प्रधानमन्त्रीको अडानले अड्कियो कर्मचारी कानुन

काठमाडौं, भदौ १३ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्मचारी कानुन मस्यौदामा प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई संघकै मातहतमा राख्न दिशा निर्देशन गरेपछि मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमै अड्किएको छ। मस्यौदामा सहमति जुटाउन कानुन मन्त्रालयले केही दिनअघि गरेको छलफलमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रशासन सल्लाहकार जनार्दन नेपालले प्रधानमन्त्रीको दिशा निर्देशन स्पष्टसँग सुनाएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रदेश सचिव र […]

सम्बन्धित सामग्री

कर्मचारी कानुन अझै अनिश्चित

उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निजामती सेवा ऐन साउनको अन्तिम साता एक हप्ताभित्र संसद्मा लग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको दुई हप्ता पूरा भइसकेको छ, ऐन कहिले संसद्मा जान्छ, टुंगो छैन।...

कर्मचारी कानुन अझै अनिश्चित

उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निजामती सेवा ऐन साउनको अन्तिम साता एक हप्ताभित्र संसद्मा लग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको दुई हप्ता पूरा भइसकेको छ, ऐन कहिले संसद्मा जान्छ, टुंगो छैन।...

कर्मचारी कानुन अझै अनिश्चित

उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निजामती सेवा ऐन साउनको अन्तिम साता एक हप्ताभित्र संसद्मा लग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको दुई हप्ता पूरा भइसकेको छ, ऐन कहिले संसद्मा जान्छ, टुंगो छैन।...

निजामती सेवा दिवस, आरक्षण र असमावेशी पुरस्कार

आज भदौ २२ । निजामती कर्मचारी कानुन लागू भएकोलाई आधार मानी भदौ २२ का दिन देशभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी निजामती सेवा दिवस मनाइन्छ । प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले २०१३ साल भदौ २२ गते निजामती ऐन ल्याएको दिन पारेर यो दिवस मनाउन थालिएको हो । तर २०६२ सालमा पहिलो पटक निजामती सेवा दिवस मनाइयो । यस दिन […]

प्रधानमन्त्रीको अडानले अड्कियो कर्मचारी कानुन

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्मचारी कानुन मस्यौदामा प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई संघकै मातहतमा राख्न दिशा निर्देशन गरेपछि मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमै अड्किएको छ।...

२७ न्यायाधीशका लागि देखिए २७७ आकांक्षी

काठमाडौँ । उच्च अदालतको रिक्त २७ न्यायाधीशको आवेदन खुला गरिएकामा २७७ आकांक्षीले उम्मेदवारी दिएका छन् । न्याय परिषद्ले पहिलोपटक उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्माण गरी आवेदन माग गरेको थियो । परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, न्याय समूहका कर्मचारी, सरकारी वकिल समूहका कर्मचारी, कानुन समूहका कर्मचारी र अन्य समूह आवेदनमा माग गरेको थियो । […]

उच्च अदालतका न्यायाधीशमा दुई सय ७७ आकाङ्क्षी

उच्च अदालतको रिक्त २७ न्यायाधीशको आवेदन खुला गरिएकामा दुई सय ७७ आकाङ्क्षीहरूले उम्मेदवारी दिएका छन् । न्याय परिषद्ले पहिलोपटक उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्माण गरी आवेदन माग गरेको थियो । परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, न्याय समूहका कर्मचारी, सरकारी वकिल समूहका कर्मचारी, कानुन समूहका कर्मचारी र अन्य समूह आवेदनमा माग गरेको थियो । […]

उच्च अदालतका न्यायाधीशमा दुई सय ७७ आकांक्षी

उच्च अदालतको रिक्त २७ न्यायाधीशको आवेदन खुला गरिएकामा दुई सय ७७ आकांक्षीहरूले उम्मेदवारी दिएका छन् । न्याय परिषद्ले पहिलोपटक उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्माण गरी आवेदन माग गरेको थियो ।परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, न्याय समूहका कर्मचारी, सरकारी वकिल समूहका कर्मचारी, कानुन समूहका कर्मचारी र अन्य समूह आवेदनमा माग गरेको थियो । त्यसमध्ये जिल्ला न्यायाधीशबाट ७६, कानुन व्यवसायीबाट एक सय ७४ र कर्मचारीबाट ४६ जनाको आवेदनमा परेको छ ।कूल आवेदन परेकामध्ये दुई सय ५५ पुरुष र

कर्मचारी कानुन चालु अविधेशनमै ल्याउने सरकारको तयारी

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा चालु अधिवेशनमै पेस गर्ने भएको छ। यसका लागि सबै गृहकार्य सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मस्यौदा तयार भएदेखि अहिलेसम्म ६ पटक मन्त्री तथा ६ पटक सामान्य सचिव फेरिएका छन्।...