अनलाइनखबर

आषाढ २०७८

गरीबलाई निःशुल्क विद्युत् कति सहज

ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा गरीबलाई बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउनेतर्फ कार्य भइरहेको बताएकी छन् । वास्तवमा निम्न वर्गहरूले राज्यबाट यस्तै निर्णयको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । यसले ती वर्ग लाभान्वित हुने मात्र नभई राज्यप्रति निमुखा वर्गको अपनत्वभाव सिर्जना गराउँदछ । त्यसैले यो निर्णयको खुलेर प्रशंसा गर्नुपर्दछ । हुनत सरकारले यस प्रकारका धेरै […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अरुण तेस्रोकै ढाँचामा तल्लो अरुण अगाडि बढाउन पिडिएमा हस्ताक्षर

नयाँदिल्ली ।अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नै तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण गर्ने भएको छ । आयोजना विकाससम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा आज यहाँ हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा उहाँका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समेतको उपस्थितिमा आयोजना विकासकर्ता कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा हस्ताक्षर भएको हो । पिडिएमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत् निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका हुन। प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष ‘प्रचण्डको अध्यक्षतामा यही जेठ १४ गते बसेको लगानी बोर्डको ५४औँ बैठकले सो आयोजनाको पिडिएका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि विकासकर्ता कम्पनीसँग गरिने परियोजना विकास सम्झौताको सहमतिको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेजलाई स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पिडिएका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो । बोर्डको ५३औँ बैठकको निर्णयअनुसार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहेको वार्ता समितिले सतलजसँग चरणबद्धरुपमा वार्ता गरी सहमतिसहितको पिडिएको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेज तयार गरेको थियो । बोर्डको अघिल्लो बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि रु ९२ अर्ब ६८ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो । आफ्नो उत्पादनको सम्पूर्ण ऊर्जा निर्यात गर्ने एवं निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक पूर्वतयारीसमेत अगाडि बढिरहेका सन्दर्भमा ६६९ मेगावाट क्षमताको यस रुपान्तरणकारी परियोजनाको विकासले मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । लगानी बोर्डको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विकासका सन्दर्भमा वार्ता समिति, लगानी बोर्डको कार्यालय तथा सम्बद्ध सबै निकाय एवं पदाधिकारीबाट राष्ट्रियहित प्रवद्र्धन हुने गरी परियोजना विकास सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो । सो परियोजना विकास गर्दा भविष्यमा पनि यसरी नै राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी कार्य गर्न नेपाल सरकारका सबै निकायलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो । अरुण तेस्रोमा भन्दा तल्लो अरुणमा केही थप नयाँ प्रावधान राखिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्र्याएर विश्वासको वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ आफूहरुले पिडिएमा हस्ताक्षर गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले जानकारी दिए । उहाँले ऊर्जाको विकासबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि र मुलुकको आयमा वृद्धि हुने भएकाले अब यस्ता आयोजना क्रमशः अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त दिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा दुई हजार ६२५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । सङ्खुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजना आकर्षकमध्येको एक हो । लगानी बोर्डको ४७औँ बैठकले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता सतलज विद्युत् निगमसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । यसअघि विसं २०७८ माघ १६ गतेको बोर्ड बैठकले ‘बोट’ ढाँचामा आयोजना निर्माणका लागि सतलजलाई चयन गरेको थियो । अरुण नदीमा पत्ता लागेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये तल्लो अरुण पनि एक हो । सो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति झण्डै ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करिब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन । अधिकतम क्षमतामा स्रोतको उपयोग गरिँदा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने अनुमान छ । विद्युत् विकास विभागले यसअघि नै सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । विसं २०७५ चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘शो केस’ मा राखेको थियो । सो आयोजनाभन्दा उपल्लो तटमा रहेको अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई जिम्मा दिएको थियो । आयोजना सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव नौ प्रतिशत १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडिए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ । तल्लो अरुण पनि सोही ढाँचामा नै अगाडि बढ्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले १८ महिनाभित्र विस्तृत इञ्जिनियरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी भौतिकरूपमा निर्माण सुरु गर्ने सर्त राखी ब्रास पावरलाई २०६९ मङ्सिर १ गते ३० वर्षका लागि तल्लो अरुणको उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको थियो । अख्तियारले सो कम्पनीले अनुमतिपत्र राखिएका सर्त पूरा गर्न नसकेको भनेर आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सिधैँ प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना असाध्यै आकर्षक मानिएको छ । सङ्खुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनामा करिब १२ दशमलव चार किलोमिटर लामो र १० दशलमब दुई मिटर व्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेकाले पनि आफूहरूका लागि तल्लो अरुणको काम सहज हुने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । भारतको हिमाञ्चलमा नाथ्वा झाँक्रीजस्ता परियोजना बनाएको सतलजले नेपाल र भुटानमा जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीले सन् २०३० सम्ममा थप १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र तल्लो अरुणको निर्माण सम्पन्न हुने लगानी बोर्डको विश्वास छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सार्वजनिक सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री हुने कहिले ?

नागरिकको मनमा जहिले पनी जनस्तरमा बढी सेवा दिने सेवाप्रदायकजस्तै मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, यातायात, बैक, अस्पताल, विश्व विद्यालयका प्रशासनिक सेवालगायतले कहिले नागरिकलाई भनेको समयमा छिटोछरितो सेवा देलान् ? यिनीहरूले प्रदान गर्ने सेवा नागरिकमैत्री कहिले होला ? यी निकायमा सकभर भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नपरे हुने थियो भन्ने प्रश्न उब्जिरहेको देखिन्छ । चाहे लाइसेन्स लिन होस्, चाहे नवीकरण गर्न नै किन नहोस्, चाहे मालपोत कार्यालयमा जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न वा नापनक्सासम्बन्धी कार्य गर्न वा सेवा शुल्क तिर्न नै किन नहोस् घटांै लाइन बस्नुपर्ने, दिनहुँ धाउँदा पनि काम नहुने यस्तो प्रवृत्तिले सर्वसाधारण दिनहुँ पीडित छन् । सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरूमा नियम कानूनको पालना, समयमा राज्यका कर र शुल्कको भुक्तानी र राज्य संयन्त्रका सूचनाहरूको राम्रो अध्ययन हुनु जरुरी देखिन्छ । देशको कुनै पनि सार्वजनिक निकाय जनउत्तरदायी देखिँदैन र सेवाप्रवाहलाई हेल्चेक्र्याइँका रूपमा लिएको पाइन्छ । मुलुकको हरेक क्षेत्रमा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोन, यातायात, सुरक्षाजस्ता जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवालाई सार्वजनिक सेवाका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्तो सेवा सरल एवं छिटोछरितो रूपमा जनतासमक्ष पुर्‍याउने कार्य नै सार्वजनिक सेवा हो । यो सेवा सरकारले आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रको प्रयोग गरेर पुर्‍याएको हुन्छ । सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीले सरकार र जनताको पुलको काम गर्छ । सरकारले प्रदान गर्ने सेवाको आधारमा सरकारप्रति सकारात्मक वा नकारात्मक धारण जनताले बनाउने गर्छन् । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको नीति राम्रो भए तापनि कार्यान्वयन पक्षमा कमजोर अनुगमन प्रणालीको कारण विशेषतः सरकारी क्षेत्रको सेवाको गुणस्तर र ढिलासुस्तीप्रति आमधारणा सकारात्मक बन्न सकेको छैन । नागरिकले सर्वसुलभ र मितव्ययी रूपमा सेवा पाए वा पाएनन्, सेवा विभेदकारी छ वा छैन, सामाजिक न्याय भएको छ कि छैन, जनअपेक्षित सेवा प्रवाह भएको छ छैन, तोकिएको समयमा सेवाप्रवाह भयो भएन, सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता छ कि छैन, सेवामा निरन्तरता र जनसहभागितामूलक छ कि छैन भन्नेतर्फ आम जनसमुदायले व्यापक प्रश्न गरेको अवस्था छ । सम्बद्ध निकायले यसतर्फ निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न माध्यम विद्यमान छन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, निजीक्षेत्र, सरकारी निजी साझेदारीजस्ता निकायहरू भए तापनि जनअपेक्षित र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको अभावले नागरिक समाज एवं न्यायिक क्षेत्रले प्रश्न उठाइरहेको गलत कार्य गर्ने निकाय वा व्यक्तिलाई कारवाहीका लागि सिफारिश भएको भए तापनि पर्याप्त कानून र कारबाहीको अभावमा दण्डहीनता मौलाइरहेको छ । सार्वजनिक सेवाको प्रवाह कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सर्वमान्य सिद्धान्त हेर्दा सेवा शुल्क वा निःशुल्क रूपमा उपलव्ध गराउने, सेवा प्रवाहमा गुनासो सुनुवाइको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने, कम खर्चमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने, सुशासनको पालना गर्ने, सेवामा सहभागिता र पारदर्शिता अपनाउने, सबैको समान पहुँच र सेवाको मापदण्ड हुनुपर्नेलगायत रहे तापनि यसप्रति सम्बद्ध निकाय उदांगो भएको देखिन्छ । एक अनुसन्धानले भनाइ र गराइलाई मापन गर्दा कार्यान्वय पक्ष ४० प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको छ । सेवालक्षित वर्गमा पुग्न नसकेको, सेवाको गुणस्तर नभएको, भ्रष्टाचार बढेको, निर्णय प्रक्रिया जटिल रहेको, नीति र योजना बनाउँदा सेवाग्राहीको भावना समेट्न नसकेको, धेरै गोप्य राख्ने प्रवृत्ति मौलाएको, उपलब्धिमा भन्दा प्रक्रियामा समय खर्चिनुपर्ने अवस्था, जटिल डकुमेन्टेशन र अनावश्यक सिफारिशको माग आदिले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो । देशमा राजनीतिक र प्रशासनिक बेथिति बढेको, सबै क्षेत्रका कर्मचारी राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको, स्थानिय स्तरमा गुनासो सुन्ने संयन्त्र नभएको, विकेन्द्रीकरण र स्रोतसाधन समेतको अभावले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सबैको पहुँच नपुगेको हो । उपर्युक्त समस्याको समाधानका लागि सम्बद्ध निकायले मुख्य रूपमा दण्ड सजायको व्यवस्था, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था एवं वडापत्रको व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा लाग्ने लागत, समय, प्रक्रिया र सम्पर्क विन्दु घटाउने, निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, गुनासो सुनुवाइको भरपर्दो व्यवस्था अपनाउने, विना झन्झट सेवा प्रवाह गर्ने, जनशक्ति एवं स्रोतसाधनको राम्रो व्यवस्थापन, कार्य विवरण र जिम्मेवारी किटानको व्यवस्था, कार्य सम्पादनमा आधारित तलबभत्ताको व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको छ । सेवा प्रवाहका नकारात्मक पक्षहरू समाजमा यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ, जसमा नागरिक मैत्री व्यवहारको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता र अस्थिरता, जनशक्ति र स्रोतसाधनको अपर्याप्तता, जनअपेक्षा पूरा गर्ने सेवा नहुनु, सेवाको गुणस्तरमा शंखा, जटिल प्रक्रियामुखी व्यवहार, सीमान्त वर्गको पहुँचमा कमी, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, जनशक्ति प्रोत्साहनको कमी, उत्तरदायी भावनामा ह्रास, कमजोर अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धति रहेको देखिन्छ । जनअपेक्षित सेवा भनेको कस्तो हो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको इच्छा र आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्छ । सुशासनको प्रत्याभूति, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह, सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाउने, सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र पारदर्शिता अपनाउने, नागरिकमैत्री शासन व्यवस्थाको सुनिश्चिततामा ध्यान दिने, उत्तरदायी भावना बोकी सेवा दिने, सेवाको बजारीकरण गर्ने, शिष्ट र नम्र व्यवहारसहित हाँसेर सेवा दिने लगायतलाई मात्र जनअपेक्षित सेवा प्रवाहका रूपमा लिन सकिन्छ । गुणस्तरीय र छिटोछरितो सेवा को अपेक्षा गर्नु नागरिकको अधिकारसमेत हो । त्यसो त सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरूमा नियमकानूनको पालना, समयमा राज्यका कर र शुल्कको भुक्तानी र राज्य संयन्त्रका सूचनाहरूको राम्रो अध्ययन हुनु जरुरी देखिन्छ । आफ्नो अधिकार र सीमा के हो सुस्रचित हुनु, सेवाप्रदायकलाई अनावश्यक दबाब नदिनुलगायत छन् । तसर्थ सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर बढाउन सरकार र सम्बद्ध निकायले बढी चासो दिनुपर्ने भए तापनि नागरिक समाजलगायत सर्वसाधारणले पनि राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठेर सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिने, सहयोग गर्ने र बेलाबेलामा खबरदारी गर्न सकेको खण्डमा मात्र जनअपेक्षित सेवाको कल्पना गर्न सकिन्छ भन्नुमा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

लघु जलविद्युतले गाउँघर झलमल्ल

भदौ १९, धनकुटा । धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाको मारेककटहरेमा रहेको लक्ष्मीखोला लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट ३६० घरधुरीले लाभ लिइरहेका छन् । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत् अनियमितता भइरहेको बेला स्थानीय समुदायले आफ्नै अग्रसरतामा सञ्चालन गरिरहेका लघु विद्युत् आयोजनाले गाउँ झलमल्ल पारेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा वा ठूला जलविद्युत् परियोजनाको विग्रिदा पुनर्निर्माण सुस्त गतिमा अघि बढिरहँदा लक्ष्मीखोला जलविद्युत् आयोजनाले गाउँमा हालसम्म नियमित गाउँलाई नियमित विजुली दिइरहेको छ । सरकारले विद्युत् संकट कम गर्न लघु जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रति वर्ष कम्तीमा ५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा सरकारले यसअघि नै गरेपनि त्यो लागू गर्न चुनौतिहरु देखिएका छन् । धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. १ मारेककटहरेमा रहेको लक्ष्मी खोला जलविद्युत् आयोजनाले वि.सं. २०६८ सालदेखि नियमित ४० किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । त्यतिबेला एक करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरेको उक्त आयोजनाले १० वर्ष पूरा गरिसकेको छ । विद्युत् उत्पादन गर्न स्थानीयले २०६६ सालदेखि वैकल्पिक ऊर्जासँग सहकार्य गरेका थिए । विद्युत् उत्पादन गर्न वैकल्पिक उर्जाले ५० लाख र तत्कालिन मारेककटहरे गाउँ विकास समितिले ४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएका थिए भने बाँकी ७१ लाख रुपैयाँ लक्ष्मी खोला लघु जलविद्युत् सहकारी संस्थाका शेयर सदस्यबाट संकलन गरिएको थियो । लघु जलविद्युतको विकासले विद्युत् पहुँचमा वृद्धि लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनको विकास र सञ्चालन पश्चात धेरै ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको जीवनयापनमा सहजता आएको छ । नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा आएका रहेका धेरै लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाका कारण विद्युतीकरणको थालनी क्रमिक रुपमा बढेको हो । महालक्ष्मी १ स्थानीय २०६८ सालभन्दा पहिलेको समयमा अन्धकारमै वा टुकी बत्ती बालेर आफ्नो जीवन चलाइरहेका थिए । शहरी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिका साधनको प्रयोग बढ्दै गर्दा यस क्षेत्रमा विद्यार्थी कम्प्युटर शिक्षा प्राप्त गर्न सफल भइरहँदा त्यहाँका विद्यार्थीहरुले घाम छदैमा आफ्नो गृहकार्य सक्नुपर्ने र अन्धकारमै टुकी तथा झुम्रे बत्तीमा पढ्न बाध्य थिए । पुराना पुस्ताका धेरै ज्येष्ठ नागरिकले विद्युतबाट बलेका चिमसम्म देख्न पाएका थिएनन् । वि सं २०६८ साल पश्चात लक्ष्मीखोला लघु जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएपछि जल ऊर्जाको पहुँच विस्तार भएसँगै जीविकोपार्जनमा सहजता आएको छ । स्थानीय लक्ष्मी खोलाबाट ४० किलोवाट क्षमतामा उत्पादन गरिएको जलविद्युतले धेरै नागरिकको आधारभूत आवश्यकता प्राप्त गर्न सहज भएको छ । आफ्ना पुर्खाले सिंगो जीवन अन्धकारमै गुजार्नु पर्ने बाध्यता ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको नियति बनेको थियो । लघु जलविद्युत् आयोजनाले मूर्त रुप पाएसँगै स्थानीयको जीवनशैली फेरिएको हो । घरमा बत्ती बाल्ने, विद्यार्थीका निम्ति पढ्न सहज, अध्ययन, घर घरमा मोबाइलको प्रयोग, टेलिभिजन तथा राईसकुकरको प्रयोग बढेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सहयोगमा सञ्चालनमा आएको लघु जलविद्युत् आयोजनाले एक सफल उदाहरण बनेको छ । माग धान्न समस्या राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत अनिमितता हुँदा देशका अधिकांश स्थान लामो समयसम्म अन्धकार रहँदा पनि सधैँ विजुली बाल्ने यो मारेककटहरे गाउँ विद्युतमा सम्पन्न देखिन्छ । जलविद्युत् उत्पादन सहकारीका अध्यक्ष तेजबहादुर अधिकारीका अनुसार यहाँ ४० किलोवाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । उत्पादन भएको निकै समयसम्म विद्युतको माग पुर्‍याउँदै आएकोमा अहिले घरघरमा उपकरण बढेकोले विद्युतको माग बढेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । उनले मारेककटहरेमा अहिले व्यवसायिक रुपमा पशुपालन बढेकोले च्यापकटर प्रयोग हुँदा एउटै घरमा २ किलोवाटसम्म विद्युत् खपत हुने गरेकाले माग पूरा गर्न समस्या रहेको बताए । अधिकारीका अनुसार बेलुका ५ देखि ९ बजेसम्म र बिहान ५ देखि ९ बजेसम्म माग धान्न समस्या भएको छ भने बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म उत्पादन भएको विद्युत पनि खपत भएको छैन । उनले सबै घरमा बत्ती बाल्न र टिभी चलाउन र मोबाईल चार्ज मात्रै प्रयोग हुँदा समस्या नभएको बताए । अधिकारीले मेसिनको आरामको लागि र पोल बनाउनको लागि दैनिक २ घण्टा लाइन काट्ने गरिएको बताए । अधिकारीका अनुसार विद्युतको माग कम भएको समयमा वैसाखदेखि भदौसम्म दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म र असोजदेखि चैतसम्म दिउँसो २ देखि ४ बजेसम्म लाइन काट्ने गरिएको छ । विद्युत् महशुल महँगो लघु जलविद्युत् सहकारी गाउँलेहरुलाई उज्यालो बनाएर अहिले नाफा कमाउनमा व्यस्त छ । तर, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको भन्दा विद्युत् शुल्क निकै महँगो तिर्न स्थानीय बाध्य छन् । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् महशुल २० युनिटसम्म निःशुल्क बनाउने चर्चा चलिरहेको बेला लघु जलविद्युत् आयोजनाका उपभोक्ता भने ८ युनिटसम्मको १०० रुपैयाँ शुल्क तिर्न बाध्य छन् । आयोजनाले ८ युनिटदेखि २० युनिटसम्म प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ र २० युनिटदेखि माथि प्रतियुनिट ६ रुपैयाँका दरले महशुल लिँदै आएको स्थानीय हिस्मा मगरले बताइन् । उनले आधारभूत उपकरण चलाउन र विद्युत् अनियमितताको कुरा नभएपनि विद्युत् महशुल निकै महँगो तिर्नुपरेको गुनासो गरिन् । यता सहकारीले भने शुरुमा लागत खर्च बढी भएकाले यही शुल्क कायम गरिएको र अहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन सस्तो भएकाले यो गुनासो आएपनि पहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पहुँच बाहिर हुँदा यस्तो गुनासो नरहेको जानकारी दिएको छ । महशुल घटाउन सक्ने अवस्था नरहेको भएपनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोड्न पहल भइरहेको सहकारीले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बजेटमा राहत प्याकेज

काठमाडौं । शनिवार सार्वजनिक गरिएको आव २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले कोभिड महामारीका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याएको छ । मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानीको महसुल यसै महीनादेखि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यसैगरी निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट विक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको विक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छूट दिने, साझेदारी, सहलगानीलगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत्को डिमान्ड शुल्क पूर्ण छूट दिने, मासिक २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत छूट, १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि ३० प्रतिशतसम्म छूट दिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । उत्पादनमूलक उद्योग, होटेल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने, कोभिड प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङलगायत पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योगलगायत व्यवसायले आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छूट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ । दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, मासुलगायत नाशवान् उपभोग्य वस्तुको उत्पादनस्थलदेखि नजीकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक र रोजगारदाताको जेठ र असारको योगदान रकम सरकारले बेहोर्ने, सरकारी स्वामित्वका भवन तथा जग्गा भाडामा लिएकालाई निषेधाज्ञा अवधिभर ५० प्रतिशत भाडा छूट, कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई पुनर्कर्जा सुविधामा निरन्तरता, साना तथा घरेलु उद्योगमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा विस्तार, युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन चाहनेलाई नीतिगत सहजीकरण गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई १ महीना अवधिको पर्यटकीय भिसा निःशुल्क दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छूट दिने निर्णय सरकारले बजेटमार्पmत गरेको छ । यसैगरी कोभिड महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरिएको छ । बजेटमार्फत आईसीयू, एचसीयू, एचडीयू, भेन्टिलेटर, टेस्ट किट्स खरीदका लागि ४ अर्ब, खोप व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ७५ करोड र कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

फोहोरजन्य वस्तुबाट तनहुँमा विद्युत् उत्पादन

वैशाख २१, तनहुँ । व्यास नगरपालिका कार्यालयले कुहिने फोहोरजन्य वस्तुबाट बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरी विद्युत् निकालेको छ । व्यास–१० मादी नदी किनारमा बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरेर शिशुवा गौ संरक्षण केन्द्र र भतेरी कृषि सहकारी संस्थामा विद्युत् जडान गरिएको हो । नगरपालिकाले फोहोरलाई मोहरमा परिवर्तन गर्दै रचनात्मक कार्यको थालनी गरेको नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताए । शुरुमा बायोग्यास प्लान्टबाट उत्पादित ग्यासले गौ संरक्षणमा रहेका गाईवस्तुका लागि कुडो पकाउने, खाना पकाउने, पाहुनाहरुलाई चिया, खाना बनाएर खुवाउनेलगायतका काममा प्रयोग गरिनेछ । बायोग्यासबाट जेनेटर जडान गरी विद्युत्मा परिणत पानी तान्ने मोटर जडान गर्ने योजना रहेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । ठूलो मात्रामा ग्यास उत्पादन गरी उपभोक्तालाई सिलिन्डरमा भरेर दिन सकिने प्रचुर सम्भावना रहेकाले नगरपालिकाले त्यसतर्फ पनि चासो देखाएको वडाध्यक्ष तुलसीराम सापकोटाले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा करीब ६० घनामिटर क्षमताको बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरेर ग्यास उत्पादन गरिए पनि यसलाई वृद्धि गर्दै लैजाने सकिए ग्यास उत्पादनमा सहज बनाउन सकिने उनले बताए । नगरपालिकाको रू. सात लाख र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको रू. सात लाख गरी कुल रू. १४ लाखको लागतमा प्लान्ट निर्माण गरिएको वडाध्यक्ष सापकोटाले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा इनारको पानी तानेर तरकारी खेती गर्दै आएका प्रभावित किसानहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा निःशुल्क विद्युत् वितरण गर्ने योजना रहेको छ । उक्त क्षेत्रमा रहेको १५ ओटा इनारबाट ३० घरका परिवारले इनारको पानी प्रयोग गरेर तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । समुदायमा वितरण गर्दा विपन्न, गरीब, असहाय परिवारलाई प्राथमिकता दिएर निःशुल्क विद्युत् वितरण गर्ने नगरपालिकाको योजना रहेको छ । सोही स्थानमा रहेको गौ संरक्षण तथा प्रांगारिक मल उत्पादन केन्द्रले ५२ ओटा गाईलाई संरक्षण गर्दै आएको छ । नगरपालिकाको सक्रियतामा छाडा पशुचौपायाहरु संकलन गरी व्यवस्थित गरिएको हो । गाईको मल, मूत्र र कुहिने फोहोरलाई प्रयोग गरी इन्धन निकाल्ने कार्यका लागि वडाध्यक्ष सापकोटको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्य समितिसमेत गठन गरिएको छ । त्यसैगरी भतेरी कृषि सहकारीले सोही स्थानमा नौवओटा पोखरीमा १२ हजार ५०० माछा पालनसमेत गर्दै आएको छ । विद्युत् निकालिएपछि माछा फार्म, गाई फार्मलगायतका स्थानमा समेत विद्युत् जडान गर्ने योजना रहेको वडाध्यक्ष सापकोटाले बताए । नगरपालिकाले दमौली क्षेत्रबाट दैनिक फोहोर संकलन गर्दा कुहिने र नकुहिने गरी छुट्टाछुट्टै संकलन गरेर विर्सजन गर्दै आएको छ । उक्त प्लान्टको केही दिनअघि मात्रै नगरप्रमुख न्यौपाने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलसहितको टोलीले प्लान्टको अवलोकन गरेको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

गुनासा सुन्न प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्यायो ११५१ टोलफ्री नम्बर

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ग्राहकलाई सहज सेवा दिने लक्ष्यका साथ ११५१ नम्बरको टोलफ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहाहुर शाहीले उक्त टोलफ्री नम्बरको उद्घाटन गरेका हुन् । ग्राहकलाई सरल र सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ऊर्जा मन्त्रालयले निःशुल्क ११५१ टेलिफोन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको हो । प्राधिकरणका कर्मचारीले दुःख…

Setopati श्रावण २०७४