आयल निगम भन्छ– तेल जोगाउन पैदल हिडौं, यस्ता छन् आपूर्ति मन्त्रालयसँग निगमका १० माग

१६ चैत, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले तेल जोगाउन पैदल यात्रालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसामु १० बुँदे माग राख्दै निगमले छोटो दुरीको यात्रामा सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदलयात्रा गर्न आव्हान गर्नको लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ । पछिल्लो ८ महीनामा निगमल २८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा गएको छ । थप नोक्सानीबाट जोगिनका लागि सकेसम्म इन्धनको बचत गुर्नपर्ने जोड निगमले दिएको छ । इन्धनको खपत घटाउन सकेमा निगमको घाटा कमी आउने आपेक्षा निगमले लिएको छ । निगमले सरकारले लिँदै आएका विभिन्न शिर्षकको राजश्वमा समेत केही समयका लागि कटौती गर्न सकेमा थप नोक्सानीबाट जोगिन केही राहत मिल्ने उल्लेख गरेको छ । यस्ता छन् १० बुँदे माग १) सरकारी बैंकहरु, नागरिक लगानी कोष, संचय कोष जस्ता संस्थाहरुबाट, निगमलाई आवश्यक पर्ने रकम सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रुपमा सहयोगी भुमीका खेल्नुपर्ने । (२) अव उप्रान्त पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल तथा एल.पि. ग्यासमा प्रति युनिट जे–जति घाटा हुन्छ सो एकै पटकमा समायोजन गरी निगमलाई न–नाफा र न घाटा अवस्थामा संचालन गरिनुपर्ने । ३) नेपाल सरकारले केहि समयका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लिइदै आएको भन्सार शुल्क, मु.अ.कर, पुर्वाधार शुल्क लगायतका शुल्कमा प्रति लिटर रु १५ र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिण्डर रु २०० सम्मले सरकारी शुल्कहरु मिनाह गरिनुपर्ने । बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट मिलान गर्ने । ४) पेट्रोलियम पदार्थहरु मध्ये पेट्रोल र डिजलको खपत कटौती गर्न संवेदनशिल क्षेत्र वा निकाय बाहेकका निजि तथा सरकारी सवारी साधनहरु जोर विजोर प्रणालीमा संचालन गर्ने । (५) सार्वजनिक तथा सरकारी सवारी साधनहरुको प्रयोग कम गराउने उदेश्यले शनिवार र आइतवार दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने व्यवस्था मिलाउने । ६) पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहित गरी विद्युतिय सवारी साधन आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने । (७) खाना पकाउने एलपि ग्यासको प्रयोग नगरी विजुली प्रयोग गर्न नेपाल सरकारबाटै सार्वजनिक आव्हान गर्ने । ८) ठूला उद्योग, परियोजना, होटल आदिले डिजल तथा एलपी ग्यासको खपत नगरी विद्युतको खपत वढाउन आव्हान गर्ने । ९) छोटो दुरीमा सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदलयात्रा गर्न आव्हान गर्ने । १०) जुनसुकै किसिमका सवारी साधनहरुमा पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रुहरु बस्ने वा आवत जावत गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सार्वजनिक आव्हान गर्ने ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

इन्धनको मूल्य हेरफेर : किन हुन्छ उतारचढाव ?

काठमाडौं। पछिल्लो समय इन्धनको भाउमा उतारचढाव देखिएको छ । मंगलवार मात्रै भारतबाट पेट्रोल तथा डिजेलको भाउ बढेर आएको छ । इन्डियन आयल कर्पाेरेशन (आईओसी)ले नेपाल आयल निगमलाई पठाएको मूल्यसूची अनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ १४ पैसा र डिजेल ६ रुपैयाँ ८६ पैसाले महँगिएर आएको छ । ग्यासको मूल्य भने प्रतिसिलिन्डर ११७ रुपैयाँ ६२ पैसा घटेर आएको निगमको भनाइ छ । निगमले आईओसीले पठाएको सूचीअनुसार मंगलवार नै स्वचालित प्रणालीबाट मूल्य समायोजन गरिसकेको छ । निगमले मंगलवार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढाएको छ । खाना पकाउने ग्यासको घटाएको छ । हवाई इन्धनको मूल्य यथावत् छ । पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ र डिजेल/मट्टितेल प्रतिलिटर ७/७ रुपैयाँ बढेको निगमले जानकारी दिएको छ । मूल्य समायोजनसँगै काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७३ रुपैयाँ पुगेको छ । डिजेल र मट्टीतेलको लागि काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । अन्यत्र ठाउँअनुसार मूल्य फरक फरक हुनेछ । खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १ सय ३० रुपैयाँले घटेको निगमले जानकारी दिएको छ । अब खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर १६६० रुपैयाँमा उपभोक्ताले पाउनेछन् । आईओसीले हरेक १५ दिनमा नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ । निगमले सोहीअनुसार स्वचालित प्रणालीबाट निगमले मूल्य समायोजन गर्न शुरू गरेको छ । आईओसीले हरेक १५ दिनमा नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ । निगमले सोहीअनुसार स्वचालित प्रणालीबाट निगमले मूल्य समायोजन गर्न शुरू गरेको छ । यति धेरै किन बढेर आयो भाउ ? आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर भारतले मूल्य घटबढ गरेर पठाउन पाउने बताउँछन् । उनका अनुसार केही दिनयता अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेको छ । त्यसैले भारतबाट आउने प्रशोधित तेलको मूल्य बढेको हो । भारतले पठाउने मूल्यमा कच्चा पदार्थको औसत भाउसँगै ढुवानी चार्ज जोड्ने गरिएको छ । इन्धन नेपालमा पठाउँदा भारतले कुनै प्रकारको भन्सार चार्ज लगाउँदैन । र, त्यहाँ कर घटबढको असर पेट्रोलियम पदार्थमा नपर्ने ठाकुर बताउँछन् । निगमका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा असार ९ गते डब्ल्यूटीआई कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ६९ डलर रहेकोमा साउन १६ गते ८१ डलर पुगेको छ । त्यस्तै ब्रेन्ट तेलको भाउ यो अवधिमा ६९ डलरबाट ८५ डलर पुगेको छ । मुर्बान तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ७४ बाट ८४ डलर पुगेको छ । पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा २०२७ सालमा स्थापना भएको नेपाल आयल निगम लिमिटेडले मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरण गर्दै आएको छ । निगमसँग ६८ हजार ३८४ किलोलिटरको कार्य भण्डारण क्षमताको आधिकारिक डिपो छ । नेपालले कुनै पनि पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन नगर्ने र आफ्नै प्रशोधन केन्द्र नभएकाले आयातमा निर्भर छ । निगमले दैनिक १८९३ ट्यांकी ट्रकबाट पेट्रोलियम ढुवानी गर्छ । निगमले १५६३ भन्दा बढी निजी थोक विक्रेतामार्फत वितरण गर्दै आएको छ । निगमका अनुसार हरेक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको माग १० प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । कसरी गरिन्छ आयात ? आईओसीसँग २७ मार्च २०१७ मा भएको पाँचवर्षे सम्झौताअनुसार नेपालमा तेल आयात र आपूर्ति भइरहेको छ । नेपालले त्यही सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । भारतको पूर्वी र उत्तरी क्षेत्रका पेट्रोलियम प्रशोधन केन्द्र, टर्मिनल र डिपोबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गरिन्छ । भारतीय आयल निगमले ग्यास हल्दिया, बरौनी, मथुरा, पानीपतबाट नेपाल आयल निगमलाई आपूर्ति गर्छ । ग्यासको बढ्दो माग नेपाल आयल निगमको चासोको विषय बनेको छ । यसको बढ्दो माग पूरा गर्न आईओसी र निगमबीच सम्झौता भएको छ । दुवै कम्पनीले रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म प्रस्तावित पाइपलाइनबारे विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेका छन् । नेपाल–भारत सीमामा एलपीजी पाइपलाइन बिछ्याउने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुगेका छैनन् । नेपालमा भारतबाट आएको मूल्यलाई आधार मानेर नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले इन्धनको मूल्य तोक्छ । व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकमा हुन्छ । उनी नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव पनि हुन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्ने अन्तिम अधिकार सरकारसँग छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव निगममा अध्यक्ष रहने भएकाले उनको नेतृत्वमा बस्ने बैठकले मूल्य तोक्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

आर्थिक सङ्कटमा निगम : रकम व्यवस्थापन नभए तेल आपूर्ति कठिन

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपाल आयल निगम चरम आर्थिक सङ्कटमा परेको छ । एक वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएपछि निगममा सङ्कट बढ्दै गएको हो । आर्थिक सङ्कट बढ्दै गएकाले तेल खरिद गरेको रकम तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै निगमले सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई पत्र लेखी जानकारी दिएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले रकमको व्यवस्थापन नभएसम्म तेलको आपूर्ति नियमित गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७९

'इन्धनको मुल्य, नाफा-नोक्सान, राजश्व र राजनीति' : बैंकर मनोज ज्ञवालीको विचार

इन्धनको मुल्य बढ्छ, केहि चर्चा परिचर्चा शुरु हुन्छ। कहि कतै धर्ना र जुलुस प्रदर्शन हुन्छन, विज्ञप्ति निकालिन्छ। तथ्य र तथ्याङ्क बुझि नबुझि सामाजिक सञ्जाल वा लेख वा छलफल मार्फत हामी पनि आफ्नो धारणा राख्छौ नै। तेलको मुल्य घटबढ ले हरेक नागरिकलाई असर पर्छ यसैले चर्चा स्वभाविक हो नै। नेपालमा तेलको मुल्य संग सम्बन्धित केहि तथ्य र तथ्याङ्क निम्नानुसार छन:१. युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा ठूलो प्रभाव परेको छ। कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागेसँगै पेट्रोल लगायत इन्धनको भाउ बढेको छ। यो मुल्य बृद्दिसंगै बस्तु तथा सेवाको लागत मा बृद्दि हुनगई मुद्रास्फिति मा बृद्दि भएको छ।२. रसिया र युक्रेन को युद्ध पछि बजारमा प्रतिब्यारल तेलको मूल्य तीन सय डलरसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी रसीयाले दिए संगै यो मुल्य US$ १२० नाघेको थियो र हाल कच्चा तेल प्रति ब्यारल US$ ११० हाराहारी छ । अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च मुल्य जुन ०२, २००८ मा प्रति ब्यारल US$ १४० सम्म पुगेको थियो। आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य नसोचेको उचाईमा पुग्न सक्ने आशंका समेत गरिएको थियो तर साउदी अरब लगायत तेल उत्पादक देशहरूले आपूर्ति कम हुन नदिने बताएपछि कच्चा तेलको मुल्य बिस्तारै घटेको पनि छ। यसले आगामी दिनमा आइओसीबाट आउने मूल्यसूची कम हुने पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। अनुमान जे भएता पनि मे २०२० मा प्रति ब्यारल US$ २१.६० रहेको मुल्य २ बर्षमा ५ गुणा भन्दा बढिले बढेको छ। एक ब्यारल बराबर ११९. २५ लिटर हुन्छ।३.नेपाल भित्र तेल र ईन्धन आयात र बिक्री गर्ने अधिकार नेपाल आयल निगम संग मात्रै छ र आयात पनि भारतीय आयल निगमसँग मात्रै गर्दछ र पाँच बर्षको लागी सम्झौता गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्या घटबढ हुँदा भारतीय आयल निगमले हरेक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ गते नेपालमा नयाँ मूल्य दर पठाउने गर्छ। यही मूल्यको आधारमा आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्दछ।४.पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मुल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ (तेस्रो संसोधन) अनुसार नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य परल मूल्य बमोजिम महिनामा २ पटकसम्म समायोजन गर्न सक्ने अबस्था छ।५.इण्डियन आयल कर्पोरेसनसँग नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चलेको मूल्यको आधार खरिद गर्नुपर्ने सम्झौता रहेको छ। भारतमा हाल पेट्रोल प्रतिलिटर स्थान हेरि भारु ९५.२ देखि भारु १०८.६ सम्म बिक्री हुन्छ भने डिजेल भारु ८९.७ देखि भारु ९६.२० सम्म बिक्री हुन्छ।६. सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलमा रु. ४२.७३, डिजेलमा रु.२६.१५ , मट्टीतेलमा रु. २.८८ , हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ रु. २१.५० , हवाई इन्धन अन्तराष्ट्रियतर्फ रु. ११ .१८ र एपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रु.२०३.२४ आयात कर भन्सार बिन्दुमै असुल गर्छ। नेपाल सरकारले यस बाहेक मुल्य अभिबृद्ध कर (मट्टितेल वाहेकमा), पुर्वाधार विकास कर, भन्सार सेवा शुल्क, सडक सम्भार शुल्क, वातावरण शुल्क लगाएतका कर तथा शुल्कहरु समेत लगाउछ। यसरी पेट्रोल मा रु ६३ प्रतिलिटर र डिजेलमा रु ४५ प्रतिलिटर हाराहारी कर तथा शुल्क सरकारले असुली गर्दछ भने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रु ३०० को हाराहारी कर असुलिन्छ।७. ढुवानी भाडा तथा बीमा शुल्क पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ भन्दा बढि र डिजेलमा ३.५ रुपैंया भन्दा बढि लाग्ने गर्छ। निगमको प्रशासचिक खर्चमा पेट्रोल तथा डिजेलमा एक रुपैया हाराहारी लाग्दछ।८.प्रज्वलनशील पदार्थ भएकोले प्राविधिक नोक्सानी पेट्रोलमा ८ पैसा र डिजेलमा ४६ पैसा बराबरको हुने गरेको छ। त्यस्तै डिलर कमिसनको लागि पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ ४९ पैसा र डिजेलमा ३ रुपैयाँ ४३ पैसा हुने गरेको छ।९. पेट्रोल र डिजेलमा परल मूल्यमा कम्तीमा ५ प्रतिशत र बढीमा १५ प्रतिशत नाफा राखी सोको मूल्य निर्धारण समितिले गर्नेछ। यसैगरी ग्यासमा २ प्रतिशतसम्म नाफा राख्न सकिने व्यबस्था छ। पेट्रोलियम पदार्थको आधार मूल्यको दुई प्रतिशत सम्मको घटीबढी अन्तरसीमा रहने हुन्छ भने ग्यासको मूल्य अन्तरसीमा आधार मूल्यको प्लस माइनस रु २५ रहने हुन्छ। सोहीअनुसार नै निगमले खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिने नीति रहेको छ। तर अहिले निगमले रु १९४.६४ प्रतिलिटर मुल्य लागतको पेट्रोल रु १८० प्रतिलिटर, रु १८९. ८२ प्रतिलिटर मूल्यको डिजेल रु १६३ प्रतिलिटर, रु .२,६८९ .७५ प्रतिसिलिण्डर मूल्यको ग्याँस लाई रु.१,८०० प्रतिसिलिण्डर मा बिक्री गरिराखेको छ। हवाई इन्धन र मट्टीतेल भने केहि नाफा मा बिक्री गरेको छ।१०. कोभिड को कारण तेलको मुल्य अन्तराष्ट्रिय बजारमा राम्रै संग घटेको थियो र २०७५ को असार मसान्तमा एक लिटर पेट्रोलको भाउ रु.११३ हुदा पनि निगमसँग पेट्रोलियम बेचेर नाफा हुँदा रु. २५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बचेको थियो । निगमको मौज्दात २१ अर्ब ५० करोड र मूल्य स्थिरीकरण कोष ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थियो । अर्थात् निगमले कमाएको पैसा जोगाएरै राखेको थियो । यस्तो मौज्दान २०७६ को असारमा ३८ अर्ब ४३ करोड, २०७७ असारमा २९ अर्ब २९ करोड र २०७८ कात्तिकमा आइपुग्दा १६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहन पुग्यो । कात्तिकमा निगमसँग जम्मा ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र थियो, त्यो पनि घट्दै गएर , मूल्य स्थिरीकरण कोषको रु १० अर्ब समेत प्रयोग भइसकेको अबस्था छ भने हाल को अवस्थामा सबै प्रकारका इन्धनबाट हुने घाटाको समायोजन गर्दा नयां मूल्यअनुसार निगमलाई अब १५ दिनमा रु ३ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ घाटा हुन्छ। हाल नेपाल आयल निगम ले भारतीय आयल निगम लाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम रु २२ अरब नाघिसकेको छ भने यसै आ.ब. मा निगमको नोक्सानी रु ४७ अर्ब नाघिसकेको छ।११. सरकारले राजस्वको दर परिवर्तन गरी कर बढी उठाउनुपर्‍यो भने पेट्रोलियमलाई पहिलो सूचीमा राख्ने गर्छ । आव ०७१/७२ सम्म पेट्रोलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ राजस्व थियो । तर, आव ०७२/७३ को बजेटबाट बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर थपीएको थियो। प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले करिब ५ वर्षसम्म कर उठाउँदा निगमले यो शीर्षकबाट करिब रु.४१ अर्ब संकलन भयो । त्यसपछि २०७३/७४ देखि लागू हुने गरी यो शीर्षकमा थप ५ रुपैयाँ जोडेर कुल १० रुपैयाँ पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलबाट कर उठाउन थालेको थियो । रु. १० प्रतिलिटर कायम भएपछि मासिक रु.२ अर्ब कर उठेकै हो । तर, बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा उक्त रकम खर्च हुन नसकेपछि सरकारले १३ फागुन ०७६ देखि पूर्वाधार कर शीर्षकमा रकम उठाउन थालेको छ ।उल्लेख बृद्धि को भार कम गर्न केहि करहरु समायोजन गर्न सकिन्छ की भनेर सरकारले विचार गर्न सकिरहेको छैन।१२.हरेक सरकारले राजस्व वृद्धि गर्ने उपाय पेट्रोलियमलाई देख्दै आएका छन् । कर लगाइदियो, असुल भैहाल्छ- सजिलो पनि । भन्सारमा न्यून बिजकीकरण गरेर राजस्व चुहावट भएको तर्फ सबै संयन्त्र जानकार हुँदा पनी कसैलाई हेर्न मतलब नभए झै हुन्छ। सरकारले राजस्वको लक्ष्य लिन्छ - तेल आयात बाट राम्रै उठिहाल्छ। हरेक सरकारलाई भ्यु टावर बनाउन, भोट बैंक का लागी गरिने बजेट बिनियोजन र बांडफांड गर्न, चुनाब जित्न वा वाहवाही पाउन कनिका छरेजस्तो बजेट छर्नुपर्ने बाध्यता छदैछ। यसरी हुने खर्च मिलाउन लाई करको दर र दायरा दुबै बढाउनु पर्छ नै - करको संकलनको विकल्प पनि कम मात्रै छन। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले भन्सार दर बढाएको थियो । तत्कालीन समयमा कोभिड–१९ महामारीको पहिलो लहरका कारण विश्वभर इन्धनको प्रयोगमा कमी आई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा गिरावट आएको र नेपाली बजारमा पनि मूल्यमा कमी आएको अवस्था थियो यहि मौका छोपेर सरकारले कर बढायो तर समयान्तरमा मूल्य समायोजनसँगै तत्कालीन समयमा वृद्धि गरिएको यो भन्सारको दर समायोजन गरिएन। यस आर्थिक बर्षको ९ महिनामा नेपालले २१८.३५ रुपैया को इन्धन आयात गरिसकेको छ र यो रकम कूल आयातको १५% हाराहारी हुन्छ र सोहि अनुसारको कर सरकारले असुल गरेको छ भने निगमले घाटा बेहोरेको छ।सरकारले कर उठाउने अनी नेपाल आयल निगमले लागत मुल्य समेत असुल नगरेर गाली खादै पेट्रोलियम पदार्थ घाटामा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ नै। भारत सरकारले बढिरहेको ईन्धन मुल्यमा राहत दिन पेट्रोलमा भारु ८ र डिजेलमा भारु ६ अन्त:शुल्क घटाएको छ। त्यसैगरी उज्ज्वल कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क रूपमा एलपी ग्यासको जडान पाएका मानिसहरूले भारु २०० सहुलियत पाउने झोषणा गरेको छ तर हाम्रोमा यस्तो विषयमा छलफल सम्म हुदैन। सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ, राजश्व संकलन सरकारको खर्च भन्दा बढि भइरहेको बेला इन्धन को चर्को मुल्य बुद्धिबाट नागरिकलाई राहत दिन सक्ने सम्भावनालाई हेर्नुपर्दछ अनी नागरिकहरु पनि एकोहोरो सरकार र संयन्त्र लाई सराप्दै बसेर हुदैन- बजार र मुल्य को जानकार हुनुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मै मुल्य बढेर नेपाल आयल निगमले घाटा खादै बढाएको मुल्यमा समेत हामी उफ्रिन्छौ तर मुल्य घट्दा घटेको मुल्य मा पेट्रोलियम पदार्थ पाउनुपर्छ भनेर न आन्दोलन न प्रतिक्रिया। एकोहोरो यसरी घाटामा गएको निगमले भोली मागलाई पूर्ति गर्न आयात कसरी गर्छ ? एकोहोरो बढिरहेको ईन्धन को मुल्य यो मुल्य बुद्धिबाट नागरिकलाई हुने असहजतालाई सरकारले कसरी समाधान गर्दछ? निगमले ईन्धन घाटामा बेचेर अनी बैकहरुबाट कर्जा लिएर कहिले सम्म इन्धनको आवश्यकता पूर्ति गर्दछ? सांच्चै सम्वेदनशील बिषय छ।सरकार, संयन्त्र र नागरिक सबैजना जानकार रहौं, जिम्मेवार बन्नुपर्दछ नै!! ज्ञवाली नबिल बैंकका महाप्रबन्धक हुन् ।

Bizpati बैशाख २०७९

इन्धन आपूर्ति सम्झौता प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै क्रममा

चैत १७, काठमाडौं । नेपाल आयल निगम र इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बीच प्रत्येक ५/५ वर्षमा हुने इन्धन आपूर्ति सम्झौता पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणकै क्रममा हुने भएको छ । यसअघि सन् २०१७ सालमा भएको सम्झौता बिहीवार रातीबाट सकिँदैछ । त्यसपछि अर्को ५ वर्षका लागि हुने इन्धन आपूर्ति सम्झौता नविकरणको आवश्यक तयारीका लागि आयल निगमको टोली भारत गइसकेको छ । निमगका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी, निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई, आर्थिक प्रशासन प्रमुख सिए नागेन्द्र साहसहितको टोली बुधवार भारत गइसकेको छ । सम्झौता नविकरणको आवश्यक तयारीका लागि उक्त टोली भारत गएपनि सम्झौता भने प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणकै क्रममा हुने निगम स्रोत बताउँछ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री समेत रहेका देउवाकाे शनिवार भारत भ्रमणमा जाने तय भएकाे छ । ‘नियामक मन्त्रालयको नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्रीज्युले नै लिनु भएकाले उहाँको भारत भ्रमणकै क्रममा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सक्छ’ निगम स्रोतले भन्यो । यसअघि अघिल्लो साता आइओसीको टोलीसमेत नेपाल आएर सम्झौता नविकरणका लागि एक चरणको छलफल सम्पन्न भइसकेको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले पुरानै सम्झौतालाई निरन्तरता दिने गरी आगामी ५ वर्षका लागि सम्झौता गर्ने तयारी रहेको बताए । ‘सम्झौताका खासै नयाँ विषय वस्तु छैनन्’, प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘करीब - करीब पुरानै सम्झौतालाई नविकरण गर्ने एक किसिमको ड्राफ्ट तयार भएको छ।’ पुरानो सम्झौता अनुसार नेपालले भारतीय रिफाइनरीमा प्रशोधन गर्नेगरी तेस्रो मुलुकबाट कच्चा तेल खरीद गर्नसक्ने सम्झौता छ। त्यस्तै आयल निगमले मागेजति इन्धन आईओसीले नै उपलब्ध गराउनेलगायतका बुँदा यसअघि २०१७ सालमा गरिएको सम्झौतामा उल्लेख छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

संयुक्त समूहको बैठक

नेपाल–भारतका अधिकारी रहेका तेल तथा ग्यासका लागि कार्य गर्ने संयुक्त समूहको बैठक सम्पन्न भएको छ ।सो समूहले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति, अमलेखगञ्च–चितवन र सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनको सुरक्षा व्यवस्थाको विषयमा छलफल गर्नुका साथै नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच पेट्रोलियम पदार्थ आपू

गोरखापत्र माघ २०७८

‘स्वचालित मूल्य पूरै कार्यान्वयन भए तेल महँगिने’

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले नेपाल आयल निगम नाफा कमाउने संस्था नभई सेवामुखी रहेको बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०७८

अधुरो पाइपलाइन

तीन दशकदेखि चर्चा र १५ वर्षअघि सहमति भए पनि बल्ल नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण पूरा हुने अवस्थामा पुगेको छ । कुनै विघ्नबाधा नभए आगामी असारदेखि पाइपलाइनबाटै नेपालमा तेल आपूर्ति हुनेछ । नेपाल र भारतबीच उच्च राजनीतिक तहमा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनबीचको सम्झौताअनुसार पाइपलाइन निर्माण भइरहेको हो । तर, पाइपलाइन बिछ्याउने काम तीव्र गतिमा भइरहँदा केही उत्साहसँगै अन्योल र संशय पनि उत्पन्न भएको छ, जसका कारण नेपालले पाइपलाइनबाट अपेक्षित रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सक्दैन ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७५