राजनीतिक परिवर्तनसँग तादात्म्य हुने गरी आर्थिक–सामाजिक क्षेत्र रूपान्तरणउन्मुख नहुनाले नेपाली समाजले अन्तरविरोध झेलिरहेको छ । सन् १९८० मा प्रकाशित ‘नेपाल इन क्राइसिस’ पुस्तकले नेपाल अविकसित रहिरहनुको मूल कारण कृषिको पुँजीवादी...
कुनै निकायले बनाएको कानुनको सम्मान सम्बन्धित निकायले पालना गरेर उदाहरणीय बन्नु समयसापेक्ष मान्न सकिन्छ । नियम बनाएको भोलिबाट नै सरकारी पक्ष मसी पनि सुक्न नपाउँदै नियम तोड्नतर्फ उद्यत हुन्छ भने सर्वसाधारणले यसमा के बुझ्न सामथ्र्य राख्न सक्लान् र भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । जनता तथा उपभोक्ता भनेको अन्जान अथवा ज्ञान नभएका र सरकारी निकायमा […]
१४ कात्तिक, काठमाडौं । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सोमबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । तर, उसको घोषणापत्रमा विभिन्न विरोधाभास देखिएको छ । राप्रपाले प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको शासकीय संरचनाको परिकल्पना गरेको छ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रको योजनामा भने राप्रपाले वीर अस्पताल स्तरको अस्पताल […]
प्रचण्ड गठबन्धन भित्रको उपगठ बन्धनलाई दृढ बनाएर तत्कालको लाभ लिने र निकट भविष्यमा मिलेसम्म नेपाली कांग्रेससँग आलोपालो प्रधानमन्त्री हेराफेरी गर्ने, कदाचित गठबन्धन कायम नरहेमा नेकपा एमालेलाई आकारमा राखेर ठूलो दलको नेताको हैसियतमा फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्...
राजनीतिको बहुआयामिकता, द्वन्द्वात्मकता र गत्यात्मकतालाई बुझ्न; सुर, ताल र लयलाई पक्रिन र गैर-एकलरेखीय चरित्रलाई आत्मसात् गर्न 'वैकल्पिक राजनीति' गर्छु भन्नेहरूले सायद सकेनन्, सकेनौं । मुख्यतः यसका मूल नेताहरूमा नै यस्तो बुझाइ बनेन कि !
फागुन २८, वीरगञ्ज । भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) को प्रक्रिया र विधिका विरोधाभास अझै समाधान नभएको निजीक्षेत्रले बताएको छ ।
आयातनिर्यात र उत्पादनमा हिसाबले मुख्य नाका वीरगञ्जका उद्यमी व्यावसायीले नै भीसीटीएसबारेमा निजीक्षेत्रले स्पष्ट जानकारी नपाएको बताएका हुन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले शनिबार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको राजस्व चुहावट नियन्त्रण र भीसीटीएससम्बन्धी अन्तरक्रियामा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले यसका नीतिगत र व्यवहारिक जटिलता समाधान हुनुपर्ने माग गरे । सानोतिनो व्यवसायका लागि भीसीटीएसलाई ऐच्छिक बनाउनुपर्ने सुझाव गुप्ताको थियो ।
‘सरकारी कार्यालयहरूबीच आपसी समन्वय र सहकार्यको अभावमा व्यवसायीहरूले विभिन्न झन्झट र जटिलता व्यहोर्नुपरेको छ । अन्तर सरकारी निकाय बीच समन्वयको अभाव छ । यसको मार व्यापारीले झेलिरहेका छन्,’ गुप्ताले भने ।
विभागका निर्देशक कृष्णप्रसाद पाण्डेले राजस्व चुहावट नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा परेको बताए । चुहावट नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको भीसीटीएस प्रभावकारी हुँदै गएको र त्यसका अव्यावहारिक पक्षलाई समाधान गर्दै जानुपर्ने पनि बताए ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले राजस्व चुहावट नियन्त्रण सबैको साझा दायित्व भएको बताए । नियन्त्रणको लागि सबै पक्षले सहयोगको आवश्यकता औंल्याए ।
भीसीटीएसबारे अझै पनि व्यावहारिक जटिलता कायमै रहेकाले अन्तरक्रियाका माध्यमबाट नीतिगत एवम् व्यावहारिक जटिलतालाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने र निजीक्षेत्र भीसीटीएसमा अभ्यस्त हुनुपर्ने स्पष्ट पारे ।
विभागका निर्देशक मुक्तिराम अर्यालले राजस्व अनुसन्धान विभागका काम, क्षेत्राधिकार, चुहावट नियन्त्रणका प्रयास र प्रक्रियाबारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनलाई पद्धतिको प्राणवायुको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । सर्वसाधारणको लागि भने यथार्थमा निर्वाचन राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र तिनका आसेपासेले कमाउने, उम्मेदवारले भए–नभएका सपना देखाउने र अन्ततः विश्वासघात हुने एउटा खेल बन्दैआएको छ । पढेलेखेका शहरका बुद्धिजीवी, पेशाकर्मी, व्यवसायी, नागरिक समाज र आम सञ्चारमाध्यमले पनि आवधिक निर्वाचनको पक्षमा बोल्ने, लेख्ने गरेपनि […]
बाँच्नका लागि खानेकुरा जरुरी हुन्छ । स्वस्थ, तन्त्दुरुस्त रहन पनि खानेकुरा चाहिन्छ । खुसी हुन पनि खानेकुराकै साथ लिइन्छ । यहाँसम्म सबैको बुझाई र भोगाई समान छ । तर, खानपानप्रतिको शैलीमा भने एकरुपता छैन । के खाने, के नखाने ? यी कुराले मानव समुदायमा ठूलो वहस छेडेको छ । कसैले एकथरी खानेकुराको आवश्यक्ता महसुष गर्छन् […]
1617602704.jpg)
