निर्वाचनको विरोधाभास

विद्युत् आपूर्तिका विरोधाभास उज्यालोभित्र अँध्यारा परिदृश्य

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

यातायात कानुनमा विरोधाभास

कुनै निकायले बनाएको कानुनको सम्मान सम्बन्धित निकायले पालना गरेर उदाहरणीय बन्नु समयसापेक्ष मान्न सकिन्छ । नियम बनाएको भोलिबाट नै सरकारी पक्ष मसी पनि सुक्न नपाउँदै नियम तोड्नतर्फ उद्यत हुन्छ भने सर्वसाधारणले यसमा के बुझ्न सामथ्र्य राख्न सक्लान् र भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । जनता तथा उपभोक्ता भनेको अन्जान अथवा ज्ञान नभएका र सरकारी निकायमा […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०८०

राप्रपा घोषणापत्रको विरोधाभास : प्रदेश खारेजी, तर सातै प्रदेशमा अस्पताल विस्तार

१४ कात्तिक, काठमाडौं । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सोमबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । तर, उसको घोषणापत्रमा विभिन्न विरोधाभास देखिएको छ । राप्रपाले प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको शासकीय संरचनाको परिकल्पना गरेको छ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रको योजनामा भने राप्रपाले वीर अस्पताल स्तरको अस्पताल […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

दलको निर्वाचन विरोधाभास

प्रचण्ड गठबन्धन भित्रको उपगठ बन्धनलाई दृढ बनाएर तत्कालको लाभ लिने र निकट भविष्यमा मिलेसम्म नेपाली कांग्रेससँग आलोपालो प्रधानमन्त्री हेराफेरी गर्ने, कदाचित गठबन्धन कायम नरहेमा नेकपा एमालेलाई आकारमा राखेर ठूलो दलको नेताको हैसियतमा फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७९

‘वैकल्पिक राजनीति’ का पाँच विरोधाभास

राजनीतिको बहुआयामिकता, द्वन्द्वात्मकता र गत्यात्मकतालाई बुझ्न; सुर, ताल र लयलाई पक्रिन र गैर-एकलरेखीय चरित्रलाई आत्मसात् गर्न 'वैकल्पिक राजनीति' गर्छु भन्नेहरूले सायद सकेनन्, सकेनौं । मुख्यतः यसका मूल नेताहरूमा नै यस्तो बुझाइ बनेन कि !

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

भीसीटीएसका विरोधाभास अझै समाधान भएका छैनन् : निजीक्षेत्र

फागुन २८, वीरगञ्ज । भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) को प्रक्रिया र विधिका विरोधाभास अझै समाधान नभएको निजीक्षेत्रले बताएको छ । आयातनिर्यात र उत्पादनमा हिसाबले मुख्य नाका वीरगञ्जका उद्यमी व्यावसायीले नै भीसीटीएसबारेमा निजीक्षेत्रले स्पष्ट जानकारी नपाएको बताएका हुन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले शनिबार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको राजस्व चुहावट नियन्त्रण र भीसीटीएससम्बन्धी अन्तरक्रियामा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले यसका नीतिगत र व्यवहारिक जटिलता समाधान हुनुपर्ने माग गरे । सानोतिनो व्यवसायका लागि भीसीटीएसलाई ऐच्छिक बनाउनुपर्ने सुझाव गुप्ताको थियो । ‘सरकारी कार्यालयहरूबीच आपसी समन्वय र सहकार्यको अभावमा व्यवसायीहरूले विभिन्न झन्झट र जटिलता व्यहोर्नुपरेको छ । अन्तर सरकारी निकाय बीच समन्वयको अभाव छ । यसको मार व्यापारीले झेलिरहेका छन्,’ गुप्ताले भने । विभागका निर्देशक कृष्णप्रसाद पाण्डेले राजस्व चुहावट नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा परेको बताए । चुहावट नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको भीसीटीएस प्रभावकारी हुँदै गएको र त्यसका अव्यावहारिक पक्षलाई समाधान गर्दै जानुपर्ने पनि बताए । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले राजस्व चुहावट नियन्त्रण सबैको साझा दायित्व भएको बताए । नियन्त्रणको लागि सबै पक्षले सहयोगको आवश्यकता औंल्याए । भीसीटीएसबारे अझै पनि व्यावहारिक जटिलता कायमै रहेकाले अन्तरक्रियाका माध्यमबाट नीतिगत एवम् व्यावहारिक जटिलतालाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने र निजीक्षेत्र भीसीटीएसमा अभ्यस्त हुनुपर्ने स्पष्ट पारे । विभागका निर्देशक मुक्तिराम अर्यालले राजस्व अनुसन्धान विभागका काम, क्षेत्राधिकार, चुहावट नियन्त्रणका प्रयास र प्रक्रियाबारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

अर्थ–राजनीतिक विरोधाभास

राजनीतिक परिवर्तनसँग तादात्म्य हुने गरी आर्थिक–सामाजिक क्षेत्र रूपान्तरणउन्मुख नहुनाले नेपाली समाजले अन्तरविरोध झेलिरहेको छ । सन् १९८० मा प्रकाशित ‘नेपाल इन क्राइसिस’ पुस्तकले नेपाल अविकसित रहिरहनुको मूल कारण कृषिको पुँजीवादी...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७८

खानेकुराप्रति किन यति धेरै विरोधाभास ?

बाँच्नका लागि खानेकुरा जरुरी हुन्छ । स्वस्थ, तन्त्दुरुस्त रहन पनि खानेकुरा चाहिन्छ । खुसी हुन पनि खानेकुराकै साथ लिइन्छ । यहाँसम्म सबैको बुझाई र भोगाई समान छ । तर, खानपानप्रतिको शैलीमा भने एकरुपता छैन । के खाने, के नखाने ? यी कुराले मानव समुदायमा ठूलो वहस छेडेको छ । कसैले एकथरी खानेकुराको आवश्यक्ता महसुष गर्छन् […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७८

खुवालुङमा विकासको विरोधाभास छ || Bairagi Kainla on च्या खानु भो ? || SE 2 _ EP3 || Part 2 |

Shilapatra फाल्गुन २०७७

बडो विरोधाभास छ हजुर !

शासकबाट नहुने भयो, नागरिकमै समृद्धि, सुशासन, समानताको हुटहुटी चाहियो, यत्तिमा चाहिँ विरोधाभास

नयाँ पत्रिका पौष २०७७

निर्वाचनको विरोधाभास

सम्बन्धित सामग्री

शासकबाट नहुने भयो, नागरिकमै समृद्धि, सुशासन, समानताको हुटहुटी चाहियो, यत्तिमा चाहिँ विरोधाभास