घटना – १ नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेड र राधी विद्युत् कम्पनी लिमिटेडका शेयरधनी क्रमश: ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र अनिल रुंगटाले शेयर बेचे ।
घटना – २ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले अरुण काबेली पावर लिमिटेडमा रहेको शेयर विक्री गर्न विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति लिएर सूचना प्रकाशन गरे पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले विक्रीमा रोक लगायो ।
कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २ (झ) मा ‘संस्थापक भन्नाले कम्पनी संस्थापना गर्न लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा लेखिएको कुरालाई मञ्जुर गरी संस्थापकको हैसियतले हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ’ भनेको छ ।
चल सम्पत्ति मानिने शेयर विक्री गर्नु नेपालमा अपराध जत्तिकै हुन्छ । शेयर भनेको ‘कथित साना लगानीकर्ता’ भनिनेले मात्रै बेच्नुपर्छ र त्यस्ता शेयर संस्थापक वा ठूलाको उपमा भिराइएकाले दशौं गुणा तिरेर किनिदिनुपर्छ भन्ने भाष्य नै बनेको छ । घटना १ का शेयर विक्रेता कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष पनि भएको हुँदा यी माथि प्रहार हुनु नौलो हुँदै भएन । अरुण भ्याली र अरुण काबेलीका गुरुप्रसाद नेउपाने त ‘कथित साना’ को दृष्टिमा महाअपराधी नै बनाइएका पात्र हुन् । नेउपानेले २० वर्षे अवधिमा सरकारले १ सय वर्षमा विकास नगरेको विद्युत् विकास गरेका छन् । तर, यथार्थ भने सधैं ओझेलमा छ । त्यही भएर नेउपाने र प्रधानजस्ता प्रवर्द्धक जहिले पनि तारो बनिरहेका छन् ।
कानूनमा संस्थापक
कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २ (झ) मा ‘संस्थापक भन्नाले कम्पनी संस्थापना गर्न लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा लेखिएको कुरालाई मञ्जुर गरी संस्थापकको हैसियतले हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । दफा ६६ ले नाबालक र कानूनबमोजिम करार गर्न अयोग्य व्यक्तिलाई संस्थापक हुनमा बन्देज लगाएको छ । तर, अपुताली परी वा कानूनको परिचालनबाट संस्थापकद्वारा खरीद गरेको शेयरमा हक प्राप्त गर्न रोक लाग्दैन । संस्थापकले खरीद गर्न कबुल गरेको शेयरबापतको रकम चुक्ता नगरेसम्म पब्लिक कम्पनीले कारोबारको स्वीकृति पाउन सक्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, (बाफिया) २०७३ को दफा २ (कध) मा ‘संस्थापक भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्नका लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा कम्तीमा एक शेयर लिन मञ्जुर गरी संस्थापकको हैसियतले हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ’ भनेको छ ।
विक्रीमा शर्तबन्देज
कम्पनी ऐनको दफा ४२(१) ले ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीका अधीनमा रही कम्पनीको शेयर चल सम्पत्तिसरह विक्री गर्न सकिन्छ भने पनि बैंकिङ, बीमा र धितोपत्रसम्बन्धी कानूनले शेयर विक्रीलाई नियमन गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गरेको छ । कम्पनी ऐनको दफा ४२(२) मा केही शर्तसहित प्रथम साधारण सभा नभएसम्म र शेयरबापतको रकम चुक्ता नगरेसम्म विक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । बाफियामा कम्तीमा ५ वर्ष नपुगेसम्म संस्थापकले शेयर विक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था छ । दफा ११(३) मा राष्ट्र बैंकको सहमति लिई विक्री गर्दा पनि संस्थापक समूहमा नै रहन्छ । धितोबन्धक राख्न पनि राष्ट्र बैंकको सहमति चाहिन्छ । तर, चुक्ता पूँजीको २ प्रतिशतभन्दा कम शेयर धारण गर्ने संस्थापकले विक्री गर्दा वा धितोबन्धक राख्दा राष्ट्र बैंकको सहमति लिन आवश्यक पर्दैन ।
त्यस्तै, बीमकको संस्थापक शेयर कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ अनुसार कारोबार इजाजत पाएको मितिले ५ वर्षसम्म संस्थापकले शेयर विक्री गर्न र धितोबन्धक राखी ऋण लिन पाउँदैन । १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएमा समितिको र त्यसभन्दा कम भए सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिएर तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी विद्यमान संस्थापकलाई पहिलो प्राथमिकता दिई विक्री गर्न सकिनेछ । विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निर्गमनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ मा संस्थापक शेयरधनीमध्ये संस्थागत शेयरधनीले १५ दिनअगावै शेयर विक्री गर्ने सूचना जारी गर्नुपर्छ ।
शेयरकै नियमन गर्ने निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेका व्यवस्था झन् अन्योलपूर्ण छ । धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम ३८(१) मा विवरणपत्र प्रकाशन गरी निर्गमन गरिएको धितोपत्रबाहेक ‘अन्य समूह’ को धितोपत्र बाँडफाँट भएको मितिले ३ वर्ष पूरा नभई विक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसमा ‘अन्य समूह’ भनेर दिएको स्पष्टीकरण नै अस्पष्ट छ । नियम ३८(२) मा तोकिएको समयावधिभित्र त्यस्तो शेयर विक्री वा हस्तान्तरण नभएको कारणले संस्था सञ्चालनमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न हुन गएमा त्यस्तो शेयरवाला बीच शेयर विक्री वा हस्तान्तरण गर्न बोर्डले स्वीकृति दिनसक्छ । तर, नियम ३८(३) मा धारकको मृत्यु भएको अवस्थामा हकवालाको नाममा हस्तान्तरण गर्न बाधा छैन । नियम ३८(१क) मा कम्पनीको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा व्यवस्थापन वा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले १ वर्षसम्म कम्पनी वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरीद विक्री गर्न गराउन वा हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न सक्नेछैन ।
नियमन कि नियन्त्रण
संस्थापक शेयरलाई शेयर नै हैन र यस्ता शेयरधनी नै होइनन् भन्ने खालको नीति व्यवसाय र शेयरबजार नियामक दुवैको छ । दुवै नियामकको व्यवहारले संस्थापक र तिनका सन्तान दरसन्तान चिडियाखानामा थुनिएका जनावरझैं छन् । यस्ता कार्यले देशका पूँजीपति वर्ग निरुत्साहित हुँदै गएर पूँजी पलायनसम्मको स्थितिमा नपुग्ला भन्न सकिन्न । शुरूको अनुच्छेदमा उल्लिखित तीनैओटा कम्पनीले विकास गरेका जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर व्यावसायिक उत्पादन गरी लाभांशसमेत बाँडिरहेका छन् । निश्चित समयसम्म विक्री बन्देजमा राख्नुलाई न्यायोचितै मान्न सकिन्छ । एउटा व्यवसायीले व्यवसायलाई स्थापित गराएपछि जोसुकै आए पनि चलाउन सक्छ । संस्थापक बाहिरिनुको अर्थ उसले अवकाश लियो भन्ने हुन्न । उसले अर्को त्यस्तै व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्छ । वर्षौंसम्म संस्थापक र सर्वसाधारणको तगारो लगाएर राख्नुको औचित्य छैन । व्यवसाय नियामकले व्यवसायजन्य विषयमा र शेयरबजार नियामकले व्यवसाय नियामकसँग समन्वय गरेर शेयर विक्री कार्यलाई नियमित गर्नुपर्छ ।
भारतमा सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी) ले प्रवर्द्धक वा संस्थापकको अवधारणालाई ‘व्यक्ति नियन्त्रक’ वा ‘नियन्त्रक शेयरधनी’ मा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रस्तावसहित रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया, कम्पनी मामिला मन्त्रालय, इन्स्योरेन्स रेगुलेटरी डेभलपमेन्ट अथोरिटी अफ इन्डियासँग परामर्शका लागि परामर्शपत्र सार्वजनिक गरेको छ । सेबीले प्राइभेट इक्विटी, पेन्सन कोष, भेन्चर क्यापिटल जस्ता संस्थागत र व्यक्तिलाई समेट्न खोजेको छ । त्यस्तै, शेयर जारी गरेपछिको लक इन पिरियड सम्बन्धमा २० प्रतिशतभन्दा कम र त्यो भन्दा बढी धारण गरेका संस्थापकका लागि क्रमश: १ वर्ष र ६ महीना कायम गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सेबीको यस्तो प्रस्तावले ‘एकपटकको प्रवर्द्धक सधैंको प्रवर्द्धक’ भन्ने अवधारणालाई समाप्त पार्नेछ ।
नेपालमा पनि संस्थापक र सर्वसाधारणको तगारो हटाएर सबै शेयरलाई एकै नाम दिई धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन नियमावली, २०७३ को नियम ३८(१क) मा उल्लिखित व्यक्तिमध्ये सञ्चालक समूहलाई निज उक्त पदमा रहुन्जेल निश्चित प्रतिशत शेयर अनिवार्य धारण गर्न लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सोही नियममा उल्लिखित अन्य व्यक्तिलाई स्वघोषण गरेर शेयर किन्न र बेच्न दिनुपर्छ । सञ्चालकलाई पनि तोकिएको प्रतिशत यथावत् राखेर थप शेयर किन्न र बेच्न दिनुपर्छ । शेयर बेच्न त्रैमासिक अवधि सकिनु १५ दिनअघि र किन्न वित्तीय विवरण प्रकाशन भएपछि एक्सचेन्जमार्फत स्वघोषणा गराउनुपर्छ ।
लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।
