काठमाडौँ : सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले निजी भवनमा पार्किङ शुल्क उठाउन पाइने गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाएको कानुन खारेज गरेको छ।प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले उक्त कानुन खारेज गरेको हो। उक्त विषयमा कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एशोसिएसनले महानगरविरूद्ध रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले निजी घर प्रयोग गर्ने अधिकार उसैसँग रहेकाले महानगरले कानुन बनाउन नपाउने आदेशमा उल्लेख गरेको छ। आदेश
