दै केही लचिलो÷खुकुलो पार्नुपर्ने तथा चुहावट रोक्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाएको थियो । समितिले भने त्यस्ता उद्योगको वर्षेनि अनुगमन गर्ने बताएको छ । प्रदेशले चालू आवको शुरूमै वातावरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७७ पारित भएकाले वातावरण संरक्षण ऐनमार्फत उद्योगका मापदण्डमा वैज्ञानिक रूपले परिमार्जित हुन सक्ने सभापति श्रेष्ठले बताए । प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापनको कर स्थानीय तहले आफै उठाई प्रत्येक महीना बाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च २१ प्रतिशत मात्र

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामा विनियोजित बजेटको २१ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांक अनुसार साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च २१ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्र भएको छ । विनियोजित कुल बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले चालू र पूँजीगत गरेर ७ अर्ब २९ करोड ५ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो अवधिमा चालूतर्फ ३ अर्ब ६२ करोड ३४ लाख २७ हजार र पूँजीगततर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७० लाख ९० हजार ३ सय ८७ रुयैयाँ खर्च भएको हो । चालू आवमा कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल बजेट ३३ अर्ब ७४ करोड रहेको छ, जसमध्ये चालूतर्फ ३४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ५७ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । चालू आवको १० महिनामा चालू र पूँजीगतर्फको समग्र खर्च प्रगति प्रदेश व्यवस्थापिकाको ७६ दशमलव २२ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगको १ दशमलव ४७ प्रतिशत, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ६७ दशमलव ३३ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ४ दशमलव ४७ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ३ दशमलव ५१ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २२ दशमलव २३ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २५ दशमलव ३१ प्रतिशत, आन्तरिक तथा कानून मन्त्रालयको २४ दशमलव ६६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २६ दशमलव ४० प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयको २८ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको छ । सोही अवधिमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले २३ दशमलव ३७ प्रतिशत र प्रदेशका ३९ ओटा स्थानीय तहले ३५ दशमलव २३ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको विकास खर्च बढाउन मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्झौता गरे पनि त्यो विकास खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन पर्याप्त भएन । खर्च बढाउन मुख्यमन्त्रीले जस्तै मन्त्रीहरूले समेत आफ्ना मन्त्रालयका सचिवहरूसँग र सचिवहरूले जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालय प्रमुखसँग कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्झौता गरेका थिए । तर सो अनुसार कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको १० महीना प्रदेश सरकारले ५ अर्ब ३२ करोड ८० लाख ३९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८