सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्यो । अदालतले सरकारको उक्त निर्णयमा अंकुश लगायो । त्यसको असर खेतीमा काम गर्ने तर आफ्नो जमिन नहुने भूमिहीन परिवारमा पर्यो । तर राज्यका बागडोर सम्हालेकाहरूले भूमिहीन सुकुम्बासीको न्यायका लागि खासै चासो नदिएकै हो भन्दा फरक नपर्ला किनकि सरकार मौन छ ।