नयाँ आउने संसदको पहिलो एजेण्डा नै ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ हुनुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरुले जोड दिएका दिएका छन् । उनीहरुले संविधानले सबैलाई समान अधिकार दिएकाले एकै देशका नागरकलाई भिन्न व्यवहार गर्न नमिल्ने तर्क समेत गरेका छन् । अधिवक्ता सुविन मुल्मीले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ अव बन्ने नयाँ संसदले तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधानले हरेक नेपालीलाई नागरिकता पाउने हकलाई सुनिश्चित् गरेकाले अव आउने संसदले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकर