एमसिसी परियोजना प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्ने कांग्रेसको निर्णय

संसद्मा पेश भएको टिआरसी विधेयकका हरेक दफाले न्याय कुल्चिएको छ– दिनेश त्रिपाठी

काठमाडौं, १४ चैत्र । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसद्मा दर्ता भएको सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रमाथिको धोकाको संज्ञा दिए । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारवादी समुदायले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले विधेयक ल्याएर कपटपूर्ण कानुन बनाउन लागिएको आरोप लगाएका हुन् । ‘यसलाई म विधेयक भन्दिन । यसलाई म […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७९

मन्त्री कार्कीद्वारा कानुन मन्त्रालयको पदभार ग्रहण

उनले भने, 'कानुनको पहुँचमा नभएकाहरूलाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण र सुधार निरन्तररूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो, संसद्मा पेश भएका र पेश हुन नसकेका विधेयकहरूलाई निर्वाचनपछि गठन हुने संसद्मा पेश गर्न सहज हुने तरिकाले मैले आवश्यक गृहकार्य गर्नेछु।'...

नागरिक दैनिक भाद्र २०७९

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा पेश

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९र८० को नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा पेश भएको छ।

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

एमसीसी : संसद्मा पेश होला ?

काठमाडौं । दुईपटक स्थगित प्रतिनिधिसभाको बैठक आज (बुधवार)बस्दै छ । बुधवारको बैठकमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल हुने सम्भावना बढेको छ । नेपाली कांग्रेसले सदनबाट एमसीसीबारे निकास खोज्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ र सभामुख अग्निकुमार सापकोटा पनि सदनबाट निकास खोज्नेबारे सकारात्मक बन्दै गएकाले एमसीसी प्रक्रियामा जाने सम्भावना बलियो बनेको हो । संसद्बाट एमसीसी सम्झौता पारित हुन दलीय सहमति भने जुट्न सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसले यसलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय लिएको छ भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले ठोस निर्णय लिएका छैनन् । तर, यी दुवै दलले एमसीसीसहितका विषयमा छलफल गर्न बुधवार संसदीय दल बैठक डाकेका छन् । संशोधनविना अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा उभिँदै आएका यी दलहरूले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसीलाई अघि बढाए संसद्मा टेबल हुन दिने तर अनुमोदनका पक्षमा मत नदिने सम्भावना बलियो छ । तर, सम्झौता पारित नभए सरकारमाथि नैतिक संकट पर्ने देखिन्छ । नेकपा एमालेले आफ्ना पूर्ववर्ती मागलाई सदनमा जोडतोडले उठाउँदै एमसीसीको प्रक्रियामा भागै नलिने सम्भावना बलियो छ । यो दलले एमसीसीबारे ठोस निर्णय लिएको छैन । एमाले संसदीय दलका सचेतक विशाल भट्टराईले सरकारले एमालेसँग कुनै छलफलै नगरी एमसीसी अघि बढाउन खोजेकाले सदन सुचारु गर्न आफूहरूले सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । ‘सदन सुचारु गर्न हाम्रा पूर्ववर्ती माग सम्बोधन भएका छैनन्, सदनमा हाम्रो विरोध रहिरहनेछ, सरकारमा हामी छैनौं, एमसीसीबारे सरकारमा भएका दलले निर्णय लिएको राम्रो,’ उनको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभामा एमसीसी पेश हुने विश्वास नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले व्यक्त गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको मंगलवारको बैठकले समेत एमसीसी संसद्मा पेश गरी अनुमोदनमा जानुपर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस सरकारमा रहँदा एउटा र प्रतिपक्षमा रहँदा अर्को विचार व्यक्त गर्ने दल नभएको संसदीय दलको बैठकमा बताउँदै कांग्रेस आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत नहुने बताउनुभएको महामन्त्री थापाले बताएका छन् । यसैबीच, प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुअघि आज (बुधवार) कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्दै छ । बुधवार बिहान साढे ११ बजे नयाँ बानेश्वरमा रहेको वीरेन्द्र अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्नेगरी सभामुख सापकोटाले बैठक आह्वान गरेका छन् । यो बैठकबाट एमसीसीलाई कार्यसूचीमा राखी संसद्मा पेश गर्ने सम्भावना बलियो छ । प्रतिनिधिसभाको बुधवार बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी समावेश भने गरिएको छैन । संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले निकालेको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसीबाहेक अन्य दुई विषयलाई राखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

एमसीसी यथावत् अनुमोदनकाल लागि संसद्मा पेश गर्नु राष्ट्र र जनताप्रति गद्दारी हुनेछ : भीम रावल

Reporters Nepal कार्तिक २०७८

बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेश हुँदै

काठमाडौं, भदौ २३ । सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेश गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न विधेयक संसद्मा पेश गर्न लागेको हो । प्रतिपक्षको अवरोध नभए भदौ २४ (बिहीवार) नै उक्त विधेयक संसद्मा पेश गर्ने तयारी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका छन् […]

Reporters Nepal श्रावण २०७८

बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेश हुँदै

सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेश गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न विधेयक संसद्मा पेश गर्न लागेको हो ।प्रतिपक्षको अवरोध नभए भदौ २४ (बिहीवार) नै उक्त विधेयक संसद्मा पेश गर्ने तयारी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न विधेयक तयारी अवस्थामा राखिएको छ । अध्यादेशमा उल्लिखित बजेटको आकारसमेत प्रतिस्थापन

Ratopati श्रावण २०७८

बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेश हुँदै

काठमाडौं । सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेश गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न विधेयक संसद्मा पेश गर्न लागेको हो । प्रतिपक्षको अवरोध नभए भदौ २४ (बिहीवार) नै उक्त विधेयक संसद्मा पेश गर्ने तयारी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न विधेयक तयारी अवस्थामा राखिएको छ । अध्यादेशमा उल्लिखित बजेटको आकारसमेत प्रतिस्थापनमार्फत परिवर्तन गर्ने अर्थको तयारी छ । ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । ओली सत्ताच्युत भएपछि बनेको वर्तमान सरकारले उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो । विधेयक दर्ता भएको १ साताभित्रै आवश्यक छलफल गरी विधेयक स्वीकृत गराउने सरकारको योजना छ । तयार गरिएको विधेयक संसद्मा पेश गर्नुअघि सरकारले प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का गतिविधि आकलन समेत गर्दै छ । ‘आज (बुधवार) बस्ने संसद् बैठकमा उक्त दलको गतिविधि हेर्ने र बिहीवार संसद्मा विधेयक दर्ता गराउने तयारी छ,’ मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो । आफू सरकारमा रहँदा ल्याएको बजेट अध्यादेश विस्थापित गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन खोजिएको भन्दै विरोध गरिरहेको एमाले संसद्मा आक्रामक तरीकाले प्रस्तुत हुने संकेत देखाइसकेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वतयारी र बजेट नै सुनिश्चित नगरी अघि बढाएको २ हजारभन्दा बढी सडकमा नयाँ ठेक्का लगाउन वर्तमान सरकारले रोकिसकेको छ । आफूले ल्याएको बजेट र योजना नै रोकिएकोप्रति एमाले असन्तुष्ट छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत त्यस्ता आयोजना अघि नबढाउने सरकारको तयारी रहेको अर्थ स्रोत बताउँछ । यसले प्रतिपक्ष दल एमाले झन् रुष्ट हुने देखिएको छ । यसको संकेत सरकारले पाइसकेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई परिमार्जन गरेर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन लागे पनि एमालेले त्यसलाई ‘स्वीकार गर्न नसकिने’ भनेको बताएका छन् । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले यसबारे खुलाए । मन्त्री कार्कीले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट परिमार्जनसहित पारित गर्न प्रतिस्थापन विधेयक तयार गरिएको र विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल भएको जानकारी दिएका थिए । केही दिन अगाडि आफूले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर संसद्का केही नियम निलम्बन गरेर बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव राखेको उनको भनाइ थियो । तर, ओलीले भने प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नमानेको कार्कीको भनाइ छ । ‘बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न संसद्को केही नियम निलम्बन गरौं भनेको एमाले तयार भएन,’ कार्कीले भने, ‘२३ गतेदेखि संसद् शुरू हुँदै छ, मलाई आश छ, हामी बजेट पारित गर्छौं,’ साउनदेखि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बजेट संसद्बाट पारित भइसकेको छैन । अघिल्लो सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट आउनुभन्दा केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चको आदेशले सरकार हेरफेर भयो र अध्यादेश बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

‘यथास्थितिमा एमसीसी संसद्मा पेश हुन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन्’ : जगन्नाथ खतिवडा (भिडिओसहित)

Reporters Nepal श्रावण २०७८

बजेट अध्यादेश संसद्मा पेश

काठमाडौं, साउन ४ । अध्यादेशबाट ल्याइएको चालू बजेटलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेश गरेका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले गत जेठ १५ मा प्रस्तुत २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशलाई शर्माले संसद्मा पेश गरेका हुन् । संविधानमा जेठ १५ मै अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा बजेट पेश गर्नुपर्ने भएपनि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको […]

Reporters Nepal आषाढ २०७८

एमसिसी परियोजना प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्ने कांग्रेसको निर्णय

सम्बन्धित सामग्री

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९र८० को नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा पेश भएको छ।