चैत २, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले दूरसञ्चार ऐनको पुनर्लेखन भइरहेको बताएका छन् ।
प्रविधिको विकास तिब्रगतिमा अगाडी बढीरहेको अवस्थामा पुरानै ऐनमा टेकेर नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न कठिन भएकोले ऐन संशोधन गर्नुभन्दा पुनर्लेखन गर्नु नै उचित भएको बताएका हुन् ।
‘प्रविधिको विकाससँगै समय सापेक्ष हुने गरी दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई पुनर्लेखन गरिरहेका छौं,‘ उनले भने ।
अन्तरराष्ट्रिय उपभोक्ता दिवसको अवसरमा सोमवार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आयोजना गरेको ‘फेयर डिजिटल कन्ज्युमर फर डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन’ नामक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमका बक्ताहरुले प्रविधिले फड्को मारिसक्दा पनि सरकार भने पुरानै ऐन बोकेर बसेकोले समस्या आएको भन्ने प्रश्न उठेपछि अर्यालले यस्तो बताएकाहुन्।
उनले भर्खरै संशोधन सहित जारि भएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को ११औं संशोधनले यूट्युबलगायतमा रोक लगाएको नभइ कस्तो कन्टेन्ट राख्ने प्रसारण कस्तो नराख्ने भन्ने सामान्य संबेदनशिलता पनि नहुँदा नियमनको लागि नियमावली ल्याइएको तर रोक नै लगाएको भने नभएको बताए ।
‘वाक स्वतन्त्रताका नाममा जे पनि बोल्न र जे पनि प्रसारण गर्न पाईदैन’,उनले भने ।
उनले अनलाइन टीभी हौं भनेर माइक तेर्स्याउनेको हकमा धरौटी राख्नु पर्ने तथा त्यस्ता मिडियालाई सरकाले दिने विभिन्न सेवाका लागि पनि लगत राख्नुपर्ने भएकाले नियमन गर्न लागिएको स्पष्ट पारे ।
