संसदीय समिति गठनको उद्देश्य नै गहन र परिणाममुखी काम गर्नु हो, जसलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ पनि भनिन्छ । जनसरोकारका संवेदनशील विषय, कानुन निर्माण लगायतमा संसदीय समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रिय सभा नियमावली–२०७५ का नियम १४० र १४७ मा सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेह बनाउन, सरकारबाट भए–गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा सुझाव दिन राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत चार विषयगत समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
