दार्चुलामा सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य

आगामी माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोरोना खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ । बुधबार बसेको जिल्ला कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध  सर्वोच्चमा रिट, बिहीबार पेसी

खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा सर्वसाधारणको सार्वजनिक सेवामा पहुँच घटेको जिकिर सरकारले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध  सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा बिहीबार पेसी तोकिएको छ । खोप कार्ड अनिवार्य...

खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानूनका विद्यार्थी सविन पोखरेलले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा नागरिक सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको र सरकारको निर्णय गैरकानूनी भएको दाबी रिट निवेदकको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, बुधबार पेशी

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध  सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

सार्वजनिक सेवा लिन आजदेखि खोप कार्ड अनिवार्य

काठमाडौं – सार्वजनिक सेवा लिन र हिँडडुल गर्दा आजदेखि कोरोनाविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य बोक्नुपर्ने भएको छ । कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले शुक्रबारदेखि सार्वजनिक स्थानमा खोपकार्ड अनिवार्य गरेको हो । गृह मन्त्रालयले सीसीएमसीको निर्णयअनुसार शुक्रबारदेखि सार्वजनिक स्थानमा हिँडडुल गर्दा खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार कुनै पनि सेवा लिन जाँदा व्यक्तिले कोरोनाविरुद्धको […]

सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य (सूचनासहित)

काठमाडौं, ६ माघ । के तपाईंसँग कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएको कार्ड छैन ? छैन भने सार्वजनिक सेवा लिनबाट वञ्चित गरिनुहुनेछ । सरकारले सार्वजनिक सेवा लिन अनिवार्य खोप कार्ड गरेको छ । आज काठमाडौं उपत्यकाको तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरी सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य आफ्नो साथमा राखेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । […]

पोखरामा आजदेखि कोरोनाको खोप कार्ड अनिवार्य

पोखरा । कास्कीमा आजदेखि सार्वजनिक सेवा लिन कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाण देखाउनुपर्ने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आदेश जारी गरी खोप कार्ड अनिवार्य गरेको हो । गृह मन्त्रालयको निर्देशन तथा जिल्ला कोभिड–१९ व्यवस्थापन केन्द्रको २६ गतेको बैठकले जिल्लाभरी खोप कार्ड अनिवार्य गरेको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आर्चायले जानकारी दिनुभयो । आदेशले सार्वजनिक […]

सार्वजनिक सेवा लिन ‘खोप कार्ड’ अनिवार्य, कति व्यवहारिक ?

काठमाडौँ । कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले सार्वजनिक सेवा लिन ‘कोरोना खोप कार्ड’ अनिवार्य गरेको छ । आइतबार बसेको कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी)ले गरेको सिफारिस अनुसार सरकारले आगामी माघ ७ गतेबाट सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गर्न लागेको हो ।‘माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने’, सीसीएमसीसीले आइतबार सार्वजनिक गरेको १३ बुँदे सिफारिसको ३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक स्थानहरूमा (कार्यालय, होटल,

अब सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य

अब सार्वजनिक सेवा लिन कोरोनाको खोप लगाएको कार्ड अनिवार्यरुपमा देखाउनुपर्ने भएको छ । आइतबार बसेको कोभिड १९ व्यवस्थापन समितिको बैठकले आगामी माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोरोनको खोप कार्ड अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरेको हो । निर्णयअनुसार सार्वजनिक स्थानहरुमा प्रवेश गर्दा अनिवार्यरुपमा कोभिड भ्याक्सिन लगाएको खोप कार्ड पनि  देखाउनुपर्नेछ ।

माघ ७ देखि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य

आगामी माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोरोनाको खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ । आइतबार बसेको कोभिड १९ व्यवस्थापन समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले सार्वजनिक स्थानहरुमा प्रवेश गर्दा अनिवार्यरुपमा कोभिड भ्याक्सिन लगाएको खोप कार्ड देखाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ  । त्यस्तो कार्ड मोबाइलमा खिचेर देखाए पनि हुनेछ । यस्तो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै डीसीएमसीलाई गृह मन्त्रालयमार्फत सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नका लागि माघ ७ देखि खोप कार्ड अनिवार्य

सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरिने भएको छ ।  आइतबार बसेको सिसिएमसिसीको बैठकले  माघ ७ गतेदेखि साे निर्णय लागू गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेकाे हाे । ...