दलको निर्वाचन विरोधाभास

‘जनयुद्ध दिवस’ र सडक अराजकता

फागुन १ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन सार्वजनिक बिदा दिएकोमा व्यापक आलोचना भयो । त्यही दिन यातायात व्यवसायी र मजदूरको विरोधले राजधानी काठमाडौंका सडकमा निकै त्रासपूर्ण अराजक प्रदर्शन भयो । कानूनी शासनमा यस्तो परिघटनालाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिँदैन । सार्वजनिक सवारीसाधनले सडकमा अराजकता मच्चाउँदै आएको तथ्य सबैले स्वीकार गरेकै हुन् । यो समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ । माओवादीको सशस्त्र युद्धका बेला लुकीछिपी हुने गरेका यस्ता हिंसा ‘जनयुद्ध’ दिवस मनाउन दिएको दिन भने हाकाहाकी भयो । शान्तिसुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी मात्र नभई बाटोमा हिँड्ने सर्वसाधारण समेत त्रस्त हुन पुगे । सुरक्षाकर्मीमाथिको आक्रमण र प्रहरी पोस्ट जलाइएको घटनालाई कुनै एउटा सामान्य हिंसा मान्न सक्ने अवस्था होइन । द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा समेत सुरक्षाकर्मीमाथि हुने आक्रमणलाई निकै गम्भीरतापूर्वक हेरिएको हुन्छ । तर, नेपालमा भने अहिले आतंकवादी गतिविधि चलेको छैन, यस्तो अवस्थामा भएको हिंसा निन्दनीय छ । हिंसापूर्ण आन्दोलन शुरू गरेको दिनलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा स्वीकार्न सकिँदैन । यसबारेमा सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यापक असन्तोष प्रकट भएको छ । सञ्चारमाध्यमहरूले विरोध गरेका छन् । ठूला राजनीतिक दलले नभए पनि ती दलमा आबद्ध केही व्यक्तिले सार्वजनिक बिदा दिइएकोमा असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । सरकारको यस्तो कदमले जनमत नै विभाजन भएको मात्र होइन, द्वन्द्वको बल्झन लागेको घाउलाई कोट्याउने काम भएको छ भन्न सकिन्छ । संविधानले नचिनेको ‘जनयुद्ध’ मा बिदा दिनु माओवादी केन्द्रका लागि विशिष्ट होला, उसको एजेन्डा स्थापित भयो पनि होला तर यो मुलुकले नै मनाउनुपर्ने उत्सवको दिन भने होइन । त्यस्तो परिवर्तन ल्याएको दिन पनि होइन । यस्तोमा सार्वजनिक बिदा दिँदा गलत परिपाटी स्थापित गर्ने देखिन्छ । संविधान लेखनका बेला ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निकै ठूलो बहस भएको हो । प्रमुख राजनीतिक दलको अडानका कारण यो शब्द संविधानको भूमिका राखिएन र आन्दोलन शब्दमात्र प्रयोग गरियो । यस्तो विरोधाभास र अन्तर्विरोधको राजनीतिक विचारले मुलुक झन् अन्योलमा फस्ने तथा हरेक परिघटनालाई राजनीतिक स्वार्थका केन्द्रमा हेर्ने प्रवृत्तिले जित्दै जाने कुरालाई संकेत गर्छ । माओवादीले आफ्ना मुद्दामा अन्य दललाई बलजफ्ती तान्दै लगेको समेत यसले पुष्टि गर्छ । यही दिन विरोध प्रदर्शनका नाममा लुटेरा शैलीमा ल्होत्से मल तोडफोड गरी मोबाइल र यसका एसेसरिजहरू लुटिए । यी सबै घटना रोक्न प्रहरीले किन सक्रियता देखाएन ? यसमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यो घटना वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो विगतका कारण सामान्य लाग्ला तर एक नागरिकका हिसाबले यो गम्भीर घटना हो । घटनास्थल रहेको प्रहरीका अधिकृतको जिम्मेवारी खोसिएको छ । तर, घटनामा सामेलहरूलाई कारबाही हुन्छ वा हुँदैन ? सार्वजनिक सवारीसाधनले सडकमा अराजकता मच्चाउँदै आएको तथ्य सबैले स्वीकार गरेकै हुन् । जथाभावी पार्किङ गर्ने, सडक बीचैमा यात्रु चढाउने, ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने र यात्रुमाथि दुर्व्यवहार गर्ने व्यवसायीको व्यवहारबाट यात्रु सधैं पीडित छन् । यो समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि नियम कानूनको कडा कार्यान्वयन जरुरी छ । त्यसो त ट्राफिक प्रहरीले पनि कतिपय अवस्थामा ज्यादती नगरेका होइनन् । ज्यादती गर्नेमाथि कारबाहीको आफ्नै तरीका हुन्छ, त्यसमा दबाब दिने तरीका पनि छ । तर, त्यही नाममा सोमवार जुन अराजक गतिविधि भयो त्यो सभ्य समाजले स्वीकार्न सक्दैन । प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाही गरेर मात्र पुग्दैन, यसमा सत्यतथ्य छानविन हुनुुपर्छ र क्षति भोगेकाहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ ।  कानून हातमा लिनेमाथि कारबाही हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउने दायित्व सरकारको हो । कतिपय आन्दोलनकारीले हिंसात्मक कार्यमा घूसपैठ भएको दाबी गर्न पनि सक्छन् । तर, आन्दोलन घोषणा गरिसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यो पनि पेचिलो रूपमा उठेको प्रश्न हो ।