Lokaantar

माघ २०७८

स्थानीय तहमा सुरक्षाकर्मीबाहेक २ लाख जनशक्ति परिचालन हुने

आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीबाहेक २ लाख संख्याको हाराहारीमा जनशक्ति परिचालन हुने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका स्वीकृत गरेसँगै २ लाख जनशक्ति परिचालन गरिने आयोगले अनुमान गरेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रशासन प्रमुख समेत रहेका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार चैत्र १३ गते कूल मतदाताको संख्या यकिन भएपछि ठ्याक्कै कति जनशक्ति लाग्ने कुराको टुंगो लाग्ने बताउँछन् । तैपनि २३ हजार ५०० मतदान केन्द्र कायम हुन सक्ने अनुमानको आधारमा २ लाख जतिको हाराहारीमा जनशक्ति परिचालन...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : सहकारी, स्थानीय र प्रदेश विकासका साझेदार

नेपालको संविधानको अनुसूचीमा सहकारी क्षेत्रलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीभित्र राखिएको छ । त्यसअनुसार सहकारी दर्ता, प्रवर्द्धन र अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । सहकारीको कार्यक्षेत्रअनुसार बाँडफाँट भएकाले एउटा पालिका कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई सोही स्थानीय तहमा, अन्तरपालिका कार्यक्षेत्र भएका सहकारी प्रदेशमा र अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीहरू संघ मातहत छन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्दा संघीय सरकारको सहकारी विभागले आफूअन्तर्गत रहेका सबै सहकारीको अभिलेख कार्यक्षेत्रअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । देशभर सञ्चालनमा रहेका करीब ३० हजार सहकारी संस्थामध्ये अधिकांश स्थानीय तह मातहत पुगेका छन् । प्रदेश मातहत जम्मा १२५ ओटा मात्र सहकारी रहँदा संघ मातहत ५ हजार र स्थानीय तह मातहत करीब २५ हजार सहकारी परेका छन् । सिद्धान्तत: समुदाय र सदस्यमा आधारित रही सञ्चालित हुने सहकारी संस्था समुदायका ‘बैंक’ हुन् भन्दा फरक पर्दैन । सदस्यहरूमा छरिएर रहेको श्रम, शीप तथा पूँजी संकलन गर्दै त्यसलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरी सहकारीहरूले सदस्य, समाज र सिंगो देशको आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सक्छन् । यिनै सहकारीलाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकताका क्षेत्रमा परिचालन गरी विकासको साझेदारका रूपमा अघि बढाउन सक्छन् । विकासको आधार सहकारीहरू मूलत: समुदायमा आधारित संस्था हुन् । यिनीहरू समुदाय र सदस्यमा आधारित रही उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि कम नाफामूलक र बढी सेवामूलक ढंगले काम गर्छन् । सहकारीविज्ञ विष्णुप्रसाद घिमिरे प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो प्राथमिकताअनुसारका क्षेत्रमा सहकारी संस्थालाई परिचालन गर्न सक्ने भएकाले सहकारीमार्फत विकास गर्न सकिने बताउँछन् । समुदायमा आधारित रहेर बचत तथा ऋण परिचालन गर्नुका साथै सहकारीमार्फत व्यावसायिक रूपमा कृषि, तरकारी खेती, पशुपालनजस्ता काम गर्न सक्छन् । यसैगरी कृषि उपजको प्रशोधन, बजारीकरणको काममा पनि सहकारी संस्थालाई परिचालन गर्न सकिन्छ । कृषिमा आधारित ससाना उद्यमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक वातावरण तयार पारिदिने हो भने गाउँगाउँमा स्वरोजगारीका अवसर सृजना हुनेछन्, त्यसका लागि सहकारी संस्था उपयुक्त विकल्प बन्न सक्ने सम्भावना छ । स्थानीय तहका लागि आफैले गर्न नसक्ने कतिपय काम सहकारीको माध्यमबाट गर्न सकिने अवसर छ । स्थानीय तह र सहकारीको सामूहिक लगानी र स्वामित्वमा मलखाद, दाना, बीउबिजन, कीटनाशक औषधि उत्पादन र विक्री–वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने अवसर छ । यसैगरी महिला, दलितलगायत पिछडिएका वर्गको उत्थान तथा जीवनस्तर उकास्ने काम पनि सहकारीमार्फत गर्न सकिन्छ । राज्यको दायित्व रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षणलगायत काममा पनि सहकारीलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । यसबाहेक सहकारी क्षेत्रमा जम्मा हुने पूँजी पनि विकासका लागि राम्रो स्रोत बन्न सक्छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्र तथा कार्यक्रमहरूमा सहकारी संस्थालाई प्रयोग गर्न सक्छन् । कृषिमा आधारित ससाना उद्योगका अतिरिक्त जलविद्युत्, सडक, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार विकासमा पनि सहकारीले काम गर्न सक्छन् । यसैगरी सरकारले मात्र गर्न नसक्ने काममा सार्वजनिक–निजी–सहकारीबीचको सहकार्य (पीपीसीपी) मोडलबाट विकासका काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिने भएकाले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग सहकारी संस्थालाई विकासको साझेदारका रूपमा अघि बढाउने अवसर रहेको घिमिरेले बताए । अझै अन्योल संघीयता कार्यान्वयनसँगै २०७४ सालमै स्थानीय र प्रदेशलाई सहकारीको अभिलेख हस्तान्तरण गरिएको हो । संविधानको व्यवस्था र संघीय सहकारी ऐनको प्रावधानअनुसार सबै पालिका र प्रदेशले छुट्टै सहकारी ऐन बनाएर सहकारीको नियमन तथा आफ्नो आवश्यकताअनुसारका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्छन् । तर, स्थानीय र प्रदेशका निर्वाचित जनप्रतिनिधिका पाँचवर्षे एक कार्यकाल पूरा भइसक्दासमेत सहकारीको व्यवस्थापन अन्योलमा छ । कानून, भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन नगरी स्थानीय तथा प्रदेश तहलाई हस्तान्तरण गरेकाले अझै कतिपय पालिकामा सहकारी अभिलेख अलपत्र अवस्थामा छ । अनुगमन र प्रवर्द्धनको काम सञ्चालनका लागि दक्ष कर्मचारीको प्रबन्ध पनि हुन सकेको छैन । मुलुकको संविधानले दिएको अधिकारअनुसार सहकारीको अभिलेख बुझेका स्थानीय तहका लागि यतिबेला सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन गर्ने काम समेत पेचिलो बन्दै गएको छ । वाणिज्य बैंकपछि ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको प्रत्यक्ष नियमन नहुँदा यसमा जोखिम बढिरहेको छ । कतिपय सहकारीले कानूनविपरीत काम गरेको, सदस्यको बचत हिनामिना गरेको सार्वजनिक हुँदासमेत कारबाही हुन सकेको छैन । सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परिरहेको छ । सहकारीहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशवप्रसाद बडाल केन्द्रीय सरकारले पूर्वाधार र जनशक्ति र क्षमता विकास नगरी हतारमा सहकारी हस्तान्तरण गर्दा अवस्था भद्रगोल भएको बताउँछन् । ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भन्दै हतारहतार सहकारी हस्तान्तरण भयो,’ उनले भने, ‘न सहकारी बुझेका कर्मचारी छन्, न त भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था नै ।’ स्थानीय र प्रदेश तहमा सहकारी बुझेका कर्मचारी नहुँदा कतिपय ठाउँमा सहकारीलाई निजी कम्पनी र कतिपय ठाउँमा एनजीओका रूपमा व्यवहार भइरहेको बडालले बताए । नियमनको चुनौती नेपालमा सहकारीको दर्ता र नियमनको काम गर्न २०१० सालमै सहकारी विभाग स्थापना भए पनि २०१३ सालमा सहकारी स्थापना भएको इतिहास छ । त्यसयता सहकारीलाई सरकारको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमै राखिएकोले सहकारीको संख्या खासै बढेन । २०४८ सालअघि ८३० ओटा मात्र मात्र रहेका सहकारी संघसंस्था २०७४ सालमा आइपुग्दा ३० हजार नाघेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० का अनुसार सहकारीको सदस्य संख्या ७३ लाख ८१ हजार २१८ पुगेको छ । यस्तै सहकारीमा शेयर पूँजी ९४ अर्ब १५ करोड, बचत ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड र ऋण लगानी ४ खर्ब २४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी सहकारी क्षेत्रले ९३ हजार ७७१ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको वास्तविक योगदानबारे औपचारिक अध्ययन नभए पनि सहकारीबाट ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ५ प्रतिशत तथा वित्तीय क्षेत्रको पहुँचमा २० प्रतिशत योगदान गरेको सहकारी अभियन्ताहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । संघीयताअघिसम्म सहकारीको नियमन विभाग र यसअन्र्तगत डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत हुँदै आएको थियो । तर, सहकारीको संख्या र कारोबारको अनुपातमा अनुगमन र कारबाहीका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था, दक्ष जनशक्ति नहुँदा सहकारीमा जोखिम बढिरहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका छन् । स्थानीय र प्रदेश तहले आफूखुशी चलेका सहकारी संस्थालाई कसरी नियमन गर्लान् ? वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन गर्न सक्ने प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्लान् ? भन्ने विषयमा समेत विज्ञहरूले आशंका गर्दै आएका छन् । यसैगरी अधिकांश सहकारी संस्थाहरू बचत तथा ऋण कारोबारमा मात्र केन्द्रित छन् । उत्पादन, प्रशोधन, वितरण, सेवालगायत क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति शून्यप्राय: नै छ । यी क्षेत्रमा सहकारीको सेवा प्रवाह बढाउनु पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण काम बनेको छ । सहकारीको तथ्यांक एकीकृत गर्ने र नियमन प्रभावकारी बनाउने भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी तथा गरीबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) बनाएको छ । तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दक्ष र पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा कोपोमिसको कार्यान्वयन समेत ओझेलमा पर्दै आएको छ । सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले गत वैशाखमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलको सिफारिशका आधारमा सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने सरकारी योजना छ । यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि नेपालको अवस्था कमजोर रहेको र त्यसका कारण सहकारी रहेको उल्लेख भएपछि यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी क्षेत्रको अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने घोषणा गरेको छ । सरकारले विशेष गरी ठूलो आकारको वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई केन्द्रीय सरकार मातहत रहने गरी गठन हुने संयन्त्रमार्फत नियमन गर्ने योजना बनाएको छ । तर, कृषि, स्वास्थ्य, उपभोक्तालगायत विषयगत सहकारी भने स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले नै परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने तयारीमा सरकार छ । सहकारीको अधिकार बाँडफाँट संघ मातहत सहकारी राष्ट्रिय नीति, ऐन, मापदण्ड, नियमावली निर्माण केन्द्रीय सहकारी बैंकको स्थापना अनुमति सहकारी क्षेत्रको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र सहकार्य सहकारी क्षेत्रको राष्ट्रिय तथ्यांक व्यवस्थापन र अनुसन्धान अन्तरप्रादेशिक सहकारी समन्वय सहकारी संघसंस्थाहरूको क्षमता विकास सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र परिचालन बचत तथा ऋण सहकारीको नीति तथा मापदण्ड प्रदेश तह सहकारीसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, ऐन, मापदण्ड, नियमावली र कार्यान्वयन विधि निर्माण प्रादेशिक तहको सहकारी संस्था, संघ र बैंक स्थापना अनुमति सहकारी क्षेत्रको प्रादेशिक तथ्यांक व्यवस्थापन र अनुसन्धान राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक संघसंस्थाबीच समन्वय र साझेदारी प्रादेशिक तहमा सहकारी संघसंस्थाको क्षमता विकास सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र परिचालन बचत तथा ऋण परिचालनका लागि सहकारी नियमावली स्थानीय तह सहकारीसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, नियमावली निर्माण सहकारी संस्था दर्ता, अनुमति, प्रत्यावहन, विघटन सहकारी क्षेत्रको स्थानीय तथ्यांक व्यवस्थापन र अनुसन्धान राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय सहकारी संघसंस्थाबीच सम्बन्ध, साझेदारी र सहकार्य सहकारी संस्थाको क्षमता विकास सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र परिचालन बचत तथा ऋण सहकारीको नीति तथा मापदण्ड निर्माण

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजन

काठमाडौं : सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा सुधार गरी समयमा नै आपूर्ति सुनिश्चित गरिने बताए । मल आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने समेत अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरेका छन् । स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी बोर्ड मार्फत काम अगाडि बढाइने समेत बताएका छन् । महतको भनाइ खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा भन्ने नाराका साथ हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपन्छी विषयका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न रु. ४७ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट किसानले खेतबारीमा नै प्राविधिक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास लिएको छु। धान र आलुमा आत्मनिर्भर हुन एक सय स्थानीय तहमा धान र आलु खेती विस्तार गरिनेछ। हाइव्रिड जातको धानको विकास र चैते धान खेतीको विस्तार गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राङ्गारिक र प्राकृतिक खेती गर्ने किसानलाई उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण तथा ब्राण्ड प्रवर्द्धन गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्नुका साथै निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। समुदायस्तरमा प्राङ्गारिक तथा गड्यौंले मल उत्पादन गर्न सहयोग गरिनेछ। मल तथा किटनाशक विषादीको प्रयोग विना नै गरिने प्राकृतिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सरकारी कृषि फार्ममा नमुनाको रूपमा प्राकृतिक खेती शुरूवात गरिनेछ। यसबाट माटोको प्राकृतिक उर्वरा शक्ति ह्रास नहुने, गुमेको उर्वरा शक्ति पुन: प्राप्त हुने र न्यून उत्पादन लागतमा स्वस्थ कृषि उपज प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। माटो परीक्षणका लागि प्रदेश तहका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, जनशक्ति व्यवस्था र क्षमता विकास गर्न सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ। खेतीयोग्य जमीनको अम्लीयपना नियन्त्रणका लागि कृषि चुन र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि, फलफूल, तरकारी, पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेका अगुवा किसानको अनुभव र ज्ञान कृषि उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। कृषि ज्ञान केन्द्रले यस्ता किसानलाई गुरू किसानको पहिचान दिई कृषि प्रसार एजेन्टको रूपमा परिचालन गर्ने छन्। कृषि पेशालाई थप सम्मानित र आकर्षक बनाउन प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा राष्ट्रपति उत्कृष्ट किसान पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। उखु खेतीको प्रवर्द्धन र जातीय विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। किसानलाई उखु उत्पादन प्रवर्द्धन खर्च उपलब्ध गराउन रु. ८० करोड विनियोजन गरेको छु। “पोषणयुक्त घाँसेवालीको विकास गरौं, पशुजन्य उत्पादन बढाऔं” भन्ने नाराका साथ एक सय वटा स्थानीय तहमा जै, नेपियर, मेन्डुला, वर्सिम लगायत जातका घाँसे बाली विकास तथा पोषण सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तह मार्फत घाँसे बालीको बीऊ उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु आहारको गुणस्तर मापन तथा मूल्य नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। कृषि एवं पशुजन्य व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्ट अप अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छु। साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा क्रमशः विस्तार गरी वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलताको विकासमार्फत युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा अभिप्रेरित गरिनेछ। भूमिको चक्लावन्दी गरी खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। करार खेतीका लागि कानूनी आधार तयार गरिनेछ। मुलुकभर रहेको बाँझो जमीनलाई स्थानीय तहको समन्वयमा मापदण्ड बनाई करार र सामुहिक खेती गर्न उपयोग गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. ३० करोड विनियोजन गरेको छु।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बैंकको प्रिमियमबारे आधिकारिक व्यक्तिबाटै यकीन नहुँदा प्रश्न उठेको हो : अन्तरवार्ता

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९