सम्पत्ति शुद्धीकरण : संगठित आर्थिक अपराध

मानिस स्वभावैले सधैं विलासी जीवनको प्रत्यासी हुन्छ । मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न सम्पत्तिको आवश्यकता पर्दछ । जग्गा जमीन, घर, मोटर लगायतका भौतिक कुराहरु प्राप्त गर्ने आधार सम्पत्ति हो ।  सम्पत्ति आर्जन गर्न व्यक्तिलाई छुट हुन्छ । तर, त्यो प्राप्तिको बाटो कानूनसम्मत हुनुपर्दछ ।प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हक व्यक्तिलाई संविधानले पनि सुनिश्चित गरेको हुन्छ । सम्पत्ति आर्जन गर्नु एउटा कुरा हो भने अस्वाभाविक सम्पत्तिको आर्

सम्बन्धित सामग्री

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा आधा मापदण्ड पनि पूरा भएनन्

सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले तोकेका मापदण्डमध्ये नेपालले आधाभन्दा कम (करिब ४५) प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ ।

संसदीय समितिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयकमाथि छलफल शुरु

काठमाडौं । संसदीय समितिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफल प्रारम्भ भएको छ । सङ्घीय संसद, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकमा उक्त विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै सदस्यहरूले अवैधरूपमा हुने सम्पत्ति आर्जन र अनधिकृत आर्थिक कारोबारलाई निस्तेज तुल्याउने हिसाबले विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।  बैंकिङ, प्रविधि र व्यवसायको विश्वव्यापीकरणसँगै आर्थिक अपराधसमेत बढ्दै गएको, कुनै स्थान विशेषमा रही जुनसुकै देशमा अपराध गर्न सकिने अवस्था रहेको तथा देशबाट हुने पूँजी पलायन रोक्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको हो । विप्रेषणलाई हुण्डीमार्फत विदेशमै रोक्ने तथा राजस्व छल्नेजस्ता आर्थिक अपराध गर्ने, आपराधिक आर्जनको विदेशमा नै भुक्तानी लिने र व्यवस्थापन गर्नेजस्ता कार्यका विरुद्ध कारबाही चलाउन पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्ने विधेयकको उद्देश्य रहेको छ । बैठकमा समिति सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विधेयक खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण, घरजग्गा कारोबार, हुण्डी तथा सहकारी र मानव बेचबिखनसँग जोडेर आउने गलत प्रवृत्तिलाई रोक्नेतर्फ लक्षित रहेको धारणा राखे ।  पूर्वसभामुख एवम् समिति सदस्य सुवास नेम्वाङले विधेयकलाई पूर्णता दिँदै अघि बढाउने सिलसिलामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच एउटै मत भएकाले यथाशक्य छिटो पारित गर्नेतर्फ सबैको जोड बल आवश्यक रहेको बताए ।  सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई कडाइ गर्ने र विदेशी लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा बाधाअड्चन नपुगोस् भन्नका लागि समयमै ध्यान पुर्याउन समितिका अन्य सदस्यले सुझाव दिए । समिति ज्येष्ठ सदस्य मङ्गलप्रसाद गुप्ताको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा १४ जना सदस्यले विधेयकसँग केन्द्रित भई आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गरेका थिए ।  विधेयकलाई संसदबाट पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा सम्पति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी नेपालको कानुनी व्यवस्था अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम हुन गई प्रभावकारीरुपमा कारबाही चलाउन सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित विभिन्न १९ ओटा ऐनमा संशोधन गर्नका लागि सरकारले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । रासस

सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेहरुलाई नछोड

अवैध स्रोतबाट सम्पत्ति कमाउनेहरुले जस्तोसुकै अपराध गर्न पनि छोड्दैनन् । उनीहरुले अवैध सम्पत्तिलाई शुद्धीरकण गरी त्यसलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् । लगानीका नाममा उनीहरुले विभिन्न धन्दाहरुसमेत सञ्चालन गर्ने गरेका छन्, जुन धन्दाले सम्बन्धित व्यक्तिको इच्छा त पूरा होला तर समग्र समाज र मुलुकको हित गर्न सक्दैन । कुकर्मबाट धनार्जन गर्न लिप्त हुनेहरु समाज […]

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश

प्रतिनिधिसभामा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ पेश भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले उक्त प्रस्ताव राख्दै आर्थिक अपराध बढ्दै गएको र मुलुकबाट पूँजी पलायन हुने तथा राजस्व छल्ने कार्यका विरुद्ध कारबाही चलाउन आवश्यक भएकाले उक्त प्रस्ताव पेश गर्नुपरेको …

सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न १९ ऐन संशोधन प्रक्रिया तत्कालै

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई तत्कालै संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यससम्बन्धी १९ ओटा ऐनमा संशोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको र अब संसद्मा पेश गरिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । यस्तो ऐनको अभावमा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको स्तर खस्कने वा कालोसूचीमा पर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसै कारण अघिल्लो सरकारले संसद्बाट पारित गराउने प्रयास गरेको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल ऐन संशोधनमार्फत ५० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै चुक्ता पूँजी भएका बचत तथा ऋण सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय तथा सुपरिवेक्षणमा राख्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यससँगै सहकारीको आकार र क्षमताअनुसार नियामकीय अधिकार छुट्ट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा यस्तो प्रावधान राख्न लागिएको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी नेपालका विभिन्न सम्बद्ध कानून संशोधन गर्ने गरी केही नेपाल ऐन संशोधनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएको हो । सरकारले अघिल्लो संसद्बाटै उक्त विधेयक पारित गर्ने प्रयास गरेकोमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले स्वीकार नगर्दा विधेयक त्यसै रोकिएको थियो । त्यहीबीचमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै समाप्त भएर विधेयक निष्क्रिय भएपछि सरकारले गत भदौमा अध्यादेशमार्फत नयाँ ऐन ल्याउने प्रयास गरेको थियो । तर, राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी नहुँदा सरकारको उक्त प्रयास पनि सफल हुन सकेको थिएन । त्यही आवश्यकता पूर्तिका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न आवश्यक मानिएका १९ ओटा कानूनका विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्ने तथा नयाँ प्रावधान थप गर्ने गरी कानून मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । विभिन्न कर छली, भ्रष्टाचार, हुन्डीलगायत अन्य अपराधजन्य कार्यमार्फत सृजना हुने कमाइलाई वैध हुनबाट रोक्ने प्रयास सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण हो । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन) २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अवस्थाबारे एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले दुई चरणमा अध्ययन तथा मूल्यांकन गरिसकेको छ । गत असोजको अन्तिम ३ दिन प्रि– अनसाइट अध्ययन सम्पन्न भएको थियो भने मङ्सिर मसान्तसम्म दोस्रो चरणको पारस्परिक अध्ययन गरेको थियो । त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छैन । मूल्यांकन अवधिभित्र कानून संशोधन नभएकाले नेपाल अन्तरराष्ट्रिय मूल्यांकनमा ‘ग्रे जोन’मा पर्ने खतरा छ । विगतमा कानून निर्माणमा तदारुकता देखाउन नसक्दा सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल उक्त समूहको निगरानी सूचीमा एकपटक परिसकेकाले पनि यो विधेयकलाई नेपाल सरकारले चासो दिँदै तीव्र गतिमा अघि बढाउन चाहेको हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि उक्त विधेयक अघि बढाउन चासो देखाएका थिए । यसै साता अर्थ मन्त्रालयमा उक्त विधेयकबारे भएको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई संसद्बाट पास गराई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिने उल्लेख गर्दै अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि बिग्रन नदिने जानकारी दिएका थिए । सरकारले विधेयक संसद्मा पठाएसँगै संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुनेछ । त्यसपछि संसद्मा छलफल गरी पास गरिनेछ । संसद्बाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरे मात्र कानूनमा रूपान्तरण हुनेछ ।

‘आर्थिक अपराध र अपचलनप्रति राज्य संयन्त्र निरीह देखियो’

विश्वभरका मुलुकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण माथि निगरानी गर्ने संस्थाले नेपाल आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा प्रणालीगत रुपमा असफल हुन खोजेको प्रारम्भिक निचोड निकाल्दै तत्काल सुधारका काम थाल्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बेलगाम बन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण के, किन र कसरी भन्ने सम्बन्धमा जनचासोलाई व्यापक र सशक्त बनाउन चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनको खाँचो देखिन्छ । यसले विद्यमान व्यवस्थामा सुधारको गुञ्जायसलाई औंल्याएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण आर्थिक अपराधहरूमध्ये गम्भीर एक हो । सामान्यतया मौद्रिक लाभ लिने उद्देश्यले गरिने अनियमित र अनैतिक प्रकारका सबै हरकदलाई आर्थिक अपराध भनिन्छ । यसले वित्तीय कानुनी […]

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अभिनेत्री नोरा फतेहीसँग सोधपुछ

अभिनेत्री नोरा फतेहीलाई दिल्ली प्रहरीको आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ले सोधपुछ गरेको छ । नोरा आज बिहान करिब ११ बजे ईओडब्ल्यूको कार्यालय पुगेकी थिइन् ।सुकेश चन्द्रशेखर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नोरासँग सोधपुछ भइरहेको छ । यस मामिलामा नोरासँग पहिले नै सोधपुछ भइसकेको छ । अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डेजलाई बुधबार सोही मुद्दामा सोधपुछ गरिएको थियो । यो मुद्दा दुई सय करोड भारतीय रुपैयाँको ठगीको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण : सङ्गठित आर्थिक अपराध

मानिस स्वभावैले सधैँ विलासी जीवनको प्रत्यासी हुन्छ । मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न सम्पत्तिको आवश्यकता पर्दछ । जग्गाजमिन, घर, मोटर लगायतका भौतिक कुराहरू प्राप्त गर्ने आधार सम्पत्ति हो ।  सम्पत्ति आर्जन गर्न व्यक्तिलाई छुट हुन्छ । तर, त्यो प्राप्तिको बाटो कानुनसम्मत हुनुपर्दछ ।प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक व्यक्तिलाई संविधानले पनि सुनिश्चित गरेको हुन्छ । सम्पत्ति आर्जन गर्नु एउटा कुरा हो भने अस्वाभाविक सम्पत्तिको आर्ज

सम्पत्ति शुद्धीकरण, एक आर्थिक अपराध

सम्पत्ति शुद्घीकरण आर्थिक अपराधहरूमध्ये गम्भीर एक हो । सामान्यतया मौद्रिक लाभ लिने उद्देश्यले गरिने अनियमित र अनैतिक प्रकारका सबै हरकदलाई आर्थिक अपराध भनिन्छ । यसले वित्तीय कानुनी राज्यको अवधारणालाई क्षयीकरण गर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यले विश्वलाई नै गाँजिरहेको छ । सरकार, राज्य व्यवस्था र वित्तीय प्रणालीप्रति नै यस अवधारणाले वितृष्णा पैदा गर्छ । विशेषतः […]