काठमाडौं । रामेछाप जिल्लाको सदरमुकाम मन्थली र सोही जिल्लाको सुनापति गाउँपालिका–४ बेथानमा हाइमास्ट र स्मार्ट सडक बत्ती (स्मार्ट स्ट्रिट लाइट) जडान गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पालिकाहरूसँगको साझेदारीमा मन्थली नगरपालिका र बेथानको मुख्य–मुख्य चोकहरूमा हाइमास्ट र सडकमा बत्ती राखेको छ ।
बत्ती राखेपछि रातिको समयमा ती क्षेत्रहरू झिलिमिलि बनेका छन् । मन्थली नगरपालिमा पर्ने करिब ६ किलोमिटर सहरी क्षेत्रमा कम विद्युत् खपत गर्ने तर बढी उज्यालो दिने ऊर्जा दक्षतायुक्त १७० ओटा सडक बत्ती जडान गरिएको छ । जसमा ६० वाटका एस्ट्रो लाइट १९ ओटा, ६० वाटकै स्मार्ट लाइट ८० ओटा र ९० वाटका स्मार्ट लाइट ७१ ओटा जडान गरिएको छ ।
बसपार्क र बिनिता चोकमा १२.५ मिटर अग्लो पोलमा चारै दिशामा उज्यालो छर्ने अत्याधुनिक हाइमास्ट लाइट जडान गरिएको छ । कम विद्युत खपत गर्ने तर उज्यालो बढी दिने बत्ती जडान गरिएको हो । सडक बत्तीको लागत एक करोड ५६ लाख रुपैयाँ छ ।
यसैगरी, सुनापति गाउँपालिकाको बेथान क्षेत्रमा ३३१ स्मार्ट लाइट जडान गरिएको छ, जसमा ६० वाटका एस्ट्रो र स्मार्ट लाइट क्रमशः १४८ र १८३ ओटा छन् । १२.५ मिटर अग्लो पोलमा ३ ओटा हाइमास्ट लाइट जडान गरिएको छ । सडक बत्तीको लागत २ करोड रुपैयाँ छ ।
मन्थली क्षेत्रमा जडान गरिएको सडक बत्तीको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नगरपालिकाका प्रमुख लब श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका थिए । बेथानमा जडान गरिएको बत्तिको कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र सुनापति गाउँपालिकाका अध्यक्ष ठूलोकान्छा तामाङले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत् पुगेका ठाउँमा भइरहेको लोडसेडिङको अन्त्यपछि अहिले २४सै घण्टा अँध्यारोमा बसिरहेका प्रत्येक नागरिकको घरमा विद्युत् पुर्याउने काम अभियानकै रुपमा भइरहेको बताए । ‘देशभित्र उत्पादित विद्युत् यहीं खपत गर्ने, हिउँदमा माग अनुसार अपुग रहेको विद्युत् पुग्ने गरी जलविद्युत आयोजनाहरू बनाउने र वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्ने रणनीतिका साथ अगाडि बढेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
स्ट्रिट लाइटले रातको समयमा सडकको यात्रा सुरक्षित र सडक तथा सहरी सौन्दर्यलाई वृद्धि गरी रात्रिकालीन सौन्दर्यता बढाउने छ । सडक बत्तीको महसुल सम्बन्धित पालिकाहरूले तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणको प्रणालीमा रहेको फिडर प्यानलबाट स्वचालित रूपमा स्मार्ट लाइटलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । स्मार्ट बत्ती प्राधिकरणको सर्भरसँग सिधै जोडिएको छ । सफ्टवेयरबाटै अँध्यारो हुँदा बत्ती बल्ने र उज्यालो हुँदा निभ्ने स्वचालित व्यवस्था छ । सफ्टवेरबाट विद्युतको महसुलको बिलिङ गरिन्छ । बत्ती बले÷नबलेको अनुगमन पनि सफ्टवेयरबाटै गर्न सकिन्छ ।
प्राधिकरणले उज्यालो सहर अभियानअन्तर्गत पालिकाहरूसँगको समन्वय र साझेदारीमा मुख्य सडक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत तथा पर्यटकीय स्थानहरूमा सजावटयुक्त आधुनिक बत्ती (स्मार्ट लाइट) जडान गरिरहेको छ । ठेक्का सम्झौता अनुसार सडक बत्ती नियमित मर्मत सम्भार पाँच वर्षसम्म निर्माण व्यवसायीले गर्ने छ । पोल, तार, बत्ती लगायतका संरचनाहरू प्राधिकरणकै स्वामित्वमा रहने छन् ।
यसबाट सहरको सौन्दर्य अभिवृद्धि हुने, विद्युत् माग बढ्ने र रातिको खेर जाने विद्युत् पनि खपत हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।
काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतिय सवारी साधन प्रयोग गर्न सबैलाई आह्वान गरेका छन्। काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले विद्युतमा गरिएको लगानी सँगसँगै विद्युत खपत पनि बढाउने कार्ययोजना रहेकाले सोही अनुरुप विद्युतिय सवारी साधनहरु आइरहेको बताए। पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुभन्दा विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन कयौँ गुणा सस्तो पर्ने उनको भनाई थियो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणको लगानी विद्युतीय पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गरेको बताएका छन्।
बिहीबार नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२२’ प्रदर्शनी...
२२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत खपत बढाउनका लागि प्राधिकरणको लगानी विद्युतीय पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गरेको बताएका छन् । बिहीबार नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२२’ प्रदर्शनी कार्यक्रममा घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । सरकार र प्राधिकरण विद्युतीय पूर्वाधार विकासका लागि लगानी केन्द्रित रहेको उनले बताए […]
काठमाडौँ- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणको लगानी विद्युतीय पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गरेको बताएका छन्। बिहीबार नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२२’ प्रदर्शनी कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकार र प्राधिकरण विद्युतीय आवश्यक पूर्वाधारको विकासका लागि लगानी केन्द्रित रहेको बताएका हुन् । उनले नेपालमा उत्पादन भएकाे […]
कञ्चनपुर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुरमा विद्युत खपत बढाउन एवं आपूर्ति सुधार गर्न प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सञ्जाल विस्तार गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले तत्कालको समस्या समाधान गर्न हाल रहेका प्रसारण र वितरण प्रणालीका संरचनाहरुको सुदृढीकरण र विस्तार गर्ने तयारी गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, वितरण तथा ग्राहक सेवा […]
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयात घटाउन पेट्रोल र ग्यास छाडेर विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन अनुरोध गरेका छन्। भरतपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले यस्तो अनुरोध गरेका हुन्।
विद्युत खपत...
पछिल्लो केही दिनयता काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत जाने क्रम बढेको छ ।
निरन्तर वर्षा भएपछि ट्रान्सफर्मरमा समस्या आउँदा विद्युत जाने गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी दिए ।
उनका अनुसार शुक्रवारबाट विद्युत जाने समस्या हुँदैन । उनले पानीमा भिजेर भए पनि काम गरिरहेको भन्दै अब विद्युत जाने समस्या नआउने बताएका हुन् ।
यद्यपि समस्या आइहालेमा तत्कालै मर्मत गरिने उनको भनाइ छ ।
चिसो बढेसँगै पछिल्लो समय विद्युत खपत बढिरहँदा कहिलेकाहीँ समस्या आउने गरेको उनक...
३० कात्तिक, काठमाडौं । शुक्रबार र शनिबार प्रायः विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत बनिरहेका र बन्न लागेका आयोजनास्थलको अनुगनमा निस्कने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हिजोआज उद्योगहरुमा भेटिन थालेका छन् । आफ्नो दोस्रो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहेको बताएर पदबहाली गरेका उनलाई अहिले उद्योगहरुमा पुग्नुपर्ने बाध्यता बिजुली खेर जाने अवस्थाका कारण आइपरेको हो । गत शुक्रबार उनी बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगहरुमा […]
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्व एकपछि अर्को विवादमा तानिएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य गरेर देशभरी चर्चा कमाएका कुलमान घिसिङ दोस्रो कार्यकालका लागि अहिले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा बहाल छन् । तर, उनले लोडसेडिङ अवधिमा लोडसेडिङको मार खेपेका उद्योगीहरुमाथि निरन्तर डण्डा प्रहार गर्दा अत्याधिक विद्युत खपत गर्ने उद्योग व्यवसायको क्षेत्र त्रसित बनेको छ ।२०७२ फागुन ११ गते नदीहरूमा जलस्तर घट्न गई विद्युत उत्पादन केन्द्रहरूबाट न्यून रूपमा विद्युत उत्पादन भएको हुँदा उद्योगहरूलाई लोडसेडिङको तालिकामा रहन अनुरोध गर्दै प्राधिकरणले एउटा सूचना निकाल्यो । तर, अहिले त्यो सूचनाको विरुद्द हुने गरी कुलमान उद्योगीहरुमाथि निरन्तर डण्डा बर्षाइरहेका छन् ।‘अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा सरकारी कार्यालय/अस्पताल, सुरक्षा अंग तथा संवेदनशील निकायहरूबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान/उद्योग/अस्पताल तथा नर्सिङ–होम आदिलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति लिइरहेका निजी औद्योगिक/प्रतिष्ठान/अस्पताल लगायतका ग्राहकहरूलाई २०७२/११/११ गतेदेखि लागू हुने गरी लोडसेडिङको तालिकाभित्र रहने गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’ भनिएको छ । तर, प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ साल असार १२ गते बसेको ७१०औं बैठकले डेडिकेटेड लाइनको महशुल दर तोक्ने गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७२ साउन १ देखिको विद्युत खपतमा नयाँ दररेट अनुसार महशुल उठाइने भनिएपनि २०७२ फागुनमा आएर डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत दिन नसकिने भन्दै प्राधिकरण पन्छियो ।तर, ‘म बिजुली दिन सक्दिनँ, मैले बिजुली दिन नसकेपनि तिमीहरुले महशुल चाहिँ बुझाउनुपर्छ’ भन्ने प्राधिकरणको तर्क कति न्यायसंगत हो ? अहिले उद्योगीहरुले बारम्बार उठाउँदै आएको प्रश्न हो यो ।दोहोरो चरित्रप्राधिकरणसँग विद्युत महशुल तोक्ने कानुनी अधिकार छैन । तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोग नै बिजुलीको शुल्क तोक्ने निकाय थियो । तर, प्राधिकरणले २०७२ पुस २० गते आफूले तोकेको नयाँ महशुल दर अनुमोदनका लागि आयोगमा पत्र पठायो । आयोगले पनि प्राधिकरणको माग र अनुरोध अनुसार नै माघ १७ गते नयाँ महशुल दर अनुमोदन गरिदियो । ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरमा विवाद भएपछि प्राधिकरण आयोग गुहार्न पुग्यो । ट्रंक लाइनको पनि डेडिकेटेड फिडरसरह नै महशुल उठाउन पाउने व्यवस्थाको माग गर्दै आयोग पुगेको प्राधिकरणको उक्त माग पनि आयोगले अनुमोदन गरिदियो । २०७३ असार १६ गते आयोगले ट्रंक लाइनको पनि डेडिकेटेड फिडरसरह नै भएकोले ट्रंक लाइनले पनि डेडिकेटेड फिडर अनुसार नै महशुल तिर्नुपर्ने निर्णय गरिदियो ।तर, आफ्ना सबै निर्णय आयोगबाट अनुमोदन गराएपछि प्राधिकरणले लोडसेडिङको सूचना निकालिदियो । उद्योगीहरु २०७२ फागुनदेखि लोडसेडिङमा बस्न बाध्य भए । लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गरेर सोही अनुसार बिजुली उपलब्ध गराएको प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनको महशुल तिर भन्नु प्राधिकरणको दोहोरो चरित्र भएको हाल अर्थमन्त्री रहेका तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पनि स्वीकार गरिसकेका छन् ।मुकेश काफ्लेको निर्णय देखाएर कुलमानको एकोहोरोपनमुकेशराज काफ्ले १३ महिना प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख रहे । २०७२ सालमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका काफ्लेले २०७३ भदौ २५ गते पदबाट राजीनामा दिए । २०७३ भदौ २९ देखि २०७७ भदौ २८ अर्थात् ४ वर्ष कुलमान घिसिङले एकछत्र प्राधिकरणको नेतृत्व गरे । काफ्लेको कार्यकाल २०७२ साउनदेखि २०७२ माघ १७ सम्म डेडिकेडेट फिडरको नाममा महशुल उठान मिल्ने देखिँदैन । किनकी, त्यो अवधिमा आयोगले प्राधिकरणको प्रस्ताव स्वीकृत गरेकै छैन । २०७२ माघ १८ गतेदेखि २०७३ असार १५ गतेसम्मको पनि ट्रंक लाइनको महशुल उठाउन मिल्ने कानुनी आधार प्राधिकरणसँग छैन । किनभने, आयोगले असार १६ गते मात्रै ‘ट्रंक लाइनलाई डेडिकेटेड फिडरसरह’ मान्दै प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । २०७३ साल असारमा प्राधिकरणले साउनदेखि लागू हुने गरी महशुल संकलन विनियमावली सर्वजनिक गरेको थियो । विनियमावली कार्यान्वयनमा आएको र तत्कालिन आयोगले प्राधिकरणकै प्रस्तावअनुसार महशुल दर स्वीकृत गरेको भएपनि २०७३ साल साउनदेखि उठाउनुपर्ने ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको महशुल ३ वर्षसम्म नउठाएर कुलमानले २०७६ सालमा उद्योगीहरु नै झसंग हुने गरी किन बिल पठाए भन्ने जानकारी अहिलेसम्म न प्राधिकरणसँग छ, न कुलमानले नै सार्वजनिक गर्न सकेका छन् ।
