कर्णालीमा वित्तीय पहुँच बढाउने अभियान

वित्तीय साक्षरताको दृष्टिकोणले गएको मार्च महिना विशेष महत्त्वको रह्यो । मार्च महिनाको १० र ११ तारिखका दिन कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मिडिया इन्टरनेशनलको आयोजनामा पहिलो पटक दुई दिने वित्तीय सम्मेलन तथा सूचना प्रदर्शनी कार्यक्रम सम्पन्न भयो । २१ देखि २७ तारिखसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको अगुवाइमा दशौं विश्व वित्तीय सप्ताह मुलुकभर मनाइयो । यी दुवै कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य बचत, कर्जा, बीमा, विप्रेषण, उद्यमशीलताको विकास लगायतका विषयमा जानकारी दिई पैसाको सही व्यवस्थापन गर्न सिकाउनु रहेको थियो । प्रविधिको विकास सँगसँगै विद्युतीय वित्तीय कारोबारलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमले जोड दिँदै आएको छ । वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट पैसाको सदुपयोग गरी वर्तमानमा उचित वित्तीय व्यवस्थापन र भविष्यको जोखिम न्यून गर्न सकिने भएकाले मानिसको जीवनमा वित्तीय साक्षरताको ठूलो महत्त्व रहेको हुन्छ । विश्व वित्तीय सप्ताह मनाउने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको अगुवाइमा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, धितोपत्र बोर्ड, सहकारी विभाग, बीमा समितिलगायतको सहभागितामा विभिन्न उपलब्धिमूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको थियो । यसका साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रदेशस्थित कार्यालयहरूमार्फत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई मुलुकव्यापी बनाइएको थियो । ‘तिम्रो भविष्य बनाऊ, पैसाको बारेमा विवेकशील बन’ भन्ने नाराका साथ मनाइएको विश्व वित्तीय सप्ताहको मुख्य उद्देश्य किशोर/किशोरी तथा युवायुवतीमा वित्तीय शिक्षाको महत्त्व बारे जागरण ल्याउनु रहेको थियो । ओईसिडिको संयोजनमा सन् २०१२ देखि प्रत्येक वर्ष मनाउँदै आएको वित्तीय साक्षरता अभियानले वित्तीय जनचेतना वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । मुलुकका सातै प्रदेशहरू आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, मानव विकास आदि दृष्टिकोणले समान छैनन् । भौगोलिक अवस्थिति, भौतिक पूर्वाधारको विकास, वित्तीय पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि दृष्टिकोणले कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर रहेको देखिन्छ । प्राप्त तथ्यांक अनुसार यस प्रदेशमा बसोबास गर्ने झण्डै १६ लाख जनसंख्यामध्ये गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २९ प्रतिशत रहेको छ भने ४४ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रूपले अति पछाडि परेका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान ३.४ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय ५९७ अमेरिकी डलर रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गरीबीका दृष्टिले नेपालका सबैभन्दा गरीब ५ मध्ये ३ जिल्ला कालीकोट, मुगु र हुम्ला यही प्रदेशमा पर्ने र मानव विकासका सबै सूचकहरूमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कमजोर रहेको देखिन्छ । यस प्रदेशमा आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन हुन नसक्दा आर्थिक रूपले विपन्न जनसंख्याको उल्लेख्य अंश रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ । आर्थिक गतिविधिको न्यून सञ्चालन, भौगोलिक अवस्थिति, कमजोर भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिको विकास तथा वित्तीय पूर्वाधारको कमीलगायतका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति यस प्रदेशमा अत्यन्त न्यून रहेको छ । प्राप्त तथ्यांक अनुसार यस प्रदेशमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखामध्ये ४४४ वटा शाखा (३.९६ प्रतिशत) रहेको छ । यस तथ्यांकले कर्णाली प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एउटा शाखाले (लघुवित्त वित्तीय संस्था सहित) ३,५३६ जनालाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २२७ वटा शाखा (४.५० प्रतिशत) सञ्चालनमा रहेका छन् भने मुलुकभर रहेका २९,८८६ सहकारी मध्ये १,९६७ सहकारी संस्था (६.५८ प्रतिशत) यस प्रदेशमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पूँजीको आवश्यकता पर्दछ र यस्तो पूँजी बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले उपलब्ध गराउँछन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाको न्यून उपस्थितिले यस प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन नसकेकाले गरीबीको चाप घट्न सकेको छैन । विगतमा सरकारका तर्फबाट यस प्रदेशमा सञ्चालित गरीबी न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित कतिपय कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गसम्म पुग्नै सकेनन् भने पुगेका कार्यक्रम पनि माछा मार्न सिकाउनेभन्दा पनि माछा मारेर हातमा राखिदिने ढाँचामा सञ्चालन भए । त्यसैले ती कार्यक्रमहरू उपलब्धिमूलक र दिगो हुन सकेनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यून उपस्थितिले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रबाट सञ्चालित गरीबी न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित निर्देशित कार्यक्रमहरू स्वाभाविक रूपमा न्यून संख्यामा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यसरी आर्थिक गतिविधिको न्यून सञ्चालन र गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको अंश उल्लेख्य रहेकाले यस प्रदेशमा ठूला बैैक तथा वित्तीय संस्था भन्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बढी आवश्यक देखिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत विनाधितो सामूहिक जमानीमा प्रदान गरिने कर्जाले लक्षित वर्गमा स्वरोजगारको विकास गरी आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउन सहयोग पुग्दछ । तर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको न्यून उपस्थितिले त्यस्ता कार्यहरू सञ्चालन हुन नसकेकाले लक्षित वर्गको समग्र अवस्थामा सकारात्मक परिर्वतन हुन सकेको पाइँदैन । उल्लिखित परिदृश्यमा कर्णाली प्रदेशमा हालसालै सञ्चालन गरिएको वित्तीय साक्षरता र उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यक्रमले त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारणमा वित्तीय चेतना वृद्धि भई पैसाको सही व्यवस्थापन र वित्तीय कारोवार कसरी गर्ने भन्ने वारेमा जानकारी पाउने अवसर प्राप्त भएको छ । विगतदेखि मुलुकका विभिन्न भागमा सञ्चालन हुँदै आएको वित्तीय जागरण राष्ट्रिय अभियानलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, युवा स्वरोजगार कोष, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघलगायतले आ–आफ्ना उत्पादनसँग सम्बन्धित जानकारीमूलक कार्यक्रमहरूले सर्वसाधारणलाई ती उत्पादनसँग परिचित हुने अवसर प्राप्त भएको छ । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमका विभिन्न विधिहरूमध्ये वित्तीय सम्मेलन तथा सूचना प्रदर्शनी कार्यक्रम एउटा प्रभावकारी विधि हो । यस्ता कार्यक्रमले वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित वित्तीय अनुशासन, बजेट र योजना, बचतको महत्त्व, कर्जाको सदुपयोग, विप्रेषण र यसको वैधानिक कारोबार, आयआर्जनका उपायहरू, ब्याजदर, खराब कर्जा र यसले निम्त्याउन सक्ने जोखिम, सफा नोट नीति, विद्युतीय वित्तीय कारोबार लगायतका बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिने भएकाले कर्णाली प्रदेशका लक्षित वर्गलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गरी वित्तीय कारोबार र उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्न प्रेरणा प्रदान गर्नेछ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धमा जानकार व्यक्ति हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिको सवाल

नेपालमा औपचारिक बैंकिङ व्यवसायको सुरुवात भएको साढे आठ दशक पूरा भइसकेको छ । सुरुवाती अवस्थामा सीमित संख्याका सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मात्र उपस्थिति रहेको नेपालको वित्तीय प्रणालीमा हालसम्म आइपुग्दा संख्यात्मक रूपमा व्यापक बढोत्तरी भइसकेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्दो क्रममा रहे तापनि विद्यमान संस्थाहरूको शाखा विस्तार […]

तरलता व्यवस्थापन र गरीबी निवारणमा वित्तीय पहुँच

नेपालको प्रमुख चुनौती गरीबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरूको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण रहेको छ ।  सरकारको विगतको नारा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने थियो । तथापि यसतर्फ अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन । हाल नेपालमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या करीब १७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ तापनि विश्व आर्थिक मन्दी, Covid 19, संघीयतामा बढ्दो खर्चभार,  स्थानीय, संघीय र प्रान्तीय निर्वाचनमा भएको खर्चले आर्थिक बोझ परेको हुँदा आगामी दिनमा गरीबी थप वृद्धि हुनुका साथै बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिने अनुमान गर्न सकिन्छ । निरपेक्ष गरीबीको उल्लिखित अनुपातलाई क्रमशः कम गर्दै लैजान बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय पहुँच कार्यक्रम एवं विपन्न वर्ग र कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धी सहुलियत ब्याजदरको निर्देशित कर्जा व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वित्तीय पहुँचमार्फत एकातर्फ आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि  ससाना बचतको परिचालन गरी ग्रामीण तथा विपन्न क्षेत्रमा आय, रोजगार र व्यवसायमूलक कार्यक्रमको सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याएको छ भने   अर्कातर्फ कर्जाको विस्तारद्वारा विपन्न वर्गमा बैंकिङ क्षेत्रप्रति विश्वास र चेतना जगाउन भूमिका खेलेको छ । यसले गरीबी निवारण र तरलता व्यवस्थापनमा समेत सघाउ पुग्ने देखिन्छ ।   वित्तीय स्रोत र साधनको समुचित परिचालन गरी देशको उत्पादकत्व बढाउन सकेमा रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने र यसले व्यययोग्य आयमा वृद्धि भई तरलता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । उत्पादकत्व वृद्धिबाट रोजगार तथा आर्थिक विकासका परिसूचकहरूमा जबसम्म सुधार हुँदैन तबसम्म गरीबी निवारण सम्भव छैन । बैंक शाखा विस्तार एवं एक नेपाली एक बैंक खातालगायत कार्यक्रमबाट वित्तीय पहुँच पुर्‍याई आर्थिक रूपले पछि परेका जनताको आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन, रोजगारी वृद्धिमार्फत आय आर्जन बढाउन र उनीहरूको समग्र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन बैंकिङ क्षेत्रले चालेको कदम सह्राहनीय छ । वित्तीय पहुँचबाट वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी परिचालन हुन गई वित्तीय स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन हुन गई ग्रामीण क्षेत्रमा समेत उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि हुन्छ जसले गर्दा आयात प्रतिस्थापन एवम् परनिर्भरतामा कमी आउन सक्छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीतर्फ उन्मुख हाम्रा युवा शक्तिलाई देशभित्रै काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बन्दछ । बैंकिङ तरलतालाई समेत सहज बनाउँछ ।   सन्तुलित आर्थिक विकासद्वारा गरीबी निवारण गर्न वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै वित्तीय समावेशीकरण एवम् वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । भुक्तानी प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगलाई थप भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन मौद्रिक नीतिमा थप सुधारको आवश्यकता छ । यसले आगामी दिनमा तरलताको उतारचढावको स्थितिमा सुधार ल्याउन सक्छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई वित्तीय पहुँच र समावेशितामार्फत सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय स्तरबाहेकका वित्तीय संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रलाई प्रादेशिक संरचना अनुसार समायोजन गर्न नीतिगत व्यवस्था समेत भइसकेको छ । यस व्यवस्थाले वित्तीय समावेशिता र पहुँच विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । संस्थागत क्षमता, ग्राहक संख्या, शाखा सञ्जाल, पूँजी तथा भौतिक पूर्वाधार आदिको विश्लेषणका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत भुक्तानी सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्थाबाट पनि वित्तीय पहुँच बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।   हाल आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति जस्ता परिसूचकहरू नकारात्मक रहेको र मूल्यवृद्धिमा समेत अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व प्राप्त गर्न, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न र लक्षित आर्थिक वृद्घिदर प्राप्त गर्न सबै क्षेत्र खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग प्रभावकारी हुने  विश्वास गर्न सकिन्छ  । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना र यसको पहुँच, आर्थिक विकास र गरीबी निवारण एवं तरलता व्यवस्थापनसमेतका मेरूदण्ड हुन् भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।  आयातको बढ्दो अवस्थाले मुलुकभित्र आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा लगानी बढाउने पर्याप्त अवसरहरू रहेको र वित्तीय पहुँचले आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउने खालका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरी उत्पादन एवम् रोजगारी सृजना गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रका कुना कुनासम्म पुग्नु जरुरी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ल्याइएको कृषि कर्जामा प्रदान गरिएका विभिन्न सुविधा र पुनर्कर्जालगायत सुविधा पर्याप्त मात्रामा उपयोग हुनु पर्छ र कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा प्रचुर सम्भावना हुँदा हुँदै पनि हामीले कृषिको आधुनिकीकरण, उच्च प्रविधि र प्राविधिक पक्षको विकास गर्न तथा सन्तुलित रूपमा वित्तीय संस्थाको स्थापना गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेकाले सरकारले कृषि क्षेत्रमा आउँदा दिनमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादनमूलक व्यवसायमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरी देशको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न सकेमात्र गरीबी निवारण र तरलता व्यवस्थापनसमेत गर्न सकिन्छ  । मुलुकमा प्रादेशिक र स्थानीयस्तरको सरकार निर्माण भइसकेको सन्दर्भमा हरेक व्यावसायिक क्रियाकलापमा स्थानीय जनता नै सक्रिय भएर उद्यमशीलताको विकासका लागि अग्रसर भएमा देश र स्थानीय क्षेत्रको विकास हुने कुरामा दुईमत छैन ।   गाउँ घरको दैलोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आउनु भनेको आर्थिक क्रियाकलापमा वित्तीय स्रोतको आपूर्ति सहज हुनु हो जसले तरलतालाई समेत सहज बनाउँछ ।  बैंकको उपस्थितिले अवसर नै अवसर ल्याउने भएकाले त्यस्ता अवसरहरूको सदुपयोग हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता अति जरुरी छ । अभैm पनि मुलुकको कुल जनसंख्याको करीब ६८ प्रतिशत जनताको मात्र बैंकिङ सेवामा पहुँच पुगेको अवस्थामा बैंकको शाखा विस्तारबाट बैंकिङ पहुँचमा वृद्धि ल्याउन सहयोग पुग्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थितिले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन र ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध उत्पादनको अवसरलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । ऋण लिई विदेश जानुभन्दा स्वदेशमा नै उद्यमशीलता विकासका लागि लगानी बढाउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आजको खाँचो हो । नेपालमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, घरेलु तथा साना उद्योगलगायत राम्रो सम्भाव्यता हुँदा हुँदै आशातीत विकास हुन सकेको छैन । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा प्राप्त हुने कर्जा मार्फत आउँदा दिनमा आर्थिक उन्नति सम्भव छ । सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षामा ध्यान दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुशासित, मितव्ययी बनाउन सञ्चालक, शेयरधनी तथा कर्मचारी सबैले संस्थागत सुशासनतर्फ विशेष ध्यान दिनु आजको पहिलो आवश्यकता हो । उत्पादनमूलक व्यवसायमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरी देशको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न सकेमात्र गरीबी निवारणमा बल पुग्छ । यसका लागि दुर्गम तथा बैंकिङ पहुँच नपुगेका बस्तीहरूमा बैंकिङ सेवा विस्तार गरी लगानीको दायरा बढाउन ढिला भइसकेको छ ।  ऊर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार, पुनर्निर्माणले लिएको गति तथा सरकारको विकास र समृद्धिप्रतिको प्रतिबद्धताले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भए तापनि राजनीतिक स्थिरता हुने हो वा होइन द्विविधा यथावत् छ । यस पृष्ठभूमिमा वित्तीय साधनको विवेकपूर्ण उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वमा योगदान पुर्‍याउन पछि पर्नु हुँदैन । वित्तीय पहुँच वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालनको अवसर पनि भएको हुँदा स्रोतसाधनको विवेकपूर्ण उपयोगद्वारा नै गरीबी निवारण, तरलता व्यवस्थापन साथै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न लक्षित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रयासमा सबैको सहयोग जरुरी छ । यसबाट मात्र संघीय संरचनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भरपर्दो र  दिगो सेवा दिई गरीबी निवारण र तरलता व्यवस्थापनमा यथोचित योगदान पुर्‍याउने छन् ।  लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

प्रदेश १ मा वित्तीय पहुँच विस्तार आवश्यक छ : राष्ट्र बैंक

नेपालको सबैभन्दा होचो ठाउँ झापाको केचनाकलन र संसारकै सबैभन्दा सर्वोच्च स्थान सगरमाथा समेटिएको प्रदेश नं १ को आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन वित्तीय पहुँचमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।  प्रदेशमा वित्तीय पहुँच विस्तार तथा वित्तीय सचेतनाको माध्यमबाट वित्तीय समावेशीता बढाइ उपलब्ध वित्तीय उपकरणको उपयोग बढाउनु आवश्यक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको समग्र आर्थिक अवस्था समेटिएको प्रतिवेदनमा प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीम

प्रदेश १ मा वित्तीय पहुँच विस्तार आवश्यक : राष्ट्र बैंक

काठमाडाैँ – नेपालको सबैभन्दा होचो ठाउँ झापाको केचनाकलन र संसारकै सबैभन्दा सर्वोच्च स्थान सगरमाथा समेटिएको प्रदेश नं १ को आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन वित्तीय पहुँचमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्रदेशमा वित्तीय पहुँच विस्तार तथा वित्तीय सचेतनाको माध्यमबाट वित्तीय समावेशीता बढाइ उपलब्ध वित्तीय उपकरणको उपयोग बढाउनु आवश्यक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ […]

नबिल बैंकको वित्तीय पहुँच अभिमुखीकरण कार्यक्रम

नबिल बैंकले ललितपुर महानगरपालिका वडा २१ खोकनामा डिजिटल बैंकिङ तथा वित्तीय पहुँच अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।...

नबिल बैंकको डिजीटल बैंकिङ तथा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न

झापा, १९ साउन । नबिल बैंकले कनकाई नगरपालिकामा डिजीटल बंैकिङ तथा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कनकाई नगरपालिकाको कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा १५० जना युवा तथा महिला उद्यमीहरुको उत्साहपूर्ण सहभागिता थियो । दिगो बैंकिङलाई प्रबद्र्धन गर्न गरिएको यस कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथी कनकाई नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्रकुमार पोखरेलले कृषिको बिस्तार र विकासमा वित्तिय क्षेत्रको […]

नबिल बैंकको डिजीटल बैंकिङ तथा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न

झापा– नबिल बैंकले कनकाई नगरपालिकामा डिजिटल बैंकिङ तथा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कनकाई नगरपालिकाको कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा १५० जना युवा तथा महिला उद्यमीहरूको सहभागिता रहेको थियो । दिगो बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गर्न गरिएको उक्त कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि कनकाई नगरपालिका मेयर राजेन्द्रकुमार पोखरेलले कृषिको बिस्तार र विकासमा वित्तिय क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने […]

खल्तीमा वर्ल्डलिंकको लगानी, दुर्गममा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य

काठमाडौँ – नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले खल्ती डिजिटल वालेटमा लगानी गरेको छ। यस लगानीपश्चात नेपालको अग्रणी डिजिटल वालेट खल्तीमा वर्ल्डलिंकको ४० प्रतिशत स्वपूँजी स्वामित्व रहनेछ। वर्ल्डलिंकले दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यसहित खल्तीमा लगानी गरेको हो। खल्तीले नेपालमा वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिताको लागि पनि काम गरिरहेको छ। वर्ल्डलिंक […]

वित्तीय पहुँच बढ्दा औपचारिक अर्थतन्त्र बढ्न सहयोग

नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको घनत्व बढ्दै गएका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेवा विस्तारसँगै वित्तीय पहुँच बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विभिन्न अध्ययनले करिब आधा अर्थतन्त्र अनौपचारिक भन्दै आउँदा मुलुकमा वित्तीय सघनता र वित्तीय पहुँचको स्थितिमा सुधार हुनु सकारात्मक संकेत हो । तर, अझै पनि ठूलो कारोबार बैंकिङ प्रणालीमा आउँदैन र त्यसले अर्थतन्त्रलाई सहयोग […]