उपेन्द्र यादवको अधिकार कटौती

सभामुखको अधिकार कटौती गर्न सत्तारुढ सांसदहरुको माग

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलका सांसदहरूले सभामुखको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले सभामुखको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी […]

Image Khabar फाल्गुन २०७९

सञ्चार रजिस्ट्रारको अधिकार कटौती गर्ने गरी वाग्मती सरकारले ल्यायो विधेयक

हेटौंडा : सञ्चार रजिस्ट्रारको अधिकार कटौती गर्ने गरी वाग्मती प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन संशोधन गर्ने विधेयक ल्याएको छ। प्रदेशसभामा पेस भएको विधेयकमा प्रदेश सञ्चार रजिस्ट्रारको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार कटौती प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलका लागि पुगेको विधेयकमा रजिस्ट्रारले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कार्य, बजेट खर्च…

पहिलो पोस्ट आषाढ २०७९

प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गरेको छैन : गृहमन्त्री खाण

काठमाडौं, २१ असार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती नगरेको बताएका छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै गृहमन्त्री खाणले प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती नगरेको बताएका हुन् । बैठकमा गृहमन्त्री […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गरेको छैनः गृहमन्त्री

काठमाडौँ – गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती नगरेको बताएका छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै गृहमन्त्री खाँणले प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती नगरेको बताएका हुन् । बैठकमा गृहमन्त्री खाँणले […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७९

प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गरेको छैन : गृहमन्त्री खाण

काठमाडौँ– गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती नगरेको बताएका छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै गृहमन्त्री खाणले प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती नगरेको बताएका हुन् । बैठकमा गृहमन्त्री खाणले […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गरेको छैन : गृहमन्त्री

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती नगरेको बताएका छन् । आज बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै गृहमन्त्री खाणले प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती नगरेको बताएका हुन् । गृहमन्त्री खाडले भने -'सरकारले राजधानीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर विधेयक ल्याएको हो । प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौतीको मनसुव

Ratopati जेष्ठ २०७९

स्वास्थ्य सचिव डा पोखरेलको अधिकार कटौती, गुरागाईंलाई प्रशासन र जनसंख्याको जिम्मा

सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलको अधिकार कटौती गरेको छ। सरकारले उनको अधिकार कटौती गरेर मन्त्रालयमै अर्की सचिव देवकुमारी गुरागाईंलाई दिएको छ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक पौष २०७८

समुदायको अधिकार कटौती गर्ने वन नियमावली खारेज गर्न माग

वन ऐन २०७६ को कार्यान्वनका लागि तर्जुमा गरिएको वन नियमावलको मस्यौदाले समुदायको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ ।सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले मस्यौदाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावार माथिको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास गरेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको हो । नियमावली खारेज नभए आन्दोलनमा उत्रने फेकोफनको चेतावनी […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने ऐतिहासिक निर्णय

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले गोलाप्रथाबाट इजलास र मुद्दा तोक्ने प्रणालीको पूर्वाधार तयार गरेका छन् ।इजलास र मुद्धा तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको परम्परागत अधिकार कटौती हुँदा विचौलियाको विगविगी अन्त्य हुने आम अपेक्षा छ । २ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादनका क्रममा इजलास र त्यसमा मुद्दा तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । बिहीबार […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

साइटिस ऐनले जडिबुटी व्यवस्थापनमा समुदायको अधिकार कटौती

साम्दायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले साईटिस ऐनले जडिबुटीको व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार कटौती गरेकाले संशोधन गर्न माग गरेको छ । हिमाली क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो कार्ययोजना अनुसार जडिबुटीको व्यवस्थापन गरिरहेकोमा साइटिस ऐनले समुदायको अधिकार कटौती गरेकोले साइटिस ऐन २०७६ संशोधन गरी सामुदायिक वनले निर्वाद रुपमा जडिबुटी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

उपेन्द्र यादवको अधिकार कटौती

सम्बन्धित सामग्री