एमसीसीअन्तर्गत सबस्टेसनका लागि जग्गा दिने सरकारको निर्णय (मन्त्रिपरिषद्का १८ निर्णयसहित)

काठमाडौं । सरकारले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत बन्ने रातमाटे सबस्टेसन निर्माणका लागि एमसीए नेपाललाई जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ । जेठ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सो बैठकले तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा सुरेशराज जोशी र सदस्यसचिवमा महेन्द्रकुमार थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ […]

सम्बन्धित सामग्री

अतिक्रमित ८ हजार १ सय ९० रोपनी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेका आठ हजार एक सय ९० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउने र अतिक्रमणकारीमाथि कारबाही गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।  बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको सिफारिसबमोजिमका जग्गा फिर्ता ल्याएर दोषीमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले बताइन् ।  यसको प्रस्ताव […]

जग्गा धितो राख्न नपाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले वर्गीकरण नभएको जग्गा धितो राख्न नपाउने सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठको प्रस्तावमा गत जेठ २७ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो।सो निर्णयले धेरै सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने भन्दै विष्णु बहादुर सुनुवारले सर्वोच्चमा दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम

जग्गा वर्गीकरणः सरकारसँग न जनशक्ति न ज्ञान

जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गाीकरण गर्ने संघीय सरकारको निर्णय लागु गर्न स्थानीय तहमा गम्भीर जटिलता उत्पन्न भएको छ। जग्गालाई वर्गाीकरण गर्न स्थानीय सरकारसँग न जनशक्ति छ, न साधन र स्रोत छ।...

आधारभूत अस्पतालको लागि मायादेवी गाउँपालिकालाई जग्गा दिने सरकारको निर्णय

सरकारले मायादेवी गाउँपालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि सार्वजनिक जग्गा दिने निर्णय गरेको छ।

ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ  । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल बनाउने सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले जानकारी दिए । अस्पताल निर्माणबारे बिहीबार नै स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा ३ तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएका छन् । कार्यदलले अस्पताल कुन ठाउँमा बनाउने, आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन र […]

ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै अस्पताल खोल्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं : ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै अस्पताल खोल्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरेर छुट्टै अस्पताल खोल्ने निर्णय गरेको स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले जानकारी दिए।मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अस्पतालका लागि जग्गा खोज्ने, अधिग्रहण गर्नेलगायत प्राविधिक कामहरु सुरु हुने पनि मन्त्री खतिवडाले बताए।'५० वर्ष भन्दामाथि उमेरका नागरिकहरूको मिर्गौला, कलेजो, मुटुलगायत अन्य रोगसम्बन्धी परीक्षण सरकारले नियमित रुपमा वर्षको एकपटक निःशुल्क रुपमा गर्ने

चितवनमा शिक्षक अस्पताल बनाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ – सरकारले शिक्षक अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ। साेमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १५ स्थित भगवानपुरमा शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको हो। शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको जग्गा खोजी र सम्भाव्यता अध्ययन समितिले चितवन, भक्तपुर र मकवानपुरमा शिक्षक अस्पताल स्थापना गर्न सक्ने सिफारिस गरेको थियो। २१ बिगाह […]

बाढी पहिरोमा परी मृत्यु भएका परिवारलाई २ लाख दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं : सरकारले बाढी पहिरोमा परी मृत्यु भएका परिवारलाई दुई लाख राहत उपलब्ध गराउने भएको छ। बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी पहिरोमा परी एकै परिवारमा एक वा त्यो भन्दा बढी व्यक्तिको निधन भएमा प्रतिव्यक्ति थप एक लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। यस्तै, सरकारले अविरल वर्षासँगै खाद्यान्न  बाली र जग्गा जमिन…

ओली सरकारको निर्णय खारेज गर्न आङ्बोको माग

नेकपा माओवादी केन्द्र १ नम्बर प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले निवर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको करिब २८० बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय राष्ट्रघाती र जनता विरोधी भएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजको माग गरेका छन् । उनले जग्गा सट्टा गर्ने नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार गरी भू–माफिया र दलाललाई पोस्ने काम ओली सरकारले गरेकाले भन्दै तत्काल सो  निर्णय खारेको माग गरेका हुन् ।ओली सरकारले असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गिरिबन्धु टि स्टेट