बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सीजी चाँदवाग कम्पनीको नाममा सारेर हिनामिना गरेको आरोपमा व्यवसायी अरूण चौधरीलगायत तीन जनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले प्रक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । चौधरीको पक्राउले देशभर तरंग ल्याएको छ । एकातिर उद्योगी व्यवसायीहरूले राज्यले व्यवसायी पक्रेर आतंक मच्चाउन थालेको, लगानीको वातावरण बिगार्न आँटेको आरोप लगाएका छन् भने सर्वसाधारणले सरकारी जग्गा हिनामिनाको सही जाँचबुझ हुनुपर्ने बताएका छन् । अहिले अनुसन्धानकै चरणमा रहेकाले जग्गा हिनामिना भएको हो वा होइन, हो भने कोको जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा खुलेको छैन । तथ्य जेजस्तो भए पनि चौधरी पक्राउ प्रकरणले उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय गर्दा निकै होश पुर्याएर काम गर्नु पर्ने तथ्य उजागर गरेको छ ।
देशभर सरकारी जग्गा लिजमा लिएर व्यवसायीहरूले व्यवसाय गरिरहेका छन् । त्यस्तै मुलुकले निजीकरण अभियान शुरू गरेपछि सरकारी उद्योग र जग्गासमेत निजीक्षेत्रले लिएको देखिन्छ । बाँसबारी जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको अभियोग पनि यसै सन्दर्भसँग जोडेर चौधरी परिवारले सरकारी जग्गा कानूनी प्रक्रियाअनुसार नै लिएको दाबी गरेको छ । सीआईबीले भने ३ महिनासम्म अध्ययन गरेर दोषी देखिएपछि पक्राउ गरिएको दाबी गरेको छ । दुवै पक्षको भनाइ आआफ्नो ठाउँमा सही होलान् भन्ने ठानौं । तर, यसले नेपालमा सरकारी जग्गा व्यापक रूपमा हडपिएको तथ्यलाई भने उजागर गरेको छ ।
यसअघि नै सरकारले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा हड्पेको विषयमा अध्ययन गरी विभिन्न व्यवसायी र कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, त्यो मुद्दाको अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन । त्यसैगरी नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको विषयमा पनि अध्ययन गरेर सीआईबीले अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । यो मुद्दाको पनि अझै किनारा लागेको छैन । सुन तस्करीदेखि विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा प्रहरीको सक्रियता देखिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार अनुभूतिसम्बन्धी प्रतिवेदनले व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुुलुकको सूचीमा नेपाल परेको देखाएको सन्दर्भमा सरकारले यस्तो तदारुकता देखाउनु सही नै हो । तर, सबैजसो मुद्दा नटुंगिँदा सरकारप्रति नै औंला उठेको छ ।
पूर्वदेखि पश्चिम सीमासम्मका सरकारी जग्गा कति हड्पिएका छन्, त्यसको लेखाजोखा सरकारसँग छैन । कतिपय जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट व्यक्तिको नाममा गएको छ । तर, यसलाई नीतिगत निर्णय भनेर छानबिन गर्ने गरिएको छैन ।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार गर्ने सबैलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र व्यवसायी, नेता तथा कर्मचारी कसैलाई पनि नछाड्ने अभिव्यक्ति दोहोर्याएका छन् । तर, गृहमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठेको छ, उहाँ निकट नेताहरूलाई सरकारले कुनै कारबाही गरेको छैन । फरार भनिएका व्यक्ति खुला हिँड्दा पनि पक्राउ गरिएको छैन । यस्तो आरोप सही हो भने अहिलेको धरपडक सही नियतले भएको छैन ।
सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ । तर, यस्तो घटनाले लगानीकर्तालाई आश्वस्त तुल्याउला कि आशंकित तुल्याउला ? आरोप प्रमाणित भए पनि नभए पनि सम्भावित लगानीकर्तामाझ जाने सन्देश भने नकारात्मक नै हुने देखिन्छ । नेपालको ठूलो व्यावसायिक घराना नै यसरी सरकारी जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्न हुन्छ वा आरोप लाग्छ भने नेपालको कानूनी व्यवस्था र कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्छ । प्रश्न चौधरी पक्राउले होइन, तीन दशकभन्दा बढी ढिलो गरी छानबिन हुनु र आरोप लगाउनुले उठेको हो । यसो भन्नुको अर्थ नेपालको कानून कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ र त्यो व्यक्ति वा दलको प्रभावअनुसार हुन्छ भन्ने देखिन्छ ।
अर्को, सरकारी जग्गा हिनामिनाको घटना यो मात्र होइन, अन्य धेरै छन् । पूर्वदेखि पश्चिम सीमासम्मका सरकारी जग्गा कति हड्पिएका छन्, त्यसको लेखाजोखा सरकारसँग छैन । कतिपय जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट व्यक्तिको नाममा गएको छ । तर, यसलाई नीतिगत निर्णय भनेर छानबिन गर्ने गरिएको छैन । त्यसैले सरकारले सरकारी जग्गा निजीको नाममा गएका सबै घटनाको अनुसन्धान गर्नुुपर्छ र यो समस्यालाई सदाका लागि सल्टाउनुपर्छ । कहिले को व्यवसायी, कहिले को कर्मचारी पक्रिनेमात्र होइन सम्पूर्ण जग्गाको व्यापक अनुसन्धान गरिनु आवश्यक देखिएको छ । अनि मात्र बेथिति कम हुँदै जान्छन् । सरकारले ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने’ मनसाय राखेको होइन/छैन भन्ने कुरा अनुसन्धानको व्यवहारबाट देखिनुपर्छ । कुत्सित मनसाय मात्र हो भने सरकारका यस्ता कदमले औद्योगिक वातावरण बिगार्दै लैजान्छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले उद्योगहरूको निजीकरण गरेकाले औद्योगिक वातावरण बिग्रिएको बताउँदै हेटौंडा कपडा उद्योग सेनालाई सञ्चालन गर्न दिने तयारी थाल्नुभएको छ । सेनाले यससम्बन्धमा गरेको अध्ययनको जानकारी लिन भन्दै गरिएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले निजीकरणको विरोध गर्नुभएको थियो । राज्यले लिएको नीति र अघिल्ला सरकारहरूले गरेको निर्णयको विरोधमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक छ । निजीकरण र उदारीकरणको पक्षमा खुलेर लागेको र सरकारी उद्योगको निजीकरण अभियान शुरू गरेको नेपाली कांग्रेसका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत पनि सो छलफलमा सहभागी थिए । आफ्नो दलको मुख्य कामको विरोध गर्दै मुलुकको औद्योगिक वातावरण बिगारेको आरोप अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाली कांग्रेसमाथि लगाउँदा अर्थमन्त्रीले कुनै असन्तुष्टि नजनाउनु अर्को चिन्ताको विषय हो ।
नेपाली कांग्रेस अहिले पनि सिद्धान्तत: उदारीकरणको पक्षमा छ । निजीकरण गर्दा मुलुकले पाएको फाइदाको पक्षमा नेपाली कांग्रेस खुलेर बहस गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । गठबन्धनको सरकार चलाउनु बाध्यता हो । त्यसमा कार्यगत एकता हुन सक्छ । तर, नेपाली कांग्रेसले चलाएको अभियानको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएपछि वास्तवमा कांग्रेसले सरकार नै छाड्नुपर्ने हो । सरकार नछाडे पनि मुलुकको औद्योगिक वातावरण निजीकरणले बिग्रिएको होइन भनेर प्रतिवाद गर्न सक्थ्यो । कांग्रेस केही नबोल्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सहमत हुनु हो । अर्थात् नेपाली कांग्रेसकै कारण मुलुकको औद्योगिक वातावरण बिग्रिएको हो भनेर कांग्रेसले स्वीकारेको रूपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ ।
खासमा सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजीकरणकै कारण औद्योगिक वातावरण बिग्रेको होइन । निजीक्षेत्रले उद्योग चलाउन नसक्ने अवस्थामा सरकारले उद्योग चलाउनु ठीकै हो तर अहिले निजीक्षेत्र जस्तोसुकै उद्योग चलाउन सक्छ । बरु सरकार उद्योग व्यवसाय चलाउन पूर्ण असफल भइसकेको छ । सरकारले चलाएका उद्योग प्राय: सबै घाटामा चलेका छन् । तिनलाई सञ्चालन गर्नकै लागि करदाताको पैसा प्रयोग भएको छ । एकातिर संस्थानहरू घाटामा छन् अर्कातिर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले अनेकौं सुविधा लिइरहेका छन् । उदाहरणका लागि दुग्ध विकास संस्थानलाई लिन सकिन्छ । यसले किसानलाई दूधको पैसा भुक्तान गरेको छैन । जनताले पाएसम्म यसकै दूध खरीद गर्छन् । तर, संस्थान घाटामा छ । यो एउटा उदाहरणमात्रै हो । सरकारी उद्योग यदि निजीकरण हुन्थेन भने अहिले तिनलाई पाल्नकै लागि सरकारले विदेशसँग ऋण लिनुपथ्र्यो । नेपाल वायुसेवा निगमको वासलात हेर्दा थाहा हुन्छ, सरकारी संस्थानको बेथिति । तर, पनि नेपालमा सरकारले उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने भनाइ स्थापित गर्न खोजिँदै छ जुन गलत हो ।
कांग्रेस केही नबोल्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सहमत हुनु हो । अर्थात् नेपाली कांग्रेसकै कारण मुलुकको औद्योगिक वातावरण बिग्रिएको हो भनेर कांग्रेसले स्वीकारेको रूपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री सिद्धान्तत: कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ । त्यसैले सरकारले उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने सोच आएको हुन सक्छ । पार्टीको नेताका हैसियतले निजीकरणले औद्योगिक वातावरण बिगार्यो भन्न मिल्ला तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा त्यो अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ । अर्को, कम्युनिस्ट विचारले विश्वमा कतै पनि औद्योगिक वातावरण बनेको छैन, मुलुकको आर्थिक विकास भएको छैन । चीनले गरेको विकास कम्युनिस्ट विचारअनुसारको अर्थनीति छाडेपछि भएको हो । तत्कालीन सोभियत संघले गरेको प्रगति त्यस देशको विकासको निरन्तरता मात्रै हो । कम्युनिस्ट विचारधाराकै कारण त्यसको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति उदारवादी अर्थनीतिको विरुद्धमा देखिन्छ ।
हेटौंडा कपडा उद्योग सेनालाई चलाउन दिने सोच पनि यसैको परिणति हो भन्न सकिन्छ । सेनाको काम व्यापार व्यवसाय गर्नु होइन । तर, नेपालमा सडक निर्माणको ठेक्कादेखि मेडिकल कलेज, व्यापारिक कम्प्लेक्स आदि व्यावसायिक काम गर्न सेना लागेको छ । अहिले सेनालाई कपडा उद्योग दिने तयारी छ । कपडा उद्योग सेनाले चलाउँदैमा चल्ने होइन । सेनाले यो उद्योग चलाउन अर्बौं रुपैयाँ लाग्ने बताएको छ । सबै कर्मचारीलाई त्यहीँको कपडा अनिवार्य गर्नुपर्ने बताएको छ । त्योभन्दा कम सुविधा र बजारको ग्यारेन्टी दिने हो भने निजीक्षेत्रले पनि सहजै उद्योग नाफामा चलाउँछ । हेटौंडा उद्योगका कुनै पनि मेशिन काम नलाग्ने भएकाले त्यसको जग्गामात्रै उपयोग हुने देखिन्छ । त्यसैले यो उद्योग सरकारले चलाउनु भनेको जनताले तिरेको करको दुरुपयोगमात्रै हो ।
उदार अर्थ व्यवस्था भन्नु वास्तवमा खुला अर्थ व्यवस्था हो । यस किसिमको अर्थ व्यवस्थामा राष्ट्रिय विकास निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य निजीस्तरबाट सम्पादित हुने गर्छ । उद्योगी, व्यवसायीहरू आफ्नो ज्ञान, शीप, पूँजीको प्रयोग गरी उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । आफ्नो कामको सन्दर्भमा स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन, निर्णयअनुसार व्यावसायिक जोखिम वहन गर्न र उचित लाभ प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छन् । उपभोक्ताले बजारबाट प्रतिस्पर्धात्मक रूपबाट वस्तु वा सेवा उपभोग गर्न पाउँछ । यस अर्थ व्यवस्थामा श्रमिकहरूले आफूले चाहेको पेशा, व्यवसाय रोज्न र छोड्न स्वतन्त्र हुन्छन् । श्रमिकहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो हक, हितको प्रतिरक्षा गर्न पाउँछन् । त्यसैले यस किसिमको अर्थ व्यवस्थामा उत्पादनकर्ता, उपभोक्ता तथा श्रमिक वर्गको सार्वभौमिकता कायम रहन्छ । यस्तो व्यवस्थामा सरकार नियमनकारी भूमिकामा देखिन्छ ।
सन् १९२९–३० तिर विश्वव्यापी रूपमा छाएको आर्थिक मन्दीपछि विश्व समुदाय स्रोतसाधनको आधारमा विकसित र अविकसित राष्ट्र गरी दुई वर्गमा विभाजित हुन पुग्यो । आर्थिक मन्दीको कारण विश्वमा बढ्दै गएको व्यापक गरीबी, चरम आर्थिक शोषण, बढ्दो बेरोजगारी नियन्त्रणका लागि सरकारले लगानीकर्ता, उत्पादनकर्ता, व्यवसायीको उपस्थितिलाई अनिवार्य गराए । यसले सरकारको शासन व्यवस्थाको दायरा फराकिलो हुन पुग्यो । फलस्वरूप आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि निजीक्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य हुन गयो । विश्वयुद्धले क्षतिग्रस्त राष्ट्रको पुनर्निर्माणको लागि मिश्रित अर्थ व्यवस्थालाई आत्मसात् गरियो । विश्वको अर्थव्यवस्थामा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका अमेरिका, बेलायतजस्ता राष्ट्रले उदार अर्थ व्यवस्थालाई नै जोड दिन थाले । बिस्तारै विश्वबाटै उदार अर्थ व्यवस्थालाई राष्ट्रको विकास निर्माणको उपयुक्त साधनका रूपमा स्वीकार गर्न थालियो ।
सन् १९८० को दशकमा विश्व समुदायलाई प्रभाव पार्ने गरी यो व्यवस्था देखा परेको थियो । यसको बलियो प्रभाव दक्षिण एशियाली राष्ट्रमा पर्न गएको थियो । यसैको परिणाम स्वरूप नेपालको जन निर्वाचित सरकारले विसं २०४८–४९ तिर आठौं पञ्चवर्षीय योजनामा उदार अर्थ व्यवस्थाको नीतिलाई आत्मसात् गरियो । यसपछि विस्तारै नीति, कानून बनाई राष्ट्रिय योजना तथा विकास निर्माणका कार्यहरू निर्धारण गरी कार्यान्वय गर्न थालियो । पछि निजीकरण ऐन २०५० जारी गरी निजीक्षेत्रको सहभागितामा देशको आर्थिक विकास गर्न प्रतिष्ठानहरूलाई निजीकरण गर्ने उद्देश्य लिइयो । प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रलाई सहभागिता गराउने, विक्री गर्ने, भाडामा दिने, सरकारी स्वामित्वलाई जनसाधारणमा लैजाने वा अन्य कुनै माध्यमबाट निजीक्षेत्र वा त्यस्ता प्रतिष्ठानका कर्मचारी, कामदार वा इच्छुक सबै समूहको आंशिक वा पूर्ण सहभागिता गर्ने, गराउने गरी निजीकरणको माध्यमबाट सरकारी उद्योग, व्यवसायहरूको दक्षता वृद्धि गरी राष्ट्र हितमा लगाउने व्यवस्था गरियो ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको माध्यमबाट जनताको सर्वोपरि हित र समुन्नतिको प्रत्याभूतिका लागि राज्यको शासन व्यवस्था केन्द्रित हुने भनी संविधानमा उल्लेख गरेको छ । निजीक्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्पmत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, उपलब्ध स्रोत, साधनको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने, नेपाली श्रम, शीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने सम्बन्धमा राज्यले आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयन गरिने विषय संविधानमा उल्लेख हुनु भनेको देशमा उदार अर्थ व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नु हो । आर्थिक क्षेत्रमा हुने विभिन्न गतिविधिमा स्वच्छता, पारदर्शी, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्ने गरी राज्यले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्छ ।
अहिलेको संघीय शासन व्यवस्थामा उदार अर्थ व्यवस्थाको सफलताका लागि संविधानमा उल्लिखित विषयमा सरकारले समय समयमा उद्योग, वाणिज्य, वित्तीय, आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिहरू बनाई निजीक्षेत्रको लगानीलाई राष्ट्रको विकास निर्माणमा लगाउँदै आएका छन् । औद्योगिक वातावरणलाई लगानीमैत्री तथा प्रतिस्पर्धी बनाई सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ल्याइएको छ । यसले नेपाल सरकारको अनुमति लिई विभिन्न प्रकृतिका उद्योग सञ्चालन गर्न तथा विदेशी लगानीमा उद्योग स्थापना गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, श्रम ऐन २०७४ जस्ता कानून बनाई कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ । औद्योगिक विकासमार्पmत उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बजारको विकास गर्ने, उद्योग तथा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरूको सहुलियत तथा सुविधाको व्यवस्था गर्ने विषयमा यस्ता कानूनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।
आज विश्वका विभिन्न देशले झैं नेपालले पनि उदार अर्थ व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्दै आएको छ । यसै कारण अहिले नेपालमा हवाई सेवा, यातायात, सञ्चार, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, बीमा, बैंकिङ, कृषि, उत्पादनको विभिन्न क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी भई विभिन्न उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन भई प्रतिस्पर्धी रूपमा अघि बढेका छन् । राज्यले कानून बनाई विभिन्न प्रकृतिका उद्योगका लागि छूट, सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । तर, समयसमयमा हुने विपद्, महामारी, राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा उद्योग सञ्चालनमा समस्या आउने हुँदा यसतर्पm सरकारले उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्यसमेत भइसकेको छ । यस स्थितिमा नेपाली बजार विश्वमा समेत पैmलिने निश्चित छ । बजारलाई व्यापक बनाउन सरकार तथा निजीक्षेत्र दुवैको महŒवपूर्ण भूमिका रहनुपर्छ । यस अर्थ व्यवस्थामा बजारमा हुने एकाधिकारजस्ता गैरव्यापारिक क्रियाकलापको अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले निजी लगानीको क्षेत्रमा खुकुलो नीति अख्तियार गरी नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आर्थिक उदारीकरण विपरीतका नीति तथा कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढाउन सकेको खण्डमा उदार अर्थ व्यवस्थामा राष्ट्रिय विकास निर्माणले गति लिने निश्चित छ । त्यसैले अहिले देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि निजीक्षेत्रको सहभागिता महŒवपूर्ण मानिन्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
