काठमाडौं । वैशााखमा गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनअगावै नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गर्ने सरकारको चाहना पूरा नहुने भएको छ । हालसम्म नेपालको कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ हुन सकेको छैन । सरकारले बेलायत सरकारको अनुदानमा अमेरिकी क्रेडिट रेटिङ कम्पनी फिच रेटिङमार्फत नेपालको कन्ट्री रेटिङ गर्न खोजेको छ ।
यस्तो रेटिङले कुनै देशको सरकारले जारी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र कति सुरक्षित छ भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्ने हुँदा अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई सम्बन्धित देशमा लगानी गर्न सघाउनुका साथै उक्त देशको लगानीको वातावरण पनि चित्रण गर्छ । यस्तो रेटिङबाट नेपालको अवस्था राम्रो देखिए लगानी सम्मेलनमा आउने लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ ।
‘हामीलाई अनुदान सहयोग गर्ने बेलायती सहयोग नियोग (फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस) र उसलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबीच कार्यक्षेत्रका विषयमा स्पष्टता नहुँदा रेटिङको काम शुरू हुन सकेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘त्यसकारण लगानी सम्मेलनअघि कन्ट्री रेटिङको काम नसकिने भएको छ ।’
यी दुई संस्थाबीच समझदारी ल्याउन नेपाल सरकारले समन्वयात्मक भूमिका खेल्न लागेको उनले बताए । उनका अनुसारका बेलायती सहयोग नियोगको खरीदअन्तर्गत फिचले नेपालको कन्ट्री रेटिङ गर्न लागेको हो । ‘फिचले काम थालेको ३ महीनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन दिने भनेको छ,’ शर्माले भने ।
हालसम्म काम नै शुरू नभएकाले लगानी सम्मेलनअघि प्रतिवेदन आउने सम्भावना लगभग सकिएको छ । सरकारले लगानी सम्मेलन वैशाख १६ र १७ गते गर्ने घोषणा गरेको छ ।
नेपालले २०७६ मङ्सिरमा फिचलाई नेपालको रेटिङ गर्न छानेको थियो । तर, लगत्तै शुरू भएको कोरोना महामारीका कारण काम पछि धकेलियो । कारोना महामारीको अन्त्यपछि नेपालले तत्काल रेटिङ गराउन चाहेन । ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास, तरलता अभावजस्ता समस्या आएका कारण सरकारले आयात नियन्त्रणका कदम चाल्नुपर्ने भयो,’ शर्माले भने, ‘यस्तो अवस्थामा क्रेडिट रेटिङ गरेर मुलुकलाई खास फाइदा थिएन ।’
अहिले अर्थतन्त्र केही सम्हालिएको देखिएको छ । सरकारले अर्को लगानी सम्मेलन पनि गर्न खोजेको बेला फेरि कन्ट्री रेटिङको काम अगाडि बढाउन खोजिएको हो ।
अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट क्रेडिट रेटिङ गराउनुको अर्थ हो– नेपालले आफ्नो तथ्यांकहरू चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी राख्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले पहिले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेटमा पहिलोचोटि कन्ट्री रेटिङ गर्ने घोषणा गरेका थियो । चालू आवको बजेटमा पनि यो कुरा परेको छ । देशमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न यस्तो रेटिङ गराउने बजेटमा उल्लेख छ ।
विज्ञहरु देशको कन्ट्री रेटिङ धेरै अघि नै शुरू गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, यस्तो रेटिङको आवश्यकता केही वर्षअघिदेखि मात्र सरकारले महसूस गरेको देखियो । ‘कन्ट्री रेटिङले राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक सबै कारणले परेका समस्या देखाउँछ । यसबाट देशको राजनीति र अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था बाहिर आउँछ, सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रको पहिचान हुन्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘राम्रो रेटिङ पाइए ऋणपत्र जारी गरेर अन्तरराष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्न पनि मदत पुग्छ ।’
नेपालले हालसम्म अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र जारी गरेर स्रोत परिचालन गरेको छैन । यद्यपि एशियाली विकास बैंक र अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमले नेपाली मुद्रामा अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र जारी गर्न पहल गरेका थिए ।
सीमित घरेलु स्रोतका कारण देशको पूर्वाधार क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्न वैदेशिक स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहँदै आएको छ । देशको राजस्वले चालू खर्चमात्र धान्ने अवस्था छ । त्यसैले विकास खर्चका लागि आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायतामा नेपाल ज्यादै निर्भर छ । ‘कतिपयले दाबी गरेजस्तो नेपालमा पर्याप्त स्रोत छैन । त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय स्रोत परिचालनका धेरै बाटा खुला राख्नुपर्छ,’ थापाले भने ।
काठमाडौं । वैशााखमा गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनअगावै नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गर्ने सरकारको चाहना पूरा नहुने भएको छ । हालसम्म नेपालको कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ हुन सकेको छैन । सरकारले बेलायत सरकारको अनुदानमा अमेरिकी क्रेडिट रेटिङ कम्पनी फिच रेटिङमार्फत नेपालको कन्ट्री रेटिङ गर्न खोजेको छ ।
यस्तो रेटिङले कुनै देशको सरकारले जारी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र कति सुरक्षित छ भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्ने हुँदा अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई सम्बन्धित देशमा लगानी गर्न सघाउनुका साथै उक्त देशको लगानीको वातावरण पनि चित्रण गर्छ । यस्तो रेटिङबाट नेपालको अवस्था राम्रो देखिए लगानी सम्मेलनमा आउने लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ ।
‘हामीलाई अनुदान सहयोग गर्ने बेलायती सहयोग नियोग (फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस) र उसलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबीच कार्यक्षेत्रका विषयमा स्पष्टता नहुँदा रेटिङको काम शुरू हुन सकेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘त्यसकारण लगानी सम्मेलनअघि कन्ट्री रेटिङको काम नसकिने भएको छ ।’
यी दुई संस्थाबीच समझदारी ल्याउन नेपाल सरकारले समन्वयात्मक भूमिका खेल्न लागेको उनले बताए । उनका अनुसारका बेलायती सहयोग नियोगको खरीदअन्तर्गत फिचले नेपालको कन्ट्री रेटिङ गर्न लागेको हो । ‘फिचले काम थालेको ३ महीनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन दिने भनेको छ,’ शर्माले भने ।
हालसम्म काम नै शुरू नभएकाले लगानी सम्मेलनअघि प्रतिवेदन आउने सम्भावना लगभग सकिएको छ । सरकारले लगानी सम्मेलन वैशाख १६ र १७ गते गर्ने घोषणा गरेको छ ।
नेपालले २०७६ मङ्सिरमा फिचलाई नेपालको रेटिङ गर्न छानेको थियो । तर, लगत्तै शुरू भएको कोरोना महामारीका कारण काम पछि धकेलियो । कारोना महामारीको अन्त्यपछि नेपालले तत्काल रेटिङ गराउन चाहेन । ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास, तरलता अभावजस्ता समस्या आएका कारण सरकारले आयात नियन्त्रणका कदम चाल्नुपर्ने भयो,’ शर्माले भने, ‘यस्तो अवस्थामा क्रेडिट रेटिङ गरेर मुलुकलाई खास फाइदा थिएन ।’
अहिले अर्थतन्त्र केही सम्हालिएको देखिएको छ । सरकारले अर्को लगानी सम्मेलन पनि गर्न खोजेको बेला फेरि कन्ट्री रेटिङको काम अगाडि बढाउन खोजिएको हो ।
अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट क्रेडिट रेटिङ गराउनुको अर्थ हो– नेपालले आफ्नो तथ्यांकहरू चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी राख्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले पहिले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेटमा पहिलोचोटि कन्ट्री रेटिङ गर्ने घोषणा गरेका थियो । चालू आवको बजेटमा पनि यो कुरा परेको छ । देशमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न यस्तो रेटिङ गराउने बजेटमा उल्लेख छ ।
विज्ञहरु देशको कन्ट्री रेटिङ धेरै अघि नै शुरू गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, यस्तो रेटिङको आवश्यकता केही वर्षअघिदेखि मात्र सरकारले महसूस गरेको देखियो । ‘कन्ट्री रेटिङले राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक सबै कारणले परेका समस्या देखाउँछ । यसबाट देशको राजनीति र अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था बाहिर आउँछ, सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रको पहिचान हुन्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘राम्रो रेटिङ पाइए ऋणपत्र जारी गरेर अन्तरराष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्न पनि मदत पुग्छ ।’
नेपालले हालसम्म अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र जारी गरेर स्रोत परिचालन गरेको छैन । यद्यपि एशियाली विकास बैंक र अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमले नेपाली मुद्रामा अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र जारी गर्न पहल गरेका थिए ।
सीमित घरेलु स्रोतका कारण देशको पूर्वाधार क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्न वैदेशिक स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहँदै आएको छ । देशको राजस्वले चालू खर्चमात्र धान्ने अवस्था छ । त्यसैले विकास खर्चका लागि आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायतामा नेपाल ज्यादै निर्भर छ । ‘कतिपयले दाबी गरेजस्तो नेपालमा पर्याप्त स्रोत छैन । त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय स्रोत परिचालनका धेरै बाटा खुला राख्नुपर्छ,’ थापाले भने ।
काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ‘डबल ए प्लस’ क्रेडिट रेटिङ पाएको छ । इक्रा नेपाल लिमिटेडले प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको हो । अघिल्लो वर्ष पनि प्राधिकरणले सोही रेटिङ पाएको थियो ।
इक्रा नेपालले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यावसायिक तथा वित्तीय जोखिम विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणीय तत्वलगायतको विश्लेषण गरेको थियो । सोही विश्लेषणका आधारमा प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिएको हो ।
क्रेडिट रेटिङमार्फत कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने काम गरिन्छ । यसमा संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने क्षमता सम्बन्धमा निहित जोखिमबारे सरल र बुझ्न सकिने सांकेतिक सूचकका रूपमा राय दिइन्छ ।
सार्वजनिक निकायमध्ये प्राधिकरणले डबल ए प्लस क्रेटिड रेटिङ पाएकाले संस्थामा वित्तीय दायित्व वहन गर्न सक्ने उच्च तहको सुरक्षित क्षमता देखिएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक निकायमध्ये प्राधिकरणले डबल ए प्लस क्रेटिड रेटिङ पाएकाले संस्थामा वित्तीय दायित्व वहन गर्न सक्ने उच्च तहको सुरक्षित क्षमता देखिएको बताए ।
प्राधिकरणले तेस्रो वित्तीय पुन: संरचना गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम संस्थाको शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ । प्राधिकरणको चुक्ता पूँजी करीब ३ खर्ब रुपैयाँ कायम गरी त्यसको १० प्रतिशतले हुन आउने रकममा प्रिमियम थप गरी करीब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक शेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासनको प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणको शेयरको प्रतिकित्ता किताबी मूल्य करीब १२५ रुपैयाँ कायम गर्ने र त्यसमा त्यत्ति नै रकम प्रिमियम थप गरी शेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले संस्थाको क्रेडिट रेटिङ भइसकेकाले सरकारबाट स्वीकृति पाउनासाथ शेयर निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने बताए ।
‘क्रेडिट रेटिङबाट संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो देखिएको छ । ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा सक्षमता देखिएको छ । आन्तरिक माग धान्न हिउँदका केही महीनामा हुने विद्युत् आयात प्रतिस्थापन छिट्टै हुँदै छ भने हरेक वर्ष हुने विद्युत् निर्यात वृद्धि, आन्तरिक रूपमा हुने विद्युत् खपत वृद्धि तथा प्रणालीको चुहावट नियन्त्रणमा प्राप्त भइरहेका सफलताले संस्थाको नाफा बढ्दै जाने छ,’ घिसिङले भने, ‘विद्युत् उत्पादनतर्फका आयोजनाहरू निर्माण र विद्युत् आपूर्तिलाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि ठूलो पूँजी आवश्यक पर्नेछ ।
क्रेडिट रेटिङको नतिजाले त्यस्ता आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणसँग उच्चस्तरको वित्तीय क्षमता रहेकाले लगानी जोखिम नरहेको देखाएको छ ।
इक्रा नेपालले प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको, विद्युत् प्रसारण, वितरण र मुलुकभित्र तथा बाहिरी मुलुकसँग विद्युत् खरीदविक्रीको एकाधिकार प्राप्त तथा सरकारको रणनीतिक संस्था भएको, सहायक कम्पनीसहित करीब ११ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको, सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत ऋण र शेयरमा लगानी गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि गरिएको पूँजी प्रतिबद्धताले प्राधिकरणलाई अल्कालीन रूपमा संस्थाको नगद प्रवाहमा चाप पार्न सक्ने इक्रा नेपालले उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खुद नाफाको प्रक्षेपण गरेको छ । प्रणालीको विद्युत् चुहावट १३ दशमलव ४६ प्रतिशत छ ।
यसका लागि संस्थाले कमाएको नाफा र शेयर निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकमबाट लगानीको खाडल पूरा गर्ने योजना बनाएका छौं ।’ प्राधिकरणले स्वदेशी तथा विदेशी लगाीकर्ताले निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनासँग दीर्घकालीन विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गरिरहेको छ ।
विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको अवसर पारेर इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपाल लिमिटेडले क्रेडिट रेटिङ सचेतना विषयमा शंकरदेव क्याम्पस र नेपाल कमर्स क्याम्पसमा एकैसाथ कार्यक्रम गरेको छ । कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अगुवाइमा...
विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२३- क्रेडिट रेटिङ सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको अगुवाइ तथा इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपाल लिमिटेडको सहभागितामा शंकर देव क्याम्पस र नेपाल...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गर्ने भएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको योजनामै समेटेर आगामी आर्थिक वर्ष क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गर्ने जानकारी दिएको हो ।राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भनिन्, ‘आगामी वर्ष नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गरिने छ ।’ हालसम्म नेपालको अर्थतन्त्रको क्रेडिट रेटिङ गरिएको छैन ।फलस्वरूप नेपालको अर्थतन्त्रको जोखिम वहन क्षमता र भारवहन क्षमताबारे जानकारी मिलेको छैन । त्यसैले
वैशाख १४, काठमाडौं । इक्रा नेपालले एनएमबि बैंकको क्रेडिट रेटिङ अपग्रेड गरेको छ । इक्रा नेपालले बैंकको रेटिङ अपग्रेड गरी ‘इक्राएनपी–आइआर ए’ रेटिङ प्रदान गरेको हो ।
यसअघि भने ‘इक्राएनपी–आइआर ए माइनस’ रेटिङ रहेको थियो । यो रेटिङले समयमै वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा कम्पनी पर्याप्त मात्रामा सुरक्षित रहेको जनाउँछ । यस्तै, रेटिङले एनएमबि बैंकमा न्यून कर्जा जोखिम रहेको पनि जनाउँछ ।
क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी नियमावली तयार भएको छ । अबको तीन महिनामा रेटिङको काम नै सुरु हुनेगरी तयारी भइरहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले क्रेडिट रेटिङलाई नियमन गर्नेगरी यो नियमावली तयार पारेको हो ।
‘नियमावली लगभग तयार भइसकेको छ । बोर्डको सञ्चालक समिति हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट समेत पारित भएर आउन करिब २ महिना जति लाग्न सक्छ ।’ धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. शूरवीर पौड्यालले बताए । क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी नियमावली आएको एक महिनाभित्र कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने हिमालयन इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड लिमिटेडका निर्देशक महेश्वरप्रकाश श्रेष्ठले बताए । सो फन्डले भारतीय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीको संयुक्त लगानीमा छुट्टै नेपाली क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी स्थापना गर्न पहल गरिरहेको छ । यसका लागि करिब ६ महिनाअघिमात्र प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
भारतीय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी (इक्रा) सँग संयुक्त लगानीमा फन्डले नेपालमा क्रेडिट रेटिङ कम्पनी स्थापना गर्न लागेको हो । यसका सुरु लगानी रु. २ करोड हुने बताइएको छ । क्रेडिट रेटिङका लागि वित्तीय लागनीभन्दा प्राविधिक जनशक्ति बढी महत्वपूर्ण भएकाले धेरै लगानी चाहिएको श्रेष्ठले बताए । कम्पनीमा इक्राको ५१ प्रतिशत हिस्सा रहनेछ । नेपालको तर्फबाट ४९ प्रतिशत लगानी हिमालय इन्फ्रास्टक्चरसहित कर्जा सूचना केन्द्र, पाँच वाणिज्य बैंक र केही व्यवसायीको रहने सम्भावना छ । यसमा सबै नेपाली साझेदारको ४/४ प्रतिशत हिस्सा हुने बताइएको छ ।
अंक ४१, २०६७, जेठ ३१–असार
नेपालमा तेस्रो क्रेडिट रेटिङ कम्पनी सञ्चालनमा आएको छ। विगत लामो समयदेखि पूर्वाधार तयार गरी क्रेडिट रेटिङ व्यवसाय गर्न आवेदन दिएर प्रतीक्षा सूचीमा रहेको इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपाल लिमिटेडलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले क्रेडिट रेटिङ संस्थाको अनुमतिपत्र प्...
सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डबल ए प्लस’ क्रेडिट रेटिङ पाएको छ । इक्रा नेपालले प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको हो ।
डबल...
