‘बीपीले दाङदेखि मोरङसम्म हिँडेर संगठन बनाउनु भएको थियो’

आयोजकको नजरमा ‘मोरङ व्यापार संघ एक्स्पो २०२३’

एक्स्पोले उत्साह थप्यो यसपालिको एक्स्पो हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा निकै राम्रो भएको छ । अहिलेको आर्थिक मन्दी र व्यापार व्यवसाय शिथिल भएको बेला एक्स्पो आयोजना गरिएको हो । मौसमले पनि साथ दियो । टिमवर्क राम्रो भयो । अध्यक्षज्यूको काम गर्ने दृढ शैलीले हामीलाई पनि उत्साहित बनायो । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पक्कै पनि चलायमान बनाएको छ । व्यापारी तथा उत्पादकलाई राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ । उनीहरूले अवसर पाएका छन् । विक्री मूल्य पनि सस्तो राखेको कारण उपभोक्ताले निकै रुचाएका छन् । जहाँसम्म सांगीतिक कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिइयो भन्ने कुरा छ, यो मिक्स नै हुन्छ । ट्रेड एक्स्पोको सँगसँगै सांगीतिक कार्यक्रम गर्नु भनेको पर्यटनलाई बढावा दिनु हो । धेरैको आकर्षण सांगीतिक कार्यक्रममा हुन्छ । मेला तथा एक्स्पोहरूमा भिजिटर आकर्षित गर्ने प्रभावकारी उपाय सांगीतिक तथा मनोञ्जनमूलक कार्यक्रम पनि हो । त्यसकारण यसलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । उत्पादन, सेवामूलक उद्योग, पर्यटन क्षेत्रका स्टल पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा छन् । हामीले गतवर्षभन्दा यो वर्ष ठाउँ बढायौं अघिल्लो एक्स्पोमा भन्दा हामीले यो एक्स्पोमा ठाउँलाई बढी महत्त्व दिएर तीनओटा डोमको साटो एउटै डोमभित्र २४० ओटा स्टल अटाएका छौं । सांगीतिक कार्यक्रमको आकर्षणलाई ध्यानमा राखेर २० प्रतिशत स्पेस गतवर्षभन्दा बढाएका थियौं । एक्स्पो छिर्नासाथ जमीनमा टेक्नै नपर्ने गरी कार्पेटिङ गरेका छौं । शौचालय, सरसफाइमा पनि यो पटक निकै प्राथमिकताका साथ काम गरिएको छ । जोगवनीमा पाउने सामान यहीँ पाउँछ अरूबेलाको भन्दा यो पटकको एक्स्पो अलिक फरक छ । यसमा विविधता थप्ने हाम्रो प्रयत्न रह्यो । कृषि र उद्योग क्षेत्रका उत्पादनसँगै सेवा व्यापारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्यौं । यो पटक धेरै उपभोक्ताको आकर्षण प्लाष्टिकका सामानमा देखियो । पहिला नेपालमा नै उत्पादन हुन्छ भनेर थाहा नपाउँदा उपभोक्ताले जोगवनी पुगेर सामान ल्याउनुहुन्थ्यो । यो पटक धेरै स्टलहरू नेपाली उत्पादनका भएकाले उपभोक्ताले नेपालमा के के उत्पादन हुन्छ भनेर जानकारी पाए । सुरक्षामा संवेदनशील छौंं यो पटक हामीले सुरक्षा निगरानी बढाएका छौं । ससाना कुराहरू पनि हामीले ५२ ओटा सीसी क्यामेरा र ड्रोन क्यामेराबाट हेरिरहेका हुन्छौं । हाम्रो मेलाको सीसी क्यामेराको कनेक्सन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि भएकाले त्यहाँबाट पनि प्रत्यक्ष निगरानी भइरहेको छ । यसका साथै नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी, निजी सुरक्षाकर्मी गरेर दैनिक ६० जना परिचालन गरिएको छ । सुरक्षाको दृष्टिले कुनै समस्या छैन । अन्तरराष्ट्रियस्तरको गुणस्तर हामीले एक्स्पोलाई यो पटक जर्मनी प्रविधिको डोम ल्याएर अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाएका छौं । विदेशतिर पनि आउटडोर एक्स्पो यस्तै डोममा आयोजना हुन्छ । हामीले आर्थिक मन्दीमा पनि एक्स्पो गरेर हिम्मत देखायौं । यसले सबैलाई हिम्मत दिएको छ । अरू बेलाको भन्दा व्यवस्थित गरिएको छ । पाकिस्तान, बंगलादेश र भारतका स्टल राखिएका छन् । फिल्ड व्यवस्थापनमा ध्यान दिएका छौं एक्स्पोमा हामीले फिल्डको व्यवस्थापन र सरसफाइमा ध्यान दिएका छौं । अवलोकनकर्ताको भीडभाडमा हामीले बीचबीचमा आफ्नै मानिसलाई त्यहाँको गतिविधि बुझ्न गोप्य रूपमा परिचालन गरेका छौं । एक्स्पो सफल बनाउन सबैको सामूहिक योगदान भएकाले हामीले पनि विशेष गरेर ध्यान पुर्‍याएर काम गरेका छौं । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढाएका छौं एक्स्पोमा हामीले अवलोकनकर्तालाई आकर्षित गर्न फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटरलाई बढी प्रयोग गरेका छौं । टिकटमा पनि क्यूआर सिस्टम गरेका छौं । इन्स्टाग्राम तथा फेसबुक पेज दैनिक १५ हजारभन्दा बढीले भिजिट गर्ने गरेका छन् । हामीले सीसी क्यामेराबाट निगरानी, ड्रोनबाट पनि सुरक्षा निगरानी गरिहेका हुन्छौं । प्रचारप्रसारमाध्यान दियौं हामीले यो पटक प्रचार प्रसारलाई अलिक फरक शैलीमा लिएर गयौं । शहरी क्षेत्रमा त फोकस छँदै थियो । ग्रामीण भेगमा पनि हामीले प्रचारप्रसार राम्रोसँग गरेका छौं । हामीले विभिन्न जिल्लाका ग्रामीण भेगमा अभियान चलायौं । सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार पनि गरिरहेका छौं । माइकिङ पनि गरिरहेका छौं । पहिले स्कुलका विद्यार्थीलाई मात्रै नि:शुल्क भिजिट गराएका थियौं अहिले हामीले कलेजलाई पनि नि:शुल्क अवलोकन गराएका छौं । एउटै डोममा सबै स्टल महोत्सवको तयारी गर्दा सामान्यतया पहिलादेखि नै काम गर्नुपर्छ । गतवर्ष हामीले तीनओटा डोम जोडेर बनाएका थियौं तर यो पटक हामीले जर्मनी प्रविधिको एउटै डोममा सबै स्टल अटायौं । कुनै संस्थाले यसलाई किनेर राखेर भाडामा लगाउने हो भने भारतबाट ल्याउने र लाने भाडा जोगिन्छ । अर्बाैं लगाएर स्थायी संरचना बनाए पनि बुटवलमा त्यसभित्र पनि बाँस गाडेर नै स्टल बनाउनु पर्‍यो । चितवनमा पनि ३७ करोडको लागतमा प्रदर्शनीस्थल बन्यो तर त्यसको सञ्चालन खर्च बढी भएर समस्या आएको मैले सुनेको छु । त्यसैले कम खर्चमा कसरी सजिलो तरिकाले एक्स्पो लगाउन सकिन्छ भनेर काम गर्‍यौं । स्टलको माग बढ्यो हाम्रो सोचभन्दा पनि राम्ररी सबै स्टल बुक भए । २५० ओटा स्टल हामीले वितरण गर्न सक्यौं । डोमभित्रको आवतजावत र खरीदविक्रीले बढी उत्साह दिएको छ । थप २०/३० ओटा स्टलको माग थियो तर थप्न सकेनौं । ग्रामीण क्षेत्र र कृषि क्षेत्रलाई हामीले नि:शुल्क स्टल दिएका छौं । कुनै कुनै स्टलवालाको क्षमताको आधारमा छूट पनि दिएका छौं । गतवर्षभन्दा यो वर्ष स्टलको भाडा २० हजार रुपैयाँ कम छ । दैनिक सरसफाइमा ध्यान दिएका छौं हामीले दिनमा तीन पटक फिल्ड सफा गर्छौं । भित्र डोमदेखि बाहिर फिल्ड र रेष्टुरेण्टसम्मको सफाइमा ध्यान दिएका छौं । मेलाबाट दैनिक दुई ट्याक्टर फोहोर निस्कन्छ । हामीले फोहोर लैजानका लागि नेपाल फूलबारी संस्थालाई परिचालन गरेका छौं । ६० ओटा डस्टबिनको व्यवस्था मिलाएका छौं । अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष सरसफाइमा बढी नै सजगता अपनाइएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

कोशीमा पहिचान पक्षधरको संयुक्त आन्दोलनबाट अलग्गियो कोचिला समुदाय

विराटनगर । झापा मोरङ सुनसरीलाई कोचिला प्रदेश बनाउनु पर्ने भन्दै राजवंशी समुदायले छुट्टै आन्दोलन थालेका छन् । लामो समयदेखि पहिचानवादी आन्दोलनमा होमिएको कोचिला समुदायले पुनः नामाङ्कनका लागि आन्दोलनरत पहिचानवादीको संयुक्त आन्दोलनबाट अलग हुँदै छुट्टै आन्दोलन थालेको हो । झापा, मोरङ र सुनसरीका कोचिला समुदायले प्रदेशको नाम लिम्बूवान-किराँत नमान्ने जिकिर गरेका छन् । सो समुदायले कोचिला एकता […]

Nepal Press भाद्र २०८०

सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दा पुँजीगत बजेट कम भयो : अर्थमन्त्री डा महत

विराटनगर । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढेका कारण पूँजीगत शीर्षकको बजेट कम बिनियोजन भएको बताएका छन् । आज मोरङ व्यापार सङ्घको ६६औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री महतले सामाजिक सुरक्षासँगै सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याजको दायित्व बढेकाले पूँजीगत शीर्षकमा कम बजेट बिनियोजन भएको बताएका हुन। उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूँजीगत शीर्षकमा कुल बजेटको १७ दशमलव २५ प्रतिशत बिनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा महतले मौद्रिक नीति र अर्थ नीतिमा सरकारले सुधार गर्दै जाने बताए । उनले आगामी आवको बजेट कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी बनाएकाले जनतामुखी भएको समेत दाबी गरे । उनले विराटनगरको चक्रपथ निर्माणमा सरकारले ध्यान दिने भन्दै उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सरकारको साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सो अवसरमा पूर्वरक्षामन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले कुनै समयमा पहिलो नम्बरमा रहेको विराटनगर सहरमा उद्योग र व्यापार फस्टाउन नसक्दा पछि परेको बताए । उनले बिराटनगर र यस आसपासका क्षेत्रको विकासका लागि बिराटनगरको विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु आवश्यक रहेको भनाइ व्यक्त गरे । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले महानगरका लागि सरकारले यथोचित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरे । सो अवसरमा मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उद्योगीहरु भीम घिमिरे, शङ्कर अग्रवाल, नन्दकिशोर राठी र प्रकाश मुन्दडाले आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

कार्यान्वयन भए बजेट सकारात्मक

विराटनगर (अस) । संघीय सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । समग्रमा बजेट उद्योगी व्यवसायीको हितमा रहेको उनीहरूले बताएका छन् । तर, हरेक वर्ष आउने बजेट सुन्दा राम्रो लागे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा कतिपय योजना र कार्यक्रम कागजमै सीमित हुँदै आएको उनीहरूको गुनासो छ । उद्योगी व्यवसायीले उठाएका केही माग यस वर्षको बजेटले समेटेको छ । तर, यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईका आर्थिक सल्लाहकार राजेन्द्र राउतले समग्रमा बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेट घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब बनाइएको थियो । सो बजेट जेठसम्म ७० प्रतिशत हाराहारी खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘जति खर्च गर्न सकिन्छ त्यत्रै बजेट बनाउनु पर्छ, पछि गएर घटाउने र भएको बजेट पनि समयमा खर्च गर्न नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, औद्योगिकीकरणका पूर्वाधार निर्माण, लगानीको वातावरण निर्माण एवम् सहजीकरण गर्न नीतिगत र कानूनी प्रणाली सुधार गर्ने कुरा स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए । गुणस्तरीय प्रांगारिक मलमा रासायनिक मलकै अनुपातमा अनुदान दिने पक्ष पनि राम्रो रहेको उनले बताए । सिमेन्ट, स्टील, जुत्ता चप्पल निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदानले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले बजेट मध्यम स्तरको रहेको बताए । धेरै कार्यक्रम पुरानै भए पनि समग्रमा बजेट उद्योगीको हितमा आएको उनको भनाइ छ । कुनै उद्योगलाई मात्र दिने अनुदान भने बजेटको राम्रो पक्ष नभएको उनले बताए । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले उद्योगी व्यवसायीको हितमा बजेट आएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिए । व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गा ५० प्रतिशत छूटमा लिजमा दिने कुरा राम्रो रहेको उनले बताए । उनले पनि कार्यान्वयन बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए । कोभिड प्रभावित साना व्यवसायीलाई वार्षिक ३० लाखसम्मको कारोबारमा ७५ प्रतिशत र १ करोडसम्मको कारोबारमा ५० प्रतिशत आयकर छूट दिने घोषणा सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले अहिलेको बजेटले विगतबाट सिक्न खोजेको देखिएको बताए । पर्यटन व्यवसायी भविसकुमार श्रेष्ठले बजेटले पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह जगाउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

‘कोशी अस्पताललाई प्रदेशकै नमुना अस्पताल बनाउनु पर्छ’

मोरङ– विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले कोशी अस्पतालको सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। विराटनगरमा मंगलबार आयोजित संवादका क्रममा राजनीतिक दलका नेताहरुले अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। दलका नेताहरुले अस्पताललाई प्रदेशकै नमूनाको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। छलफलका क्रममा प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले विगतको अवस्थामा अस्पतालमा […]

Desh Sanchar पौष २०७८

बीउ उत्पादन अभिवृद्धिमा सघाउँदै जाइका

काठमाडौं (अस) । जाइका र नेपाल सरकारबीच धानको बीउ परियोजना सहकार्यका लागि सम्झौता भएको छ । ‘बीउ उत्पादन अभिवृद्धि, आपूर्ति र गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली परियोजना’मा प्राविधिक सहकार्यका लागि जाइकाले नेपाल सरकारसँग उक्त सम्झौता गरेको हो । यो परियोजना कार्यान्वयनको अवधि ५ वर्ष (सन् २०२२ को मार्चदेखि सन् २०२७ को मार्चसम्म) रहेको छ । परियोजना कार्यान्वयन निकाय बीउ गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र प्रदेश १ को भूमि व्यवस्थापन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेका छन् । परियोजना प्रदेश १ मा मुख्यतः झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा कार्यान्वयन हुनेछ । परियोजनाको उद्देश्य प्रदेश १ मा गुणस्तर सुधारिएको बीउको प्रसारमार्फत धानको बीउ उत्पादन अभिवृद्धि, आपूर्ति र गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली मजबूत बनाउनु एवम् नेपालमा धानको बीउ उत्पादन अभिवृद्धि, आपूर्ति र गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयन बलियो बनाउनु रहेको छ । धान नेपालको कृषिमा मुख्य बाली हो । परियोजना कार्यान्वयन भइरहँदा र सम्पन्न भएपछि समेत यसले नेपालको दिगो सामाजिक र आर्थिक विकासमा टेवा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सरकार र कर्मचारीतन्त्रको अठोट भए मुलुक आत्मनिर्भर हुन धेरै समय लाग्दैन

मुलुककै जेठो औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्था मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा रिजालको पोलिट्यांक र रिजालको ग्यास उद्योगका सञ्चालक हुन नवीन रिजाल । मोरङ व्यापार संघको भदौ दोस्रो साता हुने निर्वाचनमा उनी अध्यक्षका दाबेदार समेत हुन् । मुलुकमा औद्योगिक विकास हुनुपर्छ र राज्यले आयातमुखी भन्दा निर्यातमुखी अर्थतन्त्र अँगाल्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने रिजालसँग उद्योग व्यवसायमा कोभिड प्रभाव, चालू आवको मौद्रिक नीति, निर्यात व्यापार लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सार : कोभिड रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका बेला उद्योगको उत्पादन घट्यो, निकासी घट्यो, बजार घट्यो तर राजस्व नघट्नुले के संकेत गर्छ ? कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनमा केही महीना उद्योगहरू प्रभावित बनेका हुन् । तर वर्षभरि नै त्यो अवस्था रहेन, जसकारण उद्योगले साविक बमोजिम र समयमै कर तिर्न सकेका हुन् । सडकमा मानिस नै हिँड्न निषेध गरेको बेला भने उद्योगको उत्पादन २० प्रतिशतसम्म झरेको थियो । केही उद्योग बन्द पनि भए । तर वर्षभरि नै एउटै अवस्था भने रहेन । बीचबीचमा बजार खुल्दा उत्पादन बजारसम्म पुग्न पाएकाले उपभोक्ताले समेत उपभोग गर्न पाए, जसकारण बजारको ‘इको सिस्टम’ खल्बलिन पाएन । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले कोभिडको कारण थलिएको निजीक्षेत्रलाई कत्तिको सघाउ पुग्ने देखिन्छ ? हामीले उठाइरहेको लकडाउनको अवधिको ब्याज मिनाहा, बैंकको स्प्रेडदर ३ दशमलव ५ कायम गरिनुपर्ने र अन्य केही मागहरू मौद्रिक नीतिले समेटेन । तर पनि मौद्रिक नीतिले गरेका अधिकांश व्यवस्था सकारात्मक छन् । यसको कार्यान्वयनको पाटो भने हेर्न बाँकी छ । मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए भने त्यसले निजीक्षेत्रलाई फाइदै पुग्ने देखिन्छ । आयात–निर्यात सन्तुलित बनाउन राज्यले कस्तो नीति लिनुपर्छ ? ३० वर्षअघि हामी चामल निर्यात गथ्र्यौं । तर अहिले अर्बाैंको चामल भारतबाट किनेर ल्याउनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । अरू मुलुकले ३० वर्षमा हामीभन्दा धेरै फड्को मारिसके । तर हामी पहिलेको अवस्थाभन्दा खस्कँदै गएका छौं । यो किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर खोजिनुपर्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने बृहत् योजना लागू गरी कार्यान्वयन गरेर कृषिमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । अब युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा होइन, कृषि क्रान्तिमा लगाएर खाडी मुलुकलाई खाद्यान्न विक्री गर्ने बनाउनु प¥यो । त्यहाँ भेडा चराउने होइन, यहाँबाट खाडी मुलुकमा खाद्यान्न लगायतको निर्यात गर्न सक्दा मात्र अर्थतन्त्र मजबूत हुन्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा ‘ट्याक्स फ्री’ गरिदिनु पर्छ । विनाधितो कृषि उत्पादनका लागि ऋण दिनुपर्छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गरेर ५ वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने बन्न किन सकिँदैन ? सकिन्छ । तर सरकार योजना कागजमा बनाउँछ र कागजमै सम्पन्न गर्छ । अब त्यसो हुनु भएन । मुलुक बनाउन सबै दृढताका साथ लागिपरे अवश्य लक्ष्यमा पुगिन्छ । विराटनगरको आईसीपी सञ्चालनमा त आयो, तर रेल्वेबाट आउने कार्गाे आएको छैन । आईसीपीमा रेल्वे सेवा सुचारु भएपछि यसले उपभोक्ता र उद्योग व्यवसायीलाई कत्तिको फाइदा हुन्छ ? विराटनगरको आईसीपी पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउँदा कुनै पनि वस्तुको मूल्य प्रतिकिलो ८ रुपैयाँसम्म सस्तो पर्छ । किनकि ढुवानी सस्तो पर्नेबित्तिकै त्यसले उत्पादन पनि सस्तो बनाउँछ । नेपाली उद्योगहरूको करोडौं रकम बचत हुन्छ । मुआब्जा विवाद लगायतका समस्या समाधान गरेर तत्कालै आईसीपीमा रेल चल्नुपर्छ । उद्योगहरू थपिने र थपिएका उद्योग बन्द नहुने वातावरण सृजना गर्न सरकारले कस्तोखाले नीति ल्याउन आवश्यक छ ? सरकारले उद्योग र लगानीकर्ताका लागि लगानीमैत्री र औद्योगिक वातावरण बनाउनुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्दाका लामा र झन्झटिला प्रक्रियालाई सरल र चुस्त बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताको लगानी कसरी सुरक्षित गर्ने विषयमा सरकारले आवश्यक नीति ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो समय कोभिडको कारण उद्योगहरू थपिएका छैनन् । तर चलिरहेका केही उद्योगले क्षमता विस्तार गरेका छन् । अवस्था राम्रो भयो भने नयाँ उद्योगहरूमा लगानी थपिन्छ र उद्योगहरू स्थापना हुन्छन् । तर कोरोनाको कारण नयाँ उद्योगहरू अहिले तत्कालै थपिने अवस्था छैन । भुटान, बंगलादेश र भारतका उत्तरी राज्यहरू जुन नेपालबाट नजिक छन्, त्यहाँका उपभोक्ता लक्षित उद्योगहरू किन स्थापना हुन सकेका छैनन् ? निर्यातमूलक उद्योगहरू आएका छन् । तर सरकारको नीति फेरिरहने भएकाले उद्योगीहरू निकासीमूलक उद्योगमा लगानी गर्न केही हच्किएका छन् । परिवर्तन भइरहने नीति र सरकारले परिवर्तन गरिरहने निकासी ट्याक्सका कारण पनि नयाँ उद्योग नथपिएका हुन् । यहाँ हुने उत्पादन बाहिरबाट पनि आएपछि यहाँ उत्पादित वस्तुलाई प्रोत्साहन हुने खालको नीति नहुँदा छिमेकी मुलुकका उपभोक्तासम्म्म पुग्न नसकिएको हो । मोरङ व्यापार संघको भावी अध्यक्षको दाबेदार पनि हुनुहुन्छ, विराटनगरको औद्योगिक शाख जोगाउन तपाईंको के भूमिका हुन्छ ? विराटनगरले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल र विशेष आर्थिक क्षेत्र हो । यी दुवैमा सरकार पक्षले झुलाउने काम बाहेक केही गरेको छैन । स्वामित्व दिन सकिँदैन भने लिजमा भए पनि दिएर सञ्चालन गर्न सकिन्छ नि । अमडुवामा रहेको ६ सय बिगाहा जमीनमा औद्योगिक क्षेत्र स्थपना गर्न सके ५ सय किलोमिटर क्षेत्रका करीब ३० करोड उपभोक्तालाई उत्पादन पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । ती उपभोक्ता नेपाल, भुटान, बंगलादेश र भारतकै उत्तरी राज्यका हुन्, जसलाई लक्षित गरेर सरकारले तत्कालै विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्छ । यसका लागि पहल गरिरहेको छु । र, पछि पनि पहल गर्ने नै छु । मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले शुरू गरेको ‘मेरो देश : मेरै उत्पादन’ कार्यक्रमले स्वदेशी उत्पादनप्रति उपभोक्तालाई कत्तिको जागरुक बनाउँछ जस्तो लाग्छ ? यो राष्ट्रिय भावनासँग गासिएको विषय भएकाले यसमा काम भइरहेको छ । उपभोक्ताहरूमा नेपालकै उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्ने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । यसले मुलुकभित्र रोजगारी सृजना र उद्योगका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ । पहिले पहिले कहाँको उत्पादन हा भन्ने नहेरीकनै किन्ने चलन थियो । तर यो अभियानपछि अहिले धेरैले नेपाली उत्पादन छानेर किन्न थालेका छन् । यो सकारात्मक परिवर्तन हो । तर यतिले मात्र पुग्दैन । यो अभियानलाई राष्ट्रव्यापी बनाउन आवश्यक छ । सरकारले निजीक्षेत्रको कुरा सुन्दैन, आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति नै लिँदैन भन्ने आम उद्योगी व्यवसायीको गुनासो हुन्छ । यसले मुलुक आत्मनिर्भर कहिले हुन्छ ? आत्मनिर्भर हुन हामीमा राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न आवश्यक छ । जस्तो कि कुनै पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिँदा नै आत्मनिर्भर कसरी हुने भन्ने बोध गराउनुपर्छ । विकसित र आर्थिक रूपमा समुन्नत मुलुक बनाउन राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सहितको प्रशिक्षण दिन सकेमा मात्र हामी आत्मनिर्भर बन्ने बाटोतर्फ अघि बढ्छौं । राजनीतिक वृत्त र कर्मचारीतन्त्रबाट अठोट भएमा मुलुक आत्मनिर्भर हुन धेरै समय लाग्दैन । तर सबैको उद्देश्य देश विकास नै हुनुपर्छ । बंगलादेशले औद्योगिकीकरणमा फड्को मार्‍यो, भुटानले कृषिमा क्रान्ति नै गरिसक्यो । हाम्रोमा त्यो कहिले होला ? हामी सबैको इच्छाशक्तिको कमीको कारण नै मुलुक आर्थिक रूपमा सबल हुन नसकेको हो । काम गर्नुपर्ने मान्छे हात बाँधेर बसेपछि विकास कसरी हुन्छ ? अनि मुलुकले कसरी आर्थिक फड्को मार्छ त ? त्यसैले राजनीतिक कार्यकर्तादेखि कर्मचारीतन्त्र र निजीक्षेत्र सबै मिलेर देश बनाउन अठोट गर्ने हो भने हामी पनि कृषि, बिजुली र पर्यटनमा फड्को मार्न सक्छौं । सरकारले नै साझा एजेण्डा ल्याउँदैन, ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन पाउँदैन, जसकारण मुलुक जहीँको त्यहीँ रहन पुग्छ । सबैले संकल्प लिएर अघि बढ्ने हो भने ५ वर्षमै कायापलट गर्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

प्रदेश नं १ लाई बालमैत्री बनाउँछौंः मुख्यमन्त्री राई

मोरङ । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशलाई बालमैत्री प्रदेश घोषणा गर्ने बताएका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् ललितपुरद्वारा आज यहाँ आयोजित बालअधिकारको सुनिश्चितका लागि प्रदेशस्तरीय छलफलमा उनले आवश्यक कानून एवं प्रभावकारी कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रदेशलाई बालमैत्री बनाउने बताए ।मुख्यमन्त्री राईले बालबालिका आजका कर्णधार एवं साझेदार हुनाका साथै भविष्यका नेतृत्वकर्ता भएकाले उनीहरुलाई सक्षम र सबल बनाउनु आवश्यक नीति निर्माण गर्नु हाम्

Ratopati मंसिर २०७७

कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन अर्थशास्त्रीहरूको सुझाव

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कृषि र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा अर्थशास्त्रीहरूले सुझाएका छन् । मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले आयोजना गरेको छलफलमा उनीहरूले कृषिबाट रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै आयातलाई समेत प्रतिस्थापन गर्ने बताए । सामाजिक दूरी कायम गरेर आयोजित छलफलमा अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमलाले यसअघिका सम्पूर्ण योजना, नीतिलाई पुनरावलोकन गरी आगामी दिनका योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुका सार्थ आर्थिक विकासको केन्द्रविन्दु कृषिलाई बनाउनु जरुरी छ ।

कारोबार दैनिक चैत्र २०७६

विराटनगर क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन २ महिनाभित्र डीपीआर स्वीकृत गरिने

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७६

‘बीपीले दाङदेखि मोरङसम्म हिँडेर संगठन बनाउनु भएको थियो’

सम्बन्धित सामग्री