लुम्बिनी प्रदेशकाे १३ अस्पतालका विकास समिति खारेज

दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ वटा अस्पतालमा गठन भएका विकास समिति खारेज गरेको छ।लुम्बिनी प्रदेशको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्दै अस्पताल विकास समिति गठन आदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीका अनुसार प्रदेश सरकारले सिकेलसेल, थालेसेमिया र हेमोफिलियाका बिरामीको परिवारलाई निःशुल्क बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि, २०८० पनि  स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै आँखाको नानी निःशुल्क

सम्बन्धित सामग्री

कपास विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सांसदहरुको माग

काठमाडौं,२५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत कपास विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा गरेपछि उक्त निर्णयको सडक देखि सदनसम्म चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैंठकमा सांसदहरुले कपास विकास समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । आजको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद दीपा शर्माले पश्चिम नेपालको आम […]

मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गर्ने कि ब्युताउँने?

काठमाडौं, मंसिर २० । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यस्तो निर्णय गरेको ६ महिना बितिसक्दा समेत खारेजीको प्रक्रिया भने अघि नबढाउँदा कर्मचारीले साउनदेखि नियमित तलब पाउनसकेका छैनन्। चालु आवको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १७७ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ […]

मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गर्ने कि ब्युताउँने?

चालु आवको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १७७ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज गर्ने उल्लेख छ।...

राजस्व परामर्श विकास समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

१२ असोज, काठमाडौं । सरकारले राजस्व परामर्शका लागि गठन गरेको स्थायी संरचना नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति खारेज गरेको छ । ११ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश २०७६ खारेज गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । यसअघि हरेक पटक बजेट निर्माणका […]

सरकारद्वारा राजश्व परामर्श विकास समिति खारेज

काठमाडौँ- सरकारले राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश खारेज गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राजश्व  परामर्श विकास समिति गठन आदेश–२०७६ लाई खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् । केचना–कञ्चनजंघा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय पनि गरेको छ […]

सरकारले गर्‍यो २४ वर्ष पुरानो मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज

काठमाडौँ । सरकारले २४ वर्ष पुरानो मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९-८० को बजेट वक्तव्यअनुसार मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज भएको हो । यी समितिबाट सम्पादन हुँदै आएका काम खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग मातहतबाट सञ्चालन गरिने भएको छ । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विकल्प […]

२४ वर्ष पुरानो मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज

सरकारले २४ वर्ष पुरानो मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट वक्तव्यअनुसार मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज...

मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज

सरकारले आगामी आवको बजेटमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ।...

मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज

काठमाण्डाै – सरकारले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज गरेको छ ।  सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज गरेको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले अब मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम खानेपानी तथा ढल निकास विभागले गर्ने बताउनुभउयो ।  अहिलेसम्म मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले नै मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको काम गर्दै आए...