आर्थिक सङ्कटमा निगम : रकम व्यवस्थापन नभए तेल आपूर्ति कठिन

सम्बन्धित सामग्री

राजमार्ग विस्तारमा गलत नीति

सरकारले राजमार्ग विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ तर कतिपय ठाउँका राजमार्ग विस्तारमा भने निकै गल्ती गरिरहेको छ । अर्थात् उसले पर्याप्त अध्ययन गरेर उपयुक्त विकल्प छनोट गरेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डलाई लिन सकिन्छ । राजमार्ग साँघुरो भएपछि यसलाई विस्तार गर्ने निर्णय भयो तर भइरहेको सडक भत्काएर विस्तार गर्नुभन्दा त्रिशूलीपारि समानान्तर अर्को सडक बनाउँदा बढी लाभ हुने विषयमा सञ्चारमाध्यम र केही विज्ञले आवाज उठाए पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो । परिणाम अहिले उक्त सडक खण्डमा पहिरो गएर घण्टौं जाम हुने गरेको छ । यसले दिएको सास्ती र सर्वसाधारणको आर्थिक क्षतिको हिसाबकिताब कसैले गरेको छैन । अहिले फेरि मुग्लिन–नौबीसे सडक खण्ड विस्तारमा पनि सरकार त्यही गल्ती दोहोर्‍याउँदै छ । यो विकल्पमा बहस चलेको निकै भइसकेको छ । सुक्खा पहिरो जान सक्ने भएकाले माटो बसिसकेको ठाउँमा सडक पुनर्निर्माण नगरी त्रिशूलीपारिबाट अर्को सडक खन्नुपर्ने कुरा उठ्दा तत्कालीन सरकारी अधिकारीले कुनै पनि हालतमा सुक्खा पहिरो नजाने ठोकुवा गरेका थिए । तर, अहिले त्यहाँ सधैं पहिरो गएर निकै समस्या भइरहेको छ । यो बाटो काठमाडौंका लागि लाइफलाइन नै हो । यो बन्द हुँदा हजारौं यात्रु अलपत्र पर्ने मात्र होइन, आपूर्ति व्यवस्थासमेत प्रभावित हुन्छ । यस्तोमा पुरानै बाटो खोस्रिएर विस्तार गर्नभन्दा पारिपट्टिबाट अर्को बाटो खोलेको भए बढी लाभ हुन्थ्यो । एक त पहिरो जान कम हुन्थ्यो । अर्को पहिराले वारिको बाटो बन्द भए पनि पारिको बाटो चालू भइरहन्थ्यो । रणनीतिक रूपले पनि यो सही निर्णय हुन्थ्यो । अझै पनि त्रिशूलीपारिको यो खण्डमा सडक बनाउन जरुरी छ । जसरी निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा दीर्घकालमा नेपाललाई लाभ हुने ठानिन्छ, त्यसैगरी त्रिशूलीपारिको सडक निर्माण पनि दीर्घकालीन लाभको परियोजना हो । यो सडक बनाउन र मुआब्जा दिन झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुुनिश्चित नगरिदिएकाले अघि बढाउन नसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भनाइ छ । कुल ३७ किलोमीटर लम्बाइ हुने यो सडकमा हुने २० अर्ब लगानी वास्तवमा ठूलो रकम होइन । अहिले जनताले भोगेको सास्ती, जनधनको क्षति, समयको बर्बादी आदि हेर्दा त्यो रकम केही पनि होइन । त्यसैले यो विकल्पमा जानैपर्छ । अर्को, सरकारले नौबीसे–मुग्लिन सडक खण्ड विस्तारका लागि काम थालिसकेको छ । यस क्षेत्रमा पनि अहिलेको सडक खोतल्न थालियो भने पहिरोको समस्या उस्तै गरी दोहोरिने देखिन्छ । कृष्णभीरको पहिरोमा बायोप्रविधि प्रयोग गरेपछि बल्ल पहिरो रोकिएको हो । अब यो ठाउँ खोतलियो भने फेरि पहिरो जान सक्छ । दुई घण्टाको बाटोका लागि २ दिन लाग्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । अर्को, अहिलेको राजमार्गको पारिपट्टि धेरैजसो ठाउँमा स्थानीय तहले सडक निर्माण गरेका छन् । त्यही सडकलाई स्तरीकरण गरेर र केही ठाउँमा नयाँ निर्माण गरेर नदीको अर्कोपट्टि समानान्तर सडक बनाउन सकिन्छ । त्यसो गर्दा दुवैपट्टि विकास हुन्छ र आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ । त्यसैले यस खण्डमा सरकारले काम नथालिसकेकाले अहिलेको नीतिमा तत्काल पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ । अहिलेको सडक विस्तार गर्दा बढी आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी सीधा सडक बनाउन सकेको भए त्यसले आर्थिक लाभ दिन सक्थ्यो । खालि बढी लेनका लागि मात्रै यति खर्च गर्नु खासमा लागतअनुसार प्रतिफल सही मान्न सकिँदैन । यसलाई विस्तार गर्नुभन्दा काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्र्याकलाई बढी जोड दिइनुपथ्र्यो । यो सडक बनेमा काठमाडौंलाई जोड्ने अन्य मार्गमा सवारी चाप स्वत: कम हुन्थ्यो । तर, सरकार अव्यावहारिक खालका योजनामा नै रुमलिने गरेको छ । यसरी अव्यावहारिक योजनामा खर्च गर्दा मुलुकले पाउने लाभ झन् कम हुने देखिन्छ । त्यसैले विकासका आयोजना शुरू गर्दा खर्चभन्दा पनि त्यसले दीर्घकालमा पार्ने लाभलाई हेर्नुपर्छ । अहिले जसरी निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा दीर्घकालमा नेपाललाई लाभ हुने ठानिन्छ, त्यसैगरी त्रिशूलीपारिको सडक निर्माण पनि दीर्घकालीन लाभको परियोजना हो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

नेपालका खर्बपति विनोद चौधरीको उद्योगले खाने तेलमा कालोबजारी गरेको खुलासा

नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति बिनोद चौधरीकै उद्योगले खाने तेलमा कालोबजारी गरेको पाईएको छ। उद्योगी चौधरी अध्यक्ष रहेको चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी वेल एण्ड डेरिभटिभ्स प्रा.लि.ले उत्पादन गरेर बिक्रि गर्दै आएको शेफ ब्राण्डको सनफ्लावर तेलमा कालोबजारी गरेको पाईएको हो ।नेपालका एक मात्र खर्बपतिको उद्योगले नै खानेतेलमा मूल्य नै नराखी उत्पादन गरेर कालोबजारी गरेको हो । २०७७ सालको असारमा १६५ रुपैयाँ प्रतिलिटर रहेको सनफ्लावर तेल २०७८ असारमा २३० रुपैयाँ पुग्यो । अहिले २०७९ असारमा आउँदा सनफ्लावर तेलको मूल्य प्रतिलिटर ३८० रुपैयाँ औसतमा बिक्रि भईरहेको छ । चौधरी ग्रुपको उद्योगले उत्पादन गर्ने शेफ ब्राण्डको सनफ्लावर तेलको भाउ त उपभोक्ताले प्रतिलिटर ४ सय रुपैयाँसम्म तिर्नु परिरहेको छ । मूल्य नखुलाई उद्योगले बजारमा तेल पठाएकाले उपभोक्ताले वास्तविक मूल्य थाहा नपाउँदा बढी मूल्य तिर्नु परिरहेको हो ।उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३८ (ङ) मा उद्योगीले उत्पादन गर्ने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन मिति, उपभोग योग्य अवधि, मूल्य, स्वास्थ्यमा पार्ने असर, बस्तुमा गरिएको मिसावट प्रष्ट रुपमा खुलाउनुपर्नेछ  प्रावधान छ । तर चौधरीको सीजी वेल एण्ड डेरिभटिभ्स प्रा.लि.ले उत्पादन गरेर बिक्री गर्दै आएको शेफ ब्राण्डको सनफ्लावर तेलमा न उत्पादन मिति लेखिएको छ, न बिक्री मूल्य खुलाईएको छ । मूल्य नखुलाई उत्पादन बजारमा पठाउँदा नै चौधरी ग्रुपको उद्योगले मोटो रकम घोटाला गरेको हो । देउवाकै संरक्षणयस विषयमा कुनैपनि छानबिन भएको छैन । बिनोद चौधरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नजिकका पात्र मात्रै होइनन्, आर्थिक सल्लाहकार नै हुन् । काँग्रेसबाट समानुपातिक सांसद रहेका चौधरीलाई प्रधानमन्त्रीकै संरक्षण छ ।‘त्यो उद्योगलाई नेपाली कानुन लाग्दैन, नेपालमा केही यस्ता घरानाहरु छन्, जुनबाट सञ्चालित उद्योगहरुलाई कानुन नै लाग्दैन, कानुन नलाग्नेभित्र बिनोद चौधरीको उद्योग पनि पर्छन्’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा बिनोद चौधरीको उद्योगलाई कानुन लाग्दैन, यत्ति बुझौँ, नेपाली कानुन नलाग्ने भएकाले उहाँले जे गर्दा पनि हुन्छ ।’ कालोबजारीको अनुगमन गर्ने मुख्य निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग हो । तर, विभागले चौधरी ग्रुपको शेफ ब्राण्डको सनफ्लावर तेलको मूल्य नखुलाईएको र उत्पादन मिति पनि नलेखिएको विषयमा कुनै कदम चालेको छैन ।विभागले अहिलेसम्म कुनै गुनासो तथा उजुरी नआएको र बजार अनुगमनका क्रममा पनि नभेटिएकाले कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडी नबढेको बताएको छ ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

व्यापार घाटामा आशा जगाउने सुधार : २० अर्बले घट्यो आयात

काठमाडौं । गत वैशाखमा अघिल्लो महीनाको तुलनामा २० अर्ब रुपैयाँले आयात घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । बढ्दो आयात र यसकै कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेकोप्रति सर्वत्र चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला भन्सार विभागले मंगलवार आश जगाउने खालको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको १० महीनासम्म (साउन–वैशाख) को वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकअनुसार गत वैशाखमा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँको वस्तु विदेशबाट आयात भएको छ । मासिक आयात कीर्तिमानी विन्दुमा पुगेको गत मङ्सिरको तुलनामा वैशाखको आयात ५१ अर्ब रुपैयाँले घटी हो । गत मङ्सिरमा १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु आयात भएको थियो । चैतको तुलनामा वैशाखको आयात २० अर्ब रुपैयाँले कम हो । सरकारले बढ्दो आयात नियन्त्रणका लागि लिएको नीतिको प्रभाव वैशाखमा देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले गत पुसदेखि नै आयात नियन्त्रणका लागि विभिन्न कदम चाल्दै आएको थियो । पुस पहिलो साता कतिपय वस्तुको आयातका लागि एलसी खोल्दा ५० र शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले पछि नगद मार्जिन राख्नुपर्ने वस्तुको सूची बढाउँदै लगेको थियो । आयात एलसीमा नगद मार्जिनको प्रावधानले खासै काम नगरेपछि राष्ट्र बैंकले चैत २२ गते वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूलाई बोलाएर विलासी वस्तुको आयातमा एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो । पछि वैशाख १५ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सवारीसाधनलगायत १० प्रकारका वस्तुको आयातमा आगामी असार मसान्तसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ । विभागका अनुसार गत वैशाखसम्ममा १६ खर्ब ४ अर्ब ६५ करोड बराबरको वस्तु आयात भएको छ । पोहोर वैशाखसम्ममा १२ खर्ब ५४ अर्ब ११ करोडको वस्तु आयात भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको दाँजोमा यसपालि वैशाखसम्मको आयात २७ दशमलव ९५ प्रतिशतले बढी हो । यस अवधिमा निर्यात भने पोहोरको तुलनामा ५९ दशमलव ८० प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ७३ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । निर्यातको वृद्धिदर उच्च भए पनि आकार सानो हुँदा व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा यसले खासै भूमिका खेल्न सकेको छैन । यसले गर्दा व्यापारघाटा बढेर १४ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड नाघेको छ । व्यापारघाटा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा २४ दशमलव ९४ प्रतिशतले बढी हो । विभागको तथ्यांकले यस अवधिमा सबैभन्दा बढी इन्धन आयात भएको देखाउँछ । आयातको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा क्रमश: डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यास छ । वैशाखसम्ममा १ खर्ब २३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको डिजेल आयात भएको छ । पेट्रोल आयातमा ५४ अर्ब ८३ करोड ९६ लाखभन्दा बढी बाहिरिएको छ । त्यसैगरी, ५२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको देखिन्छ । चौथो नम्बरमा फलाम र स्टीलका कच्चा पदार्थ आयात भएको छ । यसको मूल्य ४३ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी छ । निर्यातको पहिलो नम्बरमा भटमासको तेल छ । उक्त अवधिमा ४५ अर्ब ३५ करोड २१ लाख रुपैयाँको भटमासको तेल निर्यात भएको छ । निर्यातको दोस्रो नम्बरमा रहेको रिफाइन्ड ब्लिच्ड डिओडोराइज्ड पामोलिनबाट १४ अर्ब ७ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भित्रिएको छ । निकासीको तेस्रो नम्बरमा पाम आयल छ । यो १३ अर्ब ९७ करोड ७५ लाखभन्दा बढीको निकासी भएको तथ्यांक छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

विप्रेषणको दीर्घकालीन विकल्प

गत चैत महीनामा विप्रेषण आप्रवाहमा केही सुधार हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारका समाचार सञ्चारमाध्यममा आए । न सोचे जसरी वैदेशिक लगानी आएको छ, न निकासी व्यापार नै हुन नसकेको अवस्थामा हामीकहाँ विदेशी मुद्रा भित्रिने मुख्य माध्यम भनेको विप्रेषण हो । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा विप्रेषणको अनुपात २५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । त्यो वर्ष ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ यस्तो आय भित्रिएकोमा सरकारले उठाएको राजस्वको आकार ९ खर्ब ७८ अर्ब थियो । तथ्यांकको तात्पर्य, अर्थतन्त्रका आयामहरूमा विप्रेषणको भरथेग बढ्दै गएको छ । यस्तो आयको आकारमा थोरै पनि कमी आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्रको अनुहारमा चिन्ताका रेखाहरू देखिन थाल्छन् । हामीले विप्रेषण आय अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि लाभदायी होइन भन्न थालेको दशकौं भइसक्यो । तर, विप्रेषणको आयमा कति अभ्यस्त हुँदै गएको छौं भन्ने त १ महीना यस्तो आयमा केही कमी आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्र चौपट हुने भयो भन्दै प्रकट हुने चिन्ताले नै प्रमाणित गरिराखेको छ । बितेको २ वर्षयता विश्वव्यापी कोरोना महामाहारीले निम्त्याएको स्वास्थ्य संकट र यसले बिथोलेको उत्पादन तथा आपूर्ति शृंखलाले अर्थ व्यवस्थालाई सकसमा लैजाँदा विप्रेषणको आवश्यकता झनै बढेर गयो । एकातिर महामारीले उत्पादन खुम्चिँदा मूल्यमा परेको दबाब त थियो नै, त्यहीँमाथि इन्धन तथा कृषि उपजका मुख्य उत्पादक देश रूस र युक्रेनबीचको तनावले मूल्यलाई उचाल्ने काम गर्‍यो । भन्छामा चाहिने खाद्यान्नदेखि विलासिताका वस्तुसम्मको खपत आयातको भरमा टिकेको हाम्रो आपूर्ति व्यवस्थामा यसको असर नभित्रिने कुरै भएन । हाम्रा आवश्यकताको आपूर्तिमात्र होइन, त्यसको भुक्तानी व्यवस्थामा पनि हामी बाह्य मुलुककै भरमा छौं । नेपाली युवाहरूले बाह्य देशमा पसिना बगाएर पठाएको पैसाबाट बाह्य क्षेत्र सन्तुलन राख्ने गरिएको छ । बाहिरबाट आउने यस्तो रकम केही खस्कियो भने मात्रै पनि हामीकहाँ ठूलै हलचल हुन्छ । कोरोना महामारीले चौतर्फी रोजगारीका अवसर कटौती भइराख्दा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आयको भरमा चलेको हाम्रो अर्थतन्त्र चौपट हुने आकलन गरिएको थियो । अनुमान गरिएअनुसार विप्रेषणमा कमी आएन । यस विप्रेषण घट्दा अर्थ व्यवस्था खत्तम हुने भयो भन्ने चिन्तकहरूलाई राहत पक्कै दियो । अहिले विप्रेषणको आकार त्यति घटेको होइन, जसरी बाहिर यसलाई बढाइचढाइ गरिएको छ । वर्षको झन्डै १० खर्बको आँकडामा आउने विप्रेषणमा अर्बको आकारमा आउने कमी भनेको खास ठूलो होइन । अहिले बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाबको मूल कारण विप्रेषण आप्रवाहको कमीभन्दा पनि कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन तनावले बढाएको वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढी हुनु हो । अमेरिकी डलरको भाउमा आएको वृद्धिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा थप समस्या देखियो । आपूर्ति व्यवस्थालाई निरन्तर परनिर्भर बनाइनु समस्याको मूल कडी हो । नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको विप्रेषणको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम त उपभोगमै बाहिरिने तथ्यांक सरकारसितै छ । यो रकमको बचत कसरी हुन्छ ? यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी लगाउन सकिन्छ ? यसको सोझो समाधान हो : जुन वस्तुको आयातमा बढी रकम बाहिरिन्छ त्यस्ता वस्तुको आन्तरिक उत्पादन वा कुनै उपायबाट प्रतिस्थापनमा जानु । आयातको भुक्तानी विप्रेषणले धानेको छ भन्न जति सहज छ, हाम्रो श्रम शक्तिले बाहिरी देशबाट त्यति सहजै त्यो रकम पठाएको छैन । सरकारकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने करीब ७५ प्रतिशत जनशक्ति अदक्ष कामदारको रूपमा बाहिरिएको छ । दक्षता प्राप्त जनशक्ति १/२ प्रतिशतमात्रै छ । बाँकी अर्धदक्ष छन् । बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको बेलामै भए पनि विप्रेषण कसरी बढाउने भन्ने चिन्ता मुखरित भएर आउँदा यस्तो आयका लागि बाहिरिएको जनशक्तिको दक्षतालाई कसरी बढाउन सकिएला भन्नेमा चासो देखिँदैन । अदक्ष कामदारका रूपमा गएको जनशक्ति कम आयमा बढी जोखिमको क्षेत्रमा श्रम गर्न बाध्य छ । यो कुराको भेउ पाउन श्रम गन्तव्य देशहरूबाट त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुने उडानमा दैनिकजसो आउने नेपालीको लासको संख्यामात्र पर्याप्त हुन सक्छ । हामीले विप्रेषणको आयको भरथेग अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि लाभदायी होइन भन्न थालेको दशकौं भइसक्यो । तर, विप्रेषणको आयमा कति अभ्यस्त हुँदै गएको छौं भन्ने त १ महीना यस्तो आयमा केही कमी आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्र चौपट हुने भयो भन्दै प्रकट हुने चिन्ताले नै प्रमाणित गरिराखेको छ । विप्रेषणको आम्दानी नराम्रो विषय होइन । बरु, विप्रेषणको आयलाई स्वदेशी सम्भाव्यताको उपयोगमा जोड्ने सवालमा लगातार उदासीन बन्नु चाहिँ लज्जा हो । यस्तो आयलाई कसरी बढाउन सकिन्छ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने रणनीतिक योजनाको अभाव अर्थतन्त्रको अवरोध हो । विप्रेषणको आयभन्दा पनि हरेक वस्तु र सेवाको उपभोगमा आयातकै भर अर्थतन्त्रका निम्ति बढी चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो । हामीलाई दैनिक खपतमा चाहिने चामल, दाल, तेल, तरकारी, फलफूल, मसालादेखि सौन्दर्य प्रसाधन र सवारीका साधनसम्मको उपयोग बाहिरी देशकै भरमा छौं । आम्दानी (विप्रेषण) देखि उपभोगका वस्तुको प्राप्तिसम्म बाहिरी भरमा बसेपछि बचत कसरी हुन्छ ? विप्रेषणमा केही तलमाथि हुनेबित्तिकै अत्तालिनुपर्ने अवस्थाको उत्पादक नै हाम्रो यही प्रवृत्ति हो । सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाउने योजनामा होइन, अप्ठ्यारो पर्नेबित्तिकै नियन्त्रणको उपायमा उत्रिन्छ । सरकारले यो आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि नै आयात नियन्त्रणको नीति लियो । शुरूमा ४७ ओटा वस्तुबाट शुरू गरेको आयात नियन्त्रणको सूची ३ सयभन्दा बढी पुर्‍यायो । यसले तात्त्विक परिणाम दिएको देखिएन । जबसम्म अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपमा बलियो हुँदैन, बाह्य क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरेर स्थायी समाधान सम्भव हुँदैन । आज विश्वका कुनै पनि देश आफैमा पूर्ण आत्मनिर्भर छैनन्, यो सम्भव पनि छैन । हामी भने सक्नेजति काम पनि नगरेर दिनदिनै परनिर्भर बन्दै छौं । यो परनिर्भरताको आयाम दिनदिनै फराकिलो बन्दै छ । हाम्रो वस्तु आयातको कुल मूल्य आकार हेर्दा एक तिहाइ त खाद्यान्न र इन्धनकै देखिन्छ । यस्ता वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकिने कारण छैन । यतिमात्रै गर्न सकियो भने पनि अहिलेको मूल्यको आधारमा ५ खर्ब रुपैयाँ जति व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । आधारभूत खाद्यान्नमा मात्रै आत्मनिर्भर हुने हो भने २ खर्ब रुपैयाँ जति व्यापारघाटा कम हुन्छ । सरकारले २ वर्षमा आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने र ५ वर्षमा निर्यातको अवस्थामा पुग्ने भनेकै ५ वर्ष बितिसक्यो । यसबीचमा हामी बाहिरी देशबाट खाद्यान्न नआउने हो भने खाद्य सुरक्षामा गम्भीर संकट भोग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं । विद्युत् बेच्ने सपना देख्दै अँध्यारोको पीडा उठाइराखेका छौं । अहिले विद्युत् बेच्ने होइन, पर्याप्त उत्पादन र खपत बढाएर आयातित इन्धनलाई विस्थापित गर्न सक्यौं भने अर्थतन्त्रले छलाङ मार्न सक्छ । उत्पादनका सरोकारलाई मूल्यअभिवृद्धिसँग आबद्ध गरिनुपर्छ । यसो भएमात्र उत्पादनले अर्थतन्त्रलाई साँचो अर्थमा बलियो बनाउँछ । सियोदेखि हवाईजहाजसम्म सबै बनाउँछौं भनेर हुँदैन । स्थानीय सम्भाव्यता र स्रोतमा आधारित उत्पादनलाई प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने हो । हामीकहाँ त अध्ययन र अनुसन्धानविनै देखासिकीको भरमा उद्योगमा हाम फाल्ने र अप्ठ्यारोमा परेपछि संरक्षणको आलाप शुरू गर्ने विचित्रको प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले उत्पादनको आवरणमा व्यापार संस्कृतिको विस्तार भइराखेको छ । उत्पादनमा संरक्षण होइन, दक्षता र प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाउनुपर्छ । यसका लागि अहिले उत्पादनको औसत अभ्यासका रहेका उत्पादनलाई छोड्नुपर्छ भने पनि त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ । विप्रेषणको स्रोतलाई कसरी अझ विस्तारित र बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नु अल्पकालीन नीति हो भने आन्तरिक सम्भाव्यता र तुलनात्मक बढी मूल्यअभिवृद्धिका उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर बचत बढाउनु दीर्घकालीन लक्ष्य हुनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनसँगै रोजगारीका अवसरको अभिवृद्धि हुँदा आयात र रोजगारीका लागि बाहिरिनुपर्ने अवस्था पनि क्रमश: प्रतिस्थापन हुँदै जानेछ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

आशाको किरण

विक्रम संवत् २०७८ नेपालका लागि अघिल्लो वर्षभन्दा केही सकारात्मक रह्यो यद्यपि अर्थतन्त्रमा संकटका बादल देखिएका कारण केही चिन्ता भने थपियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब केही घटेको देखाएको छ । घट्दो प्रवृत्तिमा रोक लागेकाले सकारात्मक सुधार आएको मान्न सकिन्छ । वर्ष २०७८ ले सर्वसाधारणलाई पनि अर्थतन्त्रबारे केही चेतना दिएको छ । मुलुकमा निर्यातभन्दा आयात बढी हुँदा कुनै दिन निकै ठूलो संकट आउँदो रहेछ भन्ने पाठ श्रीलंकाको अवस्थाबाट धेरैले जान्ने अवसर पाएका छन् । कोरोना महामारीबाट समस्या परेको बेला गतवर्ष केही राहत मिल्यो किनभने खोपका कारण महामारीको असर न्यून देखियो । स्वास्थ्य संस्थाहरूले संक्रमितको उपचार गर्न सकेको पाइयो । साथै, केही समय निषेधाज्ञा जारी भए पनि अर्थतन्त्रले लय समात्न थाल्यो । अघिल्लो वर्ष अर्थतन्त्र निकै सुस्ताएको थियो । माग र आपूर्ति प्रभावित हुनुका साथै रोजगारी गुमाउनेको संख्या उल्लेख्य थियो । महामारीबीच २०७८ साल आर्थिक दृष्टिकोणले पनि सक्रिय नै रह्यो । कर्जाको माग व्यापक भएकाले बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव वर्षभरि नै भइरह्यो । कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नगई उपभोगतर्फ बढी गएकाले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्‍यो । मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै हुने हो कि भन्ने कतिपयले आशंका गरे । नेपालको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो नभए पनि यसले सचेत पार्ने काम गर्‍यो । नेपालले लिएको विदेशी कर्जा श्रीलंकाको जस्ता अल्पकालीन तथा महँगो ब्याजदरको नभएकाले त्यस्तो समस्यामा नेपाल फसिहाल्ने अवस्था देखिएको छैन । यसबाट नेपालले गतवर्ष अर्थतन्त्र सुधार गर्न केही पाठ सिक्यो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकहरू सही हुन् भने नेपाली अर्थतन्त्रलाई लिएर त्रस्त हुनुपर्ने कारण देखिएको छैन । तथ्यांकले बिस्तारै अर्थतन्त्र लयमा फर्कने संकेत देखाएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, नेपालमा तथ्यांकलाई मिथ्यांक र भ्रमांक बनाएर प्रस्तुत गर्ने चलनसमेत छ । आफ्नो दाबीलाई सिद्ध गर्न आवश्यक तथ्यांकमात्र देखाएर सरकारले अर्थतन्त्रको चित्रण गरेको पनि पाइन्छ । अहिले सरकारले देखाएका आँकडा सही हुन् भने आगामी दिनमा परिणाम थप सकारात्मक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचकअनुसार नै केन्द्रीय बैंकले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकाले राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि कारबाही गर्नुको औचित्य भने देखिएको छैन । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक एउटै गतिमा छन् भन्ने पछिल्ला छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनले देखाएका छन् । हुन त सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न सकेको छैन जुन विगतका सरकारका पालामा पनि देखिएको थियो । त्यही कारण तरलता समस्या थप बल्झिएको हो । तैपनि आयात र निर्यातमा आएको झिनो सुधारको तथ्यांकले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । यसलाई नयाँ वर्षमा निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ । कोरोनाबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भइरहेका बेला रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विश्वभरि नै महँगी बढेको छ । खनिज तेल, तोरी, गहुँलगायत खाद्यवस्तुको आपूर्ति प्रभावित भएपछि नेपालले केही वर्षपछि ठूलो महँगीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले सार्वजनिक यातायात महँगो भएको छ भने ढुवानी भाडा पनि बढेको छ । यसले अर्थतन्त्रको लागत बढाएको छ । तर पनि कोरोनाका कारण रोकिएको अर्थतन्त्रले गति लिएको हुँदा समग्रमा वर्ष २०७८ लाई सकारात्मक वर्ष नै मान्नुपर्ने देखिन्छ । वर्ष २०७८ ले सर्वसाधारणलाई पनि अर्थतन्त्रबारे केही चेतना दिने काम गरेको छ । मुलुकमा निर्यातभन्दा बढी आयात हुँदा कुनै दिन निकै ठूलो संकट आउँदो रहेछ भन्ने पाठ श्रीलंकाको अवस्थाबाटनेपालीले जान्ने अवसर पाए । त्यस्तै महँगो ब्याजदरको विदेशी ऋण लिँदा सचेत हुनुपर्ने पाठ सरकारले सिकेको छ । सरकारी दाबीअनुसार नै नयाँ वर्षमा आर्थिक पक्ष थप सकारात्मक बन्दै जाओस् र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सबैमा सकारात्मक सोच पलाओस् । सबै नेपालीलाई नयाँ वर्ष २०७९ ले समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न प्रोत्साहित गरोस् । नयाँ वर्ष २०७९ को शुभकामना !

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

उत्पादनमूलक उद्योगलाई विषम परिस्थितिमा राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ

उद्योगी नन्दकिशोर राठी उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष हुन् । उनको नेतृत्वमा आधा दर्जन उद्योग सफल रूपमा सञ्चालित छन् । समाजसेवीको परिचय समेत बनाएका राठी विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा आबद्ध छन् । प्रस्तुत छ, उद्योग क्षेत्रका समस्या, चुनौती, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले राठीसँग गरेको कुराकानीको सार : रुस–युक्रेन द्वन्द्वले नेपालका उद्योगहरूमा कस्तो असर परिरहेको छ ? नेपालका उद्योगहरूले युक्रेनबाट मगाएको लाखौं टन कृषिउपज त्यहाँको संकटका कारण आउन सकेन । खासगरी युक्रेनले विश्वभरि तोरीको दाना, सूर्यमुखी र भटमासको कच्चा तेल, गहुँ, केराउ लगायत कृषिउपज निर्यात गर्दै आएको छ । तर अहिले युद्धका कारण त्यहाँबाट आउन पूर्णरूपमा बन्द भएकाले नेपालमा रहेका तेलमिलहरूलाई कच्चापदार्थको समस्या देखिएको छ । झन्डै डेढ महीनालाई पुग्नेगरी उद्योगहरूमा मौज्दात रहे पनि त्यसपछिका लागि माल मगाउन नसकिएकाले दुई महीनापछि तोरी, सूर्यमुखी र भटमासको तेल बजारमा अभाव हुने सम्भावना छ । युद्ध तत्काल रोकियो र त्यहाँबाट हुने निकासी सुचारु भयो भने बजारमा खासै अभाव देखिँदैन । तर युद्ध जारी रहेमा खानेतेल अभाव हुन सक्छ । उद्योग, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन समय लाग्दैन । सामान्य अवस्थामा सूर्यमूखी र भटमासको क्रुड आयलको मूल्य १ हजार ४०० डलर प्रतिटन रहेकोमा अहिले २ हजार डलर प्रतिटन पुगेको छ । ब्राजिल, अर्जेन्टिनाबाट भटमासको क्रुड आयल र क्यानडा तथा अस्ट्रेलियाबाट तोरी मगाए पनि अहिले विश्वबजारको माग ती देशहरूमा थुप्रिएकाले उनीहरूले भनेको समयमा सामान पठाउन सकेका छैनन् । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको छ । यसले पानीजहाजको भाडा बढेकाले खाने तेलको मूल्य पनि बजारमा विस्तारै बढ्दै जानेछ । पानीजहाजले पनि अहिले २० प्रतिशत भाडा बढाएका छन् । पहिले एलसी खोलेको १५ दिनमा सामान लोड हुन्थ्यो, तर अहिले २० दिन लाग्न थालेको छ । उद्योगहरूले सामान मौज्दात राखेर अभावको बेला बजारमा पठाउनुपर्नेमा अहिले नै सकिँदै गएको छ । भोलि बजारको माग कसरी पूरा गर्न सकिएला ? उद्योगहरूको अवस्था पहिलेको भन्दा अहिले निकै अफ्ठ्यारो छ । बजारको माग धान्न स्टक बढाउन बैंकहरूले कर्जा दिँदैनन् । ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जा अहिले बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । ठूलो रकमको एलसी खोल्न नै बैंकले आनाकानी गर्छ । यो बेलामा कच्चापदार्थको मौज्दात राख्न सकिएन भने बढी माग भएको बेला आपूर्ति पर्न सकिन्न । बजारमा चर्को अभाव हुन्छ । मानिसले पैसा तिरेर पनि वस्तु किन्न पाउने छैनन् । बैंकले एलसी खोल्न समय लगायो भने व्यापार साझेदारले मालको भाउ बढ्यो भनेर १ हजार डलरको माललाई १ हजार १०० डलर भन्न थाल्छन् । केही दिन ढिला हुनेबित्तिकै डिल रद्द गरिदिन्छन् । बैंकहरूले यो समस्या बुझिदिनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई बैंकहरूले सहज कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । कडाइ गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्नु पनि पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले अहिले प्लाष्टिकको दानाको समेत मूल्य बढेको छ । पहिले प्लास्टिकको दाना प्रतिटन ९०० डलरमा आइरहेकोमा अहिले १ हजार ६०० देखि १ हजार ७०० डलर प्रतिटन पर्न थालेको छ । सरकारले आयात बढ्यो भने पनि आयातको परिमाण उत्ति नै छ । तर मूल्यवृद्धि भएकाले रकम चै दोब्बर भुक्तानी गर्नु परिरहेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पहिले सरकारले ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ । भाषणले भात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव नै छ । यसको कारण के देख्नुहुन्छ ? सरकार अहिलेको आर्थिक संकटको जिम्मेवार आफै हो । किनकि पूर्व तयारी नगरी अघि बढेकाले बजारमा तरलता अभाव भएको हो । ६ महीना अघिसम्म त्यही बैंकका कर्मचारी घरघरमा आएर ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिनोस् भन्छन् । ६ महीनापछि तिनै बैंकहरू रकम अभावको कारण देखाउँदै १५ प्रतिशत ब्याजदर भयो भन्छन् । सरकार अथवा राष्ट्र बैंकसँग ६ महीनासम्मको समेत भिजन छैन । सरकारले अब यस्तो हुन नदिन दीर्घकालीन नीति लिन आवश्यक छ । बैंकहरूले लगानी गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा नजाओस् भनेर नीति किन बनाएनन् ? सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने रकम जम्मा भइरहेको छ । तर त्यो रकम बजारसम्म आइरहेको छैन । यसले पनि थप तरलता अभावको सामना गर्नु परिरहेको छ । सरकारलाई बुझाउने कर त्रैमासिक रूपमा सबैले बुझाइरहेका छन् । तर पनि तरलतामा सुधार नदेखिनु आश्चर्यको विषय हो । बजारमा महँगी बढिरहेको छ । उद्योगको उत्पादन क्षमता ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । पहिले १ हजार किलो सामान किन्नेले अहिले २०० किलो मात्र किन्छ । बजारमा भएको उधारो उठ्दैन । जमिन र शेयरमा हुने बढी लगानीलाई सरकारले नियमन गर्न आवश्यक छ । शतप्रतिशत नगद राखेर एलसी खोल्न ठूला उद्योगी व्यापारीले सके पनि सानाले नसक्ने भएकाले सरकारले यसलाई खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ । नत्र उत्पादन कटौतीसँगै उद्योगबाट मजदूरले समेत रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । लगानीका लागि तयार भएर बसेको नयाँ पुस्ता पनि विस्थापित हुने खतरा हुन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो छ । विप्रेषण पनि घटिरहेको छ, सरकारले विकास खर्च गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेताहरूले भनेजस्तो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र आउला ? समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पहिले सरकारले ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ । भाषणले भात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको छ । हाम्रो अवस्था श्रीलंकाको जस्तो नहोस् भनेर सबै सरोकारवाला बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई सुधार्न तत्कालै नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने नीति ल्याउनुपर्छ । नयाँ रोजगारीका लागि नयाँ उद्योगहरूको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । एउटा अदक्ष कामदारको तलब पनि स्वदेशी उद्योगमा मासिक २० हजार पुगिसकेको छ । दक्ष कामदारले ३० देखि ४० हजारसम्म कमाउँछन् । उद्योग स्थापना भएमा यति पैसा कमाउन युवाहरू विदेश जानै पर्दैन । तर राज्यको नीति युवाहरूलाई मुलुकभित्र टिकाउने खालको छैन, जसकारण जहिले पनि उद्योगहरूमा जनशक्तिको अभाव छ । भोलिका लागि सरकारले दूरदर्शी नीति लिएर अघि बढेमा अहिलेका समस्या दोहोरिँदैनन् । शतप्रतिशत नगद राखेर एलसी खोल्न ठूला उद्योगी व्यापारीले सके पनि सानाले नसक्ने भएकाले सरकारले यसलाई खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ । ठूलो पूँजी भएका सरकारी निकायले बैंकमा ११ प्रतिशत ब्याजमा रकम निक्षेप राखेका छन् । त्यो रकम बजारमा आउने हो भने तरलता अभाव हट्छ भनेर विज्ञहरू भन्छन् । यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ? सरकारका विभिन्न निकायहरू नेपाल प्रहरी, सेना, सञ्चयकोष लगायत निकायको झन्डै १८ खर्ब रुपैयाँ बैंकमा डिपोजिट रहेको, तर त्यो रकम कहिल्यै बजारसम्म आइनपुग्नाले बजारमा तरलता अभाव भएको छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंक मौन बस्न हुँदैन । ती संस्थाहरूलाई ११ प्रतिशतको साटो ५ प्रतिशत दिएर भए पनि त्यो रकमलाई बजारमा ल्याएर तरलता अभाव हटाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । नत्र बजारमा रकम अभाव हुने तर बैंकमा अर्बौं थन्किरहने हुन्छ । आयात घट्यो भने भन्सार, अन्त:शुल्क र भ्याटको समेत लक्ष्य पुग्दैन । राजस्व संकलनको लक्ष्य नपुग्नु भनेको मुलुकको सबै क्षेत्र प्रभावित हुनु हो । त्यसकारण बैंकमा त्यत्तिकै बसेको रकम एउटा नियम बनाएर बजारमा ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले आयात बढेको आँकडा देखाए पनि उति नै सामान आयात गर्दा महँगी र डलरको भाउ बढेकाले दोब्बर भुक्तानी गर्नुपरेको हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि के गर्नुपर्ला ? उत्पादनमूलक उद्योगहरू अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले सरकारले पुराना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ उद्योगहरू खुल्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । सरकारले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ, ता कि किसानले आफ्नो उत्पादनको राम्रो मुनाफा पाऊन् । अचार, जाम, जेली बनाउने उद्योगहरू टमाटर लगायत वस्तु नपाएर बाहिरबाट मगाएर चलेका छन् । तर किसानले भने उत्पादनले भाउ पाएन भनेर सडकमा फालिरहेका छन् । यहाँ कृषि र उद्योग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भए सडकमा फ्याँकिने टमाटर जस्ता कृषिउपज उद्योगले किनेर प्रयोग गर्थे । यसबाट किसान र उद्योग दुवैले नाफा कमाउँथे । अर्काेतर्फ, सरकारले निकासी हुने वस्तुको पहिचान गरी उनीहरूको गुणस्तर र उत्पादन बढाउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन समय लाग्दैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

तरलता समस्याः कारण र समाधान

नन्दलाल खरेलतरलता भनेको बैंकिङ क्षेत्रको ‘लगानी योग्य पुँजी’ हो । तरलता बढ्नु भनेको अर्थतन्त्रको सकारात्मक सूचकाङ्क हो भने तरलताको अभाव हुनु भनेको मुलुकको आर्थिक संकटको खतरा हो । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता समस्या सधैंको टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । यही समस्याको कारण हाम्रो देशमा बैंक व्याजदर छोटो समयमा उतारचढाव भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतको सिमा दिएको छ । पुस मसान्तसम्म बैंकहरुको औषत सीडी रेसियो ९० दशमलव २४ प्रतिशत पुगेको छ । तसर्थ, थप निक्षेप संकलन नगरी बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था छैन । बैंकमा तरलता अभाव हुनुको मुख्य कारण के हो ? के अनुत्पादक आयातले तरलतामा चाप पु¥याउँछ ? कतै न्यून पूँजीगत खर्चको कारणले तरलताको अभाव भएको त होइन ? कि बैंकहरुले उच्च मुनाफा कमाउन खोजेकोले तरलताको अभाव भएको हो ? कतै अस्थिर व्याजदरका कारणले तरलतामा चाप आएको त होइन? तरलता अभाव रहँदा अर्थतन्त्रमा नगदको प्रवेग गति कम हुँदा समग्र अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्पm धलेक्ने त होइन? कतै नेपाल राष्ट्र बैंकले परिवर्तन गरेको नीतिको कारण सिर्जना भएको समस्या त होइन ? यसबारे गंभीर बहस हुन जरुरी छ । अन्यथा हाम्रो देशले आर्थिक संकट भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।पुँजीगत खर्चलाई वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्याको रुपमा जोडेर हेरिएको छ । सरकारले पुँजीगत बजेटको खर्च बढाउन नसकेकोले तरलता समस्या भयो भन्ने तर्क पनि छ । व्यवसायीहरुले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाएर यो समस्या निम्त्याइरहेको सरकारको दावी छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा आयात बढ्नु भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई असर पर्नु र देशभित्र चाहिँ उत्पादकमूलक अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो । तर, निर्यात बढी भएको भए सो बराबर आर्जित विदेशी मुद्रा बरावरको डलर बजारमा गएर तरलता प्रभाव हुन्थ्यो । केही वर्ष अघिदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा समय समयमा तरलता अभावले मुलुकको आर्थिक एवं आय आर्जनमा ठूलो प्रभाव पार्छ । किनकि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिने ऋणीले बढ्दो व्याजदर अनुसार कर्जाको किस्ता तिर्न सक्दैनन् र विस्तारै यो कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुन्छ । जसका कारण बेरोजगारी बढ्छ, उत्पादनमा कमी आउँछ र विकास निर्माण प्रभावित हुन्छ त्यति मात्र होइन व्यापार व्यवसाय, वाणिज्य क्षेत्रमा मन्दी आउँछ । त्यसका साथसाथै उत्पादन लागत पनि बढ्छ । उत्पादन लागत बढ्दा निर्माणाधीन विकासका काम समयमा नहुने र अन्तगोगत्वा मुलुक आर्थिक संकटमा फस्ने डर प्रबल रहन्छ । निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित परियोजना तथा उद्योग व्यवसायहरु प्राय हेर्ने हो भने कुल लागतमा ७०–८० प्रतिशतको हाराहारीमा बैंकको ऋण हुन्छ । बैंकको व्याज सस्तो भयो भने उत्पादन लागत सस्तो हुन्छ । ब्याज महँगो भयो भने उत्पादन लागत पनि महँगो हुन्छ । लागत सस्तो प¥यो भने त्यसले बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउँछ । त्यतिमात्र होइन आन्तरिक बजारमा मुल्यवृद्धि कम भई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । तर, त्यसो नभएर उच्च व्याजदरका कारण लागत बढ्यो भने एकातिर व्यवसायीहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुन्छ भने अर्कोतिर समग्र अर्थतन्त्र नै महँगो हुन्छ । बैंकहरुमा नगद अभाव हुनुका पछाडि विकास खर्च अर्थात पुँजीगत खर्च कम हुनु एउटा कारण हो भने अनुत्पादक आयात पनि बैंकिङ तरलताको अर्को प्रमुख कारण हो । उत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग नहुने वस्तुको लागि विदेशीने रकमलाई अनुत्पादक आयातको रुपमा लिइन्छ । अनुत्पादक आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई असर पर्दछ भने अर्कोतिर देशभित्र चाहिँ उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । पछिल्लो वर्षहरुमा अनुत्पादक आयात बढिरहेको छ । इन्धन खपत, सवारी साधन र पार्टपुर्जा, सुनचाँदी, कृषिजन्य वस्तु आदि आयात हुनु भनेको अनुत्पादक आयात हो । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार ६ महिनाको आंकडा हेर्दा पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात मात्र एक खर्व ५३ अर्व रुपैया भइसकेको छ । यस्तै ६१ अर्व ७७ करोड ६४ लाख रुपैयाको सवारी साधन, ७६ अर्व ३३ करोड रुपैयाको मेसिनरी पार्टस्, ४२ अर्व ७२ करोड रुपैयाको खाद्यान्न ७८ अर्व ९ करोड वनस्पति तेल तथा घिउजन्य वस्तुको आयात भएको छ । सरकारले उच्च आयात नियन्त्रण गर्न पुष पहिलो साता नियन्त्रात्मक प्रावधान ल्याएको थियो । आंकडमा भने त्यसले उल्लेखनीय काम गरेको देखिदैन । पुस महिनामा मात्र एक खर्व ६१ अर्व रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । आयात बढ्दै गएपछि सरकारले विलासी वस्तुको आयतमा रोक लगाएको थियो । बित्तीय तरलताको अभाव हुनुको प्रमुख कारण कमजोर पुँजीगत खर्च हो । विगत एक दशकदेखि त पुँजीगत खर्च असाध्यै ठूलो समस्याको रुपमा आएको छ । जसले गर्दा हरेक आर्थिक वर्षमा फ्रिज हुने रकम बढ्दो छ । विकासको लागि छुट्याएको रकम सरकारले पूर्ण रुपमा समयमै खर्च गर्ने हो भने मजदुर, मालिक, उद्योगपति, व्यवसायी, बैंक सवैतिर घुम्छ । अन्तोगत्वा बैंकमा निक्षेप गर्ने निक्षेपकर्ता र ऋण लिने ऋणिको विचमा सन्तुलन आउँछ । त्यतिमात्र होइन मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुका साथै मुलुक औद्योगीककरण तर्पm गई रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकमको सुरक्षा र ब्याजको आकर्षणले गर्दा आफ्नो बचतलाई बैंकमा निक्षेप गर्छन् । निक्षेप कर्ताको सुरुमा निक्षेप गर्दा एउटा व्याजदरको सर्त हुन्छ । तर, पछि बैंकको ब्याजदरमा परिवर्तन भएको छ भनि बैंकबाट निक्षेप कर्ताले कम ब्याजदरमा पैसा पाउँछ । अर्कोतिर बैंकको ऋणीहरुले सुरुमा एउटा सर्तमा ऋण लिन्छन् पछि उनीहरुले लगेको ऋणको ब्याजदर बढ्न गई ऋणीलाई मारमा पारिन्छ । ब्याजदरमा बढ्दो विकृतिले बैंकप्रति निक्षेप कर्ताको विश्वास घटेकोले वित्तीय तरलताको अभाव हुन्छ भने ऋण लैजाने व्यक्तिले रकम तिर्न नसकी खराब कर्जामा परिणत हुन्छ । ब्याजदर धेरै बढ्दा विभिन्न ठूला परियोजनाहरु जस्तै जलविद्युत, सिमेन्ट कारखाना आदि उत्पादकहरुले काम अघि बढाउन सक्दैन त्यतिमात्र होइन महँगो ब्याज तिरेर उद्योग स्थापना गर्ने आँट पनि उद्योगपतिहरुले गर्दैनन् । लगानीकर्ताहरुले पर्ख र हेरको अवस्थामा हुन्छन् । तसर्थ वित्तीय तरलतालाई अभाव हुन नदिन ब्याज दरमा स्थिरता ल्याउँन अनिवार्य छ । वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो औकातभन्दा बढी लगानी गरी उच्च मुनाफा कमाउन खोजेको देखिन्छ । हामीले एउटा भाँडोमा थोरै राख्ने धेरै निकाल्ने गरिरहेका छौं । यसले एकातिर वित्तीय संस्थाहरुसँग लगानी योग्य पैसाको अभाव भयो । पैसाको माग बढी हुने, आपूर्ति कम हुने भएपछि ब्याजदर बढ्न थाल्यो, यस्तो अवस्थामा खराब कर्जामा परिणत भई बैंक तथा वित्तीय संस्था नै डुब्ने अवस्थामा देखिन्छ । तसर्थ वित्तीय संस्थाहरुले बढी महत्वकांक्षी योजना बनाउनु हुँदैन । आफ्नो औकातभन्दा बढी लगानी गरी उच्च मुनाफा कमाउने सपनाको अन्त्य गर्नुपर्छ तबमात्र वित्तीय तलरताको अभावको सिर्जना हुँदैन । तरलताको समस्याको विषयमा बैंकर कृष्ण शर्मा भन्छन्, ‘अहिले तरलताको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरु पनि निक्षेपभन्दा धेरै लगानी गर्ने गरी जानु हुदैन । बैंकहरुले आपैm पनि व्यवस्थापन गर्नु प¥यो । जुन रेसियोमा निक्षेप वृद्धि हुन्छ सोही रेसियोमा लगानीहरु पनि वृद्धि गर्नुपर्यो । पुरानो स्वीकृति भएको लगानीको अनुपात पनि हेर्नुपर्यो । यी सबै मिलाएर तरलता व्यवस्थापन गर्दै जाने हो भने अलिकति सहज हुँदै जान्छ । सरकारको खर्च पनि बढ्ला । आयातमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेका कारण आयात पनि घट्ला, त्यसले पनि केही तरलता व्यवस्थापन हुन्छ जस्तो लाग्छ । मुलुक अहिले जसले जे भने पनि यहाँको राजनीतिक मात्र होइन आर्थिक नीतिहरु पनि सामाज्यवादीहरुको इशारामा दलाल पुँजीपतिको हातमा गएको छ । यिनीहरुले ग्लोबलाइजेसन, खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र, निजीकरणको नीति अगाडि सारेका छन् भने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियन बैंक र युरोपियन युनियनजस्ता साम्राज्यवादी वित्तीय संस्थाहरुका माध्यमबाट गरिव मुलुकहरुलाई आफ्नो प्रभाव कायम राखी आर्थिक दोहन गरिरहेका छन् । हाम्रा शासकहरु उनीहरुको नीतिमा हिँडी प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपबाट आर्थिक लाभ लिइराखेका छन् । यिनीहरु उल्टै समृद्धिको ठूलो ठूलो सपना बाँढी जनातालाई झुक्याइराखेका छन् । यसतर्पm आम नेपाली बेलैमा सचेत रहनुपर्छ । खरेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुन् ।

Bizpati पौष २०७८

अर्थतन्त्र संकट उन्मुख बन्दै गएको एमालेको ठहर

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले वर्तमान सरकारको कडा आलोचना गर्दै अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूले गम्भीर अनिष्टको संकेत गरिरहेको बताएको छ । एमालेले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट विस्थापन गरेर वर्तमान सरकारले नयाँ बजेट ल्याएर अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाएको, विकासको गति ठप्पै बनाएको लगायत आरोप लगाएको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतवार वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विवरणले मुलुकको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख रहेको देखाएको बताए । ‘उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ वर्षयताकै उच्च विन्दु (७ दशमलव ११ प्रतिशत)मा पुगेको छ । गत आवको पहिलो पाँच महिनामा यो २ दशमलव ९३ प्रतिशत थियो । घ्यू तेल, दाल तथा गेडागुडी तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । दुई वर्षअघि यसै अवधिमा आलुदेखि गोलभेँडासम्म विभिन्न तरकारीको मूल्य १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म घटेको एमालेको दाबी छ । सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण निर्माण सामग्रीको थोक मूल्य १९ दशमलव ३४ प्रतिशतले बढेको एमालेको भनाइ छ । सार्वजनिक पूर्वाधारको लागत बढेको र निजी निर्माण कार्यमा समेत लगानी कम भएकाले समग्रमा रोजगारी सृजनामा प्रत्यक्ष असर परेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो पाँच महिनामै व्यापार घाटा ५ दशमलव ४७ प्रतिशतले बढेको एमालेले बताएको छ । यस्तै उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएको, असार मसान्तमा करिब १० दशमलव ८ महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्ने मात्र विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको बताइएको छ । ‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति विगत एक दशककै अत्यन्त न्यून विन्दुमा पुगेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा गतवर्षको तुलनामा ६८ प्रतिशतले कमी आएको छ । कोभिड–१९ को असरका बीचमा पनि गतवर्षको पहिलो पाँच महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘विश्व अर्थव्यवस्थामा सुधार हुँदै गएको अवस्थामा नियमित रूपमा आप्रवाह हुने विप्रेषण आय घट्नुले अनधिकृत आर्थिक गतिविधि विस्तार र हुण्डीलगायत कारोबार बढेको देखिन्छ ।’ बैंकहरूमा तरलताको अभावले व्यवसायको गतिशीलता र विस्तारमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको एमालेले औंल्याएको छ । ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसम्म नियुक्त हुन नसक्नु, औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक लामो समयसम्म नबस्नु, उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुको साटो सरकार तर्साउने र बार्गेनिङ गर्ने काममा संलग्न हुनु आदिले निजीक्षेत्रमा निराशा फैलिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पूँजीगत खर्च गर्ने रटान गरेको वर्तमान सरकारले विगत तीन वर्षकै अत्यन्त न्यून । यस्तै सरकारले विकास साझेदारको विश्वास समेत गुमाउँदै गएको उसको जिकीर छ । ‘आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म विदेशी अनुदान शून्यप्रायः छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘विगतको सरकारको कार्यकालमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट प्रतिबद्धता प्राप्त बजेटरी सहायता बापतको रकम समेत प्राप्त हुन सकेको छैन ।’ नेकपा एमालेले सरकारी तथ्यांकमा हराएको २४ लाख खोपबारे प्रश्न उठाएका छ । खोप कसले बेचेको हो भनी उसले जवाफ समेत मागेको छ । ‘यो सरकार महामारीको नयाँ लहरमा गैरजिम्मेवार र निष्प्रभावी देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । केही समयअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो मात्राको खोप तथ्यांकमा नदेखिएको अभिव्यक्ति दिएको थियो । यसैगरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता नियामक निकायहरूलाई निहित स्वार्थ र राजनीतिक आस्थाका आधारमा परिचालन गरिएको एमालेको आरोप छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

प्रदेश २ मा कृषि : सम्भावना अधिक, उपयोगमा अलमल

वीरगञ्ज । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ अनुसार प्रदेश २ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिक्षेत्रको योगदान ३९ प्रतिशत छ । नेपालको जीडीपीमा कृषिको औसत योगदान २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदा प्रदेश २ को यो अंश सबैभन्दा बढी हो । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा देशको जीडीपीमा कृषिको योगदान ३२ प्रतिशत थियो । त्यसपछिका वर्ष यो निरन्तर घट्दो क्रममा छ । प्रदेश २ लाई खाद्यान्न उत्पादन र आपूर्तिको केन्द्र मानिन्छ । कृषि २ नम्बर प्रदेशको आर्थिक सामथ्र्य भए पनि यसलाई व्यावसायिकतासँग जोड्न नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि नदेखिएको विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवाल बताउँछन् । ‘कृषि २ नम्बर प्रदेशको सामथ्र्य त हो, तर यसलाई व्यावसायिकतामा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । कृषिमा यन्त्रीकरणमात्र व्यावसायिकता होइन,’ कृषिजन्य उद्यम सञ्चालन गरिरहेका अग्रवालको भनाइ छ । कृषि उत्पादनलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्न नसक्दासम्म सम्भाव्यता उपयोग गर्न नसकिने बुझाइ अग्रवालको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले पनि प्रदेश २ मा कृषिमा आधारित उद्यमको सम्भाव्यता औंल्याएको थियो । प्रदेशमा कृषिमा आधारित उद्योगको सम्भाव्यता बलियो देखिन्छ । चामल, तेल, दाल, दाना, पिठो, मैदाजस्ता कृषिमा आधारित उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि अधिकांश कच्चा पदार्थको आपूर्ति आयातको भरमा चलेको उद्योगी सुरेश रुंगटा बताउँछन् । स्वदेशी उत्पादनले आयातित कच्चा पादर्थ विस्थापित गर्न सक्दा त्यसको सकारात्मक चक्रीय प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध नहुँदा अधिकांश उद्योग आयातको भरमा चलेको चामल उद्योगीसमेत रहेका गुप्ताले बताए । ‘आन्तरिक उत्पादनबाटै कच्चा पादर्थ आपूर्ति हुँदा मूल्यअभिवृद्धि बढी हुन्छ । यसबाट रोजगारी र आयमात्र सृजना हुँदैन, आयातसमेत प्रतिस्थापन हुन्छ, उनले आर्थिक अभियानसित भने । खाद्यान्न उत्पादनको केन्द्र मानिएको प्रदेश २ मा कृषि फस्टाउँदा समग्र आर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्य योगदान पुग्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । निर्वाहमुखी खेती प्रवृत्तिका कारण सम्भावना भएर पनि त्यसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको सरोकारका पक्षको बुझाइ छ । सरोकारका पक्षले कृषिजन्य उत्पादनलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्ने नीति लिनुपर्ने बताइरहँदा समग्र औद्योगिक बालीको उत्पादन भने घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार गतवर्ष २०७७/७८ मा कपासबाहेक अन्य सबै औद्योगिक बालीको क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै घटेको देखाएको छ । सबैभन्दा बढी उत्पादकत्व दिएको उखु बालीमा आबद्ध कृषकको पीडा किसानको नमूना समस्या भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमको भनाइ छ । किसानहरू उखु विक्री गरेबापतको रकम लिन संघीय राजधानीमा पुगेर सडक संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नभएसम्म कृषिका बेथितिहरूको निदान सम्भव नहुने तर्क उनको छ । प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत बताउँछन् । प्रदेश सरकारले सिँचाइ, मलखाद, सहुलियत कर्जालगायत योजनालाई अघि बढाएको प्रदेश सरकारले बताएको छ । प्रदेश २ का खानेपानी तथा ऊर्जामन्त्री ओमप्रकाश शर्मा कृषकलाई सिँचाइका लागि सौर्य ऊर्जामा सहुलियतको योजना ल्याउने बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान बढाउन कृषिमा प्रोत्साहनको खाँचो औंल्याइएको छ । निकट छिमेकी भारतमा त्यहाँको सरकारले कृषिमा अत्याधिक अनुदान दिएकाले खुला सिमाना जोडिएको नेपालका कृषकलाई त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको कृषकहरू बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

समग्रमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि नियन्त्रण

काठमाडौं । समग्रमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) नियन्त्रणमा आए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगी भने घटेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चैतको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा तरकारी, फलफूल, मसलाको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुँदा समग्रमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३ दशमलव १० प्रतिशत छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । गत आवको चैतमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ दशमलव ७४ प्रतिशत थियो । गत आवको चैतमा बन्दाबन्दीका कारण तरकारीको मूल्यवृद्धि ३२ दशमलव ३१ प्रतिशतसम्म बढेको थियो । तर अहिलेको चैतमा सहज अवस्था भएकाले यस्तो वृद्धिदर ११ दशमलव ६७ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बताए । चालू आवमा घीउ तथा तेल, माछामासु र गैरमदिराजन्य पेयपदार्थको मूल्यमा भने थप दबाब परेको छ । गत आवको तुलनामा उक्त वस्तुको मूल्यवृद्धि भने नियन्त्रण हुन नसक्दा आम ग्राहकले महँगी खेप्नुपरेको छ । २०७६ चैतको तुलनामा २०७७ चैतमा घ्यू तथा तेलको मूल्य २१ दशमलव ३८ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवमा यस्तो मूल्यवृद्धि ४ दशमलव ७६ प्रतिशतमात्रै थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले घ्यू तथा तेलको मूल्य निरन्तर बढेको देखिन्छ । सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । यस्तै अहिले मासु तथा माछाको मूल्यवृद्धि १२ दशमलव ६१ प्रतिशतले बढेको छ । गतवर्ष यसको मूल्यवृद्धि ५ दशमलव २७ थियो । ‘यसअघिका महीनासम्म तरकारीको भाउ निकै बढी देखिएकोमा अहिले घटेर पनि समग्रमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आएको हो,’ कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले भने, ‘अहिले माछामासुको माग बढेको हुन सक्छ । मागको तुलनामा आपूर्ति नभएकाले महँगी बढ्यो, ।’ यसो हुँदा नेपालमा पर्याप्त मात्रामा माछामासु उत्पादन गर्नुपर्ने समेत यसले देखिएको उनको भनाइ छ । माछामासुको मूल्य बढिरहँदा अब यस्तो व्यवसाय थप विस्तार गर्न जरुरी भएको अर्थविद्हरू औंल्याउँछन् । पहाडी जिल्लामा बाख्रापालनको सम्भावना प्रशस्त भएकाले यसतर्फ जोड दिन सरकारले पनि आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । अर्थविद् डिल्लीराज खनाल मागको आधारमा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति बढाउन उत्पादनलाई जोड दिन जरुरी भएको बताउँछन् । उनका अनुसार कतिपय उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ । ‘तत्कालीन अवस्थामा कोभिडले गर्दा थप प्रतिकूलता आएको हुन सक्छ । उत्पादन र बजारीकरणमा ध्यान जान जरुरी छ,’ उनले भने । सोडा जस्ता गैरमदिराजन्य पेयपदार्थ उपसमूहको मूल्यवृद्धि १० दशमलव १८ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा यसको मूल्यवृद्धि ३ दशमलव ६५ प्रतिशतमात्र थियो । दाल, गेडागुडीको मूल्यवृद्धि अझै पनि बढी अर्थात् ८ दशमलव ८४ प्रतिशत छ । यद्यपि यो गतवर्षको भन्दा कम हो । गतवर्ष यसको मूल्यवृद्धि १४ प्रतिशत हाराहारीमा थियो । बाह्य पर्यटन ठप्प हुँदा ह्वात्तै घट्यो सेवा आय कोरोना महामारीका कारण गत आवको चैतदेखि नै ठप्प रहेको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन नपाएकाले यसको प्रभाव सेवा आयमा परेको छ । समीक्षा अवधिमा खुद सेवा आय ४९ अर्ब १३ करोडले घाटामा छ । गत आवको सोही अवधिमा खुद सेवा आय १ अर्ब ८ करोडले घाटामा थियो । सेवा खाता अन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय ९० दशमलव २ प्रतिशतले कमी आई ५ अर्ब ५४ करोड कायम भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो आय ५६ अर्ब ६८ करोड थियो । यसबीच नेपालबाट घुम्न जानेको संख्या घट्दा यस्तो खर्च पनि नियन्त्रणमा आएको छ । यस अवधिमा भ्रमण खर्च ४७ प्रतिशतले घटेर २६ अर्ब ७५ करोड रहेको छ । यसमध्ये शिक्षातर्पmको व्यय २१ अर्ब ७ करोड छ । गत आवको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय ५० अर्ब ४७ करोड रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय २४ अर्ब ६० करोड थियो । विप्रेषणमा वृद्धि हुँदा विनिमय सञ्चिति सुरक्षित यसबीच विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब २९ अर्ब २ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १३ प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । गत आवमा यस्तो आप्रवाह ४ दशमलव ९ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो सञ्चितिको मुख्य आधार विप्रेषण हो । यसैले विप्रेषणमा समस्या नआएसम्म सञ्चितिमा ठूलो असर नपर्ने कार्यकारी निर्देशक डा. भट्ट बताउँछन् । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०७७ असार मसान्तमा १४ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर २०७७ चैत मसान्तमा १४ खर्ब ३३ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । यसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ दशमलव ९ महीनाको वस्तु आयात र १० दशमलव ८ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । चालू खाता निरन्तर घाटामा, शोधनान्तर ४२ अर्ब ५४ करोडले बचतमा चालू आवको ४ महीनासम्म लगातार बचतमा रहेको चालू खाता यसपछि घाटामा रहँदै आएकोमा गत चैतमा पनि २ खर्ब ७ अर्ब ४१ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता १ खर्ब २६ अर्ब ९ करोडले घाटामा थियो । देशभित्र भित्रिने रकमभन्दा बाहिरिने रकम बढेमा शोधनान्तरमा चाप पर्छ । यद्यपि, चैतमा शोधनान्तर स्थिति ४२ अर्ब ५४ करोडले बचतमा छ । गत आवको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३६ अर्ब ६१ करोडले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३२ करोड १० लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ३४ करोड ८१ लाखले बचतमा छ । निर्यातमा सुधार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनामा कुल वस्तु निर्यात २० दशमलव २ प्रतिशतले बढेर ९४ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात १२ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । वस्तुगत आधारमा सोयाबिन तेल, अलैंची, जुटका सामान, धागो (पोलिष्टर तथा अन्य), पश्मिना लगायत वस्तुको निर्यात बढेको छ भने पाम तेल, दाल, जस्तापाता, तार, चोकर लगायत वस्तुको निर्यात घटेको छ । यस्तै, समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात १३ दशमलव १ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ११ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो आयात ७ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको थियो । यसबीच यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, कच्चा सोयाबिन तेल, एमएस बिलेट, चामल, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पार्टपुर्जा लगायत वस्तुको आयात बढेको छ भने हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा पाम तेल, भिडियो, टेलिभिजन तथा पार्टपुर्जा, चाँदी लगायत वस्तुको आयात घटेको छ । आयात र निर्यातको यो स्थितिले यस अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा १२ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि बढेर १० खर्ब १६ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ८ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको थियो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७