सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानूनका विद्यार्थी सविन पोखरेलले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा नागरिक सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको र सरकारको निर्णय गैरकानूनी भएको दाबी रिट निवेदकको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
