विश्व बैंकले ‘समृद्धिका लागि वन’ परियोजना कार्यान्वयन गर्न रु ७१ करोड अनुदान र रु दुई अर्ब १० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । दिगो वन संरक्षण र हरित पुनर्लाभलाई बढावा दिन नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजिक एक कार्यक्रममा उक्त रकम बराबरको वित्तीय सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना तथा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
नेपालको दिगो वन व्यवस्थापनलाई सुधार, वनमा आधारित निजी क्षेत्रको सुदृढ विकास गर्दै वन क्षेत्रको रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउनका साथै समावेशी आर्थिक लाभ, पारिस्थितिक प्रणाली र अधिक जलवायु उत्थानशीलतासहित प्रदेश २ र लुम्बिनी प्रदेशका लक्षित पालिकाहरूका वन–आश्रित व्यक्ति तथा समुदायहरूका लागि विविध लाभहरूमा परिणत हुनेछन् । साथै यसले वनको समावेशी तथा दिगो प्रयोगलाई बढावा दिनेछ ।
