नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । यसरी स्तरोन्नति भएपछि नेपालले अतिकम विकसित मुलुकका नाताले पाइरहेका विभिन्न सुविधा गुम्नेछ । यस्तो सुविधा सन् १९७१ देखि नै नेपालले पाउँदै आएको थियो । यी सुविधा घट्दा नेपालको निर्यात झनै कमजोर हुन सक्छ ।
खासगरी वस्तु निर्यात हुने मुलुकमा व्यापारिक ट्यारिफ लाग्ने, उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्ने, व्यापार सुविधामा कटौती हुन्छ । अत: स्तरोन्नतिपछिको अवस्थाका लागि नेपालले तयारी थाल्न ढिला भइसकेको छ ।
नेपाल सन् २०१८ मा नै स्तरोन्नति भइसक्ने थियो । तर, नेपालले दुईओटा मात्रै थ्रेसहोल्ड पूरा गरेको थियो । त्यसैले आफू त्यसका लागि तयार भइनसकेको जनाउँदै स्तरोन्नतिमा जान नचाहेको बताएपछि रोकिएको थियो । हुन पनि नेपालले मानव विकास सूचकांकमा राम्रो उपलब्धि प्राप्त गरे पनि प्रतिव्यक्ति आम्दानी भने कम थियो । मापदण्डअनुसार विकासशील मुलुकको सूचीमा उक्लन प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय १ हजार २३० डलर हुनुपर्छ ।
मुलुक स्तरोन्नति भएसँग अवसर र चुनौती दुवै थपिएका छन् । खासमा अतिकम विकसित भनेर हेपिने अवस्था हट्नेछ भने नेपालको ऋण लिन सक्ने क्षमता पनि बढेको हुनेछ ।
मुलुक स्तरोन्नति भएसँगै अवसर र चुनौती दुवै थपिएका छन् । खासमा अतिकम विकसित भनेर हेपिने अवस्था हट्नेछ भने नेपालको ऋण लिन सक्ने क्षमता पनि बढेको हुनेछ । त्यसो हुँदा एकाध छूट र सुविधाभन्दा यसले खोल्ने ढोका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । खासगरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि समेत स्तरोन्नति सहायक हुन सक्छ ।
त्यसैले नेपालमा स्तरोन्नतिपछि के हुन्छ भन्नेमा व्यापक बहस र छलफल चलाउनु जरुरी छ । केही दिनअघि नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने असरमा केन्द्रित रहँदै अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्यो । सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन र अन्य तयारीका लागि यो राम्रो कार्यक्रम हो ।
नेपालले स्तरोन्नतिपछिको अवस्थामा आफूलाई कसरी दिगो विकासमा अघि बढाउने र त्यसको तयारी कसरी गर्ने भन्नेमा यो निकै सहयोगी हुन सक्छ । अन्य निकायले पनि बेलाबेला यस्ता कार्यक्रम गर्ने गरेका छन् । तर, सरकारको तयारीबारे भने अहिलेसम्म कुनै जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन । जबसम्म सरकारको गहकिलो तयारी हुँदैन, त्यस्तो बेला नेपाललाई लाभभन्दा नोक्सानी धेरै हुनसक्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ ।
अहिले अतिकम विकसित मुलुकका हैसियतमा नेपालले यूरोपलगायत क्षेत्रमा भन्साररहित सुविधा पाइरहेको छ । अर्थात् नेपालले निर्यात गरेका वस्तुहरूको भन्सार ती देशमा तिर्नु पर्दैन । यसले नेपालबाट निर्यात गरिएका वस्तुको मूल्य केही सस्तो पर्न जाँदा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढी हुन्छ । विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदा नेपाली वस्तु करीब १२ प्रतिशत महँगो हुने बताइन्छ । अहिले नेपालले गर्ने निर्यातमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरे पुग्छ भने स्तरोन्नतिपछि त्यो बढ्नेछ ।
त्यसैले अहिले निजीक्षेत्र र सरोकारवाला सबैले उत्पादन बढाउनुपर्छ र उत्पादनको लागत कम गर्नुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रले दिएका सुझावलाई ध्यानमा राखी सरकारले विभिन्न योजना अघि सार्न ढिला गर्नु हुँदैन । फेरि नेपालमा जुनसुकै काम अन्तिम समयमा आएर मात्र गर्ने अभ्यास बढी छ । यसमा पनि त्यस्तै गर्न खोजियो भने झनै अन्योलको वातावरण सृजना हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।