छुवाछुत विरुद्धको कानुन कार्यान्वयनमा फितलो भएको दलित अगुवाको गुनासो

संविधानले जातीय छुवाछुत गर्न नपाइने र छुवाछुत गरेमा दण्ड जरिवाना समेत लाग्ने स्पष्ट उल्लेख गरेपनि कार्यान्वयन फितलो भएको दलित अगुवाहरुले गुनासो गरेका छन् । जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर...

सम्बन्धित सामग्री

‘घोषणा मै सीमित रह्यो छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’

सोमबार ५७ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस मनाइँदै गर्दा गुल्मीमा आयोजित एक कार्यक्रममा वक्ताले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा केवल घोषणामै सीमित रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।  ‘समग्र विकासको अवरोध, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद’ मुल नाराका साथ दलित महिला संघ (फेडो) गुल्मीले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेकपा एमाले निकट उत्पीडित जातीय मुक्त समाजका अध्यक्ष कृष्ण विश्वकर्माले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको झण्डै २० वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको बताए ।उनले

छुवाछूत अन्त्य नभएको सम्बन्धमा

संविधानले जातीय छुवाछुत गर्न नपाइने र छुवाछूत गरेमा दण्ड जरिवानासमेत लाग्ने स्पष्ट उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन फितलो भएको दलित अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन् । जातिय छुवाछूत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरिएको भए पनि दलित समुदायमाथि जातीय छुवाछूत र भेदभाव अन्त्य नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।जातीय छुवाछूतका घटनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश निकै अगाडि रहेको […]