वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सेवाक्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी देखिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार मधेशको जीडीपीमा सेवाक्षेत्रको योगदान ५३ दशमलव ६ प्रतिशत छ । देशको जीडीपी ४८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको विभागका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए । देशको जीडीपीमा मधेश प्रदेशको योगदान १३ दशमलव ३ प्रतिशत छ । यस आधारमा मधेशको जीडीपी ६ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ छ ।
मुख्य औद्योगिक कोरिडोर वीरगञ्जसमेत रहेको यो प्रदेशको जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान भने सबैभन्दा कम देखिन्छ । प्रदेशको जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ११ दशमलव ९ प्रतिशतमात्र छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो अध्ययनले मधेशलाई भौगोलिक हिसाबले समतल भू–भागमा रहेका कारण आर्थिक क्रियाकलापका दृष्टिले समृद्ध हुन सक्ने प्रदेशका रूपमा औंल्याएको छ ।
कृषियोग्य भूमिको प्रचुरता, यातायात तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न तुलनात्मक रूपमा सहज, श्रमको उपलब्धता र वैदेशिक व्यापारका लागि प्रमुख नाकासमेत भएकाले कृषि र औद्योगिक विकासको सम्भावना रहेको केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको जनकपुर, बाराको गढिमाई, वीरगञ्ज, सप्तरीलगायत क्षेत्रमा धार्मिक तथा सबै प्रकारका पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।
जनकपुर क्षेत्रका मानवनिर्मित पोखरी तथा तालतलैया र शहरको उचित सरसफाइ तथा शृंगार गरी मनोरञ्जनात्मक गतिविधिको प्रवर्द्धनले आन्तरिक तथा बाह्य दुवै किसिमका गुणस्तरीय पर्यटक आगमन बढाउन सकिने उल्लेख छ । यसका लागि मिथिला कला तथा संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा जोड दिइएको छ ।
बाराको सिम्रौनगढ, जलेश्वर र छिन्नमस्ताजस्ता ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्वका तीर्थस्थलहरूमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन विकासको सम्भावना औंल्याइएको छ ।
मधेश प्रदेशको सीमा भएर बग्ने सप्तकोशी नदी साहसिक जलयात्राका लागि उपयोग गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा छ । भारतसँग खुला सिमाना भएकाले पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा प्रचारप्रसार गर्न सकेमा स्तरीय पर्यटक भित्र्याउन सकिने सम्भावना पनि अध्ययनले देखाएको छ ।
मधेश प्रदेशको ताजा माछा लोकप्रिय रहेकाले स्तरीय होटेल तथा रेस्टुराँ स्थापना गरेर माछापालन हुने स्थानमा मत्स्य पर्यटन विकास गर्न सकिने पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
भौगोलिक रूपमा सहज प्रदेश भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुद क्षेत्रलाई समावेश गरी एकीकृत पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावनालाई प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । मधेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोतसाधनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरी आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिने उल्लेख छ ।
