चार करोड सकिएपछि पुलको ठेक्का रद्द, स्थानीयलाई डुङ्गाबाट यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता

उच्च लागतले एमसीसीका सबै ठेक्का रद्द

काठमाडौं । ज्यादै उच्च लागतका कारण अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विस्तृत परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको छ । समग्र लागतभन्दा उच्च भएपछि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल उक्त ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रियामा जाने भएको हो । एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहालका अनुसार अब प्रसारण लाइन परियोजनाको नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ । टेन्डरमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत उच्च भएपछि यो प्रक्रिया रद्द गरिएको छ । एमसीए नेपालले ३१५ किलोमीटर लामो प्रसारण लाइन परियोजनालाई तीन भागमा बाँडेर निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । गएको जेठ ८ मा खोलिएको बोलपत्रअनुसार ६ ओटा कम्पनीले प्रसारण लाइन बनाउन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसमध्ये पाँचओटा कम्पनीमात्रै प्राविधिक रूपमा सफल भएका थिए । भारतका कल्पतरु पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, केईसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, लार्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेड प्राविधिक रूपमा सफल भएकोमा ती कम्पनीले तीनओटै प्याकेजमा आवेदन हालेका थिए । प्रसारणलाइनको पहिलो चरणमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौंडा खण्ड पर्छ । एमसीए नेपालले यो खण्डको प्रसारणलाइन बनाउन ७ करोड ६४ लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो । पहिलो चरणका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कममा ठेक्का हाल्ने कम्पनी ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड नै १३ करोड १५ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो नै लागत अनुमानभन्दा ५ करोड ५० लाख ६७ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ७२ प्रतिशतले बढी देखिएको बताइन्छ । ३१५ किलोमीटर प्रसारणलाइन २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलरमा बन्ने अनुमान रहेकोमा ११७ किलोमीटरकै लागत ३६ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर पुग्ने गरी बिडिङ भएपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको हो । दोस्रो चरणअन्तर्गत रातमाटे–न्यू दमौली खण्डका लागि एमसीए नेपालले ६ करोड ४८ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो । यसमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले गरेको थियो । उसले त्यो खण्ड १० करोड ५४ लाख २५ हजार डलरमा बनाउन सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै एमसीएको अनुमानभन्दा ४ करोड ५ लाख ७१ हजार डलर बढी थियो । यो लागत अनुमानको ६२ दशमलव ५ प्रतिशतले धेरै हो । त्यस्तै तेस्रो चरणअन्तर्गत न्यू दमौली–न्यू बुटवल प्रसारणलाइन भारतको सीमासम्म तोकिएको छ । एमसीए नेपालले यो खण्डको प्रसारणलाइन निर्माण गर्न ७ करोड ९२ लाख ८२ हजार लागत अनुमान गरेको छ । तर, यसमा सबैभन्दा कम रकममा बनाउने प्रस्ताव गर्ने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले १२ करोड ९० लाख २१ हजार डलर प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो रकम लागत अनुमानको तुलनामा ६२ दशमलव ७३ प्रतिशत बढी हो । रकममा यो ४ करोड ९७ लाख अमेरिकी डलर बढी हुन्छ । यसरी समग्रमा एमसीसीको सहयोगमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन बनाउन २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान एमसीए नेपालले गरेको थियो । तर, सबैभन्दा कम लागत कबोल गर्ने कम्पनीहरूले गरेको प्रस्ताव नै ३६ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर थियो । यो लागत अनुमानको तुलनामा ६६ प्रतिशतले बढी हो । एमसीसी परियोजनाको दिनगन्ती शुरू हुँदा नै पूर्वशर्त पूरा भएको थिएन । परियोजना ५ वर्षमा सकिनेमा शंका उब्जिरहेका बेला अबको टेन्डर प्रक्रियाका लागि कति समय लाग्छ भन्नेमा एमसीए नेपाल नै स्पष्ट हुन सकेको छैन । सडक र प्रसारणलाइन गरी कुल ६९ करोड ७० लाख डलर (करीब ९२ अर्ब) रहेको परियोजनामा अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर लागत छ । प्रसारण लाइनको लागत उच्च भएपछि सडक निर्माण ४० किलोमीटर मात्रै हुने भएको छ । यसअघि ७७ किलोमीटर सडक उच्च क्षमतामा निर्माण गरिने भनिए तापनि यसको लम्बाइ घटाएर ४० किलोमीटरमा झारिएको छ । ३१५ किलोमीटर प्रसारण लाइनका लागि २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत छुट्ट्याएकामा पहिलो प्याकेजको ११७ किलोमीटरकै लागत कुल लागतभन्दा बढी बिडिङ भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले अहिले प्रतिकिलोमीटर ८ करोड हाराहारीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेका छन् । एमसीएले ३१५ किलोमीटरका लागि प्रतिकिलोमीटर ७ लाख डलर हाराहारीमा खर्च छुट्ट्याएको छ । तर, यसको डिजाइनमा रहेको शर्तका कारण लागत झन्डै दोब्बर हुने जानकारहरूको दाबी छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

शारदा अधिकारीको कम्पनीबाट खोसियो तीनपिप्ले–बञ्चरेडाँडा सडक

काठमाडौ–नुवाकोट सडक अन्तर्गत तीनपिप्ले–बञ्चरेडाँडा सडक निर्माणको ठेक्का पाएको शारदा प्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनको ठेक्का रद्द भएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालत ललितपुरले ठेक्का रद्द गर्ने फैसला गरेसँगै सडक विभागलाई गर्दै १ करोड ५५ लाख जरिवानासहित तीन वर्ष कालोसूचीमा राख्ने बाटो खुलेको छ । न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको एकल इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै सडक विभागको पक्षमा फैसला आएको हो । गत असार ८ गते सडक विभागले सो कम्पनीलाई दिएको ठेक्का रद्द गर्ने निर

Ratopati श्रावण २०७९

चार करोड सकिएपछि पुलको ठेक्का रद्द

भोजपुर- झण्डै रु चार करोड खर्च गरेपछि भोजपुर र सङ्खुवासभालाई जोड्ने अरुण नदीमा बन्दै गरेको लम्सुवाघाटको पुलको ठेक्का रद्द गरिएको छ । बाह्र वर्षसम्म पनि पुल निर्माण नभएपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको हो । पुल निर्माणमा हालसम्म रु तीन करोड ८५ लाख खर्च भइसकेको सडक डिभिजन कार्या...

ekagaj आषाढ २०७९

चार करोड सकिएपछि पुलको ठेक्का रद्द

भोजपुर- झण्डै रु चार करोड खर्च गरेपछि भोजपुर र सङ्खुवासभालाई जोड्ने अरुण नदीमा बन्दै गरेको लम्सुवाघाटको पुलको ठेक्का रद्द गरिएको छ । बाह्र वर्षसम्म पनि पुल निर्माण नभएपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको हो । पुल निर्माणमा हालसम्म रु तीन करोड ८५ लाख खर्च भइसकेको सडक डिभिजन कार्या...

ekagaj आषाढ २०७९

४ करोड सकिएपछि लम्सुवाघाट पुलको ठेक्का रद्द

भोजपुर । झण्डै चार करोड खर्च गरेपछि भोजपुर र सङ्खुवासभालाई जोड्ने अरुण नदीमा बन्दै गरेको लम्सुवाघाटको पुलको ठेक्का रद्द गरिएको छ । बाह्र वर्षसम्म पनि पुल निर्माण नभएपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको हो । पुल निर्माणमा हालसम्म तीन करोड ८५ लाख खर्च भइसकेको सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटारले जनाएको छ । पुल निर्माणको कामलाई चाँडो सम्पन्न […]

Prashasan आषाढ २०७९

चार करोड सकिएपछि लम्सुवाघाट पुलको ठेक्का रद्द

झण्डै चार करोड रुपैयाँ खर्च गरेपछि भोजपुर र सङ्खुवासभालाई जोड्ने अरुण नदीमा बन्दै गरेको लम्सुवाघाटको पुलको ठेक्का रद्द गरिएको छ । बाह्र वर्षसम्म पनि पुल निर्माण नभएपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको हो । पुल निर्माणमा हालसम्म तीन करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटारले जनाएको छ । पुल निर्माणको कामलाई चाँडो सम्पन्न गर्न पटक÷पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले ढिलाइ गरेपछि ठेक्काको सम्झौता नै रद्द गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटारका प

Ratopati आषाढ २०७९

४ करोड सकिएपछि लम्सुवाघाट पुलको ठेक्का रद्द

२२ साउन, स‌ंखुवासभा । झण्डै रु चार करोड खर्च गरेपछि भोजपुर र सङ्खुवासभालाई जोड्ने अरुण नदीमा बन्दै गरेको लम्सुवाघाटको पुलको ठेक्का रद्द गरिएको छ । बाह्र वर्षसम्म पनि पुल निर्माण नभएपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको हो । पुल निर्माणमा हालसम्म रु तीन करोड ८५ लाख खर्च भइसकेको सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटारले जनाएको छ । पुल […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

१२ वर्षमा झन्डै ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएपछि लम्सुवाघाट पुलको ठेक्का रद्द

सङ्खुवासभा – झन्डै चार करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेपछि भोजपुर र सङ्खुवासभालाई जोड्ने अरुण नदीमा बन्दै गरेको लम्सुवाघाटको पुलको ठेक्का रद्द गरिएको छ । १२ वर्षसम्म पनि पुल निर्माण नभएपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको हो । पुल निर्माणमा अहिलेसम्म तीन करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटारले जनाएको छ । पुल निर्माणको कामलाई चाँडो सम्पन्न गर्न पटक÷पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले ढिलाइ गरेपछि ठेक्काको सम्झौता नै रद्द गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटारका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद शाहले जानक...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७९

कटहरी गाँउपालिकाले एक करोड हिनामिना गरेको वडाध्यक्षको आरोप

विराटनगर : लोहन्द्रा खोलाबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन् र निकासीको ठेक्क लगाउँदा कटहरी गाँउपालिकाले एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ।वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष किशोरकुमार पाण्डेले विराटनगरमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी गाउँपालिकाले खोला ठेक्का लगाउँदा एक करोड बढी रकम हिनामिना गरेको र घाटा बेहोर्नु परेको दावी गरेका हुन्। गाउँपालिकाले गत भदौमा १ करोड ७३ लाख रुपैयाँमा लागेको ठेक्का रद्द गरी गत फागुन १ मा ७४ लाख रूपैयाँमा फेरि ठेक्का लगाएको थियो।वडाध्यक्ष पाण्डेले ठेकेदारसँग मिले

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

विवाद बढेपछि अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको ठेक्का रद्द

कञ्चनपुर : महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका खोलिएको बोलपत्र (ठेक्का) रद्द गरिएको छ।दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस महामारी फैलिएपछि अस्पतालले दुई साताअघि चार करोड रुपैयाँमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि आह्वान गरेको बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियालाई लिएर विवाद देखिएपछि रद्द गरिएको हो।अस्पतालले सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने सप्लायर्सलाई ठेक्का नदिई अन्यलाई दिएको आशंका गरी अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा हरिकुमार श्रेष्ठ र अस्पताल व्यवस्थापन समितिलाई विवादमा तानिएको थियो।

थाहा खबर बैशाख २०७८

चार करोड सकिएपछि पुलको ठेक्का रद्द, स्थानीयलाई डुङ्गाबाट यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता

सम्बन्धित सामग्री