नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुक जाने भारतीयबाट संक्रमण फैलने खतरा

‘आइमेक’ कोरिडोर र नेपाल

काठमाडौं। हालै (सेप्टेम्बर ९ र १०) भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न जी–२० सम्मेलनको अवसरमा ‘इन्डिया–मिडिल इस्ट–यूरोप इकोनोमिक कोरिडोर’ (आइमेक) परियोजना अघि बढाउन समझदारी (एमओयू) भएपछि यतिखेर त्यस परियोजनाबारे विश्वभर चर्चा चुलिएको छ । तीन महादेशलाई जोड्ने उक्त परियोजनाबाट आर्थिक विकासमा निकै मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आइमेकले अहिले भइरहेको भारतदेखि यूरोपसम्मको व्यापारलाई झन्डै ४० प्रतिशत छिटो बनाउनेछ । छिटो हुँदा सोमा हुने खर्च निकै कटौती हुने अपेक्षा लिइएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा विश्वका नेताहरूले यति दूरगामी प्रभाव पार्ने समझदारी गरिरहँदा नेपाल भने सूचना नपाएको जस्तो गरी ‘शान्त’ अवस्थामा रह्यो । जी–२० सम्मेलनमा नबोलाइएका कारण नेपालले विश्वलाई जोड्ने उक्त परियोजनाबारे थाहा नपाएको हो वा थाहा नपाएजस्तो गरेको हो भन्नेबारे यकीन नभए पनि कूटनीतिक क्षमता प्रयोग गर्ने हो भने नेपालले पनि त्यस परियोजनाबाट लाभ लिन सक्छ । हुनत: सफल कूटनीतिको अभ्यास गर्न सकेको भए जी–२० सम्मेलनमा नेपाल पनि कुनै न कुनै रूपमा सहभागी हुन सक्थ्यो । त्यसका लागि न नेपालले आफ्नो आवश्यकता सिद्ध गर्न सक्यो न त कूटनीतिक सहायताले आयोजकलाई विश्वास दिलाउन नै । जबकि नेपालकै हैसियतमा रहेको बंगलादेशले जी–२० सम्मेलनमा भाग लिन पनि पायो र भारतले अघि सारेको आइमेक परियोजनामा पनि सहभागी हुँदै छ । जी–२० सम्मेलनमा नेपाल नबोलाइनुको कारण विभिन्न होलान्, आयोजकका अनेक रुचि होलान् तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालको कमजोर कूटनीतिक क्षमता हो । त्यसैले नेपालको विद्यमान कूटनीतिक क्षमता विकास गर्नु त छँदै छ योसँगै अहिलेको आवश्यकता जी–२० सम्मेलनमा आयोजकले बोलाएन भनेर रिसाउनुभन्दा आइमेक परियोजनामा कसरी जोडिने भन्नेतिर जोडबल गर्न आवश्यक छ । आन्तरिक उत्पादन र अन्य क्षमताका कारण नेपाल दिन प्रतिदिन झन्झन् परनिर्भर बन्दै छ । त्यसैले क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा हुने ठूला परियोजनामा भरसक सहभागी हुनु नेपालका लागि हितकर हुन्छ । तीन महादेशलाई जोड्ने उक्त परियोजनाबाट आर्थिक विकासमा निकै मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आइमेकले अहिले भइरहेको भारतदेखि यूरोपसम्मको व्यापारलाई झन्डै ४० प्रतिशत छिटो बनाउनेछ । फेरि यो परियोजना नेपालको नजिकको छिमेकी भारतले शुरू गर्ने र त्यो पनि आर्थिक विकाससँग सम्बद्ध भएकाले नेपालका लागि झनै बढी आवश्यक छ । भारतको आर्थिक राजधानी भनेर चिनिने मुम्बईबाट शुरू हुने उक्त परियोजनामा बंगलादेश सहभागी हुन सक्छ भने नेपाल सहभागी हुन नसक्ने भन्ने हुँदैन । अहिले पनि नेपालमा मुम्बईबाट सामान आयात हुने गर्छन् । नेपाललाई मुम्बईसँग जोड्न भौगोलिक रूपले त्यति कठिन देखिँदैन । जबकि आइमेकभन्दा कठिन मानिने नेपालले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ मा सहभागी हुने निर्णय यसअघि गरिसकेको छ । नेपाल बीआरआईको सदस्य भएको लामो समय भइसक्दा पनि देखिने प्रगति हुन नसकेकाले आइमेकको सदस्य बन्दा अहित हुने सम्भावना देखिँदैन । आइमेकको सदस्य रहेका साउदी अरेबिया, इटालीजस्ता मुलुक यसअघि नै बीआरआईको सदस्य भइसकेका छन् । त्यसैले नेपालले के काम गर्दा र कस्तो निर्णय गर्दा आफ्ना लागि बढी हितकर हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्न आवश्यक छ । ‘इगो’ लिँदैमा वा जी–२० मा सहभागी हुन नपाएको कारण आइमेकलाई पनि बेवास्ता गर्ने हो भने त्यसले नेपाल एकीकृत विश्वबाट एक्लिने खतरा निकै छ । आइमेक परियोजनाका लागि एमओयू गर्ने मुलुकहरू नै यतिखेर विश्वको नेतृत्व तहमा छन् । कनेक्टिभिटीको मद्दतले मात्र नेपालले यी मुलुकले गरेका आर्थिक, प्राविधिक लगायतबाट फाइदा लिन सक्छ । प्रविधिको विकासका कारण विगतमा जस्तो आफ्नै मोडेलमा काम गर्छौं भन्ने अवस्थामा नेपाल कमजोर हुँदै गइरहेको छ । सम्पन्न देशहरूको सहयोग नभई हुँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्न आवश्यक छ र आइमेक जस्ता परियोजनाको सदस्य बन्नका लागि लबिङ गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । एकातिर आफू काम नगर्ने र अर्कोतिर यस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका परिवर्तनकारी परियोजनामा पनि सहभागी नहुने हो भने नेपाल सधैंका लागि अदक्ष कामदार विदेश निर्यात गर्ने मुलुकभन्दा माथि उक्लन गाह्रो पर्छ । के हो आइमेक ? भारतको राजधानी मुम्बईबाट शुरू हुने उक्त परियोजना जाबेल अली (यूएई), अल घुवाइफात (यूएई), हराध (साउदी अरेबिया), रियाध (साउदी अरेबिया), अल हदिथा (साउदी अरेबिया), हाइफा (इजरायल), जोर्डन, पैरस (ग्रीस) हुँदै अमेरिका, यूरोप जोड्ने परियोजना हो । प्रारम्भिक रूपमा उक्त परियोजनाका लागि यूरोपेली संघ, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, मरिसस, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, इजरायल, अमेरिकाले समझदारी गरेका छन् । यसले समुद्रमा पानीजहाजको र अन्यत्र रेल कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून : पहिलो संसद्मा बन्धक, अहिले समितिमा अड्कियो

काठमाडौं । नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नबाट जोगिन बनाउनुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून बनाउन अझै ढिलाइ भइरहेको छ । ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको देशलाई विदेशी दातृ निकायले दिने अनुदान, ऋण तथा आर्थिक सहायता रोकिने जोखिम रहन्छ । लगानीमैत्री वातावरणको हिसाबले कुनै पनि मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नु सकारात्मक मानिँदैन । त्यस्तो मुलुकलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायले कालोसूचीमाा राख्ने गर्छ । नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने उच्च खतरामा छ । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी कानून समयमै बनाउनुपर्ने दबाबमा नेपाल छ । तर, संसद्बाट छलफलका लागि उक्त विधेयक संसदीय समितिमा पठाइएकोमा प्राथमिकता नपाउँदा कानून बन्न ढिलाइ भइरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ मा संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफावार छलफल तीव्र गतिमा हुनुपर्नेमा भइरहेको छैन । समिति सदस्य एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सचेतक महेशकुमार बर्तौला सरकारको प्राथमिकतामा यो विधेयक नपर्दा समितिमा समेत छलफल हुन नसकेको बताउँछन् । ‘समितिका बैठकहरू नियमित नबस्ने, बसिहाल्यो भने पनि यो विधेयकमा भन्दा अरूमा विधेयक प्राथमिकतामा राखिँदा समस्या भएको हो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘मुलुक ग्रे लिस्टमा फस्ने खतरा देखेर यो विधेयकलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्न हामीले भनिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार समिति बैठक मंगलवार थियो । उक्त बैठकमा यो विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्न एमालेले माग गरेको थियो । समिति सभापति विमला सुवेदी अब समितिले यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताउँछिन् । ‘समिति लामो समय सभापतिविहीन बन्यो । र, अरू विधेयकमाथि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । अब यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने काम हुनेछ,’ उनले भनिन् । यो विधेयक राजनीतिक कलहका कारण प्रतिनिधिसभामा टेबल हुनै सकेको थिएन । गत फागुन ३ गते सदनमा पेश भएको विधेयक अहिले फागुन १० गते समितिमा पुगेको थियो । जेठ पहिलो साता कानूनमन्त्री धनराज गुरुङसँग समितिले छलफल गरेको थियो । गुरुङले त्यतिबेला बैठकमा सम्बोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयक छिट्टै संसद्बाट पारित गरेर मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनले आर्थिक अपराध नियन्त्रण राज्यको दायित्व हो भन्ने विषय स्थापित गर्न पनि जेठभित्रै विधेयक पारित र थप दण्डसजायको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताएका थिए । तर, पछिल्ला दिनमा जुन विधेयक प्राथमिकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी अघि बढ्नै सकेन । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई यसबारे पटकपटक सतर्क गराउनुका साथै चेतावनीसमेत दिएको छ । नेपाललाई एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानून बनाउन विगतदेखि आग्रह गर्दै आएको थियो । गत माघ अन्तिम साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी बलियो कानून नबनाए नेपाल अन्तरराष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणको एशिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी)ले चेतावनी दिएको थियो । अहिले एफएटीएफले नेपालले आपसी सहयोगसम्बन्धी ऐन नबनाएको, सुपुर्दगी ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था पर्याप्त नभएको, संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने ऐनमा काम नगरेको, संयुक्त राष्ट्रसंघको वित्तीय अपराध आतंककारी गतिविधि र भ्रष्टाचारसम्बन्धी महासन्धिमा भएका व्यवस्थामा ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे एरिया’मा सिरियादेखि यूएईसम्मका २१ मुलुक छन् । अधिकांश मुलुक अफ्रिका र अरब क्षेत्रका छन् । नेपालले बलियो कानून नबनाएका कारण सरकारलाई प्रतिवाद गर्नसमेत कठिन हुँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

‘अक्षम नेतृत्वका कारण नेपाल विफल राष्ट्र उन्मुख’

काठमाडौँ : विज्ञहरूले अक्षम नेतृत्वका कारण मुलुक विफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।सुन तस्करी, ललिता निवास तथा नक्कली भूटानी शरणार्थी जस्ता ठूलाठूला काण्डमा संलग्नमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुको सट्टा नेतृत्व नै अपराधी संरक्षणमा लागिरहेको टिप्पणी भइरहेका वेला विज्ञहरूले कुशल नेतृत्व अभावमा मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने खतरा औँल्याएका हुन्।पछिल्ला समयमा सरकारले विभिन्न संस्थानमा गर्ने नियुक्ति पनि विवादास्पद हुँदै आएका छन्। यसलाई विज्ञहरूले नेतृत्वले अपराधीकरणलाई दिएको प

थाहा खबर आषाढ २०८०

स्तरोन्नतिको छटपटाहट

नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । यसरी स्तरोन्नति भएपछि नेपालले अतिकम विकसित मुलुकका नाताले पाइरहेका विभिन्न सुविधा गुम्नेछ । यस्तो सुविधा सन् १९७१ देखि नै नेपालले पाउँदै आएको थियो । यी सुविधा घट्दा नेपालको निर्यात झनै कमजोर हुन सक्छ । खासगरी वस्तु निर्यात हुने मुलुकमा व्यापारिक ट्यारिफ लाग्ने, उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्ने, व्यापार सुविधामा कटौती हुन्छ । अत: स्तरोन्नतिपछिको अवस्थाका लागि नेपालले तयारी थाल्न ढिला भइसकेको छ । नेपाल सन् २०१८ मा नै स्तरोन्नति भइसक्ने थियो । तर, नेपालले दुईओटा मात्रै थ्रेसहोल्ड पूरा गरेको थियो । त्यसैले आफू त्यसका लागि तयार भइनसकेको जनाउँदै स्तरोन्नतिमा जान नचाहेको बताएपछि रोकिएको थियो । हुन पनि नेपालले मानव विकास सूचकांकमा राम्रो उपलब्धि प्राप्त गरे पनि प्रतिव्यक्ति आम्दानी भने कम थियो । मापदण्डअनुसार विकासशील मुलुकको सूचीमा उक्लन प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय १ हजार २३० डलर हुनुपर्छ । मुलुक स्तरोन्नति भएसँग अवसर र चुनौती दुवै थपिएका छन् । खासमा अतिकम विकसित भनेर हेपिने अवस्था हट्नेछ भने नेपालको ऋण लिन सक्ने क्षमता पनि बढेको हुनेछ । मुलुक स्तरोन्नति भएसँगै अवसर र चुनौती दुवै थपिएका छन् । खासमा अतिकम विकसित भनेर हेपिने अवस्था हट्नेछ भने नेपालको ऋण लिन सक्ने क्षमता पनि बढेको हुनेछ । त्यसो हुँदा एकाध छूट र सुविधाभन्दा यसले खोल्ने ढोका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । खासगरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि समेत स्तरोन्नति सहायक हुन सक्छ । त्यसैले नेपालमा स्तरोन्नतिपछि के हुन्छ भन्नेमा व्यापक बहस र छलफल चलाउनु जरुरी छ । केही दिनअघि नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने असरमा केन्द्रित रहँदै अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्‍यो । सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन र अन्य तयारीका लागि यो राम्रो कार्यक्रम हो । नेपालले स्तरोन्नतिपछिको अवस्थामा आफूलाई कसरी दिगो विकासमा अघि बढाउने र त्यसको तयारी कसरी गर्ने भन्नेमा यो निकै सहयोगी हुन सक्छ । अन्य निकायले पनि बेलाबेला यस्ता कार्यक्रम गर्ने गरेका छन् । तर, सरकारको तयारीबारे भने अहिलेसम्म कुनै जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन । जबसम्म सरकारको गहकिलो तयारी हुँदैन, त्यस्तो बेला नेपाललाई लाभभन्दा नोक्सानी धेरै हुनसक्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । अहिले अतिकम विकसित मुलुकका हैसियतमा नेपालले यूरोपलगायत क्षेत्रमा भन्साररहित सुविधा पाइरहेको छ । अर्थात् नेपालले निर्यात गरेका वस्तुहरूको भन्सार ती देशमा तिर्नु पर्दैन । यसले नेपालबाट निर्यात गरिएका वस्तुको मूल्य केही सस्तो पर्न जाँदा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढी हुन्छ । विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदा नेपाली वस्तु करीब १२ प्रतिशत महँगो हुने बताइन्छ । अहिले नेपालले गर्ने निर्यातमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरे पुग्छ भने स्तरोन्नतिपछि त्यो बढ्नेछ । त्यसैले अहिले निजीक्षेत्र र सरोकारवाला सबैले उत्पादन बढाउनुपर्छ र उत्पादनको लागत कम गर्नुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रले दिएका सुझावलाई ध्यानमा राखी सरकारले विभिन्न योजना अघि सार्न ढिला गर्नु हुँदैन । फेरि नेपालमा जुनसुकै काम अन्तिम समयमा आएर मात्र गर्ने अभ्यास बढी छ । यसमा पनि त्यस्तै गर्न खोजियो भने झनै अन्योलको वातावरण सृजना हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

सरकारले लिएको नीतिका कारण मुलुकको आर्थिक समस्या सुधार हुँदै आएको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

ekagaj माघ २०७९

सरकारले लिएको नीतिका कारण मुलुकको आर्थिक समस्या सुधार हुँदै आएको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

ekagaj माघ २०७९

युक्रेनविरुद्धको युद्धमा रूस किन असफल हुँदै छ ?

कुनै समय एउटै देशको दुई गणराज्य रहेका रूस र युक्रेनबीच जारी युद्ध महीनौं लम्बिन सक्छ । यसबाट लाखौं मान्छे थप गरीब हुनेछन् । विश्व अर्थतन्त्र सुस्ताउनेछ । पश्चिमले यो युद्धको आगोमा घ्यू थपिरहेको छ । घुमाउरो पाराले युद्धको जड पनि उही नै हो । जेलेन्स्कीले आफ्नो देशको विनाशबाट अहिलेसम्म केही सिकेका छैनन् । पुटिन युक्रेनले घुँडा नटेकुन्जेल युक्रेनलाई बर्बाद गर्न कटिबद्ध छन् । युक्रेन अणुबम झेल्ने दोस्रो मुलुक हुने खतरा व्याप्त छ । पुटिनले चाहेर पनि पूर्ण रूपको सैन्य बल प्रयोग गर्न सक्दैनन् । यसो गर्दा रूस सैन्य कारबाहीमा होइन, युद्धमा छ भन्ने सन्देश जनतामा जानेछ । रूसी जनता उनको प्रतिरोधमा थेग्नै नसक्ने गरी उत्रन सक्नेछन् । विगतमा जस्तै यसपालि पनि मस्को, कीभ, लन्डन, ब्रसेल्स र वाशिङ्टनका मूर्ख र अहंकारी राजनीतिज्ञहरू युक्रेनी जनताको मात्र नभएर सारा संसारको दुःख र दुर्दशाको मुख्य स्रोत भइरहेका छन् । शुरूमा छिटै जित हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, करीब २ महीना बितिसक्दा पनि निकट भविष्यमै रूसको जितको संकेत देखिँदैन । यसो हुनुमा धेरै कारण छन् । कमजोर योजना क्रेमलिनले पक्कै पनि राम्रो योजना बनाएन । तिनीहरूले आफ्नो शक्तिशाली वायुसेनाको राम्रोसँग प्रयोग गरेनन्, आफ्नो इलिट सेनालाई जमीनमा उतारेनन् । युद्धभूमिमा सेना र ट्यांकका लागि रसद र इन्धन आपूर्तिमा ठूलो समस्या आयो । त्यही कारण सेनाले धेरै जमीन कब्जा गर्न सकेन । अन्ततः कमजोर मनोबल र कमजोर समर्थनले रूसी सेनालाई निराश बनायो । दुवै देशले युद्धभूमिमा प्रयोग गरेको मेशिनरी र सेनाको संख्यालाई तुलना गर्ने हो भने युक्रेन राम्रोसँग सुसज्जित र संख्यामा बढी देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधारहरू नष्ट गर्न वायु सेवा सफल भए पनि हवाई प्रभुत्व स्थापना गर्न र जमिनी सेना र ट्यांकलाई राम्रोसँग समर्थन गर्न नसकेर रूसी सेनाले नसोचेको क्षति बेहोरेको छ । गलत आकलन क्रेमलिनमा पुटिन र उनका सहयोगीहरूले सोचे कि क्रिमिया र जर्जिया जस्तै युक्रेन पनि केही दिन वा हप्ताभित्रमा पतन हुनेछ । उनीहरूले युक्रेनको पश्चिमी क्षेत्रको जनताको मनस्थितिलाई गलत हिसाब गरे । क्रेमलिनले सोच्यो कि क्रिमिया र डोनबास क्षेत्रमा जस्तै रूसी सेनाले स्वागत पाउनेछ । तर, त्यस्तो भएन । मारिउपोल, किभ र खार्किभ वरपरका क्षेत्रमा उनीहरूले सर्वसाधारणबाट समेत भयंकर प्रतिरोधको सामना गरिरहेका छन् । भ्रष्ट रूसी सेना रूसी सेना पनि सरकार जस्तै भ्रष्ट छ । पूर्वमा राष्ट्रपति पुटिनको सपनाको स्पेसपोर्ट आर्थिक भ्रष्टाचार र घोटालाले बिग्रिएका थिए । अर्बांै डलर खर्च गरे पनि रूसी सेनाका यन्त्रहरू सोभियतकालीन, पुराना वा कमजोर छन् र निकै थोत्रा र पुराना सवारीसाधनले रूसी सेना प्रशिक्षित छन् । रूसी सेना र वायु सेना विशुद्ध रूपमा रक्षात्मक प्रकृतिका छन् । अमेरिका र इजरायलको विपरीत रूससँग शहरी युद्धको धेरै अनुभव पनि छैन । आधुनिक सामग्री खरीद र प्रशिक्षणमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ । संयुक्त पश्चिम रूस युक्रेनविरुद्ध एक्लै लडिरहेको छैन, सारा पश्चिमी संसारसँग लडिरहेको छ । नेटो देशहरूले युक्रेनी भूमिमा सेना पठाएका छैनन् तर तिनीहरूले जमीनमा सम्भव भएसम्म सबथोक गरिरहेका छन् । पश्चिमी देशहरूले युक्रेनलाई अत्याधुनिक हार्डवेयर (ड्रोन, मिसाइल, गोलाबारुद, राडार, जासूसी सूचना, रकेट लन्चर) र युद्धक्षेत्रको वास्तविक समयको महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान गरेर समर्थन गर्दै छन् । व्यापारिक कम्पनीहरू पनि रूसका विरुद्ध लामबद्ध छन् । रूसको अर्थतन्त्र, सूचनामा पहुँच र प्रचार युद्धका लागि पश्चिम बराबरीको कुनै संयन्त्र र पहुँच छैन । जानकारीका सबै रूसी स्रोतहरू पश्चिमी र युक्रेनीहरूका लागि काटिएका छन् वा प्रतिबन्धित छन् । यो युद्ध नाटो, अमेरिका, जापान र युक्रेन एकातिर अनि रूस अर्कोतिर भएको युद्ध हो । युक्रेनको प्रविधि युक्रेनसँग सोभियत संघबाट प्राप्त ठूलो सैन्य, प्राविधिक, औद्योगिक क्षमता र विरासत छ । सैन्य रूपमा युक्रेन उच्च प्रविधिको देश हो । यसको बुक एयर डिफेन्स सिस्टमले सर्बियामा सन् २००० मा सबैभन्दा उन्नत अमेरिकी स्टिल्थ बमवर्षकलाई खसालेको थियो । युक्रेनसँग विश्वकै उत्कृष्ट एन्टीट्यांक मिसाइल र राडार प्रविधि छ । युद्धअघि युक्रेन १०औं ठूलो हतियार निर्यातक थियो । युक्रेनीको आत्मबल यो युद्धलाई शुरूमा डेभिड र गुलियथ बीचको युद्धका रूपमा चित्रण गरिएको थियो । राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भावना र आफ्ना जनता र सेनालाई उत्प्रेरित गर्ने क्षमता विमान र सैन्य सम्पत्तिको प्रारम्भिक हानि हुँदाहुँदै पनि महत्त्वपूर्ण साबित भइरहेको छ । रूसले युक्रेनी सेना र जनताको मनोबल गिराउन सकेको छैन । युक्रेनको तयारी २०१४ भन्दा युक्रेन बलियो भएको छ । अमेरिकाले उसलाई पुनः हतियार दिइरहेको छ, प्रशिक्षण प्रदान गर्दै छ । अमेरिकाले युक्रेनको रक्षा गर्न र जमीनमा रूसी सेनालाई आक्रमण गर्न, आफ्नो विशाल सैन्य र व्यावसायिक नेभिगेशन, निगरानी र जासूसी संयन्त्रको साझेदारी गरिरहेको छ र त्यसको व्यापक प्रयोग गरिरहेको छ । लडाइँमा शत्रु सेनाको उपस्थिति र त्यसको पहिचान गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । युक्रेनले गोप्य रूपमा सोभियत मिसाइलमा आधारित आफ्नै क्रुज मिसाइल नेप्च्युन पनि विकसित गरिरहेको थियो । त्यसमाथि पश्चिमा देशहरूले ट्यांक मिसाइल, गोप्य सूचना र अन्य घातक आक्रामक र प्रतिरक्षात्मक हतियार र प्रणाली प्रदान गरेर युक्रेनलाई भरपूर सहयोग गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति पुटिनको बाध्यता पुटिनले चाहेर पनि पूर्ण रूपको सैन्य बल प्रयोग गर्न सक्दैनन् । यसो गर्दा रूस सैन्य कारबाहीमा होइन, युद्धमा छ भन्ने सन्देश जनतामा जानेछ । रूसी जनता उनको प्रतिरोधमा थेग्नै नसक्ने गरी उत्रन सक्नेछन् । उनी देशमा हिरोबाट जिरो हुन सक्नेछन् । यसरी सीमित संख्या र कम प्रशिक्षित सैन्य परिचालनले युक्रेनमा पश्चिमा समर्थित र उच्च मनोबलका युक्रेनी सेनाविरुद्ध रूसले सफलता पाइरहेको छैन । तर, एउटा कुरा पक्का हो, लम्बिँदो युद्ध कसैका लागि पनि फाइदाजनक छैन । हिटलर भन्थे शक्ति नै सही हो । अहिले भइरहेको त्यही हो । लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

यात्रामाथिको प्रतिबन्धले ओमीक्रोन फैलनबाट नरोकिने, ६० बर्ष काटेकालाई डब्ल्यूएचओको यस्तो सुझाव

Bizpati कार्तिक २०७८

२० हजार थान अक्सिजन सिलिन्डर जोहो गरिँदै

काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतमा अक्सिजनको अभावका कारण ठूलो संख्यामा कोभिडका बिरामीले ज्यान गुमाइरहेका बेला नेपालमा त्यस्तै अवस्था आउन सक्ने आकलन गर्दै सरकारले यसको जोहो गर्ने तयारी थालेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार दैनिक २५ सयभन्दा बढी कोभिडका बिरामी थपिँदै गएको र अक्सिजनको अभाव हुने खतरा बढेपछि २० हजार थान अक्सिजन सिलिन्डर जोहो गर्न लागिएको हो । त्यस्ता सिलिन्डर निजी कम्पनीहरूलाई सहुलियतमा विदेशबाट किन्नका लागि सरकारले बाटो खुला गरिदिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त परिमाणको सिलिन्डर भित्र्याउन कर छूटको प्रस्ताव पठाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले अक्सिजनको अभाव हुन नदिन निजीक्षेत्रबाटै सिलिन्डर किन्नका लागि आयातमा लाग्दै आएको भन्सार छूट दिन अर्थमा प्रस्ताव पठाइएको र छिट्ट निर्णय भएर आउने बताए । ‘अर्थबाट सकारात्मक जवाफ पाएका छौं, निर्णय भएर आउनेबित्तिकै निजीक्षेत्रले किन्न बाटो खुल्नेछ,’ उनले भने । व्यवसायीहरूले भने सिलिन्डर किन्न कठिन भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार चीन, भारतबाटै सिलिन्डर आउने हो, सिलिन्डर किन्र्न ती मुलुकमै महामारी कायमै छ । चीनबाट ल्याउन त्यति सहज छैन भने भारतमा सिलिन्डरको हाहाकार नै छ । अहिले नेपालभित्र करीब २ लाखको हाराहारीमा अक्सिजन सिलिन्डर रहेको व्यवसायीको अनुमान छ । एभरेष्ट अक्सिजनका सञ्चालकसमेत रहेका उद्योगी शिवप्रसाद घिमिरेका अनुसार कोभिड अघिसम्म कतिपय अस्पतालले माग नभएका कारण खर्चिलो अक्सिजन प्लान्ट चलाएका थिएनन् भने सिलिन्डरमा उपलब्ध गराउने उद्योगहरू पनि करीब ४० प्रतिशत सञ्चालनमा थिएनन् । तर, अहिले अस्पतालले पनि अक्सिजन प्लान्ट चलाउन थालिसकेका छन् र उद्योगहरू पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउने क्रम छ । त्यसैले अक्सिजनको अभाव नहुने आकलन उनको छ । संक्रमणले उग्र रूप लिएमा भने अहिलेको सिलिन्डरले माग धान्न कठिन हुन सक्ने उनले बताए । घिमिरेका अनुसार काठमाडौं आसपासमा अक्सिजन प्लान्ट बढी छन् उपत्यका बाहिर कम छन् । ‘ठाउँठाउँमा सिलिन्डरमार्पmत अक्सिजन सप्लाई गर्नुपर्ने अवस्था आउँदै छ, सीमाबाट सिलिन्डर बाहिर जाँदा झनै संकट आउने खतरा छ,’ उनले भने । महामारीले भारतमा जस्तै उग्र रूप लिने हो भने सिलिन्डरकै अभावमा अक्सिजनको हाहाकार हुने सम्भावना बढेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्यका अधिकारीहरूका अनुसार अस्पतालहरूमा बिरामी भरिभराउ हुँदै जाने तर जनशक्तिको अभावमा अस्पतालहरूमा रहेको अक्सिजन प्लान्टले उत्पादन बढाउन नसक्ने हो भने नेपालमा पनि अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने परिस्थिति आउनेछ । यस्तो खतरालाई ध्यानमा राखेर नयाँ सिलिन्डिर ल्याई स्टकमा राख्ने तयारी सरकारले गरेको हो । अक्सिजन दिने उपकरण र त्यससँग सम्बद्ध सामानहरू समेत किनेर ल्याउन बाटो खुलाइदिने काम सरकारले गर्दै छ । ‘नेबुलाइजर, हाई फ्लो अक्सिजन क्यानुला र कोभिडको उपचारार्थ चाहिने अन्य सम्बद्ध सामग्री आयातमा समेत भन्सार छूटको लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौं,’ स्वास्थ्य प्रवक्ता गौतमले भने । बजारमा मेडिकल अक्सिजनको माग बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । मुख्यतः सीमावर्ती क्षेत्रमा बिरामीलाई अक्सिजन दिने उपकरण र त्यससँग सम्बद्ध सामानहरूको माग बढ्दो छ । केही व्यवसायीले धेरै मात्रामा यी सामान किनिरहेको सूचना आएको रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले बताए । उनका अनुसार खुला सीमा भएका कारण ओसारपसार रोक्न कठिन भए पनि त्यसलाई रोक्न संघबाट भरपूर पहल भइरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुक जाने भारतीयबाट संक्रमण फैलने खतरा

काठमान्डाैं / छिमेकी मुलुक भारतमा यतिखेर कोरोना संक्रमण काबुभन्दा बाहिर गएको छ । छिमेकी राष्ट्रमा कोरोनाको कहर थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेसँगै जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा पनि त्यसको भयावह असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिसकेको छ । सरकारले कोरोनाको संक्रमणको प्रमुख खतरालाई भने बेवास्ता गरिरहेको छ ।भारतले विदेशमा जाने हवाई उडानहरू बन्द गरेदेखि नै वैदेशिक रोजगारीमा... The post नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुक जाने भारतीयबाट संक्रमण फैलने खतरा appeared first on Purbeli News.

Purbeli News चैत्र २०७७

नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुक जाने भारतीयबाट संक्रमण फैलने खतरा

सम्बन्धित सामग्री