शेयरबजारमा दोहोरो नियमन

जलविद्युत् कम्पनीहरूले जारी गर्ने हकप्रदका शेयरबजारमा चलखेल हुने गरेपछि त्यसलाई रोक्न विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ सार्वजनिक गरेको छ । यसले हकप्रदको हल्लाका आधारमा शेयरबजारमा हुने चलखेल त रोक्ला तर आयोग आफै अघि सरेर शेयरबजारको नियमनका लागि निर्देशिका जारी गर्दा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएको भन्दै यसको विरोध भएको छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि साधारणसभा सम्पन्न नगरेका पनि छन् । वित्तीय विवरणमा एकरूपता छैन । यिनको नियमन गर्न आवश्यक छ । आयोगले शेयर निष्कासनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेका कारण त्यसको असर शेयरबजारमा परेर सोमवारको बजार घटेको विश्लेषण गरिएको पाइन्छ । खासगरी शेयर कारोबारीहरूको चासो बढी हकप्रद शेयरमा रहेको पाइन्छ र यसमा आयोगले कडाइ गरेपछि त्यसको असर बजारमा परेको भन्ने केही विश्लेषकको भनाइ पाइन्छ । यद्यपि हकप्रदको पासो थापेर बजारमा चलखेल भइरहेकाले यसले त्यस्तो चलखेल रोक्ने विश्वास ऊर्जा उद्यमीहरूको रहेको पाइन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि नियमन आयोगले शेयरसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर शेयरबजारको नियामक निकायको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको छ भन्ने धेरेको भनाइ छ । बैंकिङ क्षेत्रको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमाक्षेत्रको नियमन बीमा समितिले गर्ने गरेका छन् । तिनको नियमनले पनि शेयरबजारको नियमन गरेको र मूल्यमा चलखेल भएको भन्ने आरोप लागेकै हो । यिनका निर्देशनले शेयरबजार प्रभावित बन्ने गरेको पाइन्छ । अहिले यसरी निर्देशिका बनाउँदा नियमन आयोगले पनि शेयरबजारका नियमकको काम गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ । त्यसैले यसको भूमिकामा प्रश्न उठाइएको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम १७ ले सञ्चालक समितिले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको २ महिनाभित्रमा साधारणसभाबाट पारित गर्नेपर्ने उल्लेख भएबाट साधारणसभा नै यसको प्रमुख निर्णयकर्ता भएको बुझिन्छ । त्यस्तोमा नियमन आयोगले विभिन्न शर्त राखेर शेयर निष्कासन निर्देशिका जारी गर्दा शेयरबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमन क्षेत्रमाथि असर पर्छ । नियमन आयोग विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, मूल्य निर्धारणजस्ता आफ्ना मुख्य नियमनका क्षेत्र छाडेर शेयरबजारमा खेलाडी बन्न आएको आरोप अहिले लगाइएको छ । त्यसमा पनि कुनै संस्थागत लगानीकर्ताले जलविद्युत् कम्पनीको शेयर विक्री गर्दा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना जारी गर्नुपर्ने तथा आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण सोमवार शेयरबजार घटेको विश्लेषण छ । सोमवार नै आयोगले यसमाथि उठेको विवादको स्पष्टीकरण दिएर आफ्नो नियमनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संगठित संस्थाका लागि मात्रै यो नियम भएकाले बजार प्रभावित हुनुपर्ने कारण नभएको स्पष्ट पारेको छ । अहिलेमात्र होइन, यसभन्दा अगाडि पनि यस्तै क्षेत्राधिकार बाहिर गएर काम गरेको आरोप आयोगमाथि लगाइएको छ । धितोपत्रसँग सम्बद्ध सबै कुरा बोर्डको क्षेत्राधिकार हो । यसमा नियमन आयोग, राष्ट्र बैंक वा बीमा समितिले हस्तक्षेप गर्नु हु“दैन । यसो भएमा प्रणालीमै समस्या आउ“छ । त्यसैले नियमन निकायहरूले अरूको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कुरा गरिदिनु उचित हुन्छ र यसमा ती निकायको प्रशंसा पनि हुन्छ । नियमन आयोगले जलविद्युत् कम्पनीहरूका लागि वित्तीय विवरणको ढाँचा बनाउनुपर्ने हो । त्यो बनाएको छैन । त्यस्तै उत्पादन, प्रसारण लाइन, वितरण, विद्युत् महसुलजस्ता व्यावसायिक विषयमा आयोगको नियमन बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । यी काममा आयोगले अपेक्षित मात्रामा काम गर्न नसकेको अवस्था छ । यस्तोमा शेयरबजारमा प्रभावित हुनेगरी निर्देशिका जारी नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । जलविद्युत् कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि साधारणसभा सम्पन्न नगरेका पनि छन् । वार्षिक विवरणमा एकरूपता छैन । सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी फस्ने र प्रवद्र्धकहरूले विभिन्न चलखेल गर्नेजस्ता विकृति यी कम्पनीहरूमा छ । त्यसको नियमन गर्न आवश्यक पनि छ । कम्पनी सञ्चालकहरूले अनियमितता नगरून् भनेर विभिन्न निर्देशनहरू जारी गरिएको छ । आयोगले पनि त्यस्तो भूमिकामा आफूलाई उभ्याउनु आवश्यक छ ।