११ भदौ, काठमाडौं । नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिएको दुई वर्षपछि काठमाडौं निजगढ जोड्ने द्रुतमार्ग कस्तो बन्नेछ भने पूर्ण खाका तयार भएको छ ।
भदौ पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार द्रुतमार्गको …
जापानी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको काम झन्डै १ महीनादेखि ठप्प छ । सुरुङको एकातर्फी निकास निस्कने ठाउँका प्रभावित स्थानीयले अवरोध गरेपछि गत फागुन ६ गतेदेखि काम बन्द भए खुलाउन पर्याप्त पहल भएको देखिँदैन । सुरुङ मार्गजस्तो जग्गा अधिग्रहणको समस्या अत्यन्त न्यून हुने काममा समेत स्थानीयले अवरोध पुर्याएर काम रोकिनु पक्कै पनि शुभसंकेत होइन । यो नेपालको पूर्वाधार विकासको अर्को बेथितिको उदाहरण हो ।
सुरुङ मार्गको निर्माण शुरू भएपछि प्रारम्भमा धादिङतर्फ स्थानीयले अवरोध गरेका थिए । जग्गा अधिग्रहणको त्यो विवाद अझै पूर्णतया साम्य भएको छैन । अहिले काठमाडौंतर्फ अवरोध भइरहेको छ । साइट क्लियर नगरी पूर्वाधार निर्माण थाल्दाको समस्या हो, यो । त्यस्तै स्थानीयले आयोजनासँग विभिन्न माग राखेर काम रोक्ने परम्पराकै निरन्तरता यसमा देखिन्छ । सरकारले आयोजना शुरू गर्नुअघि नै सम्भावित असरबारे पर्याप्त अध्ययन नगरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । खानेपानीलगायतको माग स्थानीयले राखेका छन् । त्यस्तै आयोजनाका कारण स्थानीयको घरमा असर परेको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग पनि गरिएको छ । कसैलाई केही पनि प्रभाव नपर्नेगरी कुनै पनि पूर्वाधार आयोजना बन्न सक्दैनन् । तर, असर पर्नेको संख्या ज्यादै न्यून हुन्छ भने लाभ निकै ठूलो हुन्छ । त्यसैले प्रभावितले भनेको मूल्यमै जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरिएको छ । यहाँनेर जग्गा अधिग्रहणभन्दा पनि आयोजनाबाट परेको असरलाई लिएर विरोध भएको पाइन्छ । कुनै पनि ठाउँमा नयाँ आयोजना आउने भयो भने त्यहाँको विकास हुन्छ भन्ने सोच स्थानीयमा पाइँदैन । उनीहरू जग्गाको क्षतिपूर्ति बढीभन्दा बढी लिन मात्रै लालायित हुन्छन् । यस्तो प्रवृत्ति नरोक्ने हो भने नेपालको पूर्वाधार निर्माण सधैं समस्याको भूमरीमा परिरहन्छ । काम ठप्प हुँदा सरकारले ठेकेदार कम्पनी हाम्दा/आन्दो कर्पोरेशनलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने देखिएको छ । कुनै कारण कम्पनीले काम गर्न नपाएको खण्डमा दैनिक १ करोड रुपैयाँ सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने शर्त सम्झौतामा रहेको छ । उसले काम नगरे पनि खर्च भइरहने आधारमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । सुरुङ खनेर छिचोलिने अवस्थामा पुगिसकेको भए पनि स्थानीयको अवरोधले आयोजना अझै लम्बिने देखिएको छ ।
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने काम भए पनि त्यसमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोजनाले गर्दा खानेपानीको मुहान सुकेको स्थानीयको भनाइ छ । यो कुरा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र मूल्यांकनमा किन देखिएन ? देखाइएको भए त्यसको समाधान पहिल्यै किन गरिएन ?
यसै पनि यो सुरुङ मार्ग आर्थिक महत्त्व र वातावरणीय दृष्टिकोणले समस्यायुक्त मानिएको छ । निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग बनिसकेपछि यो सुरुङको उपयोग निकै कम हुनेछ । त्यस्तै यो सुरुङबाट प्रदूषित हावा काठमाडौं छिर्ने भएकाले समस्या हुने वातावरणविद्को भनाइ छ । त्यसैले यसमा जुन लगानी गरिएको छ त्यसको प्रतिफल ज्यादै कम देखिन्छ । त्यसमा पनि निर्माण अवधि थपिएर यसको लागत बढेको छ भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्दा अझै महँगो बन्ने देखिन्छ । जापानी कम्पनीले काम गरेको र जग्गा अधिग्रहणलगायतमा खासै समस्या नरहेको भनिएको आयोजनाको हालत यस्तो हुनुले नेपालमा पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्न निकै कठिन छ भन्ने देखाउँछ ।
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने काम भए पनि त्यसमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोजनाले गर्दा खानेपानीको मुहान सुकेको स्थानीयको भनाइ छ । यो कुरा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र मूल्यांकनमा किन देखिएन ? देखाइएको भए त्यसको समाधान पहिल्यै किन गरिएन ? यी प्रश्नले नेपालमा सबै पक्षको अध्ययन हुँदैन रहेछ भन्ने पुष्टि गर्छ । मेलम्ची खानेपानीमा पनि पर्याप्त अध्ययन भएको नदेखिएकाले यो आयोजना बेकामे बन्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसो त नेपालले बनाएका धेरैजसो आयोजना असफल देखिएका छन् । मेलम्ची खानेपानी, गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, चोभारको सुक्खा बन्दरगाह आदि यसका उदाहरण हुन् । यो सुरुङ निर्माण आयोजनाले काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई थप उजागर गरेको छ ।
काठमाडौं । आगामी ५ वर्षमा सडकदेखि विद्युत्सम्म सुधार हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले बताएका छन् ।
पाँच वर्षपछिको नेपालबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्चा गर्दै उनले नारायणगढ–पथलैया ६ लेनदेखि चार लेन चौडा बनाउने गरी सडक विभागले तयारी गरेको, इनरुवादेखि काँकडभिट्टा खण्डको सडक पनि चौडा गर्न लागिएको बताएका छन् । ‘१ सय किलोमीटर प्रतिघण्टाका दरले मोटर गुडाउन मिल्नेगरी सडक बनाउन प्राविधिकहरूलाई सल्लाह दिएको छु,’ उनले भनेका छन् ।
यस्तै, पूर्वपश्चिम राजमार्गको कमला–कञ्चनपुर (सप्तरी) खण्डमा सडक चौडा पार्ने काम शुरू भएको छ । बुटवल–नारायणघाट खण्डमा आफूले केही अघि गरेको अनुगमनको क्रममा त्यहाँको सडक विस्तार अर्को साढे २ वर्षमा सक्ने विश्वास ठेकेदारले दिलाएको बताएका छन् ।
पौडेलका अनुसार काठमाडौंदेखि पोखरा खण्ड पनि चार लेनका रूपमा विकसित हुन लागेको छ । दाउन्नेमुनि टनेल मार्ग चाँडै बन्ने पनि निश्चित छ । यसले फराकिलो सडकमा बुटवलबाट चितवन हुँदै निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग आइपुग्न चाँडै नै ४ देखि ५ घण्टा मात्र लाग्नेछ । ‘काठमाडौं–पोखराको दूरी पनि ३ घण्टामा छोट्टिनेछ । हामी यी दूरी अझै छोट्ट्याउन सक्नेछौं,’ उनले भनेका छन् ।
अघिल्लो सरकारले ध्यान पुर्याएको भए जापानीहरूले अहिले सूर्य विनायकदेखि धुलिखेल खण्ड द्रुतमार्गका रूपमा विकसित गर्ने काम गरिरहेको र त्यो काम सकेपछि गोंगबुबाट शुरू हुने गरी मेट्रोको काम गर्न उनीहरू इच्छुक रहेको समेत उनको भनाइ छ ।
‘त्यसो हुँदाहुँदै पनि ती आयोजनालाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउन अहिले मेहनत गरिएको छ । आज पनि एक समूह बीपी राजमार्गको खुर्कोटबाट सुरुङ मार्ग बनाउने गम्भीर छलफलमा छ,’ पौडेलले भनेका छन् ।
उनका अनुसार २–३ वर्षभित्र नेपालमा सबै घरमा बिजुली पुग्ने, अहिले पुग्न बाँकी २ देखि ३ लाख घर भएको अनुमान गरिएको छ । सिमेन्टको उत्पादन १५० लाख मेट्रिक टन प्रतिवर्ष पुगेको परिप्रेक्ष्यमा सबै विपन्न नेपालीका घर उनीहरूले चाहेमा पक्का बनाउन सरकारले सिमेन्टमा उहिले गोबर ग्यासमा दिएजस्तै आधुनिक घरनिर्माणका सामग्रीमा ‘सब्सिडी’ दिनसक्ने स्थिति छ । सरकारले तीव्ररूपमा काम गरेमा केही वर्षमै पुराना र जीर्ण घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी घरले प्रतिस्थापन गर्न सक्ने स्थितिमा छ ।
३० भदौ, काठमाडौं । निर्माणाधीन काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्गमा बन्ने पुल र सुरुङहरु 'डिजाइन एन्ड बिल्ट' मोडलमा बनाइने भएको छ । यस्ता मोडलका पुल र सुरुङ निर्माणको ठेक्का विदेशी कम्पनीले मात्र पाउने भएका छन् ।
द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा …
_102153.jpeg)
