नयाँ चरणको सुधारका लागि आयोग सकारात्मक : महासंघ

बजेटमार्फत आर्थिक सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धतामा महासंघ सकारात्मक

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेटमार्फत आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धतालाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।

नागरिक दैनिक बैशाख २०८१

बजेटमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग गठनको प्रतिबद्धता सकारात्मक : उद्योग वाणिज्य महासंघ

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८१

बजेटमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग गठनको प्रतिबद्धता सकारात्मक : उद्योग वाणिज्य महासंघ

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८१

आठौं संस्करणको न्यूबिज बिजनेस् कन्क्लेभ एण्ड अवार्डस् : सृजनशील सोचसँगै उत्कृष्ट काम गर्नेहरू सम्मानित

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

आठौं संस्करणको न्यूबिज बिजनेस् कन्क्लेभ एण्ड अवार्डस् : सृजनशील सोचसँगै उत्कृष्ट काम गर्नेहरू सम्मानित

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

उद्योग व्यापारलाई लयमा ल्याउन ब्याजमा ‘सिंगल डिजिट’

वीरगञ्ज। औद्योगिक व्यापारिक कर्जामा ‘सिंगल डिजिट’को ब्याजदर भएमात्र सुस्ताएको उद्योग व्यापारले गति लिने सरोकारका पक्षले बताएका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा बैंकले ब्याजदर घटाउन थालेकाले अर्थतन्त्रका सुधार आउने अनुमान गरिएकै बेला औद्योगिक केन्द्र वीरगञ्जका उद्योगी व्यापारीहरूले यस्तो बताएका हुन् । मधेश सरकारका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा ‘करीब कोमामा गइसकेको’ अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न जरुरी देख्छन् । ‘लगानीकर्ताको मनोबल एकदमै कमजोर भइसकेको छ । अब अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गइसक्यो भनेर उनीहरूलाई कसरी आश्वस्त पार्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,’ शर्माले आर्थिक अभियानसित भने । अर्थतन्त्रका मुख्य र सुधारिएको सूचकको रूपमा हेरिएका ब्याजदर, विप्रेषण, विदेशी विनिमयको सञ्चिति र शोधनान्तर बचतमा सुधारको तथ्यांक आए पनि उद्योगी व्यापारी आश्वस्त हुन नसकेको निजीक्षेत्रका अगुवा बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रका सूचकमा मात्र सुधारका कुुरा गरेर हुँदैन । त्यसको प्रत्याभूति बजारमा हुनुपर्छ,’ संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम भन्छन्, ‘उद्योग व्यापार २५/३० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । अर्थतन्त्र कुन बेला धरापमा पर्ने हो भन्ने आशंका अहिले पनि व्याप्त छ ।’ सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन व्यापारमा लगाएको नियन्त्रण हटाए पनि त्यसको प्रभाव बजारमा अझै नदेखिएको व्यापारी बताउँछन् । व्यापारमा नियन्त्रण हटाए पनि बैंकहरूको बढ्दो ब्याजदरले अर्थतन्त्रको गतिमा अवरोध गरिरहेको अवस्था छ,’ शर्माले भने, ‘ब्याजदरलाई एकल अंकमा नझारेसम्म सुधारको सम्भावना देखिँदैन ।’ कोरोना कालमा ७ प्रतिशतमा दिएको ब्याज अहिले करीब दोब्बरको हाराहारीमा पुगेको व्यापारी बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जाको व्यवस्थाले लगानी थप संकुचित भएको उनीहरूको भनाइ छ । बैंकहरूले अहिले बचतमा घटाएको ब्याजको सकारात्मक प्रभाव कर्जाको ब्याजमा पर्ने भए पनि लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न पर्याप्त नहुने उद्यमी बताउँछन् । अहिले बचतमा घटेको ब्याज कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउन पर्याप्त नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ बताउँछन् । ‘चालू पूँजीको नियन्त्रणात्मक सीमा र चर्को ब्याजकै कारण पुराना योजनामा थप लगानी हुन सकेको छैन । बैंकमा लगानीयोग्य रकम भए पनि लगानीकर्ताले कर्जा माग गर्न छोडेको अवस्था छ । पूँजीको लागत घटाउने हो भने मुद्दती बचतमा ५/६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन हुँदैन,’ शर्माले भने । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत कदम चाल्नुपर्ने उनी सुझाउँछन् । बैंकले बचतमै ‘आकर्षक’ ब्याज दिएसम्म लगानी प्रोत्साहन नहुने दाबी जानकारहरूको छ । ‘बैंकमा पैसा राखेरै १०/११ प्रतिशत ब्याज पाइन्छ भने उद्योग व्यापारमा लगानी गरेर किन जोखिम मोल्ने भन्ने मनोविज्ञानले पनि लगानीकर्ता सुस्ताएका छन्,’ उद्यमी अरविन्द्र अमात्यले भने । यसले पैसाको ‘रोटेशन’ कम भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा देखिएको बुझाइ उनको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

अबको समय भनेको शेयरबजारकै हो : नवनीत अग्रवालको विचार

नीतिगत अस्थिरताको कारण पूँजी बजार सधैं अन्योलमा रुमलिने गरेको छ । कुन बेला कुन खालको नीति र निर्देशन आउने हो भन्ने त्रासमा लगानीकर्ताको मनोबल कस्तो होला ? यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । विगत केही वर्षयता पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढे पनि नीतिगत स्थिरता नहुँदा बजार उतारचढावपूर्ण रहँदै आएको हो । शेयरबजारमा अहिले केही सुधारका संकेतहरू देखा परेका छन्, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । डिम्याट खातामात्रै ५० लाख नाघेको छ । तीमध्ये १२/१३ लाख दोस्रो बजारमा सक्रिय छन् । यो भनेको शेयरबजारप्रति चेतनाको स्तर बढेको प्रमाण हो । शेयरबजारमा भित्रिएको प्रविधि र कोरोना महामारीताका बन्दाबन्दीमा लगानीका अन्य अवसर नभएका बेलामा शेयरबजारले दिएको लाभले गर्दा पनि शेयरबजारप्रति धेरैको आकर्षण बढेको हो । तर, शेयरबजारप्रति सरकारी दृष्टिदोष बेलाबेलामा समस्याका रूपमा उभिने गरेको छ । सानो पूँजीबाट पनि लाभ लिन सकिने क्षेत्र भनेको शेयरबजार नै हो । अहिलेका लागि अध्ययन र सही विश्लेषणसहित लगानी गर्ने उपयुक्त क्षेत्र भनेकै पूँजी बजार हो भन्नेमा द्विविधा छैन । सरकारले बाहिरबाट कच्चा पदार्थदेखि प्रविधिसम्म सबै आयात गरेर न्यून मूल्यअभिवृद्धि गर्ने ‘एसेम्बल’ उद्योगलाई उत्पादनमूलक भन्छ तर शेयरबजारलाई अनुत्पादक मान्छ । कुनै पनि उत्पादनको शत प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी छैन, अधिकांशले भाडा बचाउन ‘एसेम्बल’ गरिरहेका छन् । अन्यत्र लगानीको अवसर नहुँदा शेयर धितो राखेर ६/७ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन्छ, अनि अन्यत्रको अवस्था केही खुकुलो हुनेबित्तिकै अनुत्पादकको ट्याग भिराएर शेयरबजारलाई कस्ने काम गर्छ । २ वर्षअघि हात जोडेर ६/७ प्रतिशतमा कर्जा दिने बैंकका प्रबन्धकहरू अहिले पैसा फिर्ता गर् भन्दै थर्काउन पछि पर्दैनन् । बैंकहरूले ऋणी खोजिदिन आग्रह गर्थे । त्यसबेला मासिक १ लाख रुपैयाँ आय भएकालाई पनि महँगा गाडी किन्न लगानी गरे । ६ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याज १४/१५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याए । १ प्रतिशत प्रिमियममा दिएको कर्जामा ५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याए । सेवा शुल्कमा पनि यस्तै अराजकता छ । राष्ट्र बैंकले नै यो अराजकता र तजबिजी अधिकारको छिद्र छोडिदिएको छ । कुनै पनि शुल्क निश्चित नतोकेर ‘यतिदेखि यतिसम्म लिन सक्ने’ भनेपछि यस्तो तजबिजी अधिकारमा चलखेल हुन्छ । यो खुलेआम मनपरीको आधार हो । यस्तो नीति तत्काल सच्याउनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येकजसो साँझ नयाँनयाँ खालका निर्देशन जारी गरेर भोलि के हुने हो भन्ने अन्योल सृजना गरेको छ । यसले शेयरबजारलाई गति लिनबाट रोकेको छ । लगानीमा ४/१२ को संसारमै नभएको नियम यहाँ लगाइएको छ । अस्थिरताले गर्दा लगानीकर्ताका ढुक्क भएर लगानी गर्न आएका छैनन् । यसले गर्दा शेयरबजारभन्दा घरजग्गा किनेर त्यसको भाडा खाने परिपाटीले बढावा पाएको हो । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले अर्थतन्त्रका लागि नभएर सीमित स्वार्थसमूहका लागि नीति ल्याउने गरेको भान हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले पनि स्पष्ट नीति ल्याएको छैन । शेयरबजारका बारेमा केही पनि बोलेको छैन । यस्ता विरोधाभासपूर्ण नीति र त्यसको आडमा मौलाएको प्रवृत्ति नै शेयरबजारमा अनपेक्षित उतारचढावको कारण हो । अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ यी दुई प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नरले अर्थमन्त्रीलाई टेरेको छैन । यसो हो भने अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकमा गाभ्दा भइहाल्यो नि । नेता इमानदार नभएपछि कर्मचारीले टेर्दैनन् । अर्थतन्त्रका सूचकमा केही सकारात्मक संकेत देखिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको २५ प्रतिशत सीमाले व्यापारमा लगानी हुने अवस्था छैन । व्यापार उद्यम खुम्चिएको छ । अब लगानीको क्षेत्र भनेको घरजग्गा, सुन र पूँजी बजारबाहेक अरू देखिएको छैन । बैंकहरूले आधार र प्रिमियम दर घटाउन थालेका छन् । जग्गा र घरका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ । बाहिरबाट विप्रेषणका रूपमा आएको पैसा पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट बजारमै आउँछ । अब घरजग्गा र सुनका लागि ठूलो पूँजी चाहिने भयो । सानो पूँजीबाट पनि लाभ लिन सकिने क्षेत्र भनेको शेयरबजार नै हो । अहिलेका लागि अध्ययन र सही विश्लेषणसहित लगानी गर्ने उपयुक्त क्षेत्र भनेकै पूँजी बजार हो भन्नेमा द्विविधा छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश स्टक मार्केट समितिका सभापति अग्रवालसित गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

‘प्रदर्शनी स्थल र विशेष आर्थिक क्षेत्र बजेटमा समेटिएन’

विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र र प्रदर्शनी स्थलका साथै चक्रपथ निर्माणमा बजेट नपरेकोमा गुनासो गरेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका समस्या धेरै हदसम्म सम्बोधन गरिएको भए पनि लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विषयमा बजेटले सम्बोधन नगर्नु दुःखद भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बजेटको आकार बढाउने होडबाजीमा नलागी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १७ खर्ब ५१ अर्बमा सीमित गरिए पनि आयको लक्ष्य महŒवाकांक्षी भएको राउतले बताएका छन् । तरलता अभावका कारण आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने भएकाले राजस्व संकलनमा समेत कमी आउने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । राजस्व प्रशासन सुधारका लागि तय गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यावसायिक गतिविधिको प्रवद्र्धनविना आन्तरिक राजस्व अपेक्षित रूपमा नबढ्ने टिप्पणी उनले गरे । खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको नीतिगत प्रतिबद्धता गरिनु स्वागतयोग्य रहेको बताइएको छ । ‘निर्यातमूलक उद्योग प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली, आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा सरलीकरण, जस्ता विषय सकारात्मक छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यी प्रतिबद्धताको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि आधारभूत, संस्थागत र कानूनी प्रबन्ध समयमै हुन आवश्यक छ ।’ लामो समयदेखि बन्द रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा र स्थानीय निकायबाट अनुमति प्राप्त ब्रोकरमार्फत घरजग्गाको बेचबिखन गरिने व्यवस्था समेत सकारात्मक रहेको राउतले बताएका छन् । आगामी साउन १ गतेदेखि आयात हुने मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाउने व्यवस्थाबाट सीमामा हुने अवैध व्यापार केही हदसम्म निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको बाह्रौँ संशोधन सकारात्मक : निर्माण व्यवसायी

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ एसोसिएट समन्वय समितिको एघारौँ भेलामा निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको बाह्रौँ संशोधन सकारात्मक भएको बताएका छन् । कार्यक्रममा सहभागीले व्यवसायीमैत्री ऐन नियमका लागि निरन्तर खबरदारी आवश्यक भएको धारणा राखेका थिए ।महासंघका मानार्थ सदस्यसमेत रहेका संघीय सांसद जीपछिरिङ लामा शेर्पाले निर्माण उद्योगको सुधारका लागि नियमावलीमा मात्र नभइ ऐनमै संशोधन आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे । निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउन निर्माण व्यवसायीका साथै कर्मचारी पनि उत्तिकै जिम्

Ratopati आषाढ २०७९

वीरगञ्जमा घरेलु महासंघको राष्ट्रिय महाधिवेशन तयारी पूरा

वीरगञ्ज (अस) । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको २५ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिको २२ औं राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन तयारी पूरा भएको छ । महासंघले मंगलबार वीरगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी महाधिवेशन र सम्मेलनको तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो । पहिलो पटक काठमाडौं बाहिर महासंघको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गइरहेको बताउँदै महासंघ अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले महाधिवेशनमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र महिला उद्यमशीलता क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने र स्थापित गर्नुपर्ने सकारात्मक नीति नियम र कानुनबारे छफफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने योजना रहेको बताए । महाधिवेशन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फागुन २६ गते वीरगञ्जस्थित टाउन हलमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको उनको भनाइ छ । महाधिवेशनवाट तीन वटै तहका सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सुधारका कार्यक्रम एवं नीतिगत सुधारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र सुधारका लागि पहल गर्ने नेतृत्वसमेत चयन गरिने अध्यक्ष गिरीले बताए । गत वर्षसम्मको तथ्यांकमा हालसम्म मुलुकभर ४ लाख ९८ हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका र करिब २ लाख ६२ हजारले नवीकरण अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिए । अहिले मुलुकमा क्रियाशील करिब २ लाख ७० हजार हाराहारी रहेका उद्योगमा ८ हजार जति मझौला एवं ठूला उद्योग र ९५ प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग लघु घरेलु तथा साना उद्योग रहेको उनले बताए । यस्ता उद्योगले अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत अंश योगदान गरिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘यसबाहेक झन्डै पाँच लाख परिवार अनौपचारिक रूपमा लघु उद्यम व्यवसायमा संलग्न रहेको अनुमान छ । यी सबैको गणना गर्दा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै १३ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेका छन् ।’ ‘झन्डै २७ लाख जनशक्तिलाई रोजगार उपलब्ध गराइरहेको यस क्षेत्रले मुलुकको निर्यातको ६० प्रतिशतभन्दा बढी अंशमा योगदान दिँदै आएको छ । यति हुदाहँुदै यो क्षेत्र अझै उपेक्षित रहिआएको छ । संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरेको अवस्थामा महासंघको २५ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन र २२ औं केन्द्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन आयोजना गरिरहेका छौं’, अध्यक्ष गिरीले भने । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह, उपाध्यक्षहरू हरिहर थापा, सूर्य कँडेल, प्रकाश रावल, महासचिव डम्बरप्रसाद रेग्मी, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापति, महासंघ पर्सा शाखा अध्यक्ष हिरालाल साह कानुलगायत सहभागी थिए । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ ०४७ सालमा स्थापना भएको लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीको प्रमुख छाता संस्था हो । यसअन्तर्गत हाल ३२८ वटा पालिकामा पालिका संघ, ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला संघ र ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश संघ कार्यरत छन् । साथै, केन्द्रमा केन्द्रीय महिला उद्यमी समिति, प्रदेशमा प्रदेश महिला उद्यमी समिति, ६० वटा जिल्लामा जिल्ला महिला उद्यमी समिति र झन्डै ३०० पालिकामा पालिका महिला उद्यमी समिति कार्यरत छन् । झन्डै ४० हजार लघु घरेलु तथा साना उद्योगी महासंघ सदस्य छन् भने करिव १२ हजार महिला उद्यमी महिला उद्यमी सञ्जालमा जोडिएका छन् । महासंघमा २७ वटा वस्तुगत संघ संस्थागत सदस्यका रूपमा रहेका छन् भने एसोसिएट सहकारी र ऊर्जा क्षेत्र गरी थप २ हजार उद्योगी महासंघ सदस्य छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

नयाँ चरणको सुधारका लागि आयोग सकारात्मक : महासंघ

सम्बन्धित सामग्री