सन् २०१७ को तथ्याङ्क सार्वजनिक : विश्व अर्थतन्त्रमा चीन थप बलियो

निरन्तर कमजोर बन्दै नेपाली मुद्रा, डलर एक वर्षमै ८ रुपैयाँ महँगियो

अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा निरन्तर कमजोर बन्दै गएको छ । पछिल्लो एक वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपाली मुद्रा डलरको तुलनामा निरन्तर कमजोर बन्दै गइरहेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपाली मुद्राको तुलनामा एक वर्षमै डलर ८.०७ रुपैयाँ महँगिएको छ ।गत वर्ष २०७८ को असार महिनामा एक अमेरिकी डलरको सटही दर ११९.०४ रुपैयाँ थियो । जुन, त्यसयता आजसम्मको अवधिमा निरन्तर बलियो बन्दै १२७.११ रुपैयाँ पुगेको छ । यसले एक वर्षमै डलर ८.०७ रुपैयाँले बलियो बनेको देखाउँछ ।खासगरी, यतिबेला विश्व बजारमा

Ratopati जेष्ठ २०७९

भारत र चीनसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने औकात हाम्रो छैन, देशको माटो सुहाउँदो उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ : राजेन्द्र मल्ल

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

नारामा सीमित गरीबी निवारण

गरीबी सर्वव्यापी छ, यो विश्वव्यापी समस्या नै हो । लोकतन्त्रका लागि त गरीबीलाई एउटा खुला धम्की नै हो भनिएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न हरेक वर्ष अक्टोबर १७ मा गरीबी निवारण दिवस मनाउने गरिन्छ । यसै दिन सन् १९८७ मा पेरिसमा गरीबीलाई मानवअधिकार उल्लंघनका रूपमा दाबी गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९२ देखि यो दिवस मनाउन थालेको हो । यस दिन गरीबहरूले गरीबीबाट मुक्ति पाउन गरेका प्रयास र संघर्षको सम्मान र सम्झना गरिन्छ । यो दिनले गरीबीविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने प्रेरणासमेत प्रदान गर्छ । नेपाललगायत देशका सरकारले घोषणा गरेको लोककल्याणकारी राज्य, समतामूलक समाज, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सपना प्राप्त गर्न गरीबी निवारण गरिनु जरुरी छ । सन् २०११ को २५ दशमलव २ प्रतिशत निरपेक्ष गरीबी रहेको नेपालमा सन् २०१५ सम्म घटेर २१ दशमलव ६ प्रतिशत भएको देखिन्छ भने हाल १८ दशमलव ७ प्रतिशत नेपाली निरपेक्ष गरीबीमा रहेका छन् । गतवर्ष र यस वर्षमा त विश्वव्यापी रूपमा नै गरीबी बढेको छ । कोरोना महामारीले गर्दा विश्वभरिकै अर्थतन्त्र ओरालो लागेका छन् । यसले गर्दा करोडौं व्यक्तिहरूले रोजगारी गुमाएका छन् । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले पछिल्ला २ वर्षमा करीब १६ करोड मानिस गरीबीको चपेटामा परेको देखाएको छ । यो नयाँ गरीबको संख्या मात्र हो । पहिलेदेखिका करीब १ अर्ब गरीबहरू त झनै गरीब भएका छन् । कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको बन्दाबन्दीले गरीबले काम गर्ने अनौपचारिक अर्थतन्त्र बन्द हुँदा गरीबलाई आहत भयो । गरीब देशमा झन् गरीबी बढेको छ । यसले गर्दा गरीबी निवारणमा विगतमा प्राप्त उपलब्धिहरू उल्टिएका छन् । बचत नहुनेहरू र सरकारबाट सामाजिक संरक्षणका रूपमा राहत नपाउनेहरूको त बिजोग नै भएको छ । असमानताले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा अशान्ति, हत्या, आत्महत्याका घटनाको संख्यामा आएको वृद्धिलाई पनि कोरोनाजन्य गरीबीसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । खोपको उपलब्धतासँगै कोरोनाबाट विस्तारै सामान्यीकरण हुँदै गरेको विश्वमा गरीबी निवारणका लागि सबै देश र सरकारबाट ऐक्यबद्धता र सहकार्यको खाँचो छ । सन् २०२१ को गरीबी निवारण दिवस ‘सबै जनासँगै मिलेर गरीबी निवारण गर्ने र पृथ्वी र यसका हरेक मानिसलाई ससम्मान बाँच्ने वातावरण निर्माण गर्ने’ भन्ने नाराका साथ मनाइयो । यस नारामा गरीबी निवारणका लागि साझा प्रयासको आवश्यकतालाई औंल्याइएको छ । गरीबी विरुद्धको लडाइँमा कोही पनि पछाडि पर्नु हुँदैन । गरीबी विश्वव्यापी र साझा समस्या रहेकाले यसको निवारणका लागि साझा प्रयासको आवश्यकता रहने कुरा स्पष्ट छ । यसै तथ्यलाई मनन गरी दिगो विकास लक्ष्यजस्ता विश्वव्यापी प्रयासहरू भइरहेका छन् । तर, लक्ष्य प्राप्त गर्ने साधनमा विकसित देशहरूले सहकार्य नगरेमा यस्ता प्रयास इमानदार होइनन् भन्ने स्वतः स्पष्ट हुने देखिन्छ । दोस्रो, विविध प्रयास हुँदाहुँदै पनि विश्वभर गरीबी निरन्तर रूपमा बढिरहेको तथ्यलाई यस वर्षको नारामा स्वीकार गरिएको छ । एकातिर असमान तथा अन्यायपूर्ण आर्थिक–सामाजिक संरचनाका कारणले गरीबीको उत्पादन र पुनरुत्पादन भइरहेको छ भने अर्कोतिर प्रकोप, महामारी वा द्वन्द्वले पनि घरपरिवारहरू गरीबीमा परेका छन् । गरीबी घटाउन गरिएका प्रयासको प्रभावभन्दा गरीबीमा धकेल्ने पक्षहरूको प्रभाव प्रबल भएकाले नै विश्वभर गरीबी निरन्तररूपले बढिरहेको हो । तेस्रो, यस वर्षको नाराले गरीबी निवारण गर्दा हाम्रो साझा पृथ्वीको चरम विनाश गर्न नहुने, यसको दिगो उपयोग गर्नुपर्ने र यसलाई सम्मानित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ । विगतको आर्थिक विकासका नाममा प्रकृतिको चरम दोहन गरी वातावरणलाई प्रदूषित गरिएकाले जलवायु परिवर्तनलगायत समस्या देखिएको सन्दर्भमा गरीबी निवारण गर्दा पृथ्वीको सूक्ष्म सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने तथ्यलाई औंल्याइएको छ । चौथो, यस वर्षको नारामा गरीबीलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्थाको प्रतिकूल अवस्थाका रूपमा चित्रित गरिएको छ । गरीबीले व्यक्तिको आत्मसम्मानलाई क्षयीकरण गर्छ । मानवतालाई आघात गर्छ । गरीबको टोकाइ तिखो र गहिरो हुन्छ । यसले मानिसका बहुआयामिक सम्भावनाहरूलाई छियाछिया पारेर टुक्राइदिन्छ । त्यसैले गरीबी निवारण गर्नु भनेको व्यक्तिको आत्मसम्मान गर्नु, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नु र सर्वांगीण विकासको ढोका खोल्नु हो । अहिलेको यथार्थ के हो भने परमाणु शक्ति र हतियारमा अर्बौँ डलर खर्च गर्न सक्ने देशहरू आममानिसका भोक, रोग, बासका समस्या सम्बोधन गर्न चुकेका छन् । विकसित देशमा पनि गरीबीको अवस्था विकराल छ । कतिपयले गरीबीको यस्तो अवस्थाका दृश्यलाई शक्तिशाली राष्ट्र केवल शक्ति र अहंकारमा रमिरहँदा मानवीय पक्ष हराएको भनी उल्लेख गरेका छन् । संसारमा यति धेरै धन, सम्पत्ति, प्रविधि र स्रोतसाधन भएर पनि गरीबीलाई सदाका लागि बिदा गरेर सबै जनतालाई गाँस, बास, कपास र शिक्षा, स्वास्थ्यको आधारभूत प्रत्याभूति गर्न नसक्नुलाई स्रोतसाधनको न्यायिक वितरणमा नभएकोलाई कतिपय विद्वान्हरूले औंल्याएका छन् । यसका लागि विश्वका सबै देशका सरकारले गरीबी उन्मूलनलाई रणनीतिक प्राथमिकताको रूपमा लिनु जरुरी छ । गरीबी उन्मूलनका निम्ति विश्वभर शान्ति, स्थायित्व, गरीबोन्मुख आर्थिक विकासलाई सघन रूपमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ । समाजमा गरीबी नहुँदा धनीलाई पनि चैनको श्वास मिल्ने तथ्यलाई सबैले बिर्सनु हुँदैन । गरीबी उन्मूलनका लागि नेपालले विविध प्रयास गरेको भए तापनि गरीबी अझै सघन रूपमा रहेको छ । शासकीय कुर्सीमा पुग्नुअघि हरेक शासकको नारा शान्ति, स्थायित्व र विकाससहितको गरीबी निवारण हुने गरे तापनि निरपेक्ष र सापेक्ष गरीबीलाई शून्यमा झार्न सकिएको छैन् । सन् २०११ को २५ दशमलव २ प्रतिशत निरपेक्ष गरीबी रहेको नेपालमा सन् २०१५ सम्म घटेर २१ दशमलव ६ प्रतिशत भएको देखिन्छ भने हाल १८ दशमलव ७ प्रतिशत नेपाली निरपेक्ष गरीबीमा रहेका छन् । बहुआयमिक गरीबी त २८ प्रतिशत नै रहेकाले शासन व्यवस्थामा कुशासनको गन्ध मिल्छ । सरकारीभन्दा वैकल्पिक तवरबाट गरीबीको मापन गर्नेहरूले नेपालमा ५० प्रतिशतसम्म घरपरिवारहरू विभिन्न तवरले गरीबीमा रहेको बताएका छन् । हाल देशभर गरीबको पहिचान गर्ने कार्य सरकारबाट भइरहेकाले यथार्थ तथ्याङ्क प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । अन्त्यमा, विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेको गरीबी सभ्य समाजका लागि कलंक हो, हिंसाको विकृत स्वरूप हो र कुशासनको परिणाम हो । गरीबी निवारण दिवसको अवसरमा नेपाल र विश्वका अन्य देशहरूले पनि साझा प्रयासबाट संरचनात्मक सुधार गरी दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेख गरिएको गरीबीलाई शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने अब ढिला गर्नु हुँदैन । उच्च आर्थिक वृद्धि, गरीबोन्मुख आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक सुधार र असल शासनमार्फत गरीबीलाई इतिहासमा कैद गर्न सफलत हुन आवश्यक छ । गरीब र गरीबी जन्माउने प्रणालीलाई ढाल्न आवश्यक छ । यसो गरेमात्रै गरीबी निवारण दिवसको औचित्य रहन्छ । गरीबीको प्रमुख कारण असमानता रहेकाले गरीब र धनीका बीचमा रहेको खाडल विस्तारित सामाजिक संरक्षणका नीति तथा कार्यक्रमहरूमार्फत पुर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । मानिसलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अवसर प्रदान गर्दै लोकतन्त्र र सुशासनलाई थप दिगो र बलियो बनाउन पनि गरीबी निवारण गर्नुको विकल्प देखिँदैन । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

सरकारी परिदृश्यमा ओझेल परेको लघु वित्त

अहिले नेपालको लघुवित्तीय क्षेत्रले ठूलै छलाङ मारेको छ । वास्तवमा केन्द्रीय बैंक ( नेपाल राष्ट्र बैंक) को हालसम्मको उदारताका कारण नै यो क्षेत्रले यस किसिमको छलाङ मारेको हो । केन्द्रीय बैंकको यो काम (प्रवर्द्धन, नियमन र सुपरिवेक्षण) दक्षिण एशियामा नै नमूनालायक देखिन्छ । नेपालको केन्द्रीय बैंकले इजाजत र नियमन मात्र नगरेर प्रवद्र्धनसमेत गर्ने कुराचाहिँ विश्व लघुवित्तीय क्षेत्रमै नमूनायोग्य उदाहरण पनि हो । सामान्यतया, स्वतन्त्ररूपमा रहनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्न नहुने सिद्धान्त भए पनि (हालको सन्दर्भमा तोकिएको क्षेत्रमा बढीका १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने व्यवस्था रहेको) नेपालमा भने लघुवित्तीय संस्थाहरूको प्रवर्द्धन गर्ने कार्य मात्र नभएर लगानी नै गरेर ती संस्थाहरूलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकको यसखाले सहभागीता अरू केही नभएर गरीबी निवारणका लागि महिला, विपन्न र सीमान्त वर्गसम्म वित्तीय साधनको पहुँच पुर्‍याउने अभीष्टले गर्दा नै हो । त्यो सहभागिता भनेको लघु वित्त र गरीबी निवारण एक अर्कासित सम्बद्ध भएकाले पनि हो । त्यस्तो काम सरकारको हुनपर्नेमा केन्द्रीय बैंकअगाडि आउनुचाहिँ नेपालको केन्द्रीय बैंकको विशिष्टता नै हो । २०३० को दशकदेखि नै केन्द्रीय बैंक यो क्षेत्रमा लागि पर्दै आएको छ । नीतिगत क्षेत्रमा होस् वा नियमन र अनुगमनका क्षेत्रमा होस् नेपालको लघुवित्तीय क्षेत्रको उपलब्धि विश्व लघुवित्त बजारमा अनुकरणीय छ । अहिले यो क्षेत्रको इजाजत बन्द गरिएको छ । लघु वित्तलाई ग्रामीण क्षेत्रको गरीबी निवारणमा मात्र केन्द्रित गरेर लगिएको पाइन्छ । गरीबी शहरमा पनि व्यापक रहेकाले र लघुवित्तीय क्षेत्रको बजार पनि त्यहाँ नै बढी रहने हुँदा अब यसलाई शहरी क्षेत्रको विपन्नता कम गर्नमा पनि अगाडि ल्याउनु आवश्यक छ । लघुवित्त र गरीबी निवारणका सम्बन्धको कुरा गर्दा बिर्सन नहुने महत्त्वपूर्ण तथ्य के हो भने करीब ३० वर्षमा यो क्षेत्रले ४९ लाख २८ हजार ७६ जना (२०७७ पुस) विपन्न वर्गका परिवारलाई लघुवित्तीय सेवामा आबद्ध गराएको छ । यो भनेको करीब ४९ लाख परिवारमा पुगेको वित्तीय सेवा हो । तीमध्ये २८ लाख ५५ हजार ४५८ जनाले लघुकर्जा लिएका छन् । बाँकी लघु बचतसित आबद्ध रहेका र कर्जा लिने क्रममा रहेका छन् । यही अवधिमा रू. १२० अर्ब ६ करोड लघु बचत सङ्कलन भएको छ भने खुद लघुकर्जा लगानी रू. ३२२ अर्ब १५ करोड रहेको देखिन्छ । यो तथ्याङ्क ७६ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मात्र हो । झट्ट हेर्दा गरीबी निवारण जस्तो विषय केन्द्रीय बैंकको क्षेत्रभित्र नहुनुपर्ने हो । यो त सरकार र राजनीतिले तय गर्ने क्षेत्र हो । तर, नेपालमा अचम्म के रहँदै आएको छ भने यो क्षेत्रलाई केन्द्रीय बैंकले गरीबी निवारणसित जोडेर हेर्न थालेको करीब ५ दशक ( २०३१–२०७८ ) पुग्न लागेको छ । आधुनिक केन्द्रीय बैंकको कुरा गर्नेहरूले नेपालको केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) को मीमांसा गर्दा यो पक्षलाई कवै बिर्सन मिल्दैन । अर्थात् उसले विगत २०३१ सालदेखि हालसम्म पनि विपन्न, सीमान्त, महिला तथा समावेशी वर्गका लागि साधन परिचालनदेखि लिएर त्यसमा वित्तीय संस्थाहरूको संलग्नताको नीतिगत व्यवस्थालगायत कुराहरूको संस्थागत व्यवस्था गरेर यो क्षेत्रलाई यहाँसम्म पुर्‍याएको अलग्गै मूल्याङ्कन र अध्ययन पनि जरुरी छ भन्न खोजिएको हो । यस्तो उदाहरण अन्यत्र विरलै पाइन्छ । यो यथार्थ सबैका अगि उजागर हुँदाहुँदै पनि सरकारी क्षेत्र भने कानमा तेल हालेर बसेकोजस्तो अनुभूत हुन्छ । गरीबी निवारणको दायित्व त सरकारकै हो । यसैलाई भजाएर राजनीतिक दलहरू चुनावमा विजयी समेत हुन्छन् । योजना आयोगले पनि आफ्ना योजनाहरूमा निकै फूलबुट्टा भर्ने गर्छ यसका बारेमा । सरकारमा गएका दलहरू चुनावी नारामा सक्रिय भएझैं गरीबी निवारणको हकमा भने व्यवहारमा सधैं निष्प्रभावी हुनेगरेका छन् । सरकारको यस्तो उदासीनता हेर्दा के अनुभूत हुन्छ भने यहाँसम्म आइपुगेको लघुवित्तीय क्षेत्रको दिगो र बलियो आधार निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले उल्लेख गर्नयोग्य काम गरेको छैन । उसो भए सरकारले के गर्न पथ्र्यो वा गर्नसक्छ चाह्यो भने ? भन्ने कुरा चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ । यो क्षेत्रको अनुभव र प्रयोग ३ दशकको भए पनि यो क्षेत्र अझै दिगो भैसकेको भने छैन । अझै धेरै कामहरू गर्न बाँकी छन् । उसो त सरकारकै केन्द्रीय बैंक भएकाले त्यहाँबाट गरिने काम पनि सरकारकै सरह त हो भन्नेहरू पनि होलान्, छन् । तर त्यसो होइन । कतिपय कुराहरूमा सरकार नै अघि सर्नुपर्ने हुँदा पनि खासगरेर यो क्षेत्रको उन्नयन र दिगोपनाका लागि खासगरेर सरकारबाट निम्न उल्लिखित विषयमा अपेक्षा गरिएको छ । क. लघु वित्तलाई ग्रामीण क्षेत्रको गरीबी निवारणमा मात्र केन्द्रित गरेर लगिएको पाइन्छ । गरीबी शहरमा पनि व्यापक रहेकाले र लघुवित्तीय क्षेत्रको बजार पनि त्यहाँ नै बढी रहने हुँदा अब यसलाई शहरी क्षेत्रको विपन्नता कम गर्नमा पनि अगाडि ल्याउनु आवश्यक छ । गरीबी निवारण भनेको विगतका तुलनामा गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको अनुपात घटाउनु मात्र होइन, दिगोरूपमा यस्ता वर्गको आर्थिक उन्नयन गर्नु पनि हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष गरीबी निवारणका नाममा खर्बौंको बजेट विनियोजन गरिराख्दा समेत गरीबी निवारणसितै जोडिएर आाएको लघुवित्तीय क्षेत्रमा भने उसको उदासीनता रहँदै आउनु उदेकलाग्दो छ । अझै देशमा २१ प्रतिशत जनता विपन्नतामा बाँचिरहेका छन् । कोरोना महाव्याधिबाट थप केही प्रतिशत गरीबी बढेको अनुमान छ । गरीबी निवारणकै क्षेत्रमा केही देखिनेगरी भने लघु वित्तीय संस्थाहरू आआफ्नै स्रोत र साधनबाट विगत ३ दशकदेखि आय आर्जनका कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि आइरहेका छन् । प्रतिपरिवार औसत ४ दशमलव ७ जना सदस्यकै हिसाबले यस्तो सेवाबाट परोक्ष रूपमा २ करोड ३० लाख नागरिक (करीब ७६ प्रतिशत कुल जनसंख्याको) लाभान्वित भएका देखिन्छन् । यो सेवा प्रवाहले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ बानीको विकास गर्नमा उल्लेख्य योगदान मात्र पुर्‍याएको छैन, दातृ निकायहरूले भन्दै आएको वित्तीय साक्षरता र समावेशी वित्तीय पहुँचलाई समेत ठूलै भरथेग गरेको छ । तर, यस कुराको मूल्याङ्ककन हुन सकेको देखिँदैन । यो वित्तीय साक्षरता भनेको लघुवित्तीय संस्थाहरू स्वयम्को योगदान हो । यो सानातिना लगानीबाट सम्भव हुने कुरा होइन । ३ दशकको अथक हस्तक्षेपको परिणाम हो यो । ख. महिला , सीमान्तकृत र ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रमा धितो दिन नसक्ने विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसैले यो क्षेत्रमा लागेका र लाग्नेहरूलाई सरकारले हरतरहबाट प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो प्रोत्साहन प्रत्यक्ष र परोक्ष हुनसक्छ । प्रत्यक्ष सहयोग भनेको यसमा सरीक लघुवित्तीय संस्थाहरूको मुनाफामा लाग्दै आएको उँचो दरको कर्पोरेट कर (३५ प्रतिशत) मा केही छूट दिनु हो । अर्थात् अन्य वित्तीय संस्थासरह कर नलगाएर २५ प्रतिशतको अनुपातमा मात्र यस्तो करलाग्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा यो क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकबाट हाल ब्याज दरमा सीमा निर्धारण भएकाले पहिले आरोप लागेसरह अहिले ती संस्थाहरू नयाँ साहूकार रहेनन् । ग. यता पछिल्ला समयमा यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूको उत्साह पनि निकै राम्रो र भरपर्दो देखिन थालेको छ । यस कुराको पुष्टि प्राथमिक र दोस्रो बजारमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको शेयरप्रति देखिएको आकर्षणबाट नै हुन्छ । यसैले लगानीकर्ताहरूलाई कुनै निश्चित लाभांश आयसम्मको रकममा कुनै कर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने वा अरूका तुलनामा लघुवित्तीय संस्थाहरूका लगानीर्तालाई तिनले पाउने लाभांशमा १ प्रतिशत दरले मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरेर यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित एवम् प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थाबाट गरीबि निवारणमा निजीक्षेत्रलाई समेत सरीक गराउन सकिन्छ । दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दाका अवस्थामा समेत अन्य कम्पनीका शेयर कारोबारका तुलनामा कम कर लाग्ने वा कम दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरेर पनि बजारमा लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । घ. ग्रामीण क्षेत्र र विपन्न समुदायसित बसेर काम गर्न कम चुनौतीपूर्ण छैन । यसैले त्यस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण बनाइराख्नका लागि सरकारले लघुवित्तीय संस्थाहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक आय करमा केही छूट प्रदान गरेर वा कम दरको करलाग्ने व्यवस्था गरेर तिनलाई सधैं जाँगरिला बनाइराख्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले उनीहरूको उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि आउँछ । साथै, लघुवित्त क्षेत्रमा जनशक्ति परिचालन गर्नमा समेत यसले सघाउनेछ । यसबाट लघुवित्त क्षेत्रलाई ग्रामीण र विकट क्षेत्रमा परिचालित हुन पनि प्रोत्साहन मिल्नेछ । ड. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यो क्षेत्रमा साधन र स्रोतको स्थायी व्यवस्थाका लागि अहिलेसम्म पनि सरकार अगाडि आउनसकेको देखिएन वा उसले यस कुराको चुरो नै बुझेको देखिएन । हालसम्म पनि लघु वित्तीय संस्थाहरूलाई साधन प्राप्तिको सहजता छैन । साधनको निश्चितता नभएसम्म दिगो प्रकारको लघुवित्तीय सेवाको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । हाल बैंकहरूको विपन्न वर्गअन्तर्गत प्राप्त हुने साधन (कुल कर्जाको बढीमा ५ प्रतिशत) नै लघुकर्जाका लागि प्रमुख स्रोत भएकाले त्यसको विकल्पको खोजी जरुरी छ । आम निक्षेपका लागि यो क्षेत्र हाल वर्जित रहेकाले दिगो साधनका लागि माइक्रो फाइनान्स बन्डको विकल्प दिन सकियो भने यसबाट लघुवित्तीय सेवा दिगोरूपमा प्रवाह गर्न सघाउ पुग्छ । यो विकल्प वैदेशिक ऋणभन्दा सस्तो र सरल हुन्छ । हालसम्म पनि यसप्रति केन्द्रीय बैंक तथा सरकारले सोचेको देखिएन । च. सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अर्को क्षेत्र होे लघु वित्तका सेवाग्राहीको स्वास्थ्योपचारको बीमा गर्ने विषय । जीवन बीमालाई यदि आम सरोकारको विषय बनाउने हो भने यसका लागि आवश्यक पर्ने बीमाको प्रिमियमबापतको रकम सरकारबाट ५० प्रतिशतले बेहोरिदिने व्यवस्था गर्नसके लघुवित्तीय सेवामा सकारात्मक प्रभाव मात्र पर्ने नभई यसले सरकारी बीमा अभियानलाई सफल पार्नसमेत सघाउनेछ । छ. विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीका अन्य आवश्यकताहरूलाई समेत सँगसँगै सम्बोधन गरेर लानुपर्छ । अर्थात् उनीहरूको आर्थिक उन्नयनलाई प्रभाव पार्ने अन्य कुराहरूलाई पनि ध्यान सकियो भने मात्र सेवा प्रवाहको अभीष्ट पूरा हुन्छ । तर, अहिलेसम्मको सरकारको उदासीनता हेर्दा भने नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा सरकारले कुनै चासो नराखेको वा राख्न नचाहेको अनुमान हुन्छ । गरीबीलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने त्यसबाट समाजमा अनेक प्रकारका द्वन्द्व सृजना हुन्छन् । यस्तो द्वन्द्व राजनीतिक भइदियो भने त्यसले झनै विकराल रूप लिन पनि सक्छ । रोजगार र आयमूलक आर्थिक तथा वित्तीय कार्यक्रमहरूमा अत्यन्त प्रभावकारी भइरहेको लघु वित्तक्षेत्रलाई कमसेकम माथि उल्लेख गरिएका पक्षमा मात्र सरकारले सम्बोधन गर्ने हो भने पनि लघु वित्तीय सेवा प्रवाहमा लागेको निजीक्षेत्र अझ प्रोत्साहित हुने निश्चित छ । के यसलाई वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा लिन सक्ला ? प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

महामारीबीच चलायमान पर्वतारोहण अर्थतन्त्र

विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ शुरू भएदेखि सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमध्ये पर्यटन हो । यसबाट नेपाली पर्यटन पनि अछुतो रहेन नै । पर्यटन ठप्प भएको झन्डै डेढ वर्ष पुग्न लागेको छ । यस बीचमा सरकारले हरेक महीना केही हजार पर्यटक आइरहेको तथ्याङ्क प्रकाशित गरेको पनि छ । नेपालमै परिवार भएका, यहीँ पुर्ख्यौली घर भएका (गैरआवसीय नेपाली), यहाँ अध्ययन वा व्यापार गर्ने विदेशीहरूको संख्या पनि रहेको हुँदा वास्तविक पर्यटकको आगमन नगण्य नै रहेको छ । पर्यटन गतिविधिले अधिकांश समय चलायमान रहने राजधानीको पर्यटकीय केन्द्र ठमेलको शून्यता लम्बिइरहेको परिदृश्यले पनि देशमा पर्यटन पुनः ब्यूँतिन लामै समय लाग्ने संकेत गरिरहेको छ । पहिलो चरणको महामारीको असर उल्लेख्य रूपमा घटेको र सरकारले पर्यटकीय गतिविधि खुला गरेको मौका पारी हिमाल आरोहणका लागि उत्साहजनक संख्यामा पर्वतारोही पर्यटकहरू आए । उत्साहजनक यस अर्थमा कि गत हप्ता (अप्रिल ३०) मात्र पर्यटन विभागले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी आरोहण अनुमतिपत्र जारी गरिएको देखिएको छ । सगरमाथामा मात्र विदेशी तथा स्वदेशी गरी ४०८ जना आरोहीहरूले आरोहण अनुमति लिएको देखिएको छ । २०१९ को वर्षभरिको भन्दा यो बढी हो । सन् २०१९ मा जम्मा ३९७ जना आरोहीले पर्यटन विभागबाट आरोहण अनुमति लिएका थिए । गतवर्ष २०२०मा भने सगरमाथामा कुनै आरोहण गतिविधि भएन । सगरमाथासँगै नेपालका ६५०० मीटर माथिका विभिन्न १६ हिमालमा नेपाललगायत विभिन्न मुलुकका ७४२ आरोहीहरू हिमालको चुलीमा सफलताको झण्डा फहराई साहासिक पर्यटकीय गतिविधिको मज्जा लिन मेहनतरत छन् । नेपाल पर्वतारोहण संघबाट अनुमति लिनु पर्ने ६५०० मीटर मुनिका केही हिमचुलीहरूमा थप आरोहीहरू पर्वतारोहणमा गएका छन् । पर्यटन निर्वाध सुचारु रहने समयमा पनि यस क्षेत्रले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा कति योगदान दिइरहेको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क पाइएको छैन । पर्वतीय पर्यटनको ट्रेकिङ तथा हिमाल आरोहण क्षेत्रले केकति रोजगारी र आर्थिक योगदान राष्ट्रलाई दिएको छ भन्ने तथ्याङ्क पाउन थप मुश्किल छ । महामारीका बीच उत्साहजनक संख्यामा हिमाल आरोहणमा सहभागी भइरहेका पर्यटकहरूले कतिसम्म आर्थिक योगदान दिइरहेको छ भन्ने आकलन गर्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ । नेपाल आउने पर्यटकमध्ये निकै थोरै मात्र पर्वतारोहण गतिविधिमा संलग्न हुन्छन् । सानै संख्यामा आए पनि त्यस्ता पर्यटकले सृजना गर्ने रोजगारीको अवसर र आर्थिक गतिविधि भने उल्लेख्य हुने गरेको छ । चालू वसन्त ऋतुका लागि अनुमति दिनेक्रम अन्तिम चरणमा पुग्दा पर्यटन विभागले ७४२ हिमाल आरोहीबाट झन्डै साढे ७१ करोड राजस्व संकलन गरिसकेको छ । विगतमा सरकारले आरोहीहरूबाट संकलन गर्ने राजस्वभन्दा यो रकम बढी हो । सरकारले प्रति विदेशी आरोही ११ हजार अमेरिकी डलर र नेपालीबाट ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व लिने गरेको छ । प्रत्येक आरोहीले पर्वतारोहण सञ्चालक संघ, सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति, हिमालयन उद्धार संघजस्ता संस्थालाई विभिन्न शुल्क करीब १ हजार अमेरिकी डलर थप शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । सगरमाथा तथा ८ हजार मीटर माथिका हिमाल आरोहणको लागि आरोहण सञ्चालक कम्पनीहरूले असुल्ने आरोहण प्याकेज मूल्यको आधारमा औसत खर्च अनुमान गर्दा एक आरोही पर्यटकले औसत ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । ८ हजारमुनि र ६५०० मीटर माथिका हिमालहरूका लागि पनि उनीहरूले प्रतिआरोहण करीब १० लाख खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । महामारी बीच हिमाल आरोहणमा तल्लीन आरोही पर्यटकको कारण कम्तीमा पनि ४ अर्ब बराबरको आर्थिक कारोबार यस क्षेत्रमा भएको देखिन्छ । पर्वतारोहणमा आउने यी पर्यटकले सृजना गर्ने रोजगारीको अवसर उनीहरूको योगदानको अर्को पाटो हो । ८ हजार मीटर माथिका ठूला हिमालहरूमा जाने आरोहीले रोजगारी दिने उच्च हिमाली पथप्रदर्शकको औसत संख्या त्यस क्षेत्रमा संलग्नहरूको भनाइ अनुसार प्रतिआरोही १ दशमलव ५ को अनुपातमा हुन्छ । कसैले दुई भन्दाबढी पथप्रदर्शक प्रयोग गर्ने र कसैले आफै (अलपाइन) आरोहण गर्ने हुँदा त्यस्तो तथ्याङ्क आएको हो । अहिले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविरमा मात्र ४०० पर्यटक आरोहीका लागि ६०० बढी नेपाली आरोही पथप्रदर्शकहरू खटिइरहेका छन् । यही अनुपातमा आरोहण गतिविधि चलिरहेका अरू हिमालमा पनि थुप्रै पथप्रदर्शक जनशक्ति संलग्न रहेका छन् । एक आरोहण याममा उनीहरूको औसत रोजगार अवधि ६० दिन र औसत आम्दानी ६ लाख हाराहारी हुने गर्छ । हिमालका आधार शिविर तथा ठूला हिमालको माथिल्लो क्याम्पहरूमा समेत खाना बनाउने अन्य सहयोगी कामदार प्रयोग हुने गर्छ । आधार शिविरसम्म बन्दोबस्तीका सामान पु¥याउने तथा ल्याउने कार्यका लागि हवाई उडान एवं संयौंको संख्यामा भरिया तथा जोप्के (चौरी) आदिको पनि प्रयोग हुने गर्छ । त्यस्तै हिमाल आरोहणमा जाने पर्यटक आरोहण अगाडि आधार शिविरसम्म र पछि त्यहाँबाट नजिकको सडक वा हवाई अड्डासम्म ट्रेकिङ गर्दै आउने जाने गर्नाले बाटोमा पर्ने स्थानीय बस्तीहरूमा समेत आर्थिक लाभ पुग्ने गरी गतिविधिहरू भइरहेको हुन्छ । यसबाट हिमाल आरोहणमा आउने पर्यटकले आफ्नो संख्याको तुलनामा आर्थिक योगदान उच्च रहेको हुन्छ । यता महामारीको असरको दैनिक नयाँ नयाँ रेकर्डसहितको चिन्ताजनक समाचार आइरहँदा सगरमाथामा विश्व रेकर्डधारी आरोही कामी रिता शेर्पाले आफ्नै रेकर्ड थप बलियो बनाउँदै अन्य ११ आरोहीका सथा २५ औं पटक विश्वको शिर सगरमाथा गत शुक्रवार साँझ ६ बजे विजय गरेको रोमाञ्चक समाचार सुन्न पाएका छौं । उनको नेतृत्वमा रहेको नेपाली आरोहीहरूले बाटो खोलेसँगै अब केही हप्ता सगरमाथा आरोहणको खबरले नयाँ र उत्साहप्रद सन्देशहरू दिने छ । विषम समयमा समेत यसरी उत्साह भर्न सक्ने र गुणात्मक रूपमा बढी आर्थिक प्रतिफल दिन सक्ने देशको पर्यटनअन्तर्गत पर्वतारोहण क्षेत्रलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सम्बद्ध निकायले निरन्तर ध्यान दिनु पनि जरुरी रहेको छ । लेखक थ्री ज्यूयल्स एडभेन्चर्सका प्रबन्धक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

सन् २०१७ को तथ्याङ्कले भन्याे : विश्व अर्थतन्त्रमा चीन थप बलियो भयाे

बेइजिङ । चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभाग (एनबीसी) ले बुधबार सन् २०१७ को आर्थिक तथा सामाजिक विकास तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै विश्व अर्थतन्त्रमा चिनियाँ योगदान कति...

Nepal Aaja माघ २०७४

सन् २०१७ को तथ्याङ्क सार्वजनिक : विश्व अर्थतन्त्रमा चीन थप बलियो :: BIZMANDU.COM

बेइजिङ। चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभाग (एनबीसी) ले बुधबार सन् २०१७ को आर्थिक तथा सामाजिक विकास तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै विश्व

Bizmandu माघ २०७४

सन् २०१७ को तथ्याङ्क सार्वजनिक : विश्व अर्थतन्त्रमा चीन थप बलियो :: Pahilopost.com

सम्बन्धित सामग्री

निरन्तर कमजोर बन्दै नेपाली मुद्रा, डलर एक वर्षमै ८ रुपैयाँ महँगियो

भारत र चीनसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने औकात हाम्रो छैन, देशको माटो सुहाउँदो उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ : राजेन्द्र मल्ल

नारामा सीमित गरीबी निवारण

सरकारी परिदृश्यमा ओझेल परेको लघु वित्त

महामारीबीच चलायमान पर्वतारोहण अर्थतन्त्र

सन् २०१७ को तथ्याङ्कले भन्याे : विश्व अर्थतन्त्रमा चीन थप बलियो भयाे

सन् २०१७ को तथ्याङ्क सार्वजनिक : विश्व अर्थतन्त्रमा चीन थप बलियो :: BIZMANDU.COM