सानै उमेरमा आमा : तथ्यांक डरलाग्दाे, झन्-झन् बढ्दै जाेखिम

ऋणीको तीनपुस्ते विवरण प्रकाशन गर्नु अनुचित

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नं. २ ‘कर्जा प्रवाह, वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था’ को दफा ४१ मा रहेको कर्जा असुलीसम्बन्धी कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत ‘कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्वीर प्रकाशन गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १६(३) को कानूनी प्रावधानलाई स्वीकार गर्दै ‘कुनै ऋणीलाई सताउने नियतले निजको मञ्जुरी नलिई निजको तस्वीर प्रकाशन वा सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन’ भन्ने व्यवस्थालाई ढिलै भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गरेको छ । यो नेपाल राष्ट्र बैंककोे उदाहरणीय कार्य हो । वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम ५ दशमलव प्रतिशत विपन्न वर्गलाई प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब प्राकृतिक व्यक्ति ऋणीको तीनपुस्ते विवरण प्रकाशन गर्ने कार्यसमेत रोक्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । व्यक्ति करार गर्न सक्षम भएपश्चात् उसले आफ्नो इच्छाअनुसार व्यापार व्यवसाय गर्न सक्छ । यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आफ्नो पूँजीका अतिरिक्त थप पूँजीका लागि कर्जा/ऋण लिन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मान्य हुने धितो संरक्षण दिन सक्छ । त्यस्तै नेपाल सरकारले युवालाई स्वरोजगार बनाउन युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं. १७ मा विपन्न वर्ग तथा तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाबारेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम ५ दशमलव प्रतिशत विपन्न वर्गलाई प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । युवा तथा साना व्यवसायी, विपन्न वर्गलगायत अन्य वर्गले बैंकबाट लिएको कर्जामा आफ्नो बाबु, बाजे तथा ससुराको सहमति लिएको नहुन पनि सक्छ । छोरा, छोरी वा नाति, नातिनाले सञ्चालन गरेको व्यापार व्यवसायमा बाबु, आमा, बाजे, ससुराको सहमति तथा संग्लनता नभएको अधिकांश उदाहरण पाउँछौं । विभिन्न कारणबाट तोकिएको समयमा साँवा, ब्याज चुक्ता/भुक्तान गर्न नसकेको र त्यस्तो साँवाब्याजको भुक्तानी अवधि ६ महीना व्यतीत भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीको कामकारबाही शुरू गर्न सक्छ । कर्जा असुलीको कारबाही शुरू गर्दा ३५ दिने कर्जा चुक्ता गर्ने सूचनालगायत लिलाम विक्रीको सूचना प्रकाशित गर्न सक्छ । कर्जा असुलीका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ को अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ बमोजिम कर्जा असुलीको कामकारबाही थालनी गर्छन् । कर्जा असुलीका लागि सुरक्षणको सम्पत्ति लिलाम विक्रीको सूचना निकाल्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सम्बद्ध ऋणीको नाम, थर, ठेगाना तथा नागरिकता नं. बाट उसको पहिचान हुने नै हुन्छ । नागरिकता नम्बर भएका र नागरिकता जारी गरेको जिल्ला र मिति उल्लेख भएमा सम्बद्ध व्यक्तिको पहिचान हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ऋणीको बाबु, आमा, बाजे, ससुरालगायत व्यक्तिको नामावली प्रकाशन गर्न आवश्यक पर्दैन । जसको छोरा, छोरी, बुहारी, तथा नाति, नातिनालगायतले आफ्नो स्वेच्छाले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँछन् उनीहरूले कर्जा लिँदा बाबु, आमा, बाजे, बजै तथा ससुराको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत छैन । यस्तो अवस्थामा ऋणीको तीनपुस्ते विवरण प्रकाशित गर्नु सान्दर्भिक देखिँदैन । साथै तीनपुस्ते विवरणमा उल्लेख भएका व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयताको हक उल्लंघन हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २८ ले गोपनीयताको हकलाई मौलिक हक र कर्तव्यमा राखेको छ । संविधानले समेत कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानअन्तर्गत बनेका कानूनहरू वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले समेत व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई अझ स्पष्ट रूपमा संरक्षित गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१ म गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने भनी उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यक्तिको पारिवारिक गोपनीयता कायम गरेको छ । यही ऐनको दफा ११ मा लिखतको गोपनीयता हुने, दफा १२ मा तथ्यांकको गोपनीयता रहेन तथा वैयक्तिक सूचना संकलन तथा संरक्षण गर्न परिच्छेद १० मा उल्लेख गरेको छ । यस ऐनमा सहमतिविना वैयक्तिक सूचनाको उपयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीको कर्जा असुलीका लागि ऋणीका बाबु, आमा, बाजे, ससुरालगायत नामनामेसी प्रकाशित गर्दा उनीहरूको सहमति तथा मञ्जुरी लिएको अवस्था देखिँदैन । प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वैयक्तिक विवरण गोप्य राख्ने हक रहेको हुन्छ । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले समेत वैयक्तिक गोपनीयताको विषयका सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतबाट अनन्तराज लुइँटेलसमेत वि. प्रधानमत्री कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा ऋण असुली प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि ऋणीको परिवारसँग सम्बद्ध अन्य सदस्यको सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मानमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भन्ने निर्णय गरेको छ । अतः ऋण असुलीका सन्दर्भमा ऋणीको परिवारको सम्मानमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न नहुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नुपर्छ । साथै नेपाली नागरिकलाई प्रदत्त गोपनीयताको हकअन्तर्गत आफ्नो वैयक्तिक विवरण मञ्जुरी बेगर ऋण असुलीको नाममा प्रकाशित गर्ने कार्य रोक्नु उचित हुन्छ र यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ध्यान जानु जरुरी छ । लेखक बैंकिङ अपराध विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

कर्णालीमा ५२ प्रतिशत बालविवाह

सुत्केरी हुन नसकेर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १७ मृत्यु भएकामध्ये २० वर्ष मुनिका पाँचजना रहेका छन् । यो आँकडाले कलिलै उमेरमा आमा बन्दा ज्यान नै जोखिममा पर्ने गरेको देखाउँछ । बालविवाहका कारण किशोरीको स्वास्थ्यमा ठूलो असर परेको र कर्णालीको मातृ मृत्युको तथ्यांक हेर्ने हो भने डरलाग्दो रहेको महिला अधिकार मञ्च जाजरकोटका संयोजक आशा सिंहले बताइन् […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७९

कर्णालीमा ५२ प्रतिशत बालविवाह

सुर्खेत- सुत्केरी हुन नसकेर आर्थिक वर्ष वर्ष २०७८/७९ मा १७ मृत्यु भएका मध्य २० वर्ष मुनिका पाँच जना रहेका छन् ।कलिलै उमेरमा आमा बन्दा ज्यान नै जोखिममा पर्ने गरेको यो आकडाले देखाउछ । बालविवाहका कारण किशोरीको स्वास्थ्यमा ठूलो असर परेको र कर्णालीको मातृ मृत्युको तथ्यांक हेर्ने हो भने डरलाग्दो महिला अधिकार मञ्च जाजरकोटका संयोजक आशा […]

Khabarhub कार्तिक २०७९

सुरक्षित मातृत्व सूचकांकमा गण्डकी कमजोर

बलेवा । बागलुङमा आमा र शिशुको मृत्युदर घटाउन धेरै कार्यक्रम सञ्चालित छन् तर पनि अझै सुरक्षित मातृत्वको लक्ष्य पूरा भएको छैन । पछिल्ला तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि यो अवस्था देखिएको छ । मानव विकासका सूचांक राम्रो देखिए पनि गण्डकी प्रदेशमै यो समस्या छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा राष्ट्रियरुपमा १३७...

बाह्रखरी आश्विन २०७९

दुर्गम क्षेत्रका किशोरी १५ वर्षमै आमा बन्दै

मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ ले २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाहलाई बालविवाहका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस्तो विवाह गरे–गराइए सजाय हुने र विवाह पनि स्वत खारेज हुने व्यवस्था पनि छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि जुम्लाका विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा बालविवाह गर्नेको संख्या र अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ ।जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकामा बालविवाह गर्नेको संख्या ह्वातै बढेको पाइन्छ । पातारासी ४ मा पर्ने डिल्लीचौर स्वास्थ्य चौकीको तथ्यांक केलाउँदा १२ जना किशोरीहरु १५ वर्षमै आमा बन्दै छन । चालु आर्थिक वर्षको तथ्यां

Ratopati जेष्ठ २०७९

बाटोमै ज्यान गुमाउँछन् २९ प्रतिशत आमा

नेपालगञ्ज – बाँकेमा २९ प्रतिशत गर्भवती, सुत्केरीको बाटोमै मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ। बाँकेको स्वास्थ्य कार्यालयले एक कार्यक्रममा गर्भवती र सुत्केरी मृत्युसम्बन्धि यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो। सुत्केरी बेथा लागेपछि ढिलो गरी अस्पताल हिँडाउने र अस्पतालहरूले पनि एउटा बाट अर्कोमा रिफर गर्ने गर्दा गर्भवती सुत्केरीको बाटोमै मृत्यु हुने गरेको कार्यक्रममा बताइएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७९

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रममा ९१ लाख लगानी

पर्वत (अस) । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहयोगमा पर्वत र म्याग्दीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । बहुक्षेत्रीय पोषणको आंशिक प्याकेज अन्तर्गत यी दुई जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षमा करीब ९१ लाख रुपैयाँ लगानी हुने भएको हो । गत आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका म्याग्दीका ६ स्थानीय तहका लागि ४६ लाख रुपैयाँ र चालू आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम शुरू गर्न लागिएको पर्वतका सातओटा स्थानीय तहका लागि ४४ लाख ९० हजार रुपैयाँ लगानी गर्न लागिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार बहुक्षेत्रीय कार्यक्रमभित्र रहेको पोषण प्रवर्द्धनका लागि उक्त रकम लगानी गरेर आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था बलियो पार्ने प्रयास गर्न लागिएको हो । सहसचिव अधिकारीका अनुसार पर्वतको कुश्मा र फलेवास नगरपालिकाले समान ६ लाख ७० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् भने जलजला गाउँपालिका, पैयुँ गाउँपालिका, महाशिला गाउँपालिका, मोदी गाउँपालिका र विहादी गाउँपालिकाले समान ६ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले ८ लाख र बाँकी रहेका मंगला गाउँपालिका, धवलागिरि गाउँपालिका, अन्नपूर्ण गाउँपालिका, रघुगंगा गाउँपालिका र मालिका गाउँपालिकाले समान ७ लाख ६० हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमानसिंह गुरुङले पर्वतमा आंशिक प्याकेजको रूपमा आएको बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई सकेसम्म स्थानीय तहको समेत थप बजेट व्यवस्थापनमा पूर्ण प्याकेजको बनाउन प्रयास गरिने बताए । तर, आइसकेको आंशिक प्याकेजका लागि चालू आर्थिक वर्षमा निर्देशक समितिको गठन, तथ्यांक अद्यावधिक, विशेष अनुदान प्रस्ताव, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिने लगायत काम गरिने उनको भनाइ छ । ‘९५ प्रतिशत जीर्ण रोगहरू खानाका कारण शुरू हुने भएकाले खानपानमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा. किरण रुपाखेतीले भने ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

जुम्लामा रोकिएन बालविवाह

जुम्लामा पछिल्लो समय बालबिवाह बढ्दै गएको छ । बालबिवाहको यकिन तथ्यांक कतै नभए पनि जिल्ला जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने जुम्लामा पछिल्लो बालबिवाह ह्वात्तै बढेको छ ।स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आवमा मात्रै जुम्लाका ८ सय ६० जना २० वर्ष नपुग्दै आमा बनेका छन् । जुम्लाका एक नगरपालिका सहित ७ गाउँपालिकाका ८ […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

बहसमा युवा उद्यमशीलता

युवाकेन्द्रित विकास नीतिको चर्चा निकै सुनिन्छ । यसै हप्ता पनि युवा उद्यमशीलताका अवसर र चुनौतीबारे एउटा मन्थनमा सहभागी हुने मौका मिल्यो । युवा जनशक्तिलाई विकासको मूल प्रवाहमा सहभागी नगराएसम्म विकासको लक्षित उद्देश्यमा पुग्न सकिँदैन भन्नु अब नौलो विषय होइन । युवाशक्तिलाई विकासका अवयवहरूमा क्रियाशील बनाउने र त्यसको लाभ सुरक्षित गर्नेतर्फ रणनीतिक पहल र प्रयासहरूको भने अभाव देखिएको छ । युवाशक्तिलाई स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने प्रभावकारी रणनीतिक योजना देख्न पाइएको छैन । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या देशले विकासमा फड्को मार्ने स्वर्णिम समय हो । चीन, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङ, दक्षिण कोरिया, ताइवानजस्ता देशले जनसांख्यिक अवसरको लाभ लिइसकेका छन् । हामीकहाँ अहिलेसम्म युवा शक्तिलाई कसरी विकासमा जोड्न सकिन्छ भन्ने योजना नै भएन । नेपाली युवाहरूको तथ्यांकीय अवस्था हेरौं, संयुक्त राष्ट्रसंघले १५ देखि २४ वर्षसम्मको उमेर समूहलाई युवाको परिभाषामा समेटेको छ । धेरैजसो देशले ३५ वर्षसम्मलाई युवा अवस्था भनेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन र युवा नीतिले १६ देखि ४० वर्षको उमेरलाई युवा अवस्था मानेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार कुल जनसंख्यामा १६ देखि ४० वर्षको उमेरसमूह ४० प्रतिशत छ । अध्यावधिक जनसंख्या ३ करोड नाघिसकेको छ । करीब सवा करोड जनसंख्या यो उमेरसमूहमा पर्छ । तर, अहिलेसम्म यो जनशक्तिलाई प्रभावकारी तरीकाले विकासमा आबद्ध गर्न नसक्नु हामीले सामना गरिराखेको अविकाश र गरीबीको एउटा प्रमुख कारण हो । वर्षेनि ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा आउने अनुमान छ । त्यसको १० प्रतिशतलेमात्रै रोजगारीको अवसर पाउँछन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०७५ ले पूर्ण बेरोजारी ११ दशमलव ४ प्रतिशत देखाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्वको पूर्ण बेरोजगारी १९ प्रतिशत देखाइराखेको अवस्थामा हाम्रो सरकारी तथ्यांकको विश्वसनीयतामा ढुक्क हुन सकिँदैन । तथ्यांक विभागको अध्ययनले दैनिक १ घण्टा काम गर्नेलाई समेत रोजगार मानेकाले पूर्ण बेरोजगारी कम देखिएको हुन सक्छ । जब कि, विश्व बैंकले दैनिक १ दशमलव ९ अमेरिकी डलरबराबर आय नगर्नेलाई निरपेक्ष गरीब मान्छ । विश्व बैंकका अनुसार आज पनि विश्वको आधा जनसंख्या दैनिक साढे ५ डलरभन्दा न्यून आयमा जीवनयापन गरिरहेका छ । हामीकहाँ दैनिक १ घण्टा काम गर्नेले कति आर्जन गर्ला ? दैनिक १ घण्टाको कामलाई रोजगारी मान्ने कि नमान्ने ? तथ्यांकीय विरोधभासहरूको कमी छैन । बाँकी जनशक्ति कि त वैदेशिक रोजगारी, नत्र निर्वाहमुखी कृषिमा अलमलिएको छ । अहिले करीब ८० लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विपे्रषणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब १ तिहाइको हाराहारीमा भएर पनि यो आय उत्पादनमा उपयोग हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीको कमाइले उपभोग बढाएको छ । युवाशक्ति बाहिरिएपछि आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास आएको छ । २५/३० वर्षसम्म नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो । आज बाहिरबाट खाद्यान्न नभित्रिएन भने नेपालीको भान्छाको जोहो हुन सक्दैन । श्रमबजारमा आउनेमध्ये करीब आधा संख्या कृषि कर्ममा आश्रित छ । कृषिलाई व्यावसायिकतासँग आबद्ध गर्न नसक्दा नेपालको कृषि अर्धबेरोजगारी उत्पादनको कारखानाजस्तो बनेको छ । हामीकहाँ अर्ध बेरोजगारी दर औसतभन्दा अधिक छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार वैश्विक अर्ध बेरोजगारी २८ दशमलव ३ प्रतिशत छ । हामीकहाँ यो ३६ प्रतिशत रहेको सरकारी आँकडा छ । नेपाल अहिले जनसांख्यिक लाभ लिने अवसरको उत्कर्षमा मात्र छैन, यो महत्त्वपूर्ण अवसर खेर जाने अवस्थामा छ । अहिले आर्थिक रूपमा सक्रिया (१५ देखि ६४ वर्ष) उमेरको जनसंख्या ७० प्रतिशत छ । युनिसेफको सहकार्यका योजना आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले सन् १९९२ बाटै नेपालमा जनसांख्यिक अवसर शुरू भइसकेको थियो । हामीले यो अवसरको करीब ३ दशक त खेर फालिसकेका छौं । जनसंख्याको यो उर्वर अवसर औसत ५५ वर्ष (सन् २०४७)सम्म रहने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यसपछि जनसंख्यामा वृद्धवृद्धाको बाहुल्यता बढ्ने प्रक्षेपण छ । आर्थिक रूपमा क्रियाशील जनशक्तिको बाहुल्यता सधैं रहँदैन । कम जन्मदर र औसत आयुमा भइरहेको सुधारले अबको करीब १० वर्षपछि हाम्रो जनसंख्या ढल्दो उमेरतर्पm उन्मुख हुने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या देशले विकासमा फड्को मार्ने स्वर्णिम समय हो । चीन, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङ, दक्षिण कोरिया, ताइवानजस्ता देशले जनसांख्यिक अवसरको लाभ लिइसकेका छन् । हामीकहाँ अहिलेसम्म युवाशक्तिलाई कसरी विकासमा जोड्न सकिन्छ भन्ने योजना नै भएन । जनसंख्या केवल अंकगणितमात्र होइन, यो त देश विकासका लागि नभई नहुने स्रोत हो । हामीले लक्ष्यमा राखेको विकासका लागि कति र कस्तो खालको जनसंख्या चाहिने हो, त्यसको प्रक्षेपण हुन सकेको छैन । विकासमुखी जनसंख्या नीति नहुनुको परिणाम, हाम्रो ऊर्जाशील जनशक्तिको करीब आधाभन्दा बढी अंश विदेशमा पसिना बगाउन बाध्य छ । त्यसमा पनि अदक्ष श्रमशक्तिको संख्या नै अधिक छ । करीब ३ चौथाइ युवा शीप र दक्षताविनै विदेशमा पुगेको छ । अदक्ष श्रमबाट आर्जित आयको टेकोमा देशको अर्थतन्त्र अडिएको छ । आजको विश्व मानव पूँजी निर्माण र त्यसको उपयोगमा एकोहोएिको छ । दक्षतायुक्त जनशक्ति विकासको मेरूदण्ड हो । यसका निम्ति महिला, बालबालिका र युवामा लगानीको खाँचो छ । आमा र बालबालिकाको पोषण र स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी नै मानव पूँजी निर्माणको आधारशिला हो भन्ने तथ्यलाई विश्वले अंगीकार गरेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी मानव पूँजीको जग हो । नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कामै नभएकोचाहिँ होइन । तर, जनसांख्यिक अवसरलाई छोप्न जुन किसिमको तदारुकता र योजना चाहिन्थ्यो, त्यसमा भने चुक भइसकेको छ । जनसांख्यिक अवसरकै समय सेरोफेरोमा शुरू भएको राजनीतिक अस्थिरता र हिंसाको राजनीतिले राज्यको ध्यान यसमा केन्द्रित हुन सकेन । त्यति नै समय राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थानको नाममा सकियो । जनसांख्यिक लाभ लिने महत्त्वपूर्ण कालखण्ड अस्थिर राजनीति र त्यसका अर्थसामाजिक सकसमा खेर गयो । राजनीतिक अन्योलले किनारा समातिसक्दा पनि विकासको अभीष्टले प्राथममिक स्थान नपाउनुचाहिँ सन्देह हो । मानव पूँजी निर्माणका अधिकांश आवश्यकतालाई नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ । तर, अहिले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, गुणस्तरीय खानेपानी, सरसफाइजस्ता आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिमा राज्यको भरपर्दो भूमिका छैन । परिदृश्य नियालौं, मानवपूँजी निर्माणमा दीर्घकालीन रणनीति र लगानी चाहिन्छ, त्यसको अभाव छ । आज गरिएको योजनाबद्ध लगानीको प्रतिफल आउन कम्तीमा २५ वर्ष लाग्छ । आर्थिक रूपमा तुलनात्मक बढी क्रियाशील हुन सक्ने ४० वर्षसम्म उमेरसमूहको आधाभन्दा बढी जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा छ । जनसांख्यिक अवसर क्रमशः फुत्किइराखेको छ । यो अवस्थामा स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्नु र युवाहरूले बाहिरबाट सिकेको शीपलाई उपयोग गर्नु सहज विकल्प हुन सक्छ । त्यसबाट आन्तरिक उत्पादनसँगै रोजगारीका अवसरहरू विस्तार हुनेछन् । तर, आजको युवा विकास नीति र अवसर दुवैबाट विमुख भइराखेको भान हुन्छ । सरकारले युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि केही योजना ल्याएको त छ, त्यसको कार्यान्वयनका झन्झटपूर्ण प्रक्रियाले युवालाई आकर्षण होइन, विकर्षण थपेकोे सुनिन्छ । नयाँ प्रविधि र खोजमा आधारित अहिलेको समयमा परम्परागत तौरतरीका सापेक्ष नहुन सक्छन् । प्रविधि र सूचनाले युवामा महत्त्वाकांक्षा बढाइदिएको छ । युवाहरूमा महत्त्वाकांक्षामात्र होइन, सँगै दक्षता पनि हुन्छ । उद्यमका पुराना सोच र शैलीको पुनःसंरचनाको क्षमता युवाहरूमै हुन्छ । यसका लागि पनि युवा र उद्यममैत्री नीति नभई हुँदैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो पनि उत्तिनैपर्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

रुपन्देहीमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी, घरमै सुत्केरी हुने दुई प्रतिशत मात्रै

स्वास्थ्य साप्ताहिक माघ २०७६

सानै उमेरमा आमा : तथ्यांक डरलाग्दाे, झन्-झन् बढ्दै जाेखिम

सम्बन्धित सामग्री