मार्जिन कर्जाका कारण प्रभावित शेयर बजार : के भन्छन् सरोकारवाला ?

असोज ४, काठमाडौं । विश्वव्यापी कोरोना महामारीका बीच हालसम्मकै उच्च विन्दु कायम गरेको शेयर बजार पछिल्लो समय भने घट्दो क्रममा रहेको छ ।  भदौ ३१ गते बिहीवार नेपालको शेयर बजार २ हजार ८१२ दशमलव ३८ विन्दुमा कायम भएको छ । १ हजार १०० विन्दुदेखि उकालो लागेको नेपालको शेयर बजारले ३ हजार २०० विन्दु पार गरेको थियो । नेप्से परिसूचकले भदौ २ गते हालसम्मकै उच्च ३ हजार २२६ दशमलव ८९ विन्दुसम्म पुगेर ३ हजार १९८ दशमलव ६० को अन्तिम विन्दु कायम गरेको  थियो ।उच्च विन्दुदेखि बजार १२ प्रतिशतले घटिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखिनै दिर्घकालिन र अल्पकालिन लगानीकर्ताको लागि छुट्टा छुट्टै पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था लागू भएपनि लगानीकर्ताहरुको उत्साह कायमै रहेको थियो । शेयर कारोबारबाट नाफा हुँदा अल्कालिन लगानीकर्ताहरुले ७ दशमलव ५० प्रतिशत र दिर्घकालिन लगानीकर्ताहरुले ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था सरकारले यसै वर्षको बजेट मार्फत गरेको हो । यस अघि अल्पकालिन र दिर्घकालिन दुबै प्रकारका लगानीकर्ताहरुले एकै अनुपातमा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका थिए । यस वर्ष पूँजीगत लाभकर अल्पकालिन लगानीकर्ताहरुका लागि २ दशमलव ५ प्रतिशत विन्दु अर्थात्  ५० प्रतिशत वृद्धि भएको हो । पूँजीगत लाभकरलाई सहज रुपमा स्वीकारेका लगानीकर्ताहरुले मार्जिन कर्जाको सीमालाई भने कठिन रुपमा लिएको देखियो । राष्ट्र बैंकले मार्जिन कर्जाको सीमा एक वर्षभित्र कायम गर्न निर्देशन दिएसँगै बजारमा विक्री चाप देखिएको हो । यतिबेला भने असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी बैंकहरुले ब्याजदर बढाएर लागू गरेका छन् । मार्जिन कर्जाका कारण प्रभावित बन्दै आएको बजार बैंक ब्याजदरका कारण थप प्रभावित होला भन्ने विषयमा  सरोकारवाला के भन्छन् त ? प्रस्तुत छ, सरोकारवालाको भनाइ : भरत रानाभाट  पूर्व अध्यक्ष, स्टक ब्रोकर्स एशोसिएसन अफ नेपाल  विगत डेढ वर्षमा नेपालको शेयर बजारले ऐतिहासिक रेकर्डहरु कायम गरेको छ । कोभिड महामारीका बीच जनजीवन अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा गति लिएको बजार पछिल्लो समय केहि कारोबार दिन प्रभावित बन्दैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये अधिकांश नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबाट प्रभावित हुने भएकाले केहि समय नीतिगत प्रभाव देखिएको हो । पछिल्लो समय बैंकहरुमा तरलता अभाब भई ब्याजदर बढेका कारण लगानीकर्ताहरु आत्तिनुपर्ने अवस्था भने छैन् । यतिबेला रेमिट्यान्स बढ्ने समय हो भने सरकारी खर्च रोकिदा बैंकमा तरलता कम भएको हो । सरकारी बजेट निकासा भएसँगै बजारमा तरलता थपिने र ब्याजदरमा परिवर्तन आउने सम्भावना देख्छु । दुर्गा तिवारी  महासचिव, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम  - ठूला लगानीकर्ताहरुबाट विक्री चाप बढ्ने गरी राष्ट्र बैंकले मार्जिन कर्जाको सीमा तोकेकाले बजार केहि समय प्रभावित बन्यो । मौद्रिक नीतिमा आएको उक्त व्यवस्था परिमार्जन हुने आशामा रहेका लगानीकर्ताहरुलाई झनै निरास बनाउने गरी मार्जिन कर्जाको सीमा एक वर्ष वा नविकरणको मितिदेखि कायम गर्न निर्देशन आएसँगै तत्काल नविकरण गर्नुपर्ने लगानीकर्ताहरु शेयर विक्री गर्न सक्रिय भएका हुन् । तर यतिवेला मार्जिन कर्जा सीमाबाट प्रभावित हुने लगानीकर्ताहरुले शेयर विक्री गरिसकेको जस्तो लाग्छ । आगामी दिनमा मार्जिन कर्जाकै कारण शेयर विक्रीको चाप भने नआउला । यस अघिका वर्षहरुमा पनि यो समयमा तरलता अभाव भई ब्याजदर वृद्धिको कारण बजारमा असर परेकाले यसलाई क्षणिक समस्याको रुपमा मैले लिएको छु । संरक्षणा चौधरी  अध्यक्ष, नेपाल पूँजीबजार संघ  - रातारात धनी बन्छु वा कमाउछु भनेर आउनेका लागि पक्कै पनि पूँजीबजार उपयुक्त छैन । विगत केहि समयदेखि निरन्तर बढीरहेको बजारमा विभिन्न अस्त्र प्रयोग गरि घटाउन लागि परेको प्रष्टै देखिन्छ । चाहे त्यो नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आएको ५१ ओटा कम्पनीको सूची होस या राष्ट्र बैंकबाट व्यवस्था भएको रू. १२ करोडको मार्जिन कर्जा सीमा । ढिलो चाडो यी कुराहरुबाट प्रभावित भई बजार आफ्नो गतिमै फर्किनेछ । बजार निरन्तर बढेकोले पनि करेक्सन आवश्यक थियो । मार्जिन कर्जाको सीमाका कारण बजार घटिरहेको भनेता पनि यस्का अलवा बजारमा छोटो समयका लागि ट्रेड गर्नेले प्रोफिट बुक गर्नु, निषेधाज्ञा खोलिनु, अन्य क्षेत्रका व्यवसायीहरु आफ्नो व्यवसायतर्फ फर्किनु जस्ता कारणले पनि बजार प्रभावित भएको पाइन्छ । अहिले ब्याजदर वृद्धिका कारण बजार घटेको भन्ने कुरा पक्कै हैन । बजारमा लामो समयदेखि रहनेहरुका लागि ब्याजदरले असर गरेको छैन । तर पछिल्लो समय नयाँ लगानीकर्ताहरुको संख्यामा वृद्धि तथा बिना अध्ययन लगानी गरेकाहरुलाई भने बजारसँग सम्बन्धित हरेक साना कुराले प्रभाव पारेको देखिन्छ ।  आर्थिक अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट

सम्बन्धित सामग्री

बजारको सुधार र सुदृढीकरणका लागि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउनैपर्छ

विगत १६ वर्षदेखि शेयर बजारमा लगानी गर्दै आएका ताराप्रसाद फुल्लेलसँग आर्थिक अभियानकी लक्ष्मी शर्माले शेयर बजारको पछिल्लो अवस्थाबारे गरेको कुराकानीको सार : नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै शेयर धितो कर्जाको सीमा बढायो । त्यसले बजार उकास्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर बजार बढ्नुको साटो अधिकांश दिन घटेको छ । कारण के हो ? यसअघि मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको सीमा जुन १२ करोड रुपैयाँसम्म थियो । त्यसलाई व्यक्तिगततर्फ १५ करोडसम्म र संस्थागततर्फ २० करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ । तर लगानीकर्ताको माग राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जामा कुनै पनि सीमा तोक्नुहुँदैन भन्ने हो । अहिलेको खुला बजार अर्थतन्त्रमा राष्ट्र बैंकले यस्तो सीमा राख्नु राम्रो होइन । राष्ट्र बैंक थोरै भए पनि लचक भने भएको छ । यद्यपि लगानीकर्ताको माग यसलाई खुला छाड्नुपर्छ भन्ने थियो ।  राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जाको सीमा परिमार्जन गरे पनि असोज मसान्तमा ब्याज तिर्नुपर्ने र चाडपर्व शुरू हुन थालेकाले पनि बजार प्रभावित भएको हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले १५ दिनअघि यो निर्णय ल्याइदिएको भए बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्थ्यो । यद्यपि कारोबार रकममा भने केही सुधार देखिएको छ । केही समयअघि १ अर्बभन्दा कमको कारोबार भएकोमा पछिल्ला दिनमा डेढ अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार भएको छ । विस्तारै बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउने प्रक्रिया अहिले रोकिएको छ । नेपालमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ कि छैन ? नेपालमा अहिले अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता छ या छैन भन्दा पनि अहिलेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले के के काम गर्‍यो, लगानीकर्तामैत्री कार्यक्रम ल्याउन सक्यो कि सकेन, नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर वित्तीय उपकरण ल्याउन सक्यो कि सकेन भन्ने जस्ता कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । नेपाल सरकारको बहुसंख्यक शेयर भएको संस्था भएकाले नेप्सेलाई कुनै पनि खरीद प्रक्रियामा जान सार्वजनिक खरीद ऐनले पनि अप्ठ्यारो पारेको होला । एउटै मात्र स्टक एक्सचेन्ज भएकाले प्रतिस्पर्धात्मक पनि भएन । यसकारण पनि अहिलेको आवश्यकता नयाँ स्टक एक्सचेन्ज नै हो । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउनुपर्छ । यो आएपछि नयाँ नयाँ प्रविधि तथा वित्तीय उपकरण भित्रिनेछन् । शेयर कारोबार प्रक्रिया छिटो र सहज हुनेछ । गुणस्तरीय सेवासुविधा पाइनेछ । यसकारण पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउनुपर्छ र प्रतिस्पर्धी भएर काम गर्नुपर्छ । यसले लगानीकर्तालाई फाइदा नै पुग्छ ।  नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ढिलो चाँडो आउँछ । त्यसपछि नेप्सेलाई पनि सुधारेर अगाडि लैजानुपर्छ । लगानीका उपकरण बढाउनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा भएपछि पक्कै पनि राम्रो सेवासुविधा पाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि नेपाल टेलिकम र एनसेल हेर्न सकिन्छ । नयाँ लगानीकर्ता आफूले दीर्घकालीन, मध्यकालीन या अल्पकालीन कस्तो लगानी गर्ने हो, त्यसबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । पछिल्लो समय शेयर लगानीकर्ताको हकहितमा खोलिएका धेरै संगठन छन् । यी सबै संघलाई मिलाएर महासंघ बनाउने कुरा पनि आएको थियो । त्यो काम किन अगाडि बढ्न  सकेको छैन ? शेयर बजार र लगानीकर्ता हकहितका लागि पछिल्लो समय धेरै लगानीकर्ता संघसंगठन जन्मिए । फरक परिवेश र फरक तरीकाले यी संघसंगठन आए । तर सबैको उद्देश्य नेपालको शेयर बजारको विकास, विस्तार र सदृढीकरणका लागि पहल गर्ने हो । नियामक निकायले पनि राम्रो गरोस् र प्रतिस्पर्धी भएर काम गर्न पाइयोस् भनेर संघसंस्था गठित भएका हुन् । आज ६० लाख डिम्याट खातावाहक भएको ठाउँमा दुई–चारओटा लगानीकर्ता संगठन हुनु स्वाभाविक नै हो । तर पनि लगानीकर्ताको माग र नियामकको चासो लगानीकर्ता महासंघ भइदिए राम्रो हुन्छ भन्ने छ । त्यो हाम्रो पनि चाहना हो । हामी संघसंगठन अहिले आआफ्नो ठाउँमा भए पनि एउटा महासंघ भएपछि नियामक निकाय, सरकार र सरोकारवाला अन्य निकायसँग आफ्ना कुरा राख्न र बजारका समस्या समाधानमा पहल गर्न सहज हुन्छ । यो हामीले महसूस गरेका छौं । यसका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा हामी लगानीकर्ता संघसंगठनबीच छलफल भइरहेको छ । निजीक्षेत्रको जलविद्युत् आयोजना विद्युत् विक्री अनुमति पाएको ३० वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छ । त्यसपछि सर्वसाधारणको शेयरको अवस्था के हुन्छ ? विद्युत् विक्री अनुमति पाएको ३० वर्षपछि कम्पनीका प्लान्ट (विद्युत् केन्द्र) नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अहिलेको व्यवस्था छ । यसलाई आयोजनाको प्रकृतिअनुसार ४० देखि ५० वर्षसम्म पुर्‍याउनुपर्छ भनेर अहिले अध्ययन भइरहेको छ । यसको अवधि बढाउनुपर्छ । यो भनेको कम्पनीले विद्युत् केन्द्र हस्तान्तरण गर्ने हो । कम्पनीका सहायक आयोजना चलिरहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि चिलिमेको रसुवागढी, सान्जेन जस्ता आयोजना चालिरहेका छन् । यसले गर्दा लगानीकर्ताले प्रतिफल पाइराख्छन् । सहायक आयोजनाले गर्दा कम्पनीको नाममा सम्पत्ति हुन्छ । त्यही कम्पनीको सम्पत्तिको आधारमा लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउने अवस्था भए पनि सरकारको स्पष्ट खाका नआइसकेकाले लगानीकर्तामा केही अन्योल देखिएको हो । नयाँ लगानीकर्ताका लागि शेयर खरीद एवं विक्रीका लागि कस्तो समय उपयुक्त हुन्छ ?  के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? नयाँ लगानीकर्ता आफूले दीर्घकालीन, मध्यकालीन या अल्पकालीन कस्तो लगानी गर्ने हो, त्यसबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसपछि आफ्नो क्षमता अनुसार लगानीको परिमाणबारे पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । ‘यति रकम बराबरको लगानी गर्दा भोलि बजार घटेमा थप यति पूँजी थप्न सक्छु र बजार बढेमा यति प्रतिफल प्राप्त भएपछि विक्री गर्छु’ भनेर स्वयम्ले निर्णय लिन सक्नुपर्छ । अर्को कुरा, आफूले लगानी गर्ने कम्पनीको वित्तीय अवस्था, व्यवस्थापन समूह र प्राविधिक पक्षको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । जोखिम वहन क्षमतामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै कम्पनीको लाभांश बाँड्ने क्षमता कस्तो छ, विगतका वर्षमा कस्तो लाभांश दिएको थियो, वित्तीय विवरणमा नाफाको प्रवृत्ति कस्तो छ भन्ने जस्ता कुराको अध्ययन गरी लगानी गर्नुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिका कारण पूँजीबजार प्रभावित भएको शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालको आरोप

असोज १३, काठमाडौं । शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले  चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कारण पूँजीबजार प्रभावित बनेको आरोप लगाएको छ ।  देशको जनसंख्याको ४० प्रतिशत सहभागीता रहेको पूँजीबजारलाई प्रभावित पार्ने खालको नीति ल्याईएकाले उक्त नीति तत्काल फिर्ता लिन संघले माग गरेको छ । बुधवार संघले विज्ञप्ती जारी गर्दै करीब ४५ लाख लगानीकर्ताहरुको सम्पत्ति असुरक्षित हुने गरी पछिल्लो मौद्रिक नीति भएको मार्जिन कर्जा सीमा र सिडी रेसियोको विषय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ ।  मौद्रिक नीति सार्वजनिक भए लगतै यी व्यवस्थाले पूँजीबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले तुरुन्त सच्याउन लगानीकर्ता संघहरुले अर्थमन्त्रीको ध्यानकर्षण समेत गराएको स्मरण गराएका छन् ।  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आफूहरुसँगको भेटमा मार्जिन कर्जाको  रू. १२ करोडको सीमा २ वर्ष भित्र समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सिडी रेसियोको सम्बन्धमा अन्य सरोकारवाला पक्ष सँगको सर–सल्लाहमा पुनरावलोकन गर्न सकिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको समेत संघले जानकारी दिएको छ ।  अर्थमन्त्री शर्माले मौद्रिक नीतिको पछिल्लो व्यवस्थाका कारण बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेमा तत्काल त्यस बुदाँलाई सच्याउन सधै तयार छु भनेको प्रमाण आफूहरुले सुरक्षित राखेको बताउँदै आफ्नो प्रतिवद्धता प्रति अर्थमन्त्री जिम्मेवार नभएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् ।  माग र आपूर्ती, कम्पनीको वासलातको आधार, कम्पनीको भविष्यको व्यापारीक योजना र देशको आर्थिक अवस्थाको आधारमा शेयर बजार चल्नुपर्छ र यस क्षेत्रलाई स्वतन्त्र छाड्न पर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई संघले आत्मसाथ गरेको छ ।  तर उक्त सिद्धान्त विपरित छोटो समयमा नियामक निकायहरुको अदूरदर्शी निर्णयको शिकार पूँजीबजार बन्दै आएको टिप्पणी संघले गरेको छ । साना लगानीकर्ताको संरक्षण गर्ने नाममा पछिल्ला दिनहरुमा नियामक निकायहरुद्वारा चालिएका कदमहरुले कस्को पक्षपोषण गर्न खोजिएकोे हो ? भन्ने प्रश्न पनि संघको छ ।  एचआईडिसिएलको संस्थापक शेयरको बोलकवोल १ करोड कित्ताभन्दा कममा भाग लिन नपाउनु, १० कित्ता दामासाहीले पाई रहेको प्राथमिक शेयरको प्रावधान हटाउन प्रयास गर्नु, बुक विल्डिङ पद्धतीद्वारा घटीमा ५० कित्ताको प्राबधान राखिनु, पूँजीबजारको दायरालाई फराकिलो पारि देशको भुपरिवेष्ठित क्षेत्रमा पुर्‍याउने प्रयास नगर्नु जस्ता कार्य  साना लगानीकर्ताको हितमा नरहेको ठहर संघको छ ।

मौद्रिक नीतिको टेको

कोरोना महामारीका कारण गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जस्तो भयावह अवस्था नदेखिए पनि समग्रमा प्रभावित नै रह्यो । सो क्रममा बैंकिङ क्षेत्र पनि यसको असरबाट बच्न सकेन । समयमै नियामक निकायले अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम गर्न र कोरोना महामारीबाट व्यापार व्यवसाय थलिन नदिन मौद्रिक नीतिमार्फत राहत प्याकेज नल्याएको भए बैंकिङ क्षेत्रमात्र होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै धराशयी हुन्थ्यो । नियामक निकायले ल्याएको व्यवस्थाले व्यवसायीलाई मात्र प्रोत्साहित गरेन, अर्थतन्त्रलाई नै औषधिको रूपमा काम ग¥यो । कोरोनाको पहिलो लहरले प्रभावित बनेको वित्तीय क्षेत्र विस्तारै माथि उठ्ने क्रममा थियो । तर सोही समयमा कोरोनाको दोस्रो लहर देखाप¥यो । यसले केही समय सम्पूर्ण अर्थतन्त्र पुनः शिथिल हुन पुग्यो । अब अर्थतन्त्र कता लाग्ला, मुुद्रास्फीतिमा यसको प्रभाव, बजारमा तरलताको अवस्था र ब्याजमा त्यसको असर के होला भन्ने विषयमा सबैको चासो रह्यो । त्यसअनुसार सरोकारवाला सबै योे वर्ष आउने मौद्रिक नीति उत्सुकताका साथ कुरेर बसेका थिए । ढिलै गरी आए पनि समग्रमा मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य रह्यो । २ वर्षदेखि थलिएको साना तथा मझौला व्यवसायीलाई प्रोत्साहन, प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान तथा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा यसले सहयोग पुग्ने विश्वास छ । अहिलेको अवस्था हेरेर यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा हामी बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकलाई केही सुुझावहरू दिएका थियौं । तीमध्ये अधिकांश समेटिएका देखिन्छन् । एउटै बैंकले ऋण दिन सक्ने सीमा वृद्धि, विपन्न वर्ग कर्जा गणनामा विस्तार तथा साना र मझौला व्यवसायीको ऋणमा २ प्रतिशत (बेस रेट+) ब्याजको सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक कदमको रूपमा लिनुपर्छ । ऋणको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण सम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक सवारी मर्मतका लागि प्रतिसवारी २ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रदान गर्ने लगायत व्यवस्थाले थलिँदै गएको साना तथा मझौला व्यवसायलाई अवश्य पनि राहत मिल्नेछ । यस्तै साना तथा मझौता व्यवसायबाट देशको अर्थतन्त्रमा केही हदसम्म सन्तुलन कायम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।   सम्पूर्ण अर्थतन्त्र ओरालो लागेको हालको परिस्थितिमा उकालो लाग्दै गरेको शेयर बजार हेर्दा भविष्यमा ठूलो दुर्घटना निम्तन सक्ने जोखिम आकलन गरी नियमनकारी निकायले ल्याएको नयाँ व्यवस्था दूरदर्शी र सराहनीय छ । यो व्यवस्थाले ठूला शेयर लगानीकर्तालाई केही हदसम्म प्रभावित पार्न सक्छ, तर यसलाई नकारात्मक रूपमा नभई परिस्थितिले सृजना गरेको आवश्यकताको रूपमा लिनुपदर्छ । यो व्यवस्था साना लगानीकर्तालाई पनि प्रोत्साहन दिई पहुुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले ल्याइएको हुनुपर्छ । अब हामीलाई डर सीसीडी अनुपात खारेज गरी सीडी रेशियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाको मात्र छ । साउन मसान्तको तथ्यांक नै हेर्ने हो भने वाणिज्य बंैकहरूको औसत सीडी रेशियो ९१ दशमलव २० प्रतिशत देखिन्छ । हालको यो व्यवस्थाका कारण तरलता अभाव हुने, कर्जाको ब्याजदरमा चाप पर्ने लगायत असर पर्ने देखिन्छ । तर नियमनकारी निकायले यस व्यवस्थामा केही लचकता नदिएको भने होइन । ऋणपत्र, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनर्कर्जा रकमलाई निक्षेपको रूपमा राख्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसकारण अलिकति राहत भने मिलेको छ । २७ ओटा वाणिज्य बैंकको साउन महीनाको तथ्यांक हेर्दा असारको तुलनामा ४३ अर्ब ८ करोड कर्जा बढेको छ भने डिपोजिट ग्रोथ नेगेटिभ छ । हाल सरकारी खर्च नै नभएको र धेरैजसो बैंकको सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशत माथि रहेकाले तरलता अभाव देखिएको छ । बैंकहरूले अर्को बैंकबाट निक्षेप तान्न सहज होस् भनेर ब्याज पनि बढाएको देखिन्छ । सरकारी खर्च हुन थाल्यो भने तरलता अभाव अलि सहज होला । समग्रमा मौद्रिक नीतिले कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक ऊर्जा थपेर हालको जटिल परिस्थितिमा पनि अगाडि बढ्न प्रोत्साहन दिएको छ । त्यसैले, मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । मौद्रिक नीति कार्यान्वयन भएमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहज हुनेछ ।

यस वर्षको मौद्रिक नीति गतवर्षको भन्दा दुई कदम अगाडि छ

नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको अन्तिम हप्ता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्‍यो । गतवर्ष अवलम्बन गरिएका कार्यक्रमहरूलाई परिष्कृत गर्दै चालू आवको बजेट र नयाँ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आधारित भएर ल्याइएको मौद्रिक नीति र मुलुकको पछिल्लो समग्र अर्थव्यवस्थामा केन्द्रित भएर नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासे र मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सार : नेपाल राष्ट्र बैंकले करीब एक महीना ढिलो गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकको पूर्व गभर्नरको दृष्टिबाट उक्त मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? चालू आवको मौद्रिक नीतिको विषयमा कुरा गर्दा, गत आवको मौद्रिक नीतिको विषयमा कुरा गरेनौं भने अपूरो हुन्छ । किनभने, अहिलेको मौद्रिक नीतिले गत आवको अधिकांश कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ । त्यसको अतिरिक्त गएको वर्ष प्रतिवद्धता गरेको रकम नघट्नेगरी स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने पनि भनेको छ । त्योअनुसार गत आवको मौद्रिक नीतिलाई सँगसँगै लिएर चालू आवको मौद्रिक नीतिको टिप्पणी गर्न आवश्यक देखिन्छ । गत आवमा पुनर्कर्जा, महिला उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न शीर्षकमा ४ खर्ब ३६ अर्ब ७८ करोड लगानी भएको देखिन्छ । अहिले त्यो रकम नघट्ने गरी स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । त्यसकारण अहिलेको मौद्रिक नीतिलाई राम्रो मान्नुपर्छ । यद्यपि, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा गतवर्षको जस्तो कमजोरी हुन भने हुँदैन । गतवर्ष त्यतिका रकम विभिन्न शीर्षकमा प्रवाह भए पनि कसले कति पाए भन्ने यकिन छैन । पोहोर लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीमाथि अन्याय पनि भयो । राष्ट्र बैंकले दिने भनेको सहुलियत ठूला ठूला व्यवसायीले नै प्रयोग गरे भन्ने गुनासो साना व्यवसायीबाट आएको छ । अब यस्तो हुन दिनु हुँदैन । यसपालिको मौद्रिक नीतिमा लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष व्यवस्था गरिने भनेको छ । तर, बैंकहरूलाई साना लगानी गर्न भन्दा ठूला लगानी गर्नु नै फाइदा हुन्छ । यसकारण यसमा उदासीनता छ । तर, राष्ट्र बैंकले साना साना लगानी गर्ने विषयमा बैंकहरूलाई प्रोत्साहन हुनेगरी नीति भने ल्याएको छ । त्यसकारण यसपालिको मौद्रिक नीति गतवर्षको तुलनामा दुई कदम अगाडि छ । यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौती हुन सक्छ । त्यसका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ । यसको उचित कार्यान्वयन हुन सके कोरोना प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सहज हुन्छ । मौद्रिक नीतिमा महिला उद्यम, कृषि लगायत क्षेत्रमा तोकिएको मात्रामा कर्जा प्रवाह भएमा त्यो विपन्न कर्जामा गणना गर्न पाउने भनिएको छ । तर, त्यस्तो कर्जा लिने व्यक्ति विपन्न नै हुन्छ भन्ने हुँदैन, खासमा यसको औचित्य के हो ? यो व्यवस्था राखेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकबाट पाउने सुविधा अन्य कर्जाको तुलनामा बढी हुन्छ । अहिले राम्रो कर्जाको पनि १ दशमलव ३ प्रतिशत रिजर्भ (प्रोभिजनिङ) गर्ने भनिएको छ । पहिला त्यो १ प्रतिशत गरे पुग्ने थियो । तर, अहिले बढाइयो । किनभने, राष्ट्र बैंकले केही समयपछि बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम आउन सक्ने सम्भावना देखेको छ । त्यसैले निकट भविष्यका लागि यस्ता व्यवस्था गरिएको हो । सबै कुरा राम्रो भएपछि त्यतिबेला के गर्नुपर्छ, त्यो गर्छु पनि भनिएको छ । त्यसैले, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । समग्रमा अहिले केन्द्रीय बैंक सचेत नै भएको देखिन्छ । गत असारमा मुद्रास्फीति ४ दशमव १९ प्रतिशत थियो । तर, चालू आवमा त्यो साढे ६ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो यतिका माथि किन गयो भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । तर, त्यो किन गरियो भने मूल्यवृद्धि सधैं स्थिर हुँदैन । साथै, अन्य प्राविधिक कारणहरू पनि हुन सक्छन् । यस्तै, उद्यम व्यवसायमा मौद्रिक नीतिले मात्र सहयोग गर्ने होइन । यसमा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले रुग्ण उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने नीति ल्याएको छ । विद्युत् महशुल छूटको कुरा आएको छ । सरकारले हामी हेर्छाैं भन्दै आएको छ । त्यसकारण अहिले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने विषयमा आशा गर्ने ठाउँ छ । मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई राम्रै सम्बोधन गरेको हो त ? गएको वर्ष पनि सरोकारवालाहरू मौद्रिक नीतिबाट खुशी थिए । यस यसपटक पनि निजीक्षेत्रले मौद्रिक नीति राम्रो आएको भनेको छ । त्यसमा पनि सुधारात्मक कार्यक्रम पनि छन् । त्यसअनुसार मौद्रिक नीति राम्रो आएको छ । तर, तरलताको अभाव हुन्छ कि भन्ने डर पनि छ । अहिले सीसीडी रेशियो खारेज गरियो र सीडी रेशियो ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने भनिएको छ । सोहीअनुसार अब बैंकहरू रकम चलाउन पनि जोहो गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यद्यपि, बैंकहरूले चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोत–साधन जुटाउन त्यति समस्या पनि नहोला भन्ने लाग्छ । यस्तै, यसपालि व्यापार घाटा बढेको छ । शोधनान्तरण बचत पनि ह्वात्तै कम भएको छ । त्यो अवस्थामा विदेशी मुद्रामा चाप गर्ने देखिन्छ । त्यस अवस्थालाई पनि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण पठाएर बैंकमै जम्मा गरेमा थप १ प्रतिशत विन्दु ब्याज दिने भनेको छ । यस्तो हुन सक्यो भने बैंकहरूसँग विदेशी मुद्राको सञ्चय बढ्छ । खासमा मौद्रिक नीतिले जुन दिशा लिनुपर्ने हो, त्यो दिशा लिएको छ । त्यसको अतिरिक्ति चासोको विषय भनेको मुद्रास्फीति योभन्दा बढ्छ कि भन्ने डर थियो । त्यो सम्भावना पनि थियो । तर, त्यो भएन । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने नीति नै ल्याएको छ । समग्रमा व्यावहारिक ढंगबाटै मौद्रिक नीति आएको छ । शेयर कर्जामा सीमा तोकिएको विषयमा लगानीकर्ता रुष्ट भएको भन्ने छ, यसमा तपाईंको धारणा के हो ? म त्यो कुरासँग सहमत छैन । शेयर लगानीकर्ता रिसाउन आवश्यक पनि छैन । एउटा लगानीकर्तालाई १२ करोड रुपैयाँ भनेको ठूलो रकम हो । यो पर्याप्त रकम हो । यसमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नुको आवश्यकता छैन । तर, संस्थागत लगानीकर्तालाई त त्यो रकम थोरै हुन सक्छ नि । कतिपय शेयर कारोबार गर्ने कम्पनीको त चुक्तापूँजी नै अर्बौं हुन सक्छ । त्यस्ता कम्पनीले पनि १२ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा लिने ? कम्पनी ऐन अनुसार व्यक्ति, संस्था एउटै हुन् । यद्यपि, बजारमा अप्रत्यक्ष रूपले स्रोत अपव्यय हुन थालेपछि यस्तो कदम उठाइएको हुन सक्छ । राष्ट्रको नीति उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने मामलामा हुनुपर्छ । लगानी पनि त्यस्तै ठाउँमा हुनुपर्छ । शेयर बजार नै ठूलो कुरा होइन । तर, उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरू भने पूँजी बजारमै आउँदैनन् । अब त्यस्ता कम्पनीहरू पनि पूँजी बजारमा आउनुपर्छ । अहिले अर्थमन्त्रीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने भनिरहनु भएको छ । खासमा छरिएर रहेको क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा कसरी सिस्टममा ल्याउने ? पहिलो कुरा अनौपचारिक क्षेत्र भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने परिभाषित हुन जरुरी छ । मूलतः औपचारिक तवरबाट गरिएको व्यवसाय भन्नाले दर्ता गरेर चलाइएको, करको दायरामा आएको, उत्तरदायी किसिमको व्यवहार गर्न प्रतिबद्ध भएकालाई मान्नुपर्छ । अहिले औपचारिक अर्थतन्त्रको ठ्याक्कै कति छ, भन्न सकिरहेको अवस्था छैन । ४०–५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सरकार भन्छ । केही अर्थशास्त्रीले ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताइरहेका छन् भने विदेशी परामर्शदाताले ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भनेका छन् । त्यसैले यी सबैको आकलनलाई ध्यानमा राखेर हेर्ने हो भने ५०–६० प्रतिशत मात्रै औपचारिक रहेको र अरू सबै अनौपचारिक रहेको देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रभित्र पर्ने कतिपयले ब्याज पनि तिर्न नपर्ने, राज्यको नीतिनियम मान्न नपर्ने, कर पनि तिर्न नपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकमा ल्याउँछौं भन्नुभएको हो भन्ने मेरो बुझाइ हो । यो सकारात्मक छ । तर अर्थमन्त्रीले मोडालिटी के कसरी ल्याउनुहुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ । केही समयअघि ग्रिल उद्योग सरकारले दर्ता गर्नै मानेन । उनीहरूले उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्, कारोबार पनि गरिरहेका छन् । तर सरकारले दर्ता गर्नै मानेन । बस्तीको बीचमा यस्ता उद्योग रहँदा होहल्ला हुने, कतिपय उद्योगमाथि यस्तै खालका उजुरीहरू आएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै दर्ता गर्न मानिएन । अहिले आइटीबाट ‘आउट सोर्सिङ’ गरेको सेवा औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन सकिरहेको छैन । तथ्यांक प्रोसेसिङ गर्ने कम्पनीहरू नेपालमा कहीँ दर्ता छैनन् । उनीहरूले आम्दानी गरेका छन् । तर कर तिर्नुपरेको छैन । त्यस्ता कम्पनीलाई सरकारले औपचारिक क्षेत्रभित्र ल्याउन सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय अनुदानभन्दा ऋणको अंश पनि बढ्दो छ । हरेक वर्ष बढ्दो ऋणले मुलुकमा भार समेत बढिरहेको भनेर सरकारको यथार्थपत्रदेखि विभिन्न तवरबाट आइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? २०७३/७४ करीब ७ खर्ब पुगेको ऋण २०७७/७८ मा नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । झन्डै १५० गुणा बढी पुगेको देखिन्छ । छोटो समयमा यतिधेरै ऋण बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिए तापनि आत्तिनुपर्ने अवस्था भने होइन । अमेरिकामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२० प्रतिशतसम्म ऋण हुन्छ । बेलायतसहित अन्य देशमा पनि ऋणको अंश बढी नै हुने गरे पनि चिन्ता खासै गरिएको हुन्न । कारण परदर्शिताका साथ लिइएको ऋण खर्च हुनु नै हो । ऋण दुरुपयोग भयो भने त्यहाँ जिम्मेवारलाई कारबाही हुन्छ । तर यहाँ उत्तरदायित्व भन्ने खासै नहुँदा चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक नै हो । ‘ऋण पारदर्शी बनाइनेछ’ भनेर सरकारको श्वेतपत्रमा पनि राखिएको छ । यसरी वैदेशिक ऋण कहाँबाट आयो ? के कसरी खर्च गरिँदै छ भन्नेबारे पारदर्शी गर्न खोजिएको छ । यो कागजमा मात्रै नभई व्यवहारमा समेत देखिन जरुरी छ । छोटो समयमा ऋणको अंश बढ्नुको एउटा कारण यसबीचको समयमा परदर्शितामा हामी कतै चुक्यौं कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । दातृनिकायले दिइरहेको अनुदान बीचमा हामीले खर्च गर्न नसक्दा उनीहरूले त्यसको अंश नै घटाएका हुन् । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि अनुदान घटाएर दातृनिकायहरू ऋणमा कस्न लागेको देखिन्छ । हामी पैसा भए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा चुकिरहेका छौं । खासगरी हरेक वर्षको बजेटमा पूँजीगत शीर्षकमा बजेट छुट्ट्याइएको हुन्छ, तर खर्चै हुन्न । असारमा अलि बढी खर्च हुने गरेको छ । कुल बजेटको २२ प्रतिशतसम्म असारमै खर्च भएको देखिन्छ । खर्चमा पारदर्शिताको विषय समेत उठ्ने गरेको छ । यसले दातृनिकायहरूलाई समेत सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि निजीक्षेत्रको भूमिका अब कस्तो हुनुपर्ला ? सरकारसँग निजीक्षेत्रले हामीलाई स्वतन्त्र छाडिदेऊ, कायापलट गरेर देखाइदिन्छौं भनेर प्रायः भन्ने गरेको पाइन्छ । अर्कोतिर, सानातिना अप्ठ्यारो परिहाल्यो भने तहसनहस भयौं, सरकारले हेरेन भन्ने गरेको छ । यी दुवै मिल्ने कुरा होइन । ‘न्यूयोलिबरल’ अर्थतन्त्र अनुसार सन् २००८ र २००९ को वित्तीय संकट हेरियो भने बैंकहरू धराशयी भएर जाने बेलामा ‘ट्याक्स पेयर’को पैसा तिरेर धराशयी हुनबाट बचेका उदाहरण पनि छन् । नेपालमा पनि प्रशस्त रूपमा वाणिज्य बैंकहरूलाई पैसा उपलब्ध गराएर सरकारले यसको पूँजीकरण गरेकै हो । अहिले सबैभन्दा नाफा कमाउनुको कारण पनि सरकारले त्यतिबेला वणिज्य बैंकमा गरिदिएको लगानी पनि प्रमुख कारण हो । महामारीको बेला सरकार–निजीक्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले पनि निजीक्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले भनेझैं उनीहरूको सबै कुरा मानिँदिँदै जाने हो भने अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगहरू आवश्यक नपर्न सक्छन् । त्यसैले वास्तविक मागहरू सम्बोधन गरिनुपर्छ । ‘क्राइसिस’मा क्षति, नोक्सानी दुवैले बराबरी बेहोर्ने गरेर राज्य र निजीक्षेत्र अघि बढ्दा दुवैलाई भार कम हुन्छ । निजीक्षेत्रलाई करको मामिलामा धेरै दुःख पनि दिइनु हुँदैन । पछिल्लो समय जग्गाको मूल्यांकन बढेको भन्दै पूँजीकर र भूमिकरमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । उठाइएको कर सही रूपमा उपयोग गर्न राज्यले चासो देखाउनुपर्छ भने उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने निजीक्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन समेत गर्दै जानुपर्छ । निजीक्षेत्रले पनि सरकारबाट लिएको सहयोगबाट उद्यम, उत्पादत्व, रोजगारी बढाएको देखियो भने मात्रै इमानदारी प्रकट हुनेछ । यसबाट समग्रमा निजीक्षेत्र नै फस्टाउने देखिन्छ । अर्थतन्त्र धराशयी भएको बेला आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन बैंकहरूको भूमिका बढी हुने गरेको छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकहरूको त्यो भूमिका देखिन्छ कि देखिन्न ? गतवर्ष बैंकमा डिपोजिट १६ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा प्रवाह २७ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । त्यसैकारण गतवर्ष विस्तृत मुद्रा प्रदाय २१ प्रतिशत भएको छ । यसरी हेर्दा अर्थतन्त्र धेरै धराशयी भएको देखिन्न । बैंकहरू पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्षम नै रहेको बुझाउँछ । तर पनि कस्तो दर्जाको मान्छेले कर्जा उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने पनि हेरिनुपर्छ । ठीक ठाउँमा कर्जा प्रवाह भए/नभएको बारे पनि मौद्रिक नीतिले हेर्ने भनेको छ । यो सकारात्मक छ । महामारीको बीचमा पनि उद्योगी÷व्यवसायीले पनि कर्जा पाएनौं नभन्नुको तात्पर्य अर्थतन्त्र त्यति संकटमा नगएको भन्ने बुझिन्छ । लघु, साना तथा मझौलाले मात्रै सरकारले वास्ता नगर्दा कर्जा नपाएको भनेका थिए । त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरिदिएको छ । अब कार्यान्वयनको पाटो हेर्न मात्रै बाँकी छ । नेपालमा अहिले पनि कर्जा धितोमा आधारित छ । कसैले आफै उद्यमशीलता गर्न खोज्दा विनाधितो सहजै ऋण पाउने अवस्था छैन । धितोविना नै कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले अब कसरी काम गर्नुपर्छ ? घरजग्गा धितोमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा गएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमै आएको देखियो । सानास्तरका किसानहरूसँग जमीन पनि थोरै हुन्छ । साथै सडककै छेउमा जग्गा नहुँदा बैंकले नपत्याएको पनि देखिन्छ । त्यसैकारण सरकारले ठूलालाई नभई सानालाई परियोजना नै धितोमा राखेर कर्जा दिनुपर्छ । बैंकहरू यसमा उदाशीन हुनुको कारण १ करोड कर्जा प्रवाह गर्न र १० लाख लगानी गर्न ‘डकुमेन्टेशन’ तथा ‘भेरिफिकेशन’ गर्ने काम बराबर भएको अनौपचारिक रूपमा उनीहरूले भनेको पनि पाइन्छ । बैंकहरूले १ करोड लगानी गर्दा पाउने रिटर्न बराबर १० लाखबाट पाउँदैनन् । समग्रमा हेर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याजदर कम हुँदा मार्जिन समेत घट्ने भएकाले बैंकहरू नाफा बढी आउने अन्य कर्जाको पछि कुदेको देखिन्छ । अब केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगाम लगाएरै परियोजना नै धितोमा राखेर कर्जा दिन लगाउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि यस्ता कर्जाका कार्यक्रम ल्याउँदा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन मात्रै नदिई आवश्यक कोष खडा गरेर सहयोग गरिदिने हो भने यसको कार्यान्वयन थप बलियो हुन्छ । कोरोनाले प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सरकारले के गर्नुपर्ला ? सबैभन्दा पहिला सरकारले उद्यम व्यवसाय स्वतःस्फूर्त सञ्चालन हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमा अप्ठ्यारोमा परेका क्षेत्रहरूलाई राहत तथा सहुलियतको व्यवस्था समेत गरेको छ । यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ । अब सरकारले सबैलाई खोप लगाइदिन सक्नुपर्छ । त्यसबाट पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन टेवा पुग्छ । अर्थतन्त्र चलायमान गराउन बैंकबाट ऋण प्रवाह समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले आफूहरू पर्याप्त रूपमा सुरक्षित भएर मात्रै ऋण दिइरहेका छन् । ५० प्रतिशत कम गरेर धितो मूल्यांकन गर्ने गरेका छन् भने कम मूल्यांकनमा शतप्रतिशत कर्जा दिएको देखिन्न । मूल्यांकनमा पर्सनल ग्यारेन्टी समेत खोजिने गरिएको छ । कर्जा लिइसकेपछि ६ महीना तलमाथि पर्‍यो भने कालोसूचीमा राखिहाल्ने बैंकहरूको प्रवृत्ति छ । १ करोड पर्ने सम्पत्तिलाई ३०/४० लाखमा बैंकले लिएको घटना प्रशस्त छन् । यसरी बैंकहरू चाहिनेभन्दा धेरै सुरक्षित भएर बसेर पनि हुँदैन । यस्तो प्रवृत्तिलाई नियामक निकायले पनि निरुत्साहित गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । अर्थतन्त्र नै ठूलो हुँदै जाने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार समेत बढ्ने भएकाले यसमा बैंकहरूले कसैलाई कस्नु हुँदैन । बैंकहरूका समस्या केही छन् भने सरकार, बैंक, राष्ट्र बैंक बसेर निरूपण खोजिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले दिने कर्जा विस्तारमा समस्या भए पनि सरोकारवाला निकायबीच नै छलफल गरेर यसको निकास निकालिनुपर्छ । तर ऋणीहरूमा अप्ठ्यारो पारिनु हुँदैन ।