काठमाण्डाै – नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै ३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि यो ऋण सम्झौता भएको हो । यसमा नेपाललाई हरियाली, जलवायु उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फ अग्रसर हुन सहयोग गर्ने प्रस्तावित बजेट सहयोग कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ । सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि व...
काठमाडौं (अस) । प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको अनुदान सम्झौता पास गरेसँगै त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ ।
अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत ५०० मिलियन डलर (करीब रू. ६० अर्ब) अनुदानका रूपमा सहयोग गर्ने सम्झौता नेपालको संसद्ले गत फागुन १५ मा अनुमोदन गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार त्यसयता अमेरिकालगायत अन्य दातृ निकायसँग १ खर्बभन्दा बढीको सहयोग सम्झौता भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार शालिकराम पोख्रेलले १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्झौता एमसीसी पासपछि भएको बताए । ‘एमसीसीले नेपालमा वैदेशिक सहायता भित्र्याउन ठूलो सहयोग गरेको छ । अमेरिकासहित अन्य दातृ निकायहरू एमसीसी पासपछि उत्साहित भएका छन्,’ उनले भने ।
वैशाख २२ गते अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (यूएसएड) र अर्थ मन्त्रालयबीच झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ५ वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी यूएसएडले नेपाललाई ६५९ मिलियन डलर (करीब रू. ७९ अर्ब ७१ करोड) बराबरको अनुदान सहयोग गर्दै छ । अमेरिकाले नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रयासमा सघाउन यो सहयोग दिन लागेको हो । यो सहायता नेपाल सरकार, नागरिक समाज, निजीक्षेत्रसँग मिलेर नेपालको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न तथा लोकतान्त्रिक शासन, उद्यमशीलता केन्द्रित आर्थिक वृद्धिमा परिचालन गरिनेछ ।
वैशाख २१ मा नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन विश्व बैंकले १५ करोड अमेरिकी डलर (करीब १८ अर्ब रुपैयाँ) ऋण दिने समझदारी भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउन नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ‘वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति ऋणपत्रमा अर्थसचिव मधु मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरेसँगै यो ऋण पनि कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै छ । अर्थका अनुसार यो सहयोगले पूँजी, बीमा र प्रकोप जोखिम वित्तीय बजारहरू खोल्न र नवीनतम वित्तीय सेवालाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्नेछ ।
यस्तै, सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिँदै छ । यसबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब १८ अर्ब) रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेकाले यो ऋण लिन लबिइङ भइरहेको अर्थका अधिकारी बताउँछन् ।
विश्व बैंकले ‘समृद्धिका लागि वन’ परियोजना कार्यान्वयन गर्न रु ७१ करोड अनुदान र रु दुई अर्ब १० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । दिगो वन संरक्षण र हरित पुनर्लाभलाई बढावा दिन नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजिक एक कार्यक्रममा उक्त रकम बराबरको वित्तीय सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना तथा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
नेपालको दिगो वन व्यवस्थापनलाई सुधार, वनमा आधारित निजी क्षेत्रको सुदृढ विकास गर्दै वन क्षेत्रको रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउनका साथै समावेशी आर्थिक लाभ, पारिस्थितिक प्रणाली र अधिक जलवायु उत्थानशीलतासहित प्रदेश २ र लुम्बिनी प्रदेशका लक्षित पालिकाहरूका वन–आश्रित व्यक्ति तथा समुदायहरूका लागि विविध लाभहरूमा परिणत हुनेछन् । साथै यसले वनको समावेशी तथा दिगो प्रयोगलाई बढावा दिनेछ ।
नेपालको शहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुद्रढीकरण सहित कोरोना महामारीपछिको उत्थानशिल पुनरुत्थानका लागि पहललाई टेवा पु-याउन नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच छुट्टा छुट्टै दुईवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।नेपालको शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजना र आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त विकास नीति सहायतासम्बन्धी दुई छुट्टा छुट्टै सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ […]
काठमाण्डौ – नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सडक सहयोग आयोजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा ४५ करोड अमेरिकी डलर (झण्डै ५४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको आर्थिक सहयोग रहेको सडक सहयोग आयोजनामा हस्ताक्षर भएको छ ।
अर्थ मन्त्री डाक्टर युवराज ख...
काठमाडाैं : नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सडक आयोजना निर्माण गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा ४५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको आर्थिक सहयोग रहेको सडक सहयोग आयोजनामा हस्ताक्षर भएको हो।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ...
(2)(5).jpg)
.PNG)
