कृषि, उद्योग र पर्यटन विकासमा जोड

सम्बन्धित सामग्री

वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न चुक भयो: लगानी भित्र्याउन ध्यान दिनुपर्ने केही उपाय

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन हामी संवेदनशील भएनौं । हामीेसँग स्रोत हुँदाहुँदै पनि कुशल व्यवस्थापनको अभावमा उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । गौरवका आयोजना निर्माणमा निकै ढिलासुस्ती भयो । वर्षौं हुँदा पनि हामीले नयाँ कार्यको थालनी गर्न सकेका छैनौं । थालनी गरेको कार्यको पनि प्रगति निकै धिमा छ । अधिकांशको भनाइ छ सरकार स्रोत परिचालनमा चुकेको छ । स्रोतभित्र मानव संसाधन, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र राजस्वलगायत पर्छ । यसको यथोचित परिचालनमा कतै हामी चुक्यौं कि भनेर सम्बद्ध निकायले बेलैमा सोच्नुपर्छ । योजना र नीतिको पोकोले कार्यालय भरिभराउ छ तर कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिन्छ । हालको स्रोतको अवस्था हेर्दा करीब ५७ खर्बभन्दा बढी निक्षेप बैंकमा छ र करीब ४८ खर्ब लगानी देखिन्छ । करीब ८ खर्बको बचत देखिन्छ । यदि यसलाई उचित परिचालन गर्ने हो भने देशको विकास टाढा छैन । त्यस्तै शोधनान्तर स्थिति हेर्दा करीब १२ खर्ब विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । यसको उपयोग गर्नका लागि आयात र निर्यातलाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ । पाकिस्तान, श्रीलंकालगायत देश पर्याप्त स्रोतको अभावले वैदेशिक ऋणमा डुबेको अवस्थामा यति रकम पायो भने चीनलगायत अरू देशले स्रोत परिचालनको माध्यमबाट देशको रूपान्तरण गर्नेदेखि लिएर विकासको गति तीव्र बनाउनसम्म भ्याउँथे भन्ने कुरा छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई हेरे पुग्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी र पूर्वाधार विकासको अवस्था हेर्दा कहालीलाग्दो छ । सडक कोतरेको वर्षौं भइसक्यो तर अपेक्षित प्रगति छैन । धूलो, धूँवा र सडकको खाल्डाखुल्डीले समाज बस्नयोग्य छैन । खानेपानी धारामा आउँदैन । शिक्षातर्फ विश्वविद्यालयहरूको हालत हेर्नलायक छ । गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षाको कमीले लाखौं विद्यार्थी रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । तथ्यांक हेर्दा २०८० असारसम्म १ लाख १० हजार २१७ जनाले एनओसी लिएको र रू. १ खर्ब ४२ करोड विदेशी मुद्रा बाहिरिएको देखिन्छ । विप्रेषणको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । साधारण खर्च विकास खर्चको दोब्बर हुने गरेको छ । विदेशीहरूले लगानी गर्न प्रतिबद्धता जनाएको रकममध्ये २५ प्रतिशत पनि प्राप्त छैन । नीतिगत एवं राजनीतिक अस्थिरताका कारण बारम्बारको सरकार परिवर्तन र उच्चस्तरका कर्मचारीको सरुवा वा परिवर्तन, मुनाफा लैजानमा समस्यालगायतले दीर्घकालीन रूपमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । कुल बजेट विनियोजनमा पूँजीगत खर्च समग्रमा करीब ६१ प्रतिशतमा सीमित हुनुले न्यून बजेट पनि पूरा खर्च हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सुधार नभएसम्म विकास र रोजगारी बढाउने नारा फगत छ भन्नेहरूको पनि कमी छैन । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनविना एवं राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र लक्ष्य पूरा नगर्ने र सुशासनको पालना नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्थामा प्रभावकारिता नभएसम्म विकास निर्माण अधुरो हुने कुरामा कसैको विमति नरहला । स्रोत परिचालन मुख्य रूपमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिनुपर्छ । नेपालमा पूर्वाधारको विकासका लागि सन् १९५० देखि प्रयत्न भए तापनि आजसम्म आइपुग्दा सन्तोषजनक अवस्था पाइँदैन । नेपालको मुख्य पूर्वाधारमा जलस्रोत, पर्यटन, यातयात, सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत परेता पनि वैदेशिक लगानीविना यसको कल्पना अधुरो हुन जान्छ । २०७५ माघ २८ बाट नेपालमा पूर्वाधार विकास बैंकसमेत सञ्चालनमा आएको छ तापनि स्रोतसाधनको अभाव छ । विदेशबाट पूँजी जुटाउन विदेशीलाई लगानीको सुनिश्चितता र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन र राजनीतिक प्रतिबद्धता उत्तिकै जरुरी छ । राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी र दिशाहीनता, आर्थिक स्रोतको कमी, समन्वय, योजना र दक्ष जनशक्तिको अभाव, निजीक्षेत्रको सहभागिता र विश्वसनीयतामा कमी र राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने व्यापक भ्रष्टाचारले देशको सुशासन कमजोर भएको छ । अझै पनि राजनीतिक परिवर्तनमा देश अलमलिएको छ जसको कारण देशले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मन जित्न सकेको छैन । तसर्थ वैदेशिक लगानी पूर्वाधार विकासको मेरूदण्ड र प्रमुख स्रोतसमेत हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणजस्ता प्रमुख वित्तीय स्रोतहरूको परिचालन हुन नसक्दा देशको आर्थिक विकास छायामा परेको छ । सुशासनको सुनिश्चितताविना न त विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ न त पन्ध्रौं योजनाले हालै परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । विभिन्न मुलुकहरूबाट भित्रिएको वैदेशिक लगानीले नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसबाट नेपालको औद्योगिक विकास हुन्छ, रोजगारीको अवसर बढ्छ, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ, निर्यात विस्तार हुन्छ, राजस्व बढ्छ, प्रतिस्पर्धात्पक क्षमतामा वृद्धि हुन्छ, अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँच बढ्छ, आन्तरिक स्रोतसाधनको सदुपयोग हुन्छ, नयाँ शीप र प्रविधिमार्फत राष्ट्रको शीप बढ्छ । यसरी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । वैदेशिक लगानीकै कारण जापान, चीन, कोरिया, भारत र सिंगापुरलगायतले गरेको चामत्कारिक विकासबाट नेपालले शिक्षा लिनुपर्छ । वैदेशिक लगानी भित्रिनुको मुख्य कारण ती मुलुकहरूको पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र असल व्यावसायिक अभ्यास नै हो । तत्कालीन लगानी सम्मेलनपश्चात् सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट लगानीका प्रतिबद्धता त प्राप्त गरेको थियो तर सुशासनको मूलमन्त्र पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र असल व्यावसायिक अभ्यासको सुनिश्चितता नभएकाले लगानी भने आएन । प्रभावशाली नेतागणमा चुनावी क्षेत्रमा मात्र लगानी थुपार्ने बानी पनि छ । सांसद विकास परियोजनाको अवधारणाअनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको इच्छाअनुसार खर्च गर्न पाउने परिपाटीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सक्दैन । सरकारको प्रमुख स्रोत भनेको राजस्व, आन्तरिक र बाह्य ऋण हो । कोभिड १९, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, इन्धनको मूल्यवृद्धि, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र बारम्बारको सरकार परिवर्तनको अभ्यास र सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीतिक खिचातानी आदि कारणले देशमा व्यावसायिक वातावरण शिथिल भएको छ । यसैले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणजस्ता प्रमुख वित्तीय स्रोतहरूको परिचालन हुन नसक्दा देशको आर्थिक विकास छायामा परेको छ । सुशासनको सुनिश्चितताविना न त विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ न त पन्ध्रौं योजनाले हालै परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । नेपालमा छैटौं योजना सन् १९८० पछि जब देशमा आर्थिक उदारीकरणको नीति सरकारबाट अवलम्बन गरियो त्यसदेखि मात्र योजनाबद्ध रूपमा वैदेशिक लगानीको उपयोग गर्ने नीति लिइएको हो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ को व्यवस्थाअनुसार विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सुविधा, भिसा व्यवस्था र विवादको समाधान सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धतासमेत सरकारले व्यक्त गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वा भित्र्याउने उपायहरूमा जलविद्युत्, उत्पादन, पर्यटन विकास, कृषि उत्पादन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र, वित्तीय सेवा, सूचना प्रविधिसँग सम्बद्ध उद्योगहरूमा संयुक्त लगानी प्रोत्साहित गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, आवासीय नेपालीहरूको पूँजी, शीप, क्षमता, प्रविधि भित्र्याउने, विदेशस्थित कूटनीतिक निकायलाई विदेशी लगानी आकर्षित गर्न परिचालन गर्ने, लगानी बोर्डको गठनलगायत कार्य विगतदेखि नै भए तापनि उपलब्धि निराशाजनक रहेको छ । व्यापारघाटा बढ्दो छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हाल बढेको भएता पनि स्थिरताको अपेक्षा गर्ने अवस्था छैन । वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न नीतिनियम वैदेशिक लगानीमैत्री हुुनुपर्छ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको प्रत्याभूति र उनीहरूले कमाएको रकम आफ्नै देशमा विनाझन्झट लैजान पाउने कुराकानी सुनिश्चितताविना वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । विसं २०१७ को अन्त्यसम्ममा १९८ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी भित्रिएको देखिन्छ । हालसम्म सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकहरूमा जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्यान्ड र सिंगापुर अग्रपंक्तिमा पर्छन् । वैदेशिक लगानी बढाउन चाल्नुपर्ने कदमहरूमा आर्थिक सुधार र उदारीकरण, पारदर्शिता र सुशासन र पूर्वाधारको विकास आवश्यक हुन्छ । ढिलासुस्ती हटाउने, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारको विस्तार र प्रवर्द्धन गर्ने, लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने, एकद्वार प्रणालीको विकास गर्ने, निजीक्षेत्रका लगानीकर्तालाई बढी विश्वासमा लिने, उद्योग वाणिज्य संघजस्ता व्यापारिक संगठन र घरानाहरूसँग आपसी छलफल गरी लगानीको वातावरण बनाउने, कूटनैतिक नियोग र राजदूतावासहरूलाई विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सक्रिय तुल्याउने आदि कार्य गर्न जरुरी छ । देशमा पूँजीको बढ्दो आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रहरूले वैदेशिक लगानीबाट गरेको उपलब्धिबाट उत्प्रेरित भई विभिन्न झन्झटिला नीति हटाउन तथा संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई न्यून बिन्दुमा झारी सुशासनलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । यसो भएमा वैदेशिक लगानी पर्याप्त रूपमा पूर्वाधार विकासमा भित्रन गई समृद्ध र विकसित मुलुकका रूपमा नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन नसकिएला भन्न सकिँदैन । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

मधेश प्रदेशका आर्थिक सम्भावना : अवसर दोहनमा छन् थुप्रै चुनौती

बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा र सप्तरी यी ८ जिल्लालाई संविधानत: मधेश प्रदेश कायम गरिएको छ । अपार आर्थिक सम्भावना भएको यो प्रदेशले अपेक्षित आर्थिक विकास गर्न सकेको छैन । ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको यस प्रदेशमा सामाजिक विकासको सूचकाङ्क कमजोर छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषय अत्यन्तै कमजोर छन् । समग्रमा मधेश प्रदेशमा जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने हो, जुन स्तरमा यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तर उच्च हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । किन त ? यस प्रदेशको सम्भावना के हो र चुनौती के के हुन् ? यसमा बृहत् बहस गरेर तदनुसार अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस प्रदेशको कुल प्रादेशिक गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवाक्षेत्रको सबैभन्दा बढी ५३ दशमलव ६ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने उद्योग क्षेत्रको सबैभन्दा कम ११ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । भौगोलिक हिसाबले समतल भू–भागमा अवस्थित मधेश प्रदेश आर्थिक क्रियाकलापका दृष्टिले समृद्ध प्रदेशका रूपमा विकसित हुन सक्ने सम्भावित प्रदेशको रूपमा रहेको छ । समष्टिगत रूपमा मधेश प्रदेशको आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ । कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाका रूपमा विकास गरी एकीकृत रूपमा कृषि, पशुपालनको विकास गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो । मधेश प्रदेश अत्यन्त सम्भावनायुक्त प्रदेश हो । यहाँको उर्वरभूमि कृषिका लागि उपयुक्त छ । चाहे नगदे बाली तरकारी होस् वा उखुखेती होस्, धान, मकै, गहुँ आदि सम्पूर्ण खाद्यान्नका लागि मधेश प्रदेश अत्यन्त सम्भावनायुक्त प्रदेश हो । यहाँ उत्पादित खाद्यान्न निर्यात गर्न २०३१ सालमा तत्कालीन सरकारले विभिन्न सात स्थानमा धान, चामल निर्यात कम्पनी स्थापना गरेको र विसं २०४० को शुरूसम्म हामी संसारको प्रमुख खाद्यान्न निर्यातकर्ता थियौं । यस प्रदेशमा चुरेक्षेत्र अवस्थित छ । जहाँ जडीबुटी, जङ्गलदेखि पानीको अपार स्रोत रहेको छ । दोस्रो औद्योगिक कलकारखानाका लागि मधेश प्रदेश अत्यन्त उपयुक्त स्थान हो । विसं १९९० को दशकमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्न शुरू गर्दा मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज, कोशी प्रदेशको विराटनगरमा शुरू गरेका थिए । त्यसपछि क्रमश: औद्योगिकीकरण हुँदै विसं २०४८ मा निर्वाचित सरकारले ल्याएको खुला अर्थनीति तथा बदलिँदो समयमा भएको सन् १९९६ को नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिका कारण नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिएको र त्यसको मुख्य क्षेत्र मधेश प्रदेशको बारा पर्सा औद्योगिक क्षेत्र नै भएकाले आजसम्म पनि साना तथा ठूला उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाको प्रमुख स्थल मधेश प्रदेश नै रहेको छ । भारतसहित तेस्रो मुलुकसँगको यातायात तथा पारवहन सम्बन्ध र सुगमता वीरगञ्जमा रहेको आईसीपी, सुक्खा बन्दरगाह तथा भारतसहित तेस्रो मुलुकसँगको सहज यातायातको व्यवस्था, कामदारको उपलब्धता, दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदार पाइने, यहाँ प्राप्त हुने प्राविधिक जनशक्ति भारतबाट सहज रूपमा आपूर्ति हुने पारिपाटी, औद्योगिक वातावरण, सस्तो मूल्यमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि जग्गा उपलब्ध हुने र समथर स्थान भएकाले उद्योगका लागि चाहिने बाटोघाटोको सुगमता आदिले गर्दा यहाँ औद्योगिक वातावरण रहेको छ । तेस्रो मधेश प्रदेश देशको बीच भागमा पर्छ । देशको प्रमुख स्थान राजधानी काठमाडौंको दूरी यहाँबाट अन्य औद्योगिक शहरभन्दा कम छ । अझ बन्दै गएको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गले गर्दा त यो क्षेत्र त अझ कम दूरीको क्षेत्र हुने भयो । यसले गर्दा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान सस्तो ढुवानीमा सहज रूपमा काठमाडौंमा उपलब्ध हुन सक्छ । मधेश प्रदेश देशको मध्य भागमा अवस्थित भएकाले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पनि करीब ४०० किलोमीटरको दूरीमा नेपालभर जान आउन सम्भव भएकाले यो प्रदेशको विशिष्ट महत्त्व रहेको छ । मधेश प्रदेशमा विभिन्न धार्मिक मठमन्दिर रहेका कारण धेरै संख्यामा स्वदेशी तथा भारतीय पर्यटकको आवागमन हुने गर्छ । प्रसिद्ध जानकी मन्दिर र गढीमाई यही प्रदेशमा रहेकाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनका पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ । पोखरापछि धेरै ताल तथा पोखरी रहेको जनकपुरधामजस्ता शहर मधेश प्रदेशमा रहेकाले यहाँस्थित पोखरीहरूको सरसफाई तथा सडक पूर्वाधार सुधार र गुणस्तरीय होटेल तथा रेस्टुराँको स्थापना गरी जल मनोरञ्जनजस्ता क्रियाकलापमा वृद्धि गर्न सके यहाँ आन्तरिक एवं तथा बाह्य पर्यटकको प्रवद्र्धन तथा राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ । सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकामा भरतताल ठूला जलाशय नभएको भारतीय राज्य विहारनजिकै रहेकाले यहाँ भारतीय नागरिकसमेत आकर्षित गरी पर्यटन विकास तथा आर्थिक गतिविधि बढाई भारतीय मुद्रा आर्जनको राम्रो स्रोत बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । नेपालमा रहेको एक मात्र जनकपुर जयनगर रेलवको सञ्चालनले भारतीय पर्यटकलाई नेपाल प्रवेश गराउने मुख्य नाकाका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । जनकपुरधामलाई नेपालका अन्य प्रमुख स्थलसँग जोडेर सर्किट बनाई धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन सकिने सम्भावना देखिन्छ । यो प्रदेशमा मुलुकको कुल जनसंख्याको करीब २० दशमलव ९९ प्रतिशत जनसंख्या बसोवास गर्ने भएकाले औद्योगिक उत्पादन र खपतका लागि ठूलो अवसर हुनुका साथै श्रमशक्ति तथा श्रम बजारको समेत लाभ रहेको छ । मुलुककै ठूलो जलाशय रहेको सप्तकोशी नदी प्रदेशको सीमा हुँदै बगेकाले नदीमा जल मनोरञ्जन गर्ने पर्यटकका लागि उपयुक्त रहेकाले त्यहाँबाट पनि पर्यटन प्रवद्र्धनको सम्भावना रहेको छ । प्रदेशको नजिकै रहेको सिन्धुलीगढीमा युद्ध संग्रहालयको स्थापना भएकाले त्यसको अवलोकन गर्ने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना छ । पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकासका लागि स्तरीय होटल तथा लज सञ्चालन हुन सकेमा रोजगारी सृजना हुनुका साथै पर्यटकीय गतिविधि विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । मधेश प्रदेशमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरी सीमावर्ती भारतीयहरूलाई उपचारका लागि यहाँ आकर्षित गर्न सकिन्छ । अहिले पनि आँखाको उपचार गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा थुप्रै आँखा अस्पताल खुलेका र सञ्चालनमा छन् । यस्तै अन्य स्वास्थ्यको क्षेत्रहरूमा पनि सेवा विस्तार गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्रका माध्यमबाट यो क्षेत्रको पर्यटनमा विकास गर्न सकिन्छ । मधेश प्रदेश शिक्षाको गतिलो हब बन्न सक्छ । गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न सके स्वदेशसहित सीमावर्ती भारतीय शहरबाट विद्यार्थीहरू पढ्न आउनेछन् । मधेशबाट भारतसहित अन्य मुलुकमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी यहीँ रोक्न सके त्यो पनि उपलब्धिमूलक हुनेछ । चुनौतीहरू : मधेश प्रदेशमा औद्योगिक विकासको जति धेरै सम्भावना छ, त्यति नै धेरै चुनौती पनि छन् । मूलत: यो प्रदेश कृषिमा आधारित प्रदेश हो । कृषि विकासका लागि यहाँ प्रशस्त समथर जमीन छ । तर, सरकारको नीति कृषकमैत्री छैन । समयमा मल पाइँदैन, गुणस्तरयुक्त बीउबिजन पाइँदैन । कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको विक्रीका लागि समर्थन मूल्य या त तोकिँदैन, तोकी हाले पनि कार्यान्वयन हुँदैन । वर्षौंदेखिको मोही र जग्गाधनीको द्वन्द्वले गर्दा राज्यले कहिल्यै पनि कृषिको उत्पादकत्वमा ध्यान दिएन र उत्पादकत्व बढाउन कहिल्यै पनि कृषकलाई प्रोत्साहन गरेन । जग्गाको अधिक खण्डीकरणले ससाना टुक्रामा विभक्त जग्गा बाँझो जग्गाको रूपमा परिणत भएका छन् । एकीकृत कृषिखेतीका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उचित सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने कुरा राज्यले सोच्नसमेत सकेको छैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कृषिक्षेत्रमा पूरा बिचौलियाहरू हावी छन् । कृषकले उत्पादन गरेको सामान सस्तोमा बेच्नुपर्छ र सोही सामान बजारमा उभोक्ताले धेरै महँगोमा किन्नुुपर्छ । तरकारी जस्तो नगदे बालीमा त यो समस्या अझ विकराल रूपमा छ । कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी काठमाडौं पुग्दा ५ गुणा भाउ बढी हुन्छ । सरकारले कृषकले उत्पादन गरेको तरकारीका लागि उचित बजार स्थलको व्यवस्था गरी कृषि सहकारी वा कृषकले सोझै उक्त बजारमा सजिलैसँग उत्पादन विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार शीत भण्डार निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । कृषकलाई सहुलियत दरमा आवश्यकताअनुसार गुणस्तरीय मल, बीउबिजन उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाको रूपमा विकास गरी एकीकृत रूपमा कृषि, पशुपालनको विकास गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो । यी चुनौतीको सामना गरी सुधार गर्न सके निश्चय पनि मधेशमा कृषि अर्थतन्त्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । निर्वाहमुखी कृषिक्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गरी कृषिक्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्नु ठूलो चुनौती हो । औद्योगिक विकासका लागि मधेश क्षेत्र ज्यादै महत्त्वपूर्ण स्थान हो । तर, सरकारी नीति पनि उद्योगमैत्री भएन । गलत श्रम ऐन, अस्थिर औद्योगिक नीति, अस्थिर राजनीतिक अवस्था, बढ्दो भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव र सरकारको भन्सारमुखी आयात नीतिले गर्दा यहाँ कहिल्यै पनि उद्योगलाई प्रश्रय दिइएन । फलत: मधेश प्रदेशमा अपेक्षित रूपमा औद्योगिक विकास हुन सकेन । यी सरकारले उद्योगमैत्री श्रम ऐन, औद्योगिक नीति, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने आयात नीति, प्रदेशका हरेक जिल्लामा सुविधा सम्पन्न सरकारी औद्योगिक क्षेत्र, गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति र स्थिर ब्याजदर लागू नहुनुु मुख्य चुनौती रहेका छन् । यी चुनौती सामना गरी उचित औद्योगिक वातावरण बनाउन सके मधेश प्रदेशमा उद्योगको विकास हुनेछ । शहरी क्षेत्रका सडकमा जताततै थुप्रने फोहोर र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका सडकबाट उत्सर्जन हुने धूलोका कारण देखिएको वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्दै प्रदेशलाई सुन्दर र आकर्षक प्रदेशका रूपमा विकास गर्नु अर्को चुनौती रहेको छ । शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरी मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज तथा जनकपुरजस्ता ठूला शहरलाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्न नसक्नु यहाँको शैक्षिक विकासका लागि ठूलो चुनौती हो । माछापालनका लागि प्रसिद्ध जनकपुर र परवानीपुरजस्ता मत्स्य विकास केन्द्रहरू तथा मधेश प्रदेशका अन्य स्थानको माछा उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरी आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्न नसक्नु चुनौती हो । भौगोलिक तथा धार्मिक सम्पदा, जैविक विविधता, चुरेक्षेत्रको संरक्षण, शहरी उपयोग र प्रवद्र्धन गरी उक्त क्षेत्रमा सम्भावना रहेको प्रचुर जडीबुटी खेतीको विकास र पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्नु यस क्षेत्रको विकासको ठूलो चुनौती हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई यही कृषि तथा उद्योगमा रोजगार सृजना गरी रोक्ने नीति बनाउनु र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पनि चुनौती रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्नु र मधेशमा बसोवास गर्ने सीमान्तकृत वर्गको विकासका साथै बढीभन्दा बढी रोजगार सृजना गरी यहाँका युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोकी कृषि, पशुपालन वा औद्योगिक रोजगारीमा लगाउनु अर्को ठूलो चुनौती हो । सुशासन मधेशको अर्को चुनौती हो । मधेश प्रदेशमा जताततै भ्रष्टाचार छ । बढ्दो नीतिगत, संस्थागत एवम् राजनीतिक भ्रष्टाचारले गर्दा मधेश प्रदेशको समग्र आर्थिक क्रियाकलाप नै भ्रष्टाचारी, बिचौलिया, दलाल र सिण्न्डीकेटधारीहरूबाट सञ्चालित छ । यहाँ जनसरोकारका कार्यालयहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टाचार न्यून गरी सुशासन कायम गरी सुशासनको माध्यमबाट मधेश प्रदेशको समग्र आर्थिक एवम् सामाजिक विकास गर्नु अर्को चुनौती हो । पर्सा वन्यजन्तु आरक्षनजिकै रहेको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, सिन्धुलीको युद्ध संग्रहालय, भरत ताल, प्रदेशमा रहेका धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको फाइदा लिँदै प्रचुर सम्भावना बोकेको यहाँको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको छ । वर्षेनि श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने यहाँका जनशक्तिलाई उचित रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुका साथै उत्पादनमूलक काममा लगाउनु र श्रमबजारमा व्याप्त श्रमको अन्य उपयोगलाई सकेसम्म बढी उपयोग हुने वातावरण तयार गर्नुका साथै पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिनु, मुलुकको सबै क्षेत्रमा पुग्न सहज यातायात सञ्चालको लाभ लिँदै आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गरी प्रदेशलाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउनु पनि थप चुनौती रहेका छन् । अन्त्यमा आर्थिक रूपबाट मधेश प्रदेश अनन्त सम्भावना भएको प्रदेश हो । तर, वर्षौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, राज्यको आर्थिक क्षेत्रमा न्यून प्राथमिकता, उपयुक्त आर्थिक नीति नहुनु, आयातमुखी अर्थतन्त्रको बढ्दो प्रभाव र राज्यको त्यसैमा जोड, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकासमा न्यून प्राथमिकता, मधेशको मेरूदण्डका रूपमा रहेको चुरेक्षेत्रको विनाश आदि कारणबाट मधेश प्रदेशको अपार सम्भावना रहँदारहँदै पनि यसको अपेक्षित विकास भएका छैन । गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

मधेशको जीडीपीमा सेवाक्षेत्रको योगदान बढी

वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सेवाक्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी देखिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार मधेशको जीडीपीमा सेवाक्षेत्रको योगदान ५३ दशमलव ६ प्रतिशत छ । देशको जीडीपी ४८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको विभागका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए । देशको जीडीपीमा मधेश प्रदेशको योगदान १३ दशमलव ३ प्रतिशत छ । यस आधारमा मधेशको जीडीपी ६ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ छ । मुख्य औद्योगिक कोरिडोर वीरगञ्जसमेत रहेको यो प्रदेशको जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान भने सबैभन्दा कम देखिन्छ । प्रदेशको जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ११ दशमलव ९ प्रतिशतमात्र छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो अध्ययनले मधेशलाई भौगोलिक हिसाबले समतल भू–भागमा रहेका कारण आर्थिक क्रियाकलापका दृष्टिले समृद्ध हुन सक्ने प्रदेशका रूपमा औंल्याएको छ । कृषियोग्य भूमिको प्रचुरता, यातायात तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न तुलनात्मक रूपमा सहज, श्रमको उपलब्धता र वैदेशिक व्यापारका लागि प्रमुख नाकासमेत भएकाले कृषि र औद्योगिक विकासको सम्भावना रहेको केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको जनकपुर, बाराको गढिमाई, वीरगञ्ज, सप्तरीलगायत क्षेत्रमा धार्मिक तथा सबै प्रकारका पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । जनकपुर क्षेत्रका मानवनिर्मित पोखरी तथा तालतलैया र शहरको उचित सरसफाइ तथा शृंगार गरी मनोरञ्जनात्मक गतिविधिको प्रवर्द्धनले आन्तरिक तथा बाह्य दुवै किसिमका गुणस्तरीय पर्यटक आगमन बढाउन सकिने उल्लेख छ । यसका लागि मिथिला कला तथा संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा जोड दिइएको छ । बाराको सिम्रौनगढ, जलेश्वर र छिन्नमस्ताजस्ता ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्वका तीर्थस्थलहरूमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन विकासको सम्भावना औंल्याइएको छ । मधेश प्रदेशको सीमा भएर बग्ने सप्तकोशी नदी साहसिक जलयात्राका लागि उपयोग गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा छ । भारतसँग खुला सिमाना भएकाले पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा प्रचारप्रसार गर्न सकेमा स्तरीय पर्यटक भित्र्याउन सकिने सम्भावना पनि अध्ययनले देखाएको छ । मधेश प्रदेशको ताजा माछा लोकप्रिय रहेकाले स्तरीय होटेल तथा रेस्टुराँ स्थापना गरेर माछापालन हुने स्थानमा मत्स्य पर्यटन विकास गर्न सकिने पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ । भौगोलिक रूपमा सहज प्रदेश भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुद क्षेत्रलाई समावेश गरी एकीकृत पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावनालाई प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । मधेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोतसाधनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरी आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिने उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

कर्णाली प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रबाट ४८ लाख राजस्व संकलन

वैशाख २३, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रबाट रू. ४८ लाख राजस्व संकलन भएको छ । यहाँका विभिन्न पर्यटकीयस्थल घुम्न आएका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकबाट उक्त राजस्व संकलन भएको हो । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित बुलबुले तालमा सबैभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक घुम्न आएका थिए । विसं २०७८ वैशाख–पुससम्म बुलबुले ताल दृश्यावलोकन गर्न एक लाख ५१ हजार २८२ आन्तरिक र ५५ बाह्य पर्यटक आएका थिए । उनीहरुबाट रू. २१ लाख ७१ हजार राजस्व संकलन भएको कर्णाली प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पर्यटन विकास शाखाका प्रमुख देवकुमारी शाहीले जानकारी दिए । त्यस्तै, २०७८ वैशाख–पुससम्म काक्रेबिहार घुम्न एक लाख ७४ हजार ३६९ आन्तरिक र १२ बाह्य पर्यटक आएका थिए । उनीहरुबाट रू. ६ लाख १८ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । वीरेन्द्रनगरस्थित प्रादेशिक सहिद उद्यान पर्यटकीयस्थल घुम्न आउने १६ हजार २०० आन्तरिक पर्यटकबाट रू. चार लाख ५० हजार राजस्व संकलन भएको छ । गत चैतसम्म अपर कर्णालीको मुगु रारातालमा १३ हजार ११३ आन्तरिक र ६६ बाह्य पर्यटकले दृश्यावलोकन गर्दा रू. ९ लाख ३३ हजार राजस्व संकलन भएको छ । गत माघसम्म डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो घुम्न आउने तीन हजार ४३८ आन्तरिक र ६१ बाह्य पर्यटकबाट रू. तीन लाख ३१ हजार ८०० राजस्व संकलन भएको शाहीले बताए । साउन–मंसिरसम्म दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको गुराँसे भ्यूटावर हेर्ने आउने ६ हजार १४९ आन्तरिक पर्यटकबाट रू. तीन लाख सात हजार राजस्व संकलन भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशीले १० जिल्लाका पर्यटकीयस्थलको विवरण आउन बाँकी छ । ‘आगामी वर्ष २०७९÷८० मा बाह्य पर्यटक आकर्षणका लागि ‘एक जिल्ला, एक पर्यटकीय उपज’ नीति लिएर पर्यटन प्रवर्द्धन र पूर्वाधारमा जोड दिएका योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदैछौँ’, उनले भने, ‘पाँच ‘प’ पहुँच, प्रवर्द्धन, प्रचार, पूर्वाधार र पर्यावरणलाई पनि मियो बनाउने योजना छ ।’ कर्णाली घुम्न आउने ६० वर्षमाथिको उमेरकालाई हवाई उडानमा रू. एक हजार छूट दिनेबारे पनि छलफल भइरहेको जोशीले बताए । प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छिरिङ डम्डुल लामाले कर्णालीको पर्यटन विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि नियमित हवाई उडान, कर्णाली र भेरी करिडोरको पूर्वाधार विकास भएकाले यसमा प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार रहेर काम गर्नुका साथै संघीय सरकारसँग पहल भइरहेको बताए । प्रदेश सरकारले आगामी आवमा ती क्षेत्रको विकास गर्ने र कर्णालीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण बढाउने योजना बनाउने गरी अगाडि बढेको मन्त्री लामाले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

पर्यटन प्रवर्द्धनमा स्वर्गद्वारी

स्वर्गद्वारी प्युठान जिल्लाको सदरमुकाम खलंगाबाट करीब २६ किलोमीटर पश्चिममा अवस्थित धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो । स्वर्गद्वारी क्षेत्रको भौतिक वातावरणको दृष्टिले हेर्दा असीम सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । यो क्षेत्रको अविच्छिन्न पवित्रतालाई कायम राख्दै भौतिक वातावरण र आध्यात्मिक शान्तिलाई जनमानसमा फैलाउन सक्ने ठूलो सम्भावना छ । स्वर्गद्वारी क्षेत्रको जंगल यस्तो खालको छ, जसमा जैविक विविधताले भरिपूर्ण छ । यस जंगलमा देवदारु, गुराँस, बाँस, बाँझ, साज, साल, जामुनो, काफल, पाखरी, कमल, केसर, त्रिपत्री करबीरजस्ता पुष्पका बोट र अनेक प्रकारका लताकुञ्जद्वारा स्वर्गद्वारीको पुण्य जंगल सधैं भरिभराउ रहेको पाइन्छ । जंगलमा कृष्णसागर मृग, हरिण, सिंह, बाघ, चित्तल, भालु, दुम्सी, कयौं चराचुरुङ्गी र स्वर्गद्वारी आश्रममा हजारौं गाईहरू पाइन्छ । यी यहाँका वैभव हुन् । समतल टाकुराबाट हिमशिखरहरू र रमणीय दृश्य अवलोकन गर्ने स्वर्गद्वारीमा पुग्दा साँच्चै स्वर्गको अनुभूति गर्न सकिन्छ । आश्रमभित्र गणेश पञ्चांग, शिव पञ्चांग, देवीपञ्चांग, सूर्यपञ्चांग, विष्णुपञ्चांग गरी ५ कुण्डहरूमा वैदिकविधिपूर्वक दैनिक तीनपटक पूजा गरिन्छ भने आश्रमदेखि माथि पट्टिको डाडामा सिद्धबाबाको मन्दिर रहेको छ र त्यसमा महीनाको पहिलो आइतवार पूजा गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ । स्वर्गद्वारी क्षेत्रमा मुख्य मेला वैशाख पूर्णिमा, ज्येष्ठ, भदौ, कात्तिक र माघे सक्रान्तिमा लाग्ने गर्छ र यहाँका मुख्य तीर्थयात्रीहरू भारतका उत्तर प्रदेश र विहारक्षेत्रका रहेका छन् भने नेपालका आन्तरिक तीर्थयात्रीहरू रहेका छन् । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको दाङ भालुवाङदेखि प्यूठान जिल्लाको भिंग्रीदेखि स्वर्गद्वारीसम्म नै सडकको राम्रो व्यवस्था रहेको छ । ऋाआफ्ना देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन, मानवीय क्षमता, भौतिक पूर्वाधार, सांस्कृतिक सम्पदा, व्यापारिक कारोबारको लागि उपयुक्त रणनीतिक एवं भूराजनीतिक अवस्थाको सही पहिचान र उपयोगबाट विकासोन्मुख देशहरूले समेत आर्थिक विकास र वृद्धिमा उल्लेखनीय फड्को मारिरहेको अवस्था छ । विश्वको बदलिँदो आर्थिक परिवेशलाई आत्मसात् गर्दै अर्थतन्त्रमा विकसित देशको साथै विकासशील देशले समेत आर्थिक विकासको लक्ष्य, कार्यक्रम र प्राथमिकता निर्धारण गरी आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरी उपलब्धि प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था छ । समृद्ध नगर तथा गाउँको रेखा कोरी देशको भविष्य निर्माण गर्ने आशा एवं भरोसाका केन्द्रविन्दु युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्दै स्वदेश एवं जन्मभूभिमा नै उद्यमशीलता र रोजगाारीको अवसर सृजना गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । नेपालको प्राकृतिक भू–धरातल वातावरण एवं सांस्कृतिक जनजीवनका विशेषताहरूको आधारमा सूचना र प्रविधिको अधिकतम उपयोगका साथ सामाजिक सेवामूलक व्यवसायमा जोड दिँदै पर्यटनलाई नयाँ आयामका साथ कृषिपछिको मुख्य व्यवसायका रूपमा धार्मिक पर्यटन व्यवसायको विकास गर्न सकिन्छ । तुलनात्मक रूपमा मध्यमस्तरको जनशक्ति एवं कम पूँजी र प्रविधिबाटै सञ्चालन गर्न सकिने श्रमप्रधान एवं सेवामूलक धार्मिक पर्यटन उद्योगको विकासबाट यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक विकास गरी गरीबी निवारण कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने सम्भावना स्पष्ट देखिन्छ । अद्वितीय प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण देश भएकाले धार्मिक पर्यटन तुलनात्मक लाभ र वैकल्पिक आर्थिक अवसरका लागि उपयुक्त साधनको रूपमा रहेको छ । यसबाट यस क्षेत्रको जनताको शान्ति र समृद्धिप्रतिको चाहना पूरा हुन सक्छ । यो क्षेत्र विभिन्न जनजाति र समुदायहरूका बीच सदियौंदेखि भाइचारा सम्बन्ध राख्दै आएका परिश्रमी र मेहनती समुुदायको साझा फूलबारी हो । यस क्षेत्र प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवम् ऐतिहासिक पर्यटकीय सम्पदाको धनी भए पनि विश्व पर्यटन बजारमा आवश्यक पहुँच र प्रसारको कमीले सोचेअनुसार पर्यटकको संख्यामा वृद्धि र ऐतिहासिक पर्यटन गतिविधिलाई विकास गरी यसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेको अवस्था छ । ऐतिहासिक एवम् पर्यटकीय स्थल हुँदाहुँदै पनि उक्त स्थानको भनेजस्तो पर्यटकीय विकास हुन सकेको छैन । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि उत्कृष्ट धार्मिक पर्यटकीय सम्पदाहरू भए पनि राष्ट्रिय बजारमै हाम्रो पहुँच पुग्न सकेको छैन । सुन्दर प्राकृतिक र ऐतिहासिक, धार्मिक सम्पदाका कारण स्वर्गद्वारी क्षेत्र आन्तरिक एवं बा⋲य पर्यटकलाई भविष्यमा आकर्षण गरी यस क्षेत्रमा मानिसको आगमन वृद्धि हुन सक्नेछ । ग्रामीण पर्यटकको विकास र स्थानीय सहभागितामा विशेष जोड दिँदै त्यसको ऐतिहासिक, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा एवम् वातावरणको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण गर्दै स्थानीय बासिन्दाको चाहनाअनुसार धार्मिक पर्यटन व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ । यस क्षेत्रका लागि एकीकृत पर्यटकीय व्यवस्थापन योजनाको अभावले गर्दा पालिकामा हाल यत्रतत्र अवस्थामा छरिएर रहेका सम्भावित पर्यटकीय आकर्षणहरूको महत्त्वलाई पहिचान गर्न, त्यस्ता आकर्षण स्थलहरूलाई पर्यटन सम्पदाका रूपमा विकास गर्न र पर्यटनसम्बन्धी सेवासुविधालाई पनि प्रभावकारी बनाउन सकिएको स्थिति पाइँदैन । यस क्षेत्रको समग्र आम्दानीमा धार्मिक पर्यटन व्यवसायलाई पनि एक दिगो स्रोत सृजना गर्न र अन्तरपालिका क्षेत्रको विकासमा सन्तुलन कायम गर्नमा समेत धार्मिक पर्यटन एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हुनसक्छ । स्वर्गद्वारी क्षेत्रमा रहेका होटेल व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, सरोकारवाला उद्योग वाणिज्य संघ र निजीक्षेत्रको समेत संलग्नतामा आआफ्ना तबरका कार्यक्रम एकीकृत गरी स्थानीय पर्यटन विकास र व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । पालिकाले स्थानीय समुदायको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्दै ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक तथा धार्मिक महत्त्वका सम्पत्तिको संरक्षण, परम्परागत वास्तुकला, मन्दिर र स्थानीय समाजका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणसम्बन्धी कार्य जेनतेन प्रकारले गर्दै आएको अवस्थामा ठोस कार्यक्रमका साथ अगाडि वढ्नु आवश्यक देखिन्छ । पर्यटनको माध्यमबाट काम वा रोजगारी सृजना गरी अवसर जुटाई गरीबी न्यूनीकरण गर्दै यस स्वर्गद्वारी क्षेत्रभित्र देखि देशभरिका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । धार्मिक पर्यटन आगमनमा वृद्धि हुने सम्भावना प्रचुर रहेकाले विद्यमान नीति, कानून र प्रक्रियाअनुरूप धार्मिक पर्यटनलाई एक उद्योगका रूपमा विकास गरिनु समयको माग तथा आवश्यकता हो । लेखक गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

समृद्धिको यात्रामा प्रदेश १ : अवसर र चुनौती

मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार त्यस राष्ट्रले अवलम्बन गरेको औद्योगिक विकासको नीतिहरूमा निर्भर हुन्छ । राष्ट्रको सर्वांगीण विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको अपरिहार्यतालाई ध्यानमा राख्दै त्यस क्षेत्रको समग्र हितलाई दृष्टिगत गरी सोहीअनुरूप नीति निर्माण गरेका राष्ट्रहरू आपूmलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न र सबल बनाउन सफल भएका छन् । विश्वको औद्योगिक विकासको तुलनामा हाम्रोमा ढिलो गरी औद्योगिकीकरण शुरू भएको हो । वि.सं. १९९० पश्चात् विराटनगरबाट प्रारम्भ भएको औद्योगिकीकरण समयको अन्तरालसँगै सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विस्तार हँुदै कालान्तरमा देशको विभिन्न स्थानमा फैलिँदै गयो । जग्गाको उपलब्धता, सडक विद्युत् जस्ता पूर्वाधारको विकास, भारतको विहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जस्ता धेरै जनघनत्व भएका राज्यहरूका बजारमा सहज पहुँच, कोलाकाता बन्दरगाहसम्मको सडक सञ्जाल जस्ता कारणले यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विकास हुन धेरै समय लागेन । विगतको समग्र वस्तुस्थितिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने प्रदेश नं १ विशेषगरी सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरले मुलुकको औद्योगिक विकासमा पुर्‍याएको योगदानकै कारण वर्तमान समयमा यस क्षेत्रमा करीब ५०० को हाराहारीमा ठूला तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा छन् भने यस कोरिडोरका उद्योग व्यवसायले प्रदेश नं १ मात्रै नभएर समग्र राष्ट्र निर्माणका साथै राजस्व र रोजगारी सृजनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । तराई, पहाड, हिमाल गरी तीन तहको भौगोलिक वनावट, तीन प्रकारका मौसम, प्रकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण भए तापनि उक्त क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन, मौसममा निर्भर रहेको कृषि, पूर्वाधार विकासको अभावले पर्यटक आगमन बढ्न नसकेको प्रदेश नं १ को आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, औद्योगिक विकास, सेवामूलक उद्योगका साथै समग्र आर्थिक विकासको सम्भावना मूल्यांकन गर्दा हरेक दृष्टिकोणले प्रदेश नं १ मा उच्च सम्भावना छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिए तापनि अपेक्षित रूपमा कृषि उपजको प्राप्तिका लागि एकातिर मौसमको अनुकूलता र प्रतिकूलतामा निर्भर रहनुपर्छ भने अर्कातिर कोभिड–१९ को पहिलो लहरबाट थला परेका औद्योगिक क्षेत्रहरू दोस्रो लहरको दुष्चक्रमा परी उत्पादन कटौती गर्न बाध्य भई रुग्ण अवस्थामा पुगेकाले सरकारद्वारा प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सहज रूपमा प्राप्त हुन सक्ने अवस्था छैन । लक्ष्य अनुरूपको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने औद्योगिक क्षेत्र लामो समयदेखि कोभिड–१९ र यसबाट सृजित मानवीय तथा आर्थिक समस्याबाट आक्रान्त भई देशको वैदेशिक व्यापार घाटा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । हाल जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका सेवा क्षेत्र र कृषि क्षेत्रको विकासको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी यी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी वर्तमान समयमा उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र स्वरोजगारका अवसरहरू सृजना गरी आम नेपालीलाई गरीबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गराउनु आजको आवश्यकता हो । अवसरहरू भनिन्छ, कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ । निर्वाहमुखी कृषितन्त्रमा आधारित रहेको मुलुकमा औद्योगिकीकरणको जग बसालेर आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर, एवं निर्यात प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक मुद्राको आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रदेश नं १ ले प्रस्तुत गरेको विगतको इतिहासले पुष्टि गर्दछ । स्वदेशी उद्योगहरूका लागि थोरै जनसंख्या र सीमित बजार भए तापनि वस्तुको विविधीकरण गरी उत्पादन गर्न सके भारतको धेरै जनसंख्या भएका छिमेकी राज्यहरूको बजारमा वस्तु वेच्ने अवसर यस क्षेत्रको औद्यौगिक विकासका लागि एउट बलियो सम्भनावना हुन सक्छ । त्यसैगरी बंगलादेश, भुटान जस्ता देशसँग यस क्षेत्रको भौगोलिक निकटता अर्को अवसरका रूपमा रहन सक्दछ । यस्तै तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात तथा यस क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तु पानीजहाजमार्फत तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि कोलकाता बन्दरगाहसम्मको निकटतालाई उत्कृष्ट अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तराईको उर्वर भूमि, प्रचुर मात्रामा रहेका वनजंगल, प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध हुने जडीबुटीका साथै कृषि उत्पादनका लागि अनुकूल मौसम र हावापानी, जैविक विविधता एवं अलैंची, अदुवा, चिया जस्ता धेरै प्रकारका उपजको व्यावसायिक उत्पादनबाट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । प्रदेश नं १ मा रहेको १४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने क्षमताले यस प्रदेशलाई मात्र नभएर देशलाई उज्यालो बनाउन सक्छ । पर्यटकीय विकासको सम्भावना नियाल्ने हो भने विश्वका १० उच्च हिमालहरूमध्ये सगरमाथा लगायत पाँचओटा हिमालहरू पूर्वी नेपालमै पर्दछन् । यसका अतिरिक्त प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउन टे«किङ मार्गहरू प्रशस्त मात्रामा यसै प्रदेशमा उपलब्ध छ । धार्मिक पर्यटनको दृष्टिकोणबाट यस प्रदेशमा पाथीभरा मन्दिर, हलेसी महादेव, वराह क्षेत्र, चतरा धाम, दन्तकाली, राजा विराटको दरबार जस्ता ऐतिहासिक र पौराणिक धार्मिक स्थलहरू छन् । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, औद्योगिक विकास, सेवामूलक उद्योगका साथै समग्र आर्थिक विकासको सम्भावना मूल्यांकन गर्दा हरेक दृष्टिकोणले प्रदेश नं १ मा उच्च सम्भावना छ । त्यसैगरी यस क्षेत्रमा रहेको माटोको उर्वरतालाई ध्यानमा राखी कृषि उत्पादनको वृद्धिका लागि खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइको व्यवस्था, समयमै मलको उपलब्धता, उन्नत जातको बीउ, कीटनाशक, प्राविधिक परामर्शको सहज र सरल सहज उपलब्धता, कृषिको व्यावसायिकीकरणका लागि विनाधितो ऋण र उच्च प्रविधिको उपलब्ध गराई तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सोहीअनुरूपको कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गरी कृषि उपजको आयात न्यूनीकरण गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना यस प्रदेशले बोकेको छ । प्रदेश नं १ लाई प्रकृतिले भौगोलिक बनावटका आधारमा तीन तहको वातावरण प्रदान गरी अनुपम उपहार दिएको छ । भारतसँग हाम्रो धार्मिक परम्परा, संस्कृति केही मात्रामा भए पनि भाषा र परम्परा मिल्ने भएकाले भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी हाम्रो भौगोलिक बनावटका आधारमा पूर्वाधार विकास गरी साहसिक पर्यटन विकास, चलचित्र निर्माण स्थल, ट्रेकिङका नयाँ मार्गको विस्तार, धार्मिक पर्यटन स्थलको प्रचार प्रसारका साथै पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न सके भारतको मात्र नभएर बंगलादेश र भुटानका पर्यटक आगमनको उच्च सम्भावना देखिन्छ । चुनौतीहरू हरेक क्षेत्रमा अवसरका साथै चुनौतीको चाङसमेत रहेको हुन्छ, व्यावसायिक क्षेत्रमा व्याप्त चुनौतीलाई चिर्न राज्यको नीति, नियम र उक्त नीति, नियमको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक विकासलाई परिलक्षित गरी सरकारले तय गर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिले देशको आर्थिक दिशा र समृद्धि तय गर्ने भएकाले नीति निर्माताले समग्र विकासमा ध्यान केन्द्रित गरी योजना बनाउनु पर्दछ । प्रदेशगत रूपमा आर्थिक विकासको सम्भावना हेर्ने हो भने देशका सातै प्रदेशको आआप्mनो विशेषता छ । प्रदेशको विशेषता अनुरूप प्राकृतिक स्रोतसाधनको पहिचान गरी योजना बनाउने हो भने आर्थिक समुन्नति हाम्रा लागि टाढा छैन । प्रदेश नं १ कै कुरा गर्ने हो भने यहाँको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, वनसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनको प्रशस्त सम्भावना छ । तराईमा उत्पादनमूलक उद्योगको सम्भावना भए तापनि पछिल्लो समय नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति चुनौतीको रूपमा रहेको छ । उद्योग स्थापनाको अधिकांश रकम जग्गामा खर्चिनुपर्ने समस्या यस क्षेत्रका उद्योगीले भोग्दै आएका छन् भने उद्योगका लागि आवश्यक सडक, विद्युत्, पानी, सुरक्षा लगायत पूर्वाधार विकासका लागि उद्योगीले ठूलो अतिरिक्त रकम खर्चिनु परिरहेको छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव यस क्षेत्रमा स्थापनाकालदेखि नै छ । यस्तै पछिल्लो समय युवा शक्तिको वैदेशिक रोजगारीमा पलायनले कामदारको अभाव प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिन थालेको छ । यस क्षेत्रका उत्पादनमूलक उद्योगहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्रामको स्थापनामा राज्यको उदासीनता, बैंकहरूको एक अंकको ब्याजदर, स्थानीय निकायको कर शुल्क जस्ता विषयमा उचित सबोधन नहुनाले समेत प्रदेश नं १ मा नयाँ लगानीका सम्भावना खुम्च्याउँदै लगेको छ । प्रक्रियागत जटिलता, भारत सरकारको बदलिँदो नीतिका कारण भारत निर्यातमा हुने बाधा व्यवधानले निर्यातमूलक उद्योगमा अनावश्यक चुनौतीको सृजनाले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी हतोत्साहित हुँदै आएको छ । बढ्दो उत्पादन लागत, चोरी पैठारी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, निजीक्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण, उत्पादनमूलक भन्दा पनि सेवामूलक उद्योगमा लगानी अभिवृद्धि हुनु पछिल्लो समय चुनौतीको रूपमा देखिन थालेको छ । अबको बाटो उद्योग, व्यापार तथा सेवाको क्षेत्रमा सरकारले सहयोगीको भूमिका निवार्ह गर्दै निजीक्षेत्रलाई अग्रसर तुल्याउने, हालको २ खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तुको आयात र ५ अर्बको निर्यातको अवस्थामा सुधार ल्याउन कृषिक्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गरी तुलनात्मक लागतलाई प्रतिस्पर्धी बनाई निर्यात अभिवृद्धिमार्फत वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोतको रूपमा विकास गर्ने, कृषिको व्यावसायिकीकरण गरी एग्रो इण्डष्ट्रियल लिंकेजमा विशेष प्राथमिकता दिई यस क्षेत्रमा लगानीका लागि आवश्यक अनुदान, सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह, आयकर छूट, बैंकहरूले लगानीको निश्चित प्रतिशत रकम यस क्षेत्रमा अनिवार्य लगानीको व्यवस्था, पूर्वका पहाडी जिल्लामा हुने कृषि वस्तुको भण्डारण तथा लामो समयसम्म सञ्चित गरी राख्न शीतभण्डार स्थापना गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगको संरक्षण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका नीति केन्द्रित, घरेलु, साना उद्योगलाई प्राथमिकता, नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिनु नितान्त आवश्यक छ । प्रत्येक वर्ष बढ्ने क्रममा रहेको व्यापार घाटा केही मात्रामा भए पनि सन्तुलनमा ल्याउन निर्यातयोग्य उद्योगहरूको स्थापनाको आवश्यकतालाई मनन गरी सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० बिगाघा जग्गामा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न क्रशबोर्डर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण, यस क्षेत्रका औद्योगिक उत्पादन, कृषि वस्तु एवं पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने जडीबुटी लगायतको प्रदर्शनीका लागि औद्यागिक प्रदर्शनीस्थलको निर्माण, प्रदेश नं १ मा मुलुकमै सबैभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने स्रोतहरू रहेकाले यहाँ ऊर्जा उत्पादनका योजना ल्याउनुपर्छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने एवं ऊर्जा निर्यातको विषय यस क्षेत्रका उद्योगीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएकाले राज्यले समयमै यसको सम्बोधन गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनु पर्दछ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार छौं : मुख्यमन्त्री पोखरेल

कास्की । गण्डकी प्रदशेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् । सोमबार पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले गरेको बधाइ तथा शुभकामना कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध दरिलो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘लगानीमैत्री वातावरणका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत संरचना र प्रक्रियागत सुधार गर्दै सहकार्य गर्न तयार छौं,’ उनले भने । मुख्यमन्त्री पोखरेलले युवालाई उद्योग व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारले ‘स्टार्टअप’ र ‘इनोभेसन’ लाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले व्यवसाय र उद्योगसँग अहिले प्रविधि जोडिएको बताउदै प्रविधिकै कारण लागत मूल्य कम पर्ने भएकाले उपभोक्ता अनुकूल मूल्यमा सामान प्राप्त गर्न सक्ने भनाइ राखे । कोरोनाबाट थलिएका साना व्यवसायीका लागि ल्याइएको जीवन रक्षा कोषलाई थप प्रभावकारी बनाएर लगिने उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको श्वेतपत्र, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति, मन्त्रालय र अन्तरगतका वार्षिक कार्यक्रमलाई निर्धारित अवधिभित्र सम्पन्न गर्न सरकारले काम थालिसकेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारले बजेट व्यवस्था गरेर आवश्यक खोप खरिद गर्ने प्रयत्न भइरहेकाले प्राथमिकता र मागअनुसार खोपको व्यवस्थापन गरिने बताए । तुलनात्मक रूपमा लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका क्षेत्र पहिचान गरी पर्यटन विकास, पूर्वाधार निर्माण, कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणमा टेवा पुग्ने गरी लगानी आकर्षित गर्न सके मात्र जनताको विकासको चाहना पूरा गर्न सकिने उनको धारणा छ । उत्तरको कोरोला र दक्षिणको त्रिवेणी नाका खुलाएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धन गर्न संघीय सरकारसँग सहयोग मागिरहेको उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले प्रतिकूल समय व्यवसायीको बाध्यता आफूले बुझेको बताए । २१ अर्ब केन्द्रको अनुदान हुँदा ३० अर्बको बजेट ल्याउनुपर्ने वाध्यता औंल्याउँदै आन्तरिक राजस्व वृद्धि नगर्दासम्म प्रदेशमा ठूला परियोजना परिकल्पना गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री रामजी बरालले निजी क्षेत्रलाई साथमै लिएर अघि बढ्ने विश्वास दिलाए । पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मणिभद्र शर्मा कँडेलले व्यवसायीलाई खोप दिने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाले सरकार आफैंले व्यापार व्यवसाय गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मधुमाया अधिकारी गुरुङले समावेशिताका आधारमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले प्रदेश राजधानी पोखराको समग्र विकासका लागि सरकारलाई थप क्रियाशील हुन सुझाए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सलहेश फूलबारीको पर्यटकीय सम्भावना

लहान नगरपालिकामा विभिन्न ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय सम्पदाहरू जस्तै : सलहेश फूलबारी, पकडियागढ, देवीथान, ब्रह्मथान गोर्छारी जंगल, वासुकीनाथ मन्दिर आदि छन् । तीमध्ये सलहेश पुरातात्त्विक, धार्मिक, ऐतिहासिक र पौराणिक फूलबारी हो । सलहेश फूलबारी आजसम्म केही सुरक्षित अवस्थामानै छ । यसलाई राजा फूलबारी पनि भनिन्छ । यो फूलबारी करीब २५ बिगाह जतिमा गोलाकार भई फैलिएको छ । यस फूलबारीभित्र धेरै दीर्घजीवी रूखहरू छन् । जुन रूख ६०० देखि ९०० वर्ष पुरानोका छन् । परापूर्वकालमा राजा सलहेशले मनोरञ्जन एवं कुस्ती खेल्ने ठाउँका रूपमा पनि प्रयोग गर्दथे । त्यस समयमा यसको नाम शिलहट अखडा थियो । जुडशीतल पर्वको पावन अवसरमा अर्थात् नयाँ वर्ष वैशाख १ गते यहाँ ठूलो मेला लाग्छ । फूलबारीमा प्रत्येक साल चैत मसान्तको दिन फूल फुल्न शुरू गरि वैशाख १ गते फक्रिसक्ने गर्छ अर्थात् नयाँ वर्षको दिन वैशाख १ गते फुल्ने फूलले पूर्ण रूप लिन्छ र भोलिपल्टदेखि ओइलाउँछ । हारमको बोटमा सेतो रंगको माला आकारको फूल फुली नयाँ वर्षको स्वागत एवं प्रेमी प्रेमिकाको जीवन सार्थक बनाइरहेको छ, यस सलहेश फूलबारीले । यहाँ १ दिनका लागि फूल्ने गरेकाले यसलाई हेर्न हजारौंको संख्यामा युवायुवती, पर्यटक तथा दर्शनार्थीहरूको भीड लाग्ने गरेको छ, प्रत्येक नयाँ वर्षमा । यस फूलबारीलाई योजनाबद्ध रूपमा विकास गरी प्रचारप्रसार गर्न सकेमा स्थानीय सरकारलाई आर्थिक संकलन गर्नमा ठूलो टेवा मिल्नेछ । यस क्षेत्र प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवम् ऐतिहासिक पर्यटकीय सम्पदाको धनी भए पनि विश्व पर्यटन बजारमा आवश्यक पहुँच र प्रसारको कमी छ । त्यसैले यहाँ पर्यटकहरूको संख्यामा वृद्धि र ऐतिहासिक पर्यटन गतिविधिलाई विकास गरी यसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेको अवस्था छ । ऐतिहासिक एवम् पर्यटकीय स्थल हुँदा छुट्टै पनि त्यो स्थानको पर्यटकीय विकास हुन सकेको छैन । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि उत्कृष्ट पर्यटकीय सम्पदाहरू भए पनि राष्ट्रिय बजारमै हाम्रो पहुँच पुग्न सकेको छैन । व्यापारिक, औद्योगिक तथा सुन्दर प्राकृतिक र ऐतिहासिक, धार्मिक सम्पदाका कारण लहान नगरपालिका क्षेत्र आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकलाई भविष्यमा आकर्षण गरी यस क्षेत्रमा मानिसको आगमन वृद्धि हुन सक्नेछ । ग्रामीण पर्यटनको विकास र स्थानीय सहभागितामा विशेष जोड दिँदै त्यसको ऐतिहासिक, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा एवम् वातावरणको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण गर्दै स्थानीय बासिन्दाको चाहनाअनुसार पर्यटन व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गर्नु अहिलेको समयको माग हो । यस क्षेत्रका लागि एकीकृत पर्यटकीय व्यवस्थापन योजनाको अभावले गर्दा नगरपालिकामा हाल यत्रतत्र अवस्थामा छरिएर रहेका सम्भावित पर्यटकीय, धार्मिक तथा ऐतिहासिक आकर्षणहरूको महत्वलाई पहिचान गरिनुपर्छ । त्यसमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गरी योजनाबद्ध ढंगले पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ । तराई क्षेत्रमा रहेका यस्ता थुप्रै ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक महत्वमा धरोहरहरूको प्रचार गरी उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । तराई अन्नको भण्डार भन्ने गरिन्छ । यहाँ उद्योग कलकारखाना खोल्न सहज मानिन्छ । तर, यहाँ रहेका सांस्कृतिक स्थलहरूको संरक्षण गरेर तिनलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सके आर्थिक विकासका लागि थप अवसरसमेत प्राप्त हुन्छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले दूरगामी सोचका साथ यहाँका धरोहर संरक्षण गर्नुका साथै त्यसलाई आर्थिक समृद्धिमा सहायक हुने गरी विकास गर्नु आवश्यक छ । यस्तो सम्भावना यहाँको सलहेस फूलबारी क्षेत्रमा रहेको छ । पर्यटन एवं ऐतिहासिक धरोहरका रूपमा विकास गर्न र पर्यटनसम्बन्धी सेवा सुविधालाई पनि प्रभावकारी बनाउन सकिएको स्थिति पाइँदैन । यस क्षेत्रका पर्यटकीय सम्भावना वोकेको अधिकांश स्थलहरू नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका छन् र यहाँ पर्याप्त र राम्रो पर्यटकीय सेवासुविधा दिइने अवस्था अझै कमी छ । कमजोर व्यवस्थापन, अपर्याप्त र खण्डित अवस्थाबाट ग्रस्त रहेको छ । यसबाट यहाँका बासिन्दाले खास रूपमा फाइदा लिन सकेको स्थिति छैन । त्यसैले, लाहान नगरपालिका क्षेत्रको लागि पर्यटकीय, ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी व्यवस्थित योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस गरिएको छ । अतः पर्यटन विकास, पर्यटन सम्पदा तथा पर्यटन सेवा र सुविधालाई प्याकेजिङ गरी विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । यस क्षेत्रको समग्र आम्दानीमा व्यापारीक, औद्योगिक तथा पर्यटन व्यवसायलाई पनि एक दीगो स्रोत सृजना गर्न र अन्तर नगरपालिका क्षेत्रको विकासमा सन्तुलन कायम गर्नमा समेत पर्यटन एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हुनसक्छ लहान नगरपालिकामा रहेका होटेल व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, सरोकारवाला उद्योग वाणिज्य संघ र निजीक्षेत्रको समेत संलग्नतामा आआफ्ना तवरका कार्यक्रम एकीकृत गरी स्थानीय पर्यटन विकास र व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । नगरपालिकाले स्थानीय समुदायको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्दै ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक तथा धार्मिक महत्त्वका सम्पत्तिको संरक्षण, परम्परागत वास्तुकला, मन्दिर र स्थानीय समाजका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणसम्बन्धी कार्य जेनतेन प्रकारले गर्दै आइरहेको अवस्थामा ठोस कार्यक्रमका साथ अगाडि वढ्नु आवश्यक देखिन्छ । प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक, साहसिक दृष्टिकोणले विश्वकै प्रमुख देशहरूमध्ये नेपाल पनि पर्छ । नयाँ पर्यटकीय स्थल, गन्तव्य पर्यटकलाई आकर्षण गरीने तत्त्वहरूको विकास गरी पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधारको रूपमा विकास गर्न आवश्यकता रहेको छ । पर्यटनको माध्यमबाट काम वा रोजगारी सृजना गरी अवसर जुटाई गरीबी न्यूनीकरण गर्दै यस लहान नगरपालिका क्षेत्रभित्रका जनताको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । कमल दहजस्ता पर्यटकीय स्थलमा पर्यटन आगमनमा वृद्धि हुने सम्भावना प्रचुर रहेकाले विद्यमान नीति, कानून र प्रक्रियाअनुरूप पर्यटनलाई एक उद्योगको रूपमा विकास गरिनु समयको माग तथा आवश्यकता हो । यसो भएमा मात्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार हुनेछ । लेखक गुणस्तरीय जीवनसम्बन्धमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

नजरपुर गाउँ प्रदेशमा नै उत्कृष्ट

प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले नजरपुर गाउँ प्रदेशमा नै नमुना गाउँ बन्ने बताएका छन् । चन्द्रपुरको नजरपुर जस्तै देशको हरेक पालिकाहरूमा गाउँ हुनुपर्नेमा बताए । उनले प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्ष–२०२० को रौतहट जिल्लाको पर्यटन विकास र सम्भावना विषयक कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले अव प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउनका लागि रौतहटको गन्तव्यहरूलाई प्रचार–प्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कारोबार दैनिक पौष २०७६

‘पार्टीलाई होइन, योग्य उम्मेदवारलाई मत’

कृषिको व्यावसायीकरण, पर्यटन विकास एवं व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने, उद्योग तथा कलकारखाना खोल्ने, विकास तथा परिवर्तनका पक्षमा काम गर्ने ‘भिजन’ भएका व्यक्ति जिते मात्र जिल्लाको विकासले गति लिने भएकाले निर्वाचनको अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

Nagarik आश्विन २०७४