Reporters Nepal

आषाढ २०७८

बजेट अध्यादेश संसद्मा पेश

काठमाडौं, साउन ४ । अध्यादेशबाट ल्याइएको चालू बजेटलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेश गरेका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले गत जेठ १५ मा प्रस्तुत २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशलाई शर्माले संसद्मा पेश गरेका हुन् । संविधानमा जेठ १५ मै अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा बजेट पेश गर्नुपर्ने भएपनि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेश हुँदै

काठमाडौं । सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेश गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न विधेयक संसद्मा पेश गर्न लागेको हो । प्रतिपक्षको अवरोध नभए भदौ २४ (बिहीवार) नै उक्त विधेयक संसद्मा पेश गर्ने तयारी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न विधेयक तयारी अवस्थामा राखिएको छ । अध्यादेशमा उल्लिखित बजेटको आकारसमेत प्रतिस्थापनमार्फत परिवर्तन गर्ने अर्थको तयारी छ । ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । ओली सत्ताच्युत भएपछि बनेको वर्तमान सरकारले उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो । विधेयक दर्ता भएको १ साताभित्रै आवश्यक छलफल गरी विधेयक स्वीकृत गराउने सरकारको योजना छ । तयार गरिएको विधेयक संसद्मा पेश गर्नुअघि सरकारले प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का गतिविधि आकलन समेत गर्दै छ । ‘आज (बुधवार) बस्ने संसद् बैठकमा उक्त दलको गतिविधि हेर्ने र बिहीवार संसद्मा विधेयक दर्ता गराउने तयारी छ,’ मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो । आफू सरकारमा रहँदा ल्याएको बजेट अध्यादेश विस्थापित गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन खोजिएको भन्दै विरोध गरिरहेको एमाले संसद्मा आक्रामक तरीकाले प्रस्तुत हुने संकेत देखाइसकेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वतयारी र बजेट नै सुनिश्चित नगरी अघि बढाएको २ हजारभन्दा बढी सडकमा नयाँ ठेक्का लगाउन वर्तमान सरकारले रोकिसकेको छ । आफूले ल्याएको बजेट र योजना नै रोकिएकोप्रति एमाले असन्तुष्ट छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत त्यस्ता आयोजना अघि नबढाउने सरकारको तयारी रहेको अर्थ स्रोत बताउँछ । यसले प्रतिपक्ष दल एमाले झन् रुष्ट हुने देखिएको छ । यसको संकेत सरकारले पाइसकेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई परिमार्जन गरेर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन लागे पनि एमालेले त्यसलाई ‘स्वीकार गर्न नसकिने’ भनेको बताएका छन् । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले यसबारे खुलाए । मन्त्री कार्कीले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट परिमार्जनसहित पारित गर्न प्रतिस्थापन विधेयक तयार गरिएको र विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल भएको जानकारी दिएका थिए । केही दिन अगाडि आफूले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर संसद्का केही नियम निलम्बन गरेर बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव राखेको उनको भनाइ थियो । तर, ओलीले भने प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नमानेको कार्कीको भनाइ छ । ‘बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न संसद्को केही नियम निलम्बन गरौं भनेको एमाले तयार भएन,’ कार्कीले भने, ‘२३ गतेदेखि संसद् शुरू हुँदै छ, मलाई आश छ, हामी बजेट पारित गर्छौं,’ साउनदेखि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बजेट संसद्बाट पारित भइसकेको छैन । अघिल्लो सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट आउनुभन्दा केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चको आदेशले सरकार हेरफेर भयो र अध्यादेश बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

अर्थमन्त्रीद्वारा श्वेतपत्र जारी : अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट प्रतिस्थापनको तयारी

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

चालू आवको मौद्रिक नीति : अझै ढिलाइ हुने संकेत

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न अझै ढिलाइ हुने संकेत गरेको छ । नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक लागेको हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको बजेटको आकार, प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । ‘सरकार परिवर्तन भइसकेपछि नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई पर्खेर बसेका छौं,’ बुधवार अर्थ समितिको बैठकमा उनले भने । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको तयारी भने लगभग पूरा भएको बताए । तर, सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारले ल्याउने योजना र प्राथमिकता हेरेर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रूप दिइने तयारी छ । विगतका वर्षहरूमा मौद्रिक नीति साउनको पहिलो वा दोस्रो साताभन्दा बढी कटेको छैन । तर, यसपालि साउन महीना सकिन ११ दिन बाँकी रहँदा पनि मौद्रिक नीति ल्याउनेबारे गभर्नर अधिकारीले ठोस जवाफ भने समिति बैठकमा दिएनन् । गत जेठ १५ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत चालू वर्षका लागि बजेट ल्याएको थियो । तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेश गरेको तीन साता पुग्यो तर उक्त बजेट अध्यादेशमाथि संसद्मा छलफल नै हुन सकेको छैन । संसद्मा दर्ता गरिएको उक्त बजेट प्रस्तावमा छलफल गर्ने कार्यसूची नै अहिले संसद् सचिवालयले बनाएको छैन । संसद्मा पेश भएको ६० दिनसम्म अध्यादेश पास नभएको खण्डमा स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा लैजान यो सरकारले इच्छा खासै नदेखाएकाले बजेट अध्यादेश खारेज हुने सम्भावना पनि छ । यो बजेट खारेज गरेर नयाँ बजेट ल्याउन पाँच दलीय गठबन्धनको सहयोगमा बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई दबाब पर्दै आएको छ । बजेटबारे नै अन्योल सृजना हुँदा त्यसको असर मौद्रिक नीतिमा परेको हो कस्तो आउँदै छ मौद्रिक नीति ? राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटलाई आधार मान्दै अहिले तयारी अवस्थामा राखिएको मौद्रिक नीतिमा सरकारले लिने अबको नीति, प्राथमिकताका आधारमा थपघट गरिनेछ । आगामी मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिने कामलाई निरन्तरता दिनेछ भने कोरोनाको तेस्रो लहरसमेत आउने अवस्था रहेकाले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवसाय टिकाउनका लागि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने कामलाई नै प्राथमिकता दिने अवस्था अहिले पनि कायमै छ । केही दिनमै सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणलाई निरन्तरता दिनेछ । ‘महामारी प्रभावित क्षेत्र तथा व्यवसायलाई सहुलियत दिँदै मौद्रिक नीतिमा सजगता अपनाउनु आवश्यकता देखिएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘कोभिडको दोस्रो लहर र निषेधाज्ञाको असर व्यवसायमा परेको समस्या सम्बोधन गर्न ऋणको नवीकरण तथा पुनःसंरचनालगायत विषयलाई प्रभावको आधारमा निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएको छ ।’ अहिले राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रका लागि आफूसँग भएको ४० अर्ब हाराहारीको कोषबाट ५ गुणा अर्थात् २०० अर्ब रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा वितरण गरिरहेको छ । कोभिडको प्रत्यक्ष असर परेको क्षेत्रलाई पुनर्कर्जाको निरन्तरता मौद्रिक नीतिमा दिइँदै छ । व्यापारघाटा र शोधनान्तरमा चाप न्यूनीकरण गर्न विलासिताका वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीतिमार्पmत जोड दिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउनेछ भने आयात प्रतिस्थापनका लागि सञ्चालनमा आएका व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने नीति मौद्रिक नीतिमार्पmत अघि बढाउनेछ । चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय क्षेत्रको विकास रणनीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना तयार गर्नुपर्ने भएकाले वित्तीय क्षेत्रका दिगो तथा समावेशी र प्रविधिसहितको विकासका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता दिनेछ । गभर्नरका अधिकारीका अनुसार हालसम्म ऋणको २० प्रतिशत व्यापार क्षेत्रमा गएको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा ठूलो मात्रामा ऋण शेयरबजारमा गएको देखिएको छैन । गभर्नर अधिकारीले लघुवित्तको ब्याजदर थ्रेस होल्ड १५ प्रतिशत तोक्दा पनि नाफा अधिक देखिएको बताए । यो अस्वाभाविक नाफा वृद्धिलाई आगामी मौद्रिक नीतिले के गर्छ भन्नेबारे उनले खुलाएनन् । बैंकहरूको नाफा भने सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ । सहुलियत कर्जामा सरकारको सहयोग भए पनि बैंकले जोखिम लिन नचाहेकाले धेरै कर्जा बजारमा जान सकेको छैन । अर्थ समितिको बैंठकमा सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले एक करोडभन्दा माथिका ऋणीहरूलाई ब्याजदरमा सहुलियत नदिएर भएपनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए । उनले ठूला उद्योगीहरूलाई सहुलियत दरको ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी हुने अवस्था रहेको पनि बताएका थिए । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले व्यापारघाटा बढ्दो अवस्थामा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने उपायको खोजी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए । समितिका सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले व्यापारघाटा कम गर्न विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउन सचेत गराए । समिति सदस्य एवम् एमाले संसद् मेटमणी चौधरीले मौद्रिक नीति सार्वजनिकमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए । मौद्रिक नीतिमा अर्थ समितले सुझाव प्रतिवेदन दिने भएको छ । अर्थ समितिले गभर्नरसँगको छलफलसँगै केही दिनमै मौद्रिक नीतिका लागि समितिमा थप छलफल गरेर सुझाव प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । समिति सभापति कृष्ण दाहालले प्रतिवेदन तयारीको काम शुरू भइसकेको बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

पूँजीगत खर्च कमजोरीप्रति अर्थमन्त्रीको चासो

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरू पूँजीगत बजेटमा बजेटको थोरै अंश छुट्ट्याइए पनि विनियोजित बजेट शतप्रतिशत खर्च नहुने रोग देखिएकोप्रति नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चासो देखाएका छन् । अर्थ तथा विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूसँग पूँजीगत खर्च सम्बन्धमा हालै समीक्षात्मक अन्तरक्रिया गर्दै उनले खर्च नहुनुको कारण खोजेका हुन् । मन्त्री शर्माले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई विनियोजित बजेटनुसार पूँजीगत खर्च न्यून हुनु, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गएर खर्च हुने र समाधानका उपायबारे जिज्ञासा राखे । जवाफमा सचिवहरूले कमजोर हुनुको प्रमुख कारण कोभिड महामारी देखाए । त्यस्तै आयोजनामा दक्ष जनशक्तिको अभाव, पर्याप्त पूर्वतयारी नभएका आयोजनामा रकमको निकासा, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा रकमको अनिश्चितता, जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ, उल्लेखीय साना आयोजनामा रकम विनियोजन, आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्देशक तथा मापदण्ड तर्जुमामा ढिलाइ र अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावजस्ता कारणले आफ्नो मन्त्रालयमा विनियोजन भएका पूँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको बताएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले जवाफमा सचिवहरूले समस्या बताइसकेकाले उक्त समस्याहरू समाधान गर्न आवश्यक सुझाव नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए । शर्माले परम्परागत ढाँचा र शैलीमा गरिने कामले अपेक्षित नजिता प्राप्त हुन नसक्ने बताएका थिए । यसका लागि विकास निर्माणमा रहेका जटिलता र प्रक्रियामुखी कार्यसम्पादनलाई सुधार गर्न कर्मचारीतन्त्रले आफूमा अन्तरनिहित प्रतिभा, क्षमता र अनुभवको आधारमा नवीन सोचका साथ ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा शर्माले जोड दिए । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खानेपानी मन्त्रालयले ३६ दशमलव ८ प्रतिशत, भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले ७५ दशमल ३ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालयले ८७ प्रतिशत , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७ दशमलव ७९ प्रतिशत र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च गरेको जानकारी दिएका थिए । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेश संसद्मा पेश गरिसकेको छ । यो बजेटलाई संशोधन गरेर पारित गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ । बजेट पारित भएसँगै कार्यान्वयनले थप तीव्रता पाउने अर्थका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८