बैंकको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न सकिने तहमै

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बढेको बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थामा नै रहेको बैंकरहरूले दाबी गरेका छन् । जोखिमबापत छुट्ट्याउनुपर्ने रकम बढ्दा खराब कर्जा बढेको र यसले सजग हुनुपर्ने अवस्था भने देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘गत आर्थिक वर्ष (आव) को अन्त्यमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा २ दशमलव ९८ प्रतिशत रहेकोमा चालू वर्षमा ३ दशमलव ६१ प्रतिशत पुगेको छ,’ सोमवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले भने, ‘यो व्यवस्थापन गर्न सकिने तहमा छ, तर बैंकहरूले सजग हुनुपर्ने भएको छ ।’ दक्षिण एशियाका देशहरूको तुलनामा नेपाली बैंकहरूको खराब कर्जा कम रहेको उनले दाबी गरे । कोभिड–१९ महामारी र रूस–युक्रेन युद्धका कारण आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा पनि असर देखिन थालेको अध्यक्ष केसीले बताए । कोभिड प्रभावबाट बचाउन कर्जाको पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्दा बैंकहरूको वित्तीय विवरण सहज देखिए पनि विस्तारै प्रभाव देखिन थालेको उनको भनाइ थियो । गतवर्षसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएको थियो । तर, चालू वर्षमा निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा र ५ करोड रुपैयाँभन्दा सानो कर्जा मात्र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । यसैगरी आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा कर्जा असुलीमा समेत समस्या हुन थालेको बैंकरहरूले बताएका छन् । यसैगरी लामो समयपछि चालू आवको प्रथम त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा पनि पोहोरको तुलनामा घटेको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा बैंकहरूको नाफा २८ प्रतिशतले घटेको अध्यक्ष केसीले बताए । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा एउटा बैंकको नाफा ऋणात्मक भएको, १३ ओटाको घटेको र ६ ओटाको सामान्य वृद्धि देखिएको उनले जानकारी दिए । यस अवधिमा बैंकहरूले जोखिम व्यवस्थाबापत छट्ट्याउनुपर्ने रकम १६ अर्ब रुपैयाँले बढेको र यसले बैंकहरूलाई नै बलियो बनाउने उनले दाबी गरे । पत्रकार सम्मेलनमा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले बैंकहरूको खराब कर्जा नबढ्ने बताए । बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सरकारले विशेष नीति लिनुपर्ने उनको सुझाव छ । खराब कर्जाको दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी बनाउने प्रावधान ल्याउन उनले माग गरे । पत्रकार सम्मेलनमा संघले जाजरकोट भूकम्पबाट पीडितलाई सहयोगार्थ बैंकहरूबाट राहत संकलन शुरू गरेको र सोमवारसम्ममा ५ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको जानकारी दियो । यसै गरी संघको आयोजनामा आगामी बिहीवार र शुक्रवार नेपालमा हुने एशियन बैंकिङ कन्फेरेन्सको तयारी पूरा भएको पनि अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लघुवित्तीय संस्थाहरूमा क्षमता अभिवृद्धि: कर्मचारी र सेवाग्राहीको क्षमता पनि बढाउन आवश्यक

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

दिगो विकासमा केन्द्रित भएर अघि बढेका छौं [अन्तरवार्ता]

पछिल्लो समय मुलुकको बाह्य क्षेत्रका सूचक सहज बन्दै गए पनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्था भने उत्साहप्रद छैन । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिए पनि निजीक्षेत्रमा प्रवाह हुन सकेको छैन । यस्तोमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले केही सम्बोधन गर्न खोजेको छ । अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्दै आर्थिक तथा वित्तीय विस्तार र स्थायित्वमा यसले केही हदसम्म मद्दत पुग्ने सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दरप्रसाद कँडेल बताउँछन् । प्रस्तुत छ, अर्थतन्त्र र समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती, यसको निकास र हालै २१औं वार्षिकोत्सव मनाएको सिद्धार्थ बैंकका सेवासुविधा, योजना लगायत विषयमा आर्थिक अभियानले सीईओ कँडेलसँग गरेको कुराकानीको सार : हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पुनरवलोकन गरी लचिलो बनाएको छ । यसले आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव देखिएला ? हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरवलोकन गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले शिथिलता छाएको देशको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म चलायमान बनाउन मद्दत पुर्‍याएको छ । यसको प्रारम्भिक नतीजा अहिले शेयर बजारमा देखिएको सुधारलाई पनि मान्न सकिन्छ । यसैगरी घरजग्गाको कारोबारमा समेत सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाइएको छ । यस व्यवस्थाले बैंकहरूको विद्यमान पूँजीकोषबाट ऋण दिने क्षमता बढाएको छ । रू. ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत कायम भएकाले आवास कर्जा उपभोक्ता ऋणीको आफ्नो आम्दानीको अनुपातमा ऋण लिने क्षमता वृद्धि भएको छ । परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुन:संरचना, पुनर्तालिकीकरण लगायत माध्यमबाट सहजीकरण गरिने तथा कर्जा पुन:संरचना गर्न सक्ने क्षेत्र तथा दायराको विस्तार गरिएको परिणाम स्वरूप बजारमा आएको शिथिलताको कारण समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई राहत पुग्नेछ । विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी बैंक दर घटाइएकाले बैंकहरूले प्रदान गर्ने ऋणको ब्याजदर क्रमश: कम हुँदै जानेछ । यसरी समग्रमा लचिलो मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने आँकलन गरिएको छ । यसले गर्दा नेपालको अर्थ व्यवस्थामा क्रमिक सुधार आउने अनुमान गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले दरहरू घटाएर बैंकहरूलाई पनि ब्याजदर घटाउन र कर्जा प्रवाह बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ । ब्याज घटाउँदैमा कर्जा बढ्ने अवस्था छ त ? निश्चिय नै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू घटाएर बैंकहरूलाई पनि ब्याजदर घटाउन प्रोत्साहन गरेको छ । कर्जाको ब्याजदर पनि क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ । कर्जाको ब्याजदर घटेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह वृद्धि गर्न सहज हुने भए तापनि देशमा विद्यमान आर्थिक शिथिलताको कारण कर्जाको ब्याजदर घटेको अवस्थामा पनि कर्जाको माग भने त्यति छैन । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा ११ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षको चार महीनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर २ दशमलव १५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । साथै विद्यमान अवस्थामा बैंकहरूको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र यसै वर्षदेखि लागू हुने गरी प्राथमिक पूँजी गणनामा काउन्टर साइक्लिकल बफर थप गरिएको र हालै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मर्जर गेन तथा एफपिओबाट प्राप्त शेयर प्रिमियम रकमबाट विगतमा दिइएका बोनस लाभांशमा तिर्नुपरेको करको कारण समेतले बैंकको पूँजीकोषमा संकुचन आएको छ । यसको कारणबाट पनि अपेक्षित कर्जा विस्तारमा केही कठिनाइ देखा पर्न सक्छ । हाल लगानी गर्न योग्य वातावरण नदेखेर ऋणीहरू आर्थिक स्थितिको थप सुधार हुने प्रतीक्षामा रहेका छन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि संयमित भएर लगानी गरिरहेका छन् । यसकारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढेको छ । यस वर्ष कर्जाको वृद्धिदर सामान्य रहने अनुमान छ । राष्ट्र बैंकले कृषि, जलविद्युत्, साना तथा मझौला उद्योग र विपन्न वर्ग भनेर झण्डै कर्जाको आधा हिस्सा निर्देशित गरेको छ । तर त्यसअनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको विस्तार भएको देखिएको छैन ? यसबारे प्रकाश पारिदिनुहोस् न । राष्ट्र बैंकले कृषि, जलविद्युत्, साना तथा मझौला उद्योग र विपन्न वर्गमा आफ्नो कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । बैंकहरूले पनि यस क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । ती क्षेत्रहरूमा लगानी गरिसक्नुपर्ने समय सीमा पनि थप गरिएको छ । थप सीमाभित्र निर्दिष्ट कर्जा रकम प्रवाह गर्न बैंकहरू प्रयासरत छन् । २०८१ असार मसान्तमा कृषिमा ११ प्रतिशत, जलविद्युत्मा ६ दशमलव ५ प्रतिशत र साना तथा मझौला उद्योगमा ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने विपन्न वर्गमा ५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्नेछ । सिद्धार्थ बैंकले २०८० मङ्सिर मसान्तमा कृषिमा १२ दशमलव ८१ प्रतिशत, जलविद्युत्मा ७ दशमलव ९८ प्रतिशत, साना तथा मझौला उद्योगमा ८ प्रतिशत र विपन्न वर्गमा ५ दशमलव ७४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसकेको छ । साना तथा मझौला उद्योगमा पनि तोकिएको समयभित्र ११ प्रतिशत कर्जा लगानी गरिसक्ने योजना बमोजिम काम गरिरहेका छौं । बैंकहरूले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा प्रवाहित कर्जा लगानी वृद्धि भइरहेको छ । यसले उक्त क्षेत्रहरूको विकास तथा प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । यसरी प्रवाहित कर्जाले उत्पादनशीलतामा वृद्धि गर्दै देशको समग्र आर्थिक अवस्था वृद्धि गर्न टेवा पुर्‍याएको छ । कर्जा प्रवाह भए अनुरूप उक्त क्षेत्रको विस्तार भने पक्कै हुन सकेको छैन । कर्जाको अलावा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य कारक तत्त्वले पनि यसमा असर पारेको छ । कृषिका लागि सहज रूपमा मलको व्यवस्था, कृषि उत्पादनको बजारको उपलब्धता जस्ता अनिवार्य शर्त हुन सक्छन् । कोभिड महामारीको असर र त्यसपछि अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा भएको भू–राजनीतिक तनाव र बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण देशको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले पनि यी क्षेत्रमा सोचेजति विकास हुन नसेकेको हो । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तीले मुख्य असर साना तथा मझौला उद्योगमा परेको छ । हालको आर्थिक मन्दीले गर्दा खराब कर्जा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाइएको छ । कोभिड–१९ को महामारीको असरबाट सुध्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धलगायत अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा देखिएको द्वन्द्व तथा मुद्रास्फीतिमा भएको वृद्धिको कारण आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको छ । कोभिड–१९ को महामारी, रुस युक्रेन युद्धलगायत कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदाको असर बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा पनि देखिन थालेको छ । बैंकहरूको नाफा घटेको छ भने खराब कर्जा पनि बढेको छ । समग्रमा आर्थिक मन्दीले बैंकिङ क्षेत्रलाई पार्ने असरबारे यहाँको मूल्यांकन के छ ? आर्थिक मन्दीको असरबाट बैंक पनि अलग रहन सक्दैन । कोभिड–१९ को महामारीको असरबाट सुध्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धलगायत अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा देखिएको द्वन्द्व तथा मुद्रास्फीतिमा भएको वृद्धिको कारण आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको छ । आर्थिक गतिविधिमा देखिने नकारात्मकताले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा असर गरि नै हाल्छ । बैंकको मुख्य आम्दानी कर्जा प्रवाहबाट प्राप्त हुने गर्दछ । आर्थिक मन्दीले व्यवसाय तथा उद्योगहरूको कारोबारमा प्रत्यक्ष असर गर्ने हुँदा ती व्यवसाय तथा उद्योगहरूको आयआर्जनमा कमी आउनु स्वाभाविक नै हो । यसले गर्दा ऋणीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको कारण बैंकको खराब कर्जा बढिरहेको छ । हालको आर्थिक मन्दीले गर्दा खराब कर्जा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ । यस आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जाको अनुपात ३ दशमलव ६६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा १ दशमलव ९८ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढेसँगै बैंकको नाफामा असर परेको छ । कोभिडको प्रभावबाट असर परेको आर्थिक क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै पुनर्कर्जादेखि कर्जा पुन:संरचनासम्मको सुविधा दिइयो । अहिले फेरि आर्थिक मन्दीको राहतका लागि भन्दै पुन: पुन:संरचनाको सुविधा दिइएको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या बढ्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ । यसबाट पर्ने प्रभाव कस्तो होला ? तत्कालीन अवस्थामा कोभिडको प्रभावबाट असर परेको आर्थिक क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जा तथा पुन:संरचना जस्ता सुविधाले सकारात्मक असर परेको थियो । हाल आएर पुनर्कर्जाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन भने कर्जा पुन:संरचनालाई पनि व्यावसायिक आवश्यकताको आधारमा मात्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्थाले त्यस्ता ऋणीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने नै देखिन्छ । वित्तीय संस्थाहरूको भिडमा सिद्धार्थ बैंकको अवस्था कुन ठाउँमा पाउनुहुन्छ ? बैंकहरूको सूचीमा सिद्धार्थ बैंक अग्रणी श्रेणीमै पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर हुनुअघि प्राय: वित्तीय सूचकहरूमा यो बैंक पाँचौं वा छैटौं स्थानमा थियो भने ती बैंकहरूको मर्जरपश्चात् यस बैंक केही वित्तीय सूचकमा दशौं र केही वित्तीय सूचकमा ११औं स्थानमा छ । बैंकहरूको कुल निक्षेप तथा कर्जा व्यवसायमा यस बैंकले करीब ४ दशमलव ५ प्रतिशतको बजार हिस्सा ओगटेको छ । विगत २० वर्षको औसत प्रतिफल हेर्ने हो भने बैंकले शेयरधनीलाई राम्रो प्रतिफल दिँदै आएको छ । आफ्ना ग्राहकलाई छिटोछरितो र प्रविधियुक्त नवीनतम सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ भने अरू बैंकको माझ आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छ । असल सुशासनमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै बैंक डिजिटल बैंकको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न प्रयत्नशील छ । बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई के कस्ता सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ? यस बैंकले आफ्ना ग्राहकको सन्तुष्टिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । समग्र बैंकिङ सेवा सुविधाहरू, जस्तै– विभिन्न प्रकारका समयसापेक्ष निक्षेप तथा कर्जा सुविधा, कार्ड तथा प्रविधिमा आधारित सेवाहरू, विप्रेषण सेवा, लकर सुविधा प्रदान गर्दै आएका छौं । डिजिटल युगमा सोसँग सम्बन्धित सेवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न बैंकले डिजिटल भुक्तानीका माध्यमलाई अझै परिमार्जित र परिष्कृत गर्दै लगिरहेको छ । धेरैजस्तो बैंकिङ सुविधा अनलाइन बैंकिङमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएका छौं । डिजिटल पेमेन्टका सबै सुविधाहरूलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रविधिहरू प्रयोग गर्दै आएका छौं । पछिल्लो समय आधुनिक बैंकिङ सेवा उपभोगमा ग्राहकको आकर्षण छ । तपाईंहरूले कस्तो सेवा दिइरहनुभएको छ ? सिद्धार्थ बैंकले आफ्नो भिजनमा प्रविधिलाई समाहित गर्दै आएको छ । आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने सोचका साथ यस बैंकको आफ्नो भिजन परिमार्जित गरी ‘दिगो विकासका लागि डिजिटल प्रथम बैंक’ राखिएको छ । ग्राहकलाई उत्कृष्ट र छिटोछरितो सेवा सुविधा दिने अभिप्रायले सिद्धार्थ बैंकले प्रदान गर्ने आफ्ना हरेक सेवा तथा सुविधालाई डिजिटल गर्दै लगिरहेको छ । सेवा तथा सुविधामा मात्र डिजिटल प्रथम नभई बैंकका प्रत्येक कर्मचारीहरूमा डिजिटल प्रथम भन्ने सोचको विकास भएको छ । यस बैंकले आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्दै ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कोभिड–१९ को महामारी शुरू भएसँगै प्रविधिको प्रयोग गरी बैंकिङ सेवा लिने ग्राहकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय यो क्रम अझै बढ्दै गएको छ । ग्राहकको वृद्धिसँगै सेवा सुविधा पनि थप्दै लगिएको छ । आन्तरिक सञ्चालन प्रक्रिया पनि डिजिटलाइज गरी कार्यसम्पादन समय घटाई छिटो छरितो बनाउँदै लगिएको छ । बैंकको कोर बैंकिङ सिस्टमको माइग्रेसनसँगै विभिन्न विद्युतीय भुक्तानी सेवाहरूलाई पनि बैंकको नयाँ सिबिएस–फिनाकलमा माइग्रेसन गरिएको छ जसबाट ग्राहकलाई सुरक्षित रूपमा अझ बढी परिष्कृत बैंकिङ सेवा सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी बैंकले पीओएसमै बिलिङ सिस्टमको इन्टिग्रेसन गरी भुक्तानी गर्ने सेवा सुचारु गरेको छ, जसबाट विभिन्न स–साना व्यवसायीलाई बिलिङ सिस्टमका लागि छुट्टै हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको व्यवस्थाविना नै सहज रूपमा कारोबार गर्न मद्दत पुग्नेछ । ग्राहकलाई चौबीसै घण्टा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बैंकले केही शाखाहरूमा क्यास डिपोजिट मेशिन र चेक डिपोजिट किओस्क सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यसैगरी बैंकले कार्डको माध्यमबाट पनि फन्ड ट्रान्सफर गर्न भिसा पीटुपी र भिसा रेमिट्यान्स सेवाको शुरुआत गरेको छ । उच्च प्रविधियुक्त तथा विश्वसनीय सेवाका लागि कस्टुमर रिलेसनशिप म्यानेजमेन्ट (सीआरएम) तथा लोन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एलएमएस) जस्ता सफ्टवेयर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस्तै ग्राहकका लागि सुविधाजनक तथा सुरक्षित अनलाइन सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मोबाइल बैंकिङको स्तरोन्नति गरिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य डिजिटल रूपान्तरण कार्यका लागि विभिन्न बिजनेश प्रोसेस अटोमेशन परियोजनाको शुरुआत गरिएको छ । बैंकले २४ घण्टा नै सुचारु रहने ग्राहक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । लोयल्टी म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर तथा भिडियो बैंकिङ सिस्टम लागू गर्ने क्रममा रहेका छौं, जसले ग्राहकलाई फाइदा पुग्ने विश्वास लिएका छौं । वर्तमान विश्वमा प्राय: सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको नवप्रवर्तनले ठूलो फड्को मारेको छ । भविष्यमा गरिने बंैकिङमा यसको के कस्तो प्रभाव रहन्छ होला ? अबको युग भनेको डिजिटलको युग हो । बैंकिङ क्षेत्र पनि क्रमिक रूपमा डिजिटलाइज हुँदै गइरहेको छ । बैंकको सञ्चालनमा होस् या बैंकले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा होस्, बैंकले आफूलाई डिजिटल रूपान्तरण नगरेसम्म प्रतिस्पर्धात्मक हुन सक्दैन । सूचना प्रविधिको नवप्रवर्तनले बैंकिङ क्षेत्रको आयाम र स्वरूप नै परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ । अब भविष्यमा गरिने बैंकिङ पूर्ण रूपमा प्रविधिमय हुनेछ । अन्य विकसित देशहरू, जहाँ सूचना प्रविधिले ठूलो फड्को मारेको छ, ती देशमा बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न नव प्रविधिको प्रयोग भइसकेको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन, डिजिटल करेन्सी जस्ता विषय बैंकिङका अनिवार्य शर्त हुँदै गएका छन् । ती प्रविधि नेपालमा विस्तारै भित्रिन्छ, जसले बैंकिङ तरीकामा पनि परिवर्तन ल्याउनेछ । वर्तमान बजार अवस्थामा सिद्धार्थ बैंकले अनुभव गरेका चुनौती के कस्ता छन् ? वर्तमान बजार अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रमा अवसरसँगै चुनौती पनि थुप्रै छन् । सिद्धार्थ बैंकले अनुभव गरेका चुनौतीहरू सारांशमा भन्नुपर्दा– हालको जल्दोबल्दो चुनौती भनेको आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता नै हो । यसले गर्दा ऋणीहरूको ऋण दायित्व भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ, जसको असर बैंकहरूको एनपीए वृद्धि भई नाफामा संकुचन आएको छ । नियमकीय नीति नियमहरू छोटो समयमै परिवर्तन भइदिँदा बैंकको सञ्चालन र कार्यसम्पादनमा केही असर पर्ने गर्दछ । अर्को चुनौती दक्ष जनशक्ति आपूर्ति पनि हो । हाल विदेश जाने जनशक्तिको संख्या बढेको हुँदा यही क्रम रहिरहे देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनेछ । अहिले देशमा लगानीको सीमित अवसर मात्र छन् । यस्ता लगानी क्षेत्रहरूको पहिचान र विकास गरी त्यसबाट आय आर्जन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ । उत्पादनमूलक नयाँ उद्योग स्थापना गर्न उद्योगीहरू त्यति उत्साहित भइरहनु भएको छैन । अर्को चुनौती, जुन सूचना प्रविधिको नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित छ । नयाँ सूचना प्रविधिसँगै यससँग स्वत: साइबर जालसाजी जस्ता जोखिम जोडिन्छन् । त्यस्ता साइबर जालसाजीबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यी विविध चुनौती हुँदा हुँदै पनि सिद्धार्थ बैंक उपयुक्त रणनीति अवलम्बन गर्दै अघि बढेको छ । हामी ठूलो बैंक बन्ने भन्दा पनि आफ्नो व्यावसायिक कार्यकुशलताको माध्यमबाट ग्राहकमा समर्पित हुँदै दिगो विकासलाई केन्द्र बनाएर अघिबढिरहेका छौं ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

होला कर्जा विस्तार ?

निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि घट्न थालेको छ । ब्याजदरको निर्धारण बजारले नै तय गर्ने गरी लिइएको नीतिकै परिणतिस्वरूप अहिले ब्याजदर घट्न थालेको हो । बैंकहरूमा अहिले ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ । ब्याजदर घटेपछि कर्जामा सकारात्मक असर पर्नुपर्छ तर, कर्जा विस्तार हुने आधार भने पर्याप्त देखिँदैन । विप्रेषण बढेसँगै बैंकहरूमा तरलता बढ्न थालेको हो । त्यस्तै ब्याजदर बढी भएको भनी उद्योगीव्यवसायीले कर्जा लिन गाह्रो मानिरहेका थिए । ब्याजदर घटाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । अहिले उनीहरूको माग पूरा भएको छ । त्यसो हुँदा अब उनीहरूले कर्जा लिएर लगानी गर्न थाल्नुपर्ने हो । बैंकहरूले अहिले घरजग्गा, शेयर धितो कर्जा र हायर पर्चेज कर्जा केही बढेको बताएका छन् तर जुन परिमाणमा तरलता थुप्रिएको छ, त्यसको अनुपातमा लगानी बढिरहेको देखिँदैन । अर्थतन्त्र विस्तारका लागि लगानी बढ्नुपर्छ । लगानी बढ्नु भनेको बैंकहरूको कर्जा प्रवाह बढ्नु हो । तर, उद्योगीहरूले बजारमा माग नभएको भनी अहिले उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् । तिहारमा बजारमा निकै चहलपहल देखियो । त्यसले उपभोक्ताको मनोबल बढेको देखाउँछ । यसले निरन्तरता पाएमा बजारमा माग बढ्ने देखिन्छ र त्यसका लागि उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ । आयातमा भएको वृद्धिले पनि कर्जाको माग बढ्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीका लागि विभिन्न मापदण्ड र शर्तहरू राखेको छ । यस्तो शर्त अहिले केही खुकुलो बनाइदिएको पनि छ । त्यसो हुँदा कर्जा लगानी बढ्नुपर्ने हो । बैंकले कर्जा लगानी गर्न सकेनन् भने उनीहरूको आमदानी निकै खुम्चने देखिन्छ । अहिले खराब कर्जा बढेको छ । त्यसबापत उनीहरूले जोखिम कोषमा रकम बढी रकम राख्नु परेको अवस्था पनि छ । यही दबाबका कारण केही बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । अहिले बैंकर्स एशोसिएशन अफ नेपालले ब्याजदर तोक्न छाडेको छ । त्यसो हुँदा बैंकहरूले आआफ्नो लगानी रणनीति र कोषको अवस्थाअनुसार ब्याजदर घटाउन वा बढाउन सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोजमा बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर १२ दशमलव ११ प्रतिशतमा झरेको छ । साउनमा कर्जाको औसत ब्याजदर १२ दशमलव २४ प्रतिशत थियो । आधारदर घटेपछि कर्जाको ब्याजदर घटेको हो । मङ्सिरमा पनि घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्री दुवैले अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूको दाबी सही हो भने कर्जा विस्तार पनि हुन थाल्नुपर्ने हो । घरजग्गा विक्रीमा पनि सुधार आएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । अर्थतन्त्रका सबै चरहरूमा सुधार आएमात्रै कर्जा विस्तार पनि व्यापक रूपमा हुन थाल्छ । तर, निर्माण क्षेत्र सुस्ताएको छ । यो क्षेत्र धेरै रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्र हो । निर्माण कम्पनीहरूले काम सम्पन्न गरेको ठेक्काको भुक्तानी नपाउँदा नयाँ आयोजनाहरूको कामसमेत प्रभावित भएको छ । दशैंतिहारजस्ता चाडपर्व सकिएपछि विकास निर्माणका कामले गति लिनुपर्ने हो तर अझै सरकारले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता गरेको छैन । त्यसो हुँदा अर्थतन्त्रले लय समात्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने ठाउँ देखिँदैन । ब्याजदर घट्दा निक्षेपकर्ताको आय घट्छ । महँगीको दरभन्दा निक्षेपको ब्याजदर बढी हुन थाल्यो भने बचत कम हुन थाल्छ । त्यसले उपभोगलाई बढाउन सक्छ । यस्तोमा माग बढ्न सक्छ । तर, बचत घट्दै जाँदा बैंकहरूमा फेरि तरलता अभावको समस्या बढ्न सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको यो चक्रमा सन्तुलन ल्याउन अहिलेको ब्याजदरमा बढीभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ । कर्जा प्रवाह हुन सकेन र ब्याजदर घट्न थाल्यो भने पूँजीपलायनको सम्भावनासमेत बढ्छ । अत: निजीक्षेत्रको अपेक्षाअनुरूप ब्याजदर घट्दै गएको हुँदा त्यसैअनुपातमा कर्जा विस्तार हुन आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

निजीक्षेत्रको प्रश्न: चालू पूँजीमा उद्यमीलाई कस्ने, उधारो असुली कानूनमा किन उदासीन ?

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

किसानलाई कम ब्याजदरको पूँजी पुर्‍याउन चुनौती : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले किसानलाई कम ब्याजदरमा पूँजी पुर्‍याउनु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएका छन् । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था र आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एकीकृत कारोबार शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले लघुवित्त र सहकारीको ब्याज महँगो हुँदा किसानले पाउने ऋण महँगो भएको बताए । किसानलाई राहत दिन आगामी वर्षदेखि उत्पादनका आधारमा अनुदान कार्यक्रम शुरू गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री महतले लघुवित्त संस्थालाई लक्ष्य नबिर्सन पनि आग्रह गरे । ‘लघुवित्त र सहकारी ग्रामीण क्षेत्रमा तल्लो तहमा सेवा पुर्‍याउन प्रवर्द्धन गरिएका संस्था हुन्’ उनले भने, ‘यो लक्ष्यलाई सहकारी र लघुवित्तले बिर्सन हुँदैन । सहकारीमा स्थानीय सहभागी हुन्छन् । त्यहीँबाट सानोतिनो पूँजी जम्मा हुन्छ । त्यहीँका व्यक्ति सञ्चालक हुन्छन् । उनीहरूकै नियन्त्रणमा संस्था हुन्छ भन्ने धारणा सरकारको भए पनि त्यसविपरीत यसले ठूलो आकार लियो । यसका सरोकारवालाबाट व्यवस्थापक टाढा भए, जसले गर्दा सहकारी र लघुवित्तमा समस्या आएको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लघुवित्तलाई विकास बैंकमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । ठूला बैंक र लघुवित्तलाई एउटै डालोमा हालेर नियमन गर्दा समस्या भएको भन्दै दोस्रो तहको नियामक आवश्यक रहेको उनले औल्याए । खतिवडाले साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्ने विशिष्टीकृत संस्थाका रूपमा अघि बढाउन सकिने उल्लेख गरे । अहिले लघुवित्तको कर्जा धेरै तह पार गरेर परिचालन गर्दा महँगो भएको र यसलाई कम गर्न आवश्यक रहेको समेत उनको सुझाव थियो । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने भन्दै अराजक बन्नेविरुद्ध कडा कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कार्यवाहक गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले लघुवित्तमा पनि आधारदर लागू गर्न काम भइरहेको बताइन् । लघुवित्तमा खराब कर्जा बढिरहेको र सुशासनको समस्यासमेत देखिन थालेको भन्दै यसप्रति सचेत हुन् उनले आग्रह गरिन् । सबैभन्दा ठूलो लघुवित्त साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था सबैभन्दा ठूलो लघुवित्त बनेको छ । मर्जर भएपछि ३ अर्ब ३३ करोड चुक्ता पूँजीसहित सबैभन्दा ठूलो संस्था बन्न सफल भएको अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले जानकारी दिए । ७६ ओटा जिल्ला र ५५२ स्थानीय तहमा यसको पहुँच पुगेको छ । मर्जरपछि संस्थाको अध्यक्षमा पाठक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा डा. शिवरामप्रसाद कोइराला छन् । संस्थाले आगामी दिनमा पनि व्यावसायिक कृषि, पशुपालन, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा लगानीमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रको रूपान्तरणमा काम गर्ने बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

ब्याजदर घटाउने मिसनमा सरकार, अर्थविद्हरु भन्छन्- नघटाए बैंकहरुकै खराब कर्जा बढ्छ

काठमाडौं । गत फागुन २८ गते नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४औं साधारणसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंकको ब्याजदर एकल विन्दुमा सीमित राख्न निर्देशन दिइसकेको बताए । बाह्य क्षेत्रको संकट टरिसकेकाले ब्याजदर एकल विन्दुमा झार्न सकिने उनको आशय थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप भनेका थिए, ‘मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर बढ्न गएको र त्यसलाई कसरी एकल विन्दुमा […]

Nepal Press फाल्गुन २०७९

कर्णालीमा वित्तीय पहुँच बढाउने अभियान

वित्तीय साक्षरताको दृष्टिकोणले गएको मार्च महिना विशेष महत्त्वको रह्यो । मार्च महिनाको १० र ११ तारिखका दिन कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मिडिया इन्टरनेशनलको आयोजनामा पहिलो पटक दुई दिने वित्तीय सम्मेलन तथा सूचना प्रदर्शनी कार्यक्रम सम्पन्न भयो । २१ देखि २७ तारिखसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको अगुवाइमा दशौं विश्व वित्तीय सप्ताह मुलुकभर मनाइयो । यी दुवै कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य बचत, कर्जा, बीमा, विप्रेषण, उद्यमशीलताको विकास लगायतका विषयमा जानकारी दिई पैसाको सही व्यवस्थापन गर्न सिकाउनु रहेको थियो । प्रविधिको विकास सँगसँगै विद्युतीय वित्तीय कारोबारलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमले जोड दिँदै आएको छ । वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट पैसाको सदुपयोग गरी वर्तमानमा उचित वित्तीय व्यवस्थापन र भविष्यको जोखिम न्यून गर्न सकिने भएकाले मानिसको जीवनमा वित्तीय साक्षरताको ठूलो महत्त्व रहेको हुन्छ । विश्व वित्तीय सप्ताह मनाउने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको अगुवाइमा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, धितोपत्र बोर्ड, सहकारी विभाग, बीमा समितिलगायतको सहभागितामा विभिन्न उपलब्धिमूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको थियो । यसका साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रदेशस्थित कार्यालयहरूमार्फत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई मुलुकव्यापी बनाइएको थियो । ‘तिम्रो भविष्य बनाऊ, पैसाको बारेमा विवेकशील बन’ भन्ने नाराका साथ मनाइएको विश्व वित्तीय सप्ताहको मुख्य उद्देश्य किशोर/किशोरी तथा युवायुवतीमा वित्तीय शिक्षाको महत्त्व बारे जागरण ल्याउनु रहेको थियो । ओईसिडिको संयोजनमा सन् २०१२ देखि प्रत्येक वर्ष मनाउँदै आएको वित्तीय साक्षरता अभियानले वित्तीय जनचेतना वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । मुलुकका सातै प्रदेशहरू आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, मानव विकास आदि दृष्टिकोणले समान छैनन् । भौगोलिक अवस्थिति, भौतिक पूर्वाधारको विकास, वित्तीय पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि दृष्टिकोणले कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर रहेको देखिन्छ । प्राप्त तथ्यांक अनुसार यस प्रदेशमा बसोबास गर्ने झण्डै १६ लाख जनसंख्यामध्ये गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २९ प्रतिशत रहेको छ भने ४४ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रूपले अति पछाडि परेका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान ३.४ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय ५९७ अमेरिकी डलर रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गरीबीका दृष्टिले नेपालका सबैभन्दा गरीब ५ मध्ये ३ जिल्ला कालीकोट, मुगु र हुम्ला यही प्रदेशमा पर्ने र मानव विकासका सबै सूचकहरूमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कमजोर रहेको देखिन्छ । यस प्रदेशमा आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन हुन नसक्दा आर्थिक रूपले विपन्न जनसंख्याको उल्लेख्य अंश रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ । आर्थिक गतिविधिको न्यून सञ्चालन, भौगोलिक अवस्थिति, कमजोर भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिको विकास तथा वित्तीय पूर्वाधारको कमीलगायतका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति यस प्रदेशमा अत्यन्त न्यून रहेको छ । प्राप्त तथ्यांक अनुसार यस प्रदेशमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखामध्ये ४४४ वटा शाखा (३.९६ प्रतिशत) रहेको छ । यस तथ्यांकले कर्णाली प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एउटा शाखाले (लघुवित्त वित्तीय संस्था सहित) ३,५३६ जनालाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २२७ वटा शाखा (४.५० प्रतिशत) सञ्चालनमा रहेका छन् भने मुलुकभर रहेका २९,८८६ सहकारी मध्ये १,९६७ सहकारी संस्था (६.५८ प्रतिशत) यस प्रदेशमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पूँजीको आवश्यकता पर्दछ र यस्तो पूँजी बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले उपलब्ध गराउँछन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाको न्यून उपस्थितिले यस प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन नसकेकाले गरीबीको चाप घट्न सकेको छैन । विगतमा सरकारका तर्फबाट यस प्रदेशमा सञ्चालित गरीबी न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित कतिपय कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गसम्म पुग्नै सकेनन् भने पुगेका कार्यक्रम पनि माछा मार्न सिकाउनेभन्दा पनि माछा मारेर हातमा राखिदिने ढाँचामा सञ्चालन भए । त्यसैले ती कार्यक्रमहरू उपलब्धिमूलक र दिगो हुन सकेनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यून उपस्थितिले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रबाट सञ्चालित गरीबी न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित निर्देशित कार्यक्रमहरू स्वाभाविक रूपमा न्यून संख्यामा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यसरी आर्थिक गतिविधिको न्यून सञ्चालन र गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको अंश उल्लेख्य रहेकाले यस प्रदेशमा ठूला बैैक तथा वित्तीय संस्था भन्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बढी आवश्यक देखिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत विनाधितो सामूहिक जमानीमा प्रदान गरिने कर्जाले लक्षित वर्गमा स्वरोजगारको विकास गरी आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउन सहयोग पुग्दछ । तर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको न्यून उपस्थितिले त्यस्ता कार्यहरू सञ्चालन हुन नसकेकाले लक्षित वर्गको समग्र अवस्थामा सकारात्मक परिर्वतन हुन सकेको पाइँदैन । उल्लिखित परिदृश्यमा कर्णाली प्रदेशमा हालसालै सञ्चालन गरिएको वित्तीय साक्षरता र उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यक्रमले त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारणमा वित्तीय चेतना वृद्धि भई पैसाको सही व्यवस्थापन र वित्तीय कारोवार कसरी गर्ने भन्ने वारेमा जानकारी पाउने अवसर प्राप्त भएको छ । विगतदेखि मुलुकका विभिन्न भागमा सञ्चालन हुँदै आएको वित्तीय जागरण राष्ट्रिय अभियानलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, युवा स्वरोजगार कोष, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघलगायतले आ–आफ्ना उत्पादनसँग सम्बन्धित जानकारीमूलक कार्यक्रमहरूले सर्वसाधारणलाई ती उत्पादनसँग परिचित हुने अवसर प्राप्त भएको छ । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमका विभिन्न विधिहरूमध्ये वित्तीय सम्मेलन तथा सूचना प्रदर्शनी कार्यक्रम एउटा प्रभावकारी विधि हो । यस्ता कार्यक्रमले वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित वित्तीय अनुशासन, बजेट र योजना, बचतको महत्त्व, कर्जाको सदुपयोग, विप्रेषण र यसको वैधानिक कारोबार, आयआर्जनका उपायहरू, ब्याजदर, खराब कर्जा र यसले निम्त्याउन सक्ने जोखिम, सफा नोट नीति, विद्युतीय वित्तीय कारोबार लगायतका बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिने भएकाले कर्णाली प्रदेशका लक्षित वर्गलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गरी वित्तीय कारोबार र उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्न प्रेरणा प्रदान गर्नेछ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धमा जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बैंकहरूमा खराब कर्जा बढ्ने संकेत

काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) अभाव भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खराब कर्जा बढ्ने संकेत देखिएको छ । ओभरड्राफ्ट कर्जाबाट साँवा तथा ब्याजको किस्ता असुली गरी कर्जालाई असल देखाउने गरेका बैंकहरूमा तरलता अभावले लगानी खुम्चिएपछि खराब कर्जा बढ्ने भएको हो । बैंकहरूले त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक तथा वार्षिक रूपमा खाताबन्दी गर्दा व्यक्तिगत तथा संस्थागत ऋणीका नाममा ओभरड्राफ्टलगायत शीर्षकमा थप कर्जा दिएर पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज असुल गर्ने गरेका थिए । तर, चालू आवको पुस मसान्तमा (दोस्रो त्रैमासिकको) खाताबन्दीमा भने तरलता अभाव भएपछि अघिल्ला त्रैमासिकको खाताबन्दीमा भन्दा कर्जा विस्तार घटेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुसमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा ५९ अर्ब रुपैयाँले मात्र वृद्धि भएको छ । पहिलो त्रैमासिक (असोज मसान्त) मा भने खाताबन्दी गर्दा १ महीनामै वाणिज्य बैंकले १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । बैंकहरूको कर्जा विस्तार प्रभावित भएसँगै पुरानो ऋणको ब्याज र साँवा तथा ब्याजको किस्ता (ईएमआई) असुलीमा प्रभाव पर्न थालेको छ । ‘अहिले बैंकहरू तरलता कायम गर्न केन्द्रित भएकाले एग्रेसिभ भएर लगानी गरेका छैनन्,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले भने, ‘बैंकिङ च्यानल ओपन नभएपछि अरू क्षेत्र पनि चलायमान हुँदैन, बजारमा भएको पैसा पनि बैंकिङ च्यानलमा फर्किंदैन, व्यवहार चलाउनमै खर्च हुन्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ओभरड्राफ्टमार्फत कर्जाको साँवा तथा ब्याज असुलउपर गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, बैंकहरूले किस्ता असुल गर्न ओभरड्राफ्टको सीमाभन्दा बढी कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए । बैंकहरूले त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने भएकाले समेत यस बेला कर्जालाई राम्रो देखाउन र नाफा बढाउन यो सुविधा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । बैंकहरूको कर्जाको तथ्यांक हेर्ने हो भने त्रैमासिक खाताबन्दीको समय (असोज, पुस, चैत र असार मसान्त) मा कर्जा ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ । बैंकहरूले कर्जा स्वस्थ देखाउनकै निम्ति नयाँ शीर्षकमा छोटो अवधिको ऋण दिने भए पनि यसले वित्तीय जोखिम बढाउने भएकाले राष्ट्र बैंक चनाखो हुनुपर्ने पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए । चालू आवमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप १ खर्ब २३ अर्बले वृद्धि भएकोमा कर्जा लगानी भने ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि बैंकहरूको कर्जा छोटो अवधि र व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गर्न सकिने क्षेत्रमा गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित हुने कर्जामध्ये ओभरड्राफ्ट १७ दशमलव २ र डिमान्ड तथा चालू पूँजी कर्जा ५ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

मानुषी लघुवित्तले साउन २७ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने

साउन ११, काठमाडौं । मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले साउन २७ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले ३ लाख ९३ हजार ७५० कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । जसमध्ये ५ हजार ४६९ कित्ता कर्मचारीको लागि, १९ हजार ६८८ कित्ता सामुहिक लगानी कोषको लागि छुट्याएको र बाँकी रहेको ३ लाख ६८ हजार ५९३ कित्ता सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गर्नेछ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ७ करोड रहेको छ । आईपीओ बाँडफाँट पश्चात उक्त पूँजी रू. १० करोड ९३ लाख ७५ हजार पुग्नेछ । कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको आईपीओलाई केयर रेटिङ नेपालले केयर एनपी बि प्लस रेटिङ प्रदान गरेको छ । यस्तो रेटिङले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको देखाउँछ । आवेदकले यस आईपीओमा साउन ३१ गतेसम्म आवेदन गर्न सक्नेछन् । सो समय अवधिमा विक्री नभएमा आवेदकले भदौ ९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि कम्पनीले नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट असार ३१ गते स्वीकृति पाएको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएका सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आवेदन दिन सकिनेछ । साथै मेरो शेयरबाट पनि आईपीओमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । कम्पनीको आईपीओ विक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीले गत आवको चौथो त्रैमासमा रू. २ करोड ३३ लाख खराब कर्जा संकलन गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवको चौथो त्रैमासमा रू. ४६ लाख ९४ हजार खराब कर्जा उठाएको थियो । नाफा भने अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा ९२ प्रतिशतले कमी आएको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवमा रू. १ करोड २१ लाख नाफा कमाएकोमा गत आवमा रू. ४ लाख ७९ हजारमा सीमित भएको हो । कम्पनीले सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा रू. ४ करोड ५१ लाख छुट्याएको छ । सोही कारण सञ्चालन नाफा ऋणात्मक भई नाफा घटेको हो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कर्जा असुलीमा ब्याज छूटको अधिकार

बैंकिङ संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण जनतासँग रहेको रकम संकलन गरी बचत वा निक्षेपको जिम्मा लिने र सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलाई ऋण वा कर्जा सापट दिई ब्याज आर्जन गर्ने हो । बैंकको उद्देश्य सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरी यस्तो निक्षेपलाई व्यापारिक तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी ब्याज आम्दानी प्राप्त गरी त्यस्तो आम्दानीको केही अंश निक्षेपकर्तालाई दिन्छन् । यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको रकम समयमै असुलउपर नभएमा त्यस्तो बैंकको खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंक नै असफल हुन पुग्छ । त्यसैले जुन बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनले राम्रोसँग कर्जाको जोखिमलाई कम गराउन सक्छ । त्यही नै सफल व्यवस्थापक मानिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नोे व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा आम्दानी प्राप्त गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन् । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरिएको कर्जा लिँदा र दिँदा तोकिएको समयमा साँवा ब्याजसहित फिर्ता लिनुपर्छ । कर्जा असुलीका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ ले व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा ऋण असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरी कर्जा असुलीमा विशेष जोड दिइएको छ । ऋण असुली न्यायाधिकरणको मुख्य उद्देश्यको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा कारबाही र किनारा गराउने हो । कर्जाको धितो कमसल भएमा वा धितोबाट साँवा ब्याज चुक्ता भुक्तानी हुन नसकेमा थप धितो माग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली गर्दा सकेसम्म धितोलाई लिलाम विक्री वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी असुलीको कारबाही गरी त्यस्तो धितोबाट नगदमा नै कर्जा असुली गराउन सक्छन् । बैंकिङ संस्था वा कम्पनीका पदाधिकारीहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा सदैव चनाखोपूर्वक प्रचलित ऐन, कानून, नीति निर्देशन तथा कर्जा प्रवाह गर्दा गरिनुपर्ने सावधानीहरू अपनाएको हुनुपर्छ । बैंकिङ संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ज्यादै नै सावधानी अपनाउन अपरिहार्य रहन्छ । बैंकिङ संस्थाहरूले प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशन, परिपत्र तथा आफ्नो आन्तरिक कर्जा नीतिलगायतको अधीनमा रही कर्जा प्रवाह गनुपर्छ । बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा बैंकले चाहेको बेलामा उठ्न सक्ने वा साँवा ब्याज असुलउपर हुनसक्ने किसिमको हुनुपर्छ । यदि कर्जाको धितोको गुणस्तरमा ह्रास आएमा तुरुन्त धितोको पुनः मूल्यांकन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(२) बमोजिम थप धितो ऋणीसँग लिइहाल्नुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीले कर्जा असुलीका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ५७ को अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ बमोजिम कर्जा असुलीको काम कारबाही थालनी गरी कर्जा असुलउपर गरिहाल्नुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीका पदाधिकारीले कर्जा लगानी गर्ने विषयमा सतर्कता अपनाउनु आवश्यक पर्छ । साबिक वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा विशेष अधिकार दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यांकनलगायत ऋणीको चरित्र तथा क्षमता समेतलाई ज्यादै विचार पुर्‍याउनुपर्छ । यदि ऋणीको कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने क्षमता तथा उसको व्यापार व्यवसाय गरी नाफा कमाउन सक्ने क्षमता छैन भने कर्जा प्रवाह नगर्नु नै उचित हुन्छ । त्यसैले कर्जा प्रवाह गर्दाका अवस्थामा उक्त कर्जाको निमित्त रहेको धितोको समेत मूल्यांकन गरिनुपर्छ । यदि ऋणीको चरित्र वा क्षमता वा व्यावसायिक मनोवृत्ति राम्रो छैन भने कर्जा प्रवाह गर्नु उचित मानिँदैन । कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि पनि असुलीको कारबाही गर्दाका अवस्थामा समेत सचेतता तथा सावधानी अपनाउनुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीहरूले आफूलाई अधिकार छ भन्दैमा जथाभावी कानूनको अख्तियारी प्रयोग गर्नसमेत उचित हुँदैन । त्यसैले असुली गर्दाका अवस्थामा समेत कानूनी प्रक्रियाहरूको समेत राम्रोसँग परिपालना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कर्जा असुलीमा सम्बन्धमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ब्याज छूटको व्यवस्था गर्न सक्छन् तर त्यस्तो छूट दिने वा नदिने सम्बन्धमा सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाको अधिकारको विषय हो । सार्वजनिक रूपमा छूटको व्यवस्था गरेको अवस्थामा त्यस्तो छूट पाउने सम्बद्ध ऋणको अधिकार पनि हुन सक्छ । ऋण मिनाहा पाऊँ भनी निवेदन दिँदैमा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न दायित्व ऋणीको रहिरहन्छ । यसै सन्दर्भमा बसिर अहमद राइन वि. कृषि विकास बैंक, शाखा कार्यालय गुलरिया, बर्दिया भएको निषेधाज्ञा मुद्दामा ने.का.प. २०६०, अ. ९,१०, नि.नं. ७२८४, पृ. ८३५ मा धितो राखी जुन कार्यको लागि कर्जा लिएको हो सो कार्य गर्न सकिन भनी जिकीर लिँदैमा ऋण लिएको साँवा ब्याज तिर्नु नपर्ने व्यवस्था कुनै कानूनले गरेको नदेखिँदा ऋण मिनाहा पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा कुनै कारबाही भएको छैन भनी साँवा ब्याज नतिरी बस्नु न्यायसंगत नदेखिने भनी धितो रहेको अचल सम्पत्तिबाट लिलाम गरी बैंक ले आफ्नो साँवा ब्याज रकम असुल गर्न सक्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या गरेको छ । साथै बैंकबाट लिएको कर्जाको भाखाभित्र सम्बद्ध ऋणीले कर्जाको सम्पूर्ण साँवा ब्याज चुक्ता भुक्तान हुँदैन तब ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासमक्ष राखेको सुरक्षणलाई लीलाम विक्री वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी कर्जाको साँवा ब्याज असुलउपर गर्नसक्छ । गैरबैंकिङ सम्पत्तिको सम्पत्तिलाई विक्री गराउँदासमेत उक्त सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउनुपर्छ । सम्बद्ध ऋणीलाई फिर्ता गराउँदाका अवस्थामा आपसी वार्ताद्वारा पनि गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । लेखक बैंकिङ कसुरसन्बन्धमा कानून संकायका विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८