भोजपुर । पौवादुङमा गाउँपालिकाले उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर विज्ञान तथा एमबिबिएस पढ्न चाहने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई अध्ययन खर्च दिने नीति ल्याएको छ । शिक्षा क्षेत्रको विकासमा योगदान दिएर दक्ष नागरिक उत्पादन गर्न गाउँपालिकाले यस्तो नीति अघि सारेको हो । त्यसरी पढ्ने विद्यार्थीले शिक्षा पूरा गरिसकेपछि गाउँपालिकामा सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ । ‘खानेपानी, सडक, विद्युत्, […]
विराटनगर । पूँजीगत खर्च नहुँदा विकासमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले बताएका छन् । प्रदेश लगानी प्राधिकरण प्रदेश १ विराटनगरको आयोजनामा बुधवार विराटनगरमा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले खर्च बढाउन सर्वपक्षीय सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
लगानीकर्ताले सहयोग गर्न आवश्यक रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारको हालको पूँजीगत खर्च १२ अर्ब रहेको बताए । ‘अत्यधिक बढ्दा पनि २० अर्बभन्दा माथि पुग्न सक्दैन,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘एक कार्यकालमा पनि १४ जिल्लामा सडक निर्माण गर्न नसकिने किसिमको खर्चको स्थिति छ ।’ अहिलेको खर्चको अवस्थाले ५ वर्षमा २०० किलोमिटर सडक पनि निर्माण हुन नसक्ने रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
मुख्यमन्त्री राईले छिमेकी भारत र चीनले तीव्रगतिमा गरिरहेको विकास र समृद्धिबाट लाभ लिन नसके नेपालको उत्पादन प्रणाली अझै जोखिमपूर्ण बन्दै जाने बताए । उत्पादनको क्षेत्र, लगानीकर्ता, युवा जनशक्तिलाई देशमै रोकेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गत प्रदेश लगानी प्राधिकरणले लगानीका क्षेत्रहरू अध्ययन गरेर अन्तिम चरणमा पुर्याएको मुख्यमन्त्री राईको दाबी छ । आगामी दिनमा कुन पालिकामा कुन वस्तुको उत्पादन र विकास गर्ने भन्ने विषय प्रष्ट पारेर आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने मुख्यमन्त्री राईले बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेशको सम्भाव्यताको विषयमा आफ्नो प्रस्तुति दिँदै अमेरिकन मिलिट्री युनिभर्सिटीका प्राध्यापक मेदिनी अधिकारीले देशमा थुप्रै सम्भावना रहेको भए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको बताए । निजीक्षेत्रले लगानी गर्न चाहेको भए पनि नीतिगत समस्याका कारण वातावरण नभएको धारणा उनले राखे ।
कार्यक्रममा प्रदेश लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाले विराटनगरबाट ढाका, कलकत्ता, दिल्लीमा उडान गर्नुपर्ने, प्रदेशमा विदेशी लगानी भित्त्याउन ‘फास्ट ट्र्याक’मा काम हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले अहिले पनि लगानीको वातावरण नभएको गुनासो गरे । ‘औद्योगिक नीतिको अभाव छ, तजबिजीमा काम गर्ने परिपाटीले सरकार भए नभएको आभास भइरहेको छैन,’ घिमिरेले भने । यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष टीकाराम ढकालले कमिसनको खेलले लगानी नआउने भन्दै देशमा उत्पादन हुने वस्तुको ब्राण्डिङमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उद्योगी पवनकुमार शारडाले उद्योगीलाई लगानी गर भनेर वातावरण खल्बल्याउने समस्या सरकारसँगै रहेको आरोप लगाए । स्थानीय सरकारले अनावश्यक कर लिने बहाना बनाएर हैरानी दिइरहेको गुनासो उनले गरे ।
काठमाडौँ – नेपालको आमनिर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग हुन सकेको छैन। निर्वाचनपिच्छे त्यसको प्रयोगबारे अध्ययन र बहसमा भने स्रोत र समय खर्च भइरहेको छ। ०६४ यताका सबै निर्वाचनमा मिति घोषणा भएसँगै विद्युतीय भोटिङ बहसको विषय बनिरहेको छ। तर, मतदाताका लागि यो सधँै सपना बनिरहेको छ। कागजमा आधारित परम्परागत नेपालको आमनिर्वाचन प्रविधिमैत्री हुन नसकेको हो। वैशाख […]
विराटनगर । भारतको बथनाहबाट विराटनगरको आईसीपीसम्म कार्गाे रेल सञ्चालन सम्बन्धमा प्रक्रियागत तयारी अघि बढाइएको छ । अहिले विराटनगरका लागि माल लिएर आएका कतिपय कार्गाेले ७ किलोमीटर दक्षिण बथनाहामै अनलोड गर्ने र त्यहाँबाट मालवाहक ट्रकमा आईसीपीसम्म ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
रेलवे प्राविधिहरूले २ वर्षअघि नै सुझाएको आधारमा सरकारी टोलीले शुक्रवार र शनिवार आईसीपीसम्म रेलवे सञ्चालनको सम्भावनाबारे स्थलगत अध्ययन गरेको छ । टोलीमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव लोकबहादुर क्षत्री, सहसचिव तीर्थराज वाग्ले, सहसचिव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मी, शाखा अधिकृत सुसना शर्मा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव केशवराज शर्मा, रेलवे विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर अमन चित्रकार, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका महानिर्देशक आशिष भुजेल र इन्जिनीयर शोभाकान्त राउत सहभागी थिए ।
विराटनगर भन्सार प्रमुख ताराप्रसाद सापकोटाका अनुसार शुक्रवार रेलवेको अध्ययन गरि टोली राजधानी फर्केको छ । प्राविधिकलगायत सम्भाव्यताको अध्ययनपछि कार्गाे रेल आईसीपीसम्म ल्याउन अवरोध नरहेको ठहर गरी टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुझाव दिनेछ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणका बेला दुवै देशबीच आईसीपीसम्म कार्गाे रेल सञ्चालनबारे सहमति भए प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ । त्यसका लागि पूर्वाधारसमेत तयारी अवस्थामा छ । बथनाहबाट सोझै आईसीपीसम्म कार्गो आउने अवस्था आएमा ढुवानी भाडासमेत सस्तो पर्ने र त्यसले उपभोक्तालाई समेत राहत हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताए ।
यसअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समेत कार्गो रेल सञ्चालन सम्बन्धमा अध्ययन र सहजीकरण गरेको थियो । यसका लागि सबै तहका सरकारी निकायको पहल र समन्वयसँगै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको बेला उच्चस्तरीय छलफल गर्ने तहसम्मको तयारी थालिएको छ । उक्त अवसरमा कार्गो रेल सञ्चालनको बाटो खुलाउन पहल गर्नेगरी सरकारीस्तरमा छलफल शुरू गरिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले आईसीपीसम्म कार्गो रेल ल्याउने विषय, भारतीय पक्षसँग छलफल गर्नेस्तरमा पुगेको जानकारी दिए । । आईसीपीको रेल स्टेशनसम्म कार्गो रेल सञ्चालन गर्न सकिने विज्ञको सुझावका आधारमा केही प्रक्रियागत पहल थालिएको रेग्मीको भनाइ छ ।
रेलवे विभागका महानिर्देशक दीपक भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला आइसीपीसम्म कार्गो रेल ल्याउने विषयमा दुईपक्षीय सम्झौता गर्न सकिने विषयमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयमा काम अघि बढेको हो । त्यसका लागि प्राविधिकलगायतको टोलीले विराटनगरको रानीमा रहेको आईसीपी र रेलवे कस्टम यार्डलगायतको अध्ययन गरिरहेको छ । ‘रेलवे सम्पन्न भएर हस्तान्तरण हुँदा आफूहरूले जिम्मा लिए पनि अहिलेको रेलमार्ग व्यापारसँग पनि जोडिएकाले यसमा वाणिज्य मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको हो,’ भट्टराईले भने । उनका अनुसार कुन मोडेलमा कार्गाे सेवा सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ । नेपाल–भारत रेलवे निर्माण सम्झौतामा बथनाह–कटहरी १८.६ किलोमीटरको दूरी निर्माण गरिने उल्लेख छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै हस्तान्तरण गर्ने विषय उल्लेख छ । अहिले भारतीय पक्षसँग निर्माण भइसकेको क्षेत्र उपयोग गर्दै बाँकी काम पूरा गर्न सकिने सम्भावनाका बारेमा छलफल थालिएको छ ।
रेलमार्गको १८ दशमलव ६ किलोमीटरमध्ये निर्माण सकिएको ७ किलोमीटर दूरीबाहेकको काम अहिले भइरहेको छ । बथनाहा रेलवे स्टेशनबाट विराटनगरको बुधनगरस्थित नेपाल कस्टम यार्डसम्मको ७ किलोमीटर दूरीमा २०७६ कात्तिकमा रेलवे लिक परीक्षण गरिएको थियो । नेपाल कस्टम यार्डमा अहिले पैदल यात्रुका लागि ओभर ब्रिज बनाउने कामसमेत भइरहेको छ ।
एशियाली विकास बैंकका परामर्शदाता श्याम दाहाल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रविशंकर सैंजूले गत जुलाई–अगस्टमा स्थलगत अध्ययन गरेर आईसीपीसम्म कार्गो रेल सञ्चालनको सम्भावना रहेको सुझाव दिएका थिए । त्यसैका आधारमा अहिले मन्त्रालयले बाँकी प्रक्रियागत पहल लिइरहेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रेग्मीले उच्च तहमा कार्गो रेल ल्याउने विषय छलफल भइरहेको दाबी गर्दै त्यसका लागि अन्तरसरकारी निकाय समन्वयको काम मन्त्रालयले गरिरहेको बताए । कार्गो रेल सञ्चालनका लागि पहिलो चरणमा नेपालले ८७५ मिटर लम्बाइ र ३१ मीटर चौडाइको यार्ड र आईसीपीसम्मको पहुँच मार्ग निर्माण गर्नुपर्नेछ । यार्ड निर्माणका लागि ६ करोड ८४ लाख र पहुँच मार्ग निर्माणका लागि ६३ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । दोस्रो चरणमा अधिग्रहण भइसकेको रेलवेको जग्गा र आईसीपीभित्रको खाली क्षेत्र समेटेर ४० मीटर चौडाको कन्टेनर प्लाटफर्म विकास गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि ४२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको विस्तारपछि कन्टेनर यार्ड ७१ मीटर चौडाइको हुनेछ । कार्गो रेल सञ्चालनका लागि एकीकृत भन्सार जाँच चौकी, रेलवे र भारतीय भन्सारबीच विराटनगर भन्सारले समन्वयको काम गर्ने बताइएको छ । विराटनगर भन्सारका प्रमुख ताराप्रसाद सापकोटाले व्यापार सहजीकरण बैठकमा कार्गो रेल ल्याउने विषयमा छलफल गरिने बताए । रेल सञ्चालनमा आए विराटनगर भन्सारमार्फत भारत तथा तेस्रो मुलुकमा हुने निकासी र तेस्रो मुलुकबाट पैठारीमा हाल लाग्दै आएको ढुवानी खर्चमा ३५ प्रतिशतले कमी आउनेछ ।
काठमाडौं । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सरकारले अहिलेसम्म गोप्य राखेको छ ।
करीब ३ वर्षअघि अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा ‘सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग’ गठन गरिएको थियो । आयोगले करीब ६ महीना अध्ययन गरेर सार्वजनिक खर्चमा देखिएको बेथिति सुधार गर्न झन्डै ३ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
आवश्यक अध्ययन अनुसन्धानपछि समितिले प्रतिवेदन तयार गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको २ वर्ष हुँदासमेत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।
सार्वजनिक नगरिएको यो प्रतिवेदनले चालू खर्च कटौती गर्दै विकास खर्च वृद्धिका लागि केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनेदेखि अनावश्यक रूपमा रहेका १ हजारभन्दा बढी निकाय खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदन बाहिर ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले भने खारेज गर्न सिफारिश गरिएका निकायमा राज्य कोषबाट अर्बौं छुट्ट्याएर आर्थिक भार बढाइरहेको छ ।
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले २०७५ मै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यापार तथा निकासी प्रर्वद्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, प्रविधि विकास कोषलगायत निकायलाई खारेज गर्न सिफारिश गरेको थियो ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गतका कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, पशु विकास फार्म कार्य सञ्चालन कोष र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेजीको सिफारिशमा परेका थिए । प्रतिवेदनले विभिन्न संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतका झन्डै १ हजार निकायलाई खारेज गर्न, गाभ्न र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न भने पनि सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
सरकारले अहिलेसम्म गोप्य राखेको प्रतिवेदनले परिषद्, बोर्ड, केन्द्र, कोष र आयोगजस्ता निकायमा वर्षेनि रू. १ खर्ब ३८ अर्ब खर्च भएको र तर त्यसबाट सामान्य प्रतिफलसमेत नआएको औंल्याएको देखिन्छ । त्यस्तै, प्रतिवेदनले केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या १५ देखि १८ मा सीमित गर्दै विभागको संख्या ५८ बाट घटाएर ३५ मा झार्न सिफारिश गरेको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो, सरकार थप अनाश्यक निकाय खडा गरेर आफू अनुकूलका मानिसलाई व्यवस्थापन गर्नमा नै व्यस्त भएको छ ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला समयसमयमा बनाइएका यस्ता प्रतिवेदन गुपचुप राख्दा मुलुकलाई फाइदा नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले त्यस्ता प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा लगिहाल्नुपर्छ ।
सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा बढ्दो चालू खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै विकास खर्चलाई बढाएर योजना कार्यान्वयनमा लैजान भनेको थियो ।
तर, यसको ठीकविपरीत पूँजीगत खर्चको घटेको मात्र छैन, विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफलसमेत भइरहेको छ । सरकारी खर्चको तथ्यांक राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म अर्थात कात्तिक २१ गतेसम्ममा कुल बजेटको करीब १७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । यसमध्ये चालू खर्च करीब २२ प्रतिशत हुँदा विकास खर्चको अंश ४ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ढुंगाना बताउँछन् ।
सरकारले चालू बजेट कार्यान्वयन गर्न भन्दै हरेक महीना १० प्रतिशतका दरले विकास खर्च गर्नेगरी नीति समेत ल्याएको छ । तर, यो नीति कागजमा मात्रै सीमित बनेको तथ्यांकबाटै देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रीतेश शाक्यले विकास खर्च बढाउने गरी नै काम भइरहेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार विभिन्न समयमा आएका त्यस्ता सुझाव सार्वजनिक नगरिए पनि कार्यान्वयनको चरणमा छन् । खर्च प्रणालीमा रहेका समस्या बजेटबाट सम्बोधन हुने गरेको र सम्बोधन हुन बाँकी विषय पनि चरणबद्ध रूपमा हुने उनको तर्क छ ।
सरकारले अहिलेसम्म गोप्य राखेको प्रतिवेदनमा विद्यमान अवस्थामा आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने पद्धति नै कमजोर रहेको औंल्याएको थियो । आवधिक योजनाहरू तथ्यगत विश्लेषण र नीति, रणनीति, क्षेत्रगत प्राथमिकता र कार्यक्रमहरूको गहिरो विश्लेषणका आधारमा एकअर्कोमा तादाम्यता कायम गरी त्यस आधारमा लक्ष्य तय भएको नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय रेल सञ्जाल निर्माण अघि बढाउन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको साढे ३ वर्षमा काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त सहमतिसँगै भारतको कोंकण रेलवे कर्पाेरेशनका अधिकारीहरू रेलमार्गको अध्ययन गर्न दशैंलगत्तै नेपाल आउने भएका छन् ।
बुधवार र बिहीवार गरी २ दिन भारतमा भएको नेपाल–भारत क्रशर बोर्डर रेलवेसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको बैठकले १८ महीनामा अध्ययन सम्पन्न गर्ने सहमति गरेको छ । त्यसअनुसार भारतका अधिकारीहरू नेपाल आउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । उक्त बैठकको नेपालतर्फबाट नेतृत्व गरेका मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माले दशैंलगत्तै उक्त कम्पनीका अधिकारीहरू नेपाल आउने जानकारी दिए ।
२०७४ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच यो आयोजना अघि बढाउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । शर्माका अनुसार दशैंलगत्तै उनीहरूले अध्ययनको काम शुरू गर्नेछन् । रेलमार्गको अध्ययन भने भारतले नै अनुदानमा गरिदिने भएको छ । यसमा कति खर्च हुन्छ भन्ने विषय नेपाललाई बताइएको छैन । दुईपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि काठमाडौं–रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन भएको थियो ।
सोही अध्ययनअनुसार अब आउने टोलीले रक्सौल–जितपुर–निजगढ–शिखरपुर–सिस्नेरी–सतीखेल हुँदै काठमाडौंसम्मको रूटको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । प्रारम्भिक अध्ययनले उक्त रेलमार्गको दूरी १३६ किमी लामो हुने र लगानी झन्डै रू. ३ खर्ब हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले अब इन्जिनीयरिङ, आर्थिक तथा प्राविधिकलगायत विस्तृत अध्ययन भई अन्तिम प्रतिवेदन भारतीय पक्षले बनाइदिने जानकारी दिए । प्रतिवेदन तयार भएपछि लगानीका लागि भारत सरकारलाई पनि अनुरोध गर्नेछ । सहयोग नपाए नेपालले अन्य कुनै स्रोत जुटाउनुपर्नेछ ।
नेपालकै पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेका बेला अन्तरदेशीय रेलमार्गमा लगानीको स्रोत जुटाउन नेपाललाई चुनौती छ ।
रेलमार्गमा ठूलो लगानी हुने हुँदा यसले दिने प्रतिफलका विषयमा पनि गहन अध्ययन हुन आवश्यक देखिएको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठूलो अंश भारतले ओगटेको छ । आयातनिर्यातको ठूलो अंश र यात्रुको आवतजावत पनि हुन सक्ने हुँदा लगानीको प्राथमिकतामा यो रेलमार्ग हुनुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । विभागका महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘नेपालको व्यापारको ठूलो अंश भारतसँग हुन्छ, यसका साथै तेस्रो मुलुकको व्यापार पनि यहीबाट जोडिने भएकाले रेलमार्ग आवश्यक छ ।’
अहिलेसम्म नेपालले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट पैठारी गर्ने वस्तु तथा सामग्री वीरगञ्ज बन्दरगाहबाट पुनः लोड गरेर मालवाहक सवारीमा काठमाडौंमा ल्याउने गरेको छ । ट्रकबाट ल्याएका अधिकांश सामग्री काठमाडौं उपत्यकामै बढी खपत हुन्छन् । सडकमार्ग हुँदै ल्याउँदा २० घण्टादेखि कतिपय अवस्थामा २ दिनसम्म लाग्ने गर्छ । सवारीसाधन बिग्रने, सामग्री बिग्रने, ड्यामरेज शुल्क र ढुवानी खर्च बढी लाग्नेजस्ता समस्या यसमा रहेका छन् ।
मालवाहक सवारीबाट सामग्री ल्याउँदा मूल्य नै बढी पर्नेलगायत कारण देखाउँदै उनले भने, ‘एउटै रेलमा धेरै सामग्री ल्याउन सकिन्छ, यसले धेरै कुरामा लाभ दिन्छ ।’ विद्युतीय रेल हुने भएकाले नेपालको ऊर्जा खपतका लागि राम्रो माध्यम पनि बन्ने उनी तर्क गर्छन् । नेपालसँग विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना हुँदा रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने इन्धन आयात गर्ने रकम बाहिर नजाने उनी बताउँछन् ।
पोखरा विश्वविद्यालयले शैक्षिक बेरोजगारी हटाउन यही शैक्षिकसत्रदेखि उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमअन्तर्गत चारवर्षे स्नातक तहको अध्ययन शुरु गर्ने भएको छ । सो तहमा जुनसुकै विषयमा कक्षा १२ वा सो सरह अध्ययन गरेका विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षामा सफल भई चारवर्षे स्नातक कोर्ष अध्ययन गर्ने पाउनेछन् ।
यसमा जम्मा आठ सेमेष्टर प्रणालीबाट उद्यमशीलतका विभिन्न पक्षको सैद्धान्तिक र व्यहारिक कोर्षको अध्ययन हुनेछ । सो कोर्षका लागि वार्षिक रु तीन लाख १४ हजार २०० शुल्क लाग्ने छ । अहिले सो विषय अध्ययनका लागि ४८ सिट निर्धारण गरिएको छ । विश्वविद्यालयको नियम...
सरकारी कर्मचारीलाई हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नआउने देखिएको छ । तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले जोडतोडका साथ उठाएको दुई दिन बिदाको विषयको कार्यान्वयन नै अन्योल बनेको छ । कोभिड–१९ ले सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको पर्यटन क्षेत्र उकास्न प्रस्ताव गरिएको दुई दिन बिदाको विषय अन्योल बनेको हो ।दुई दिन बिदा अध्ययन गर्न बनेको समितिले नै विगतमा प्रकाशित कागज तथा दस्तावेजको अध्ययन, पर्यटन सेवा प्रवाह, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सरकारी खर्च सम्बन्धमा दुई दिने बिदाले प
बागलुङ: धवलागिरी पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटले बहुप्राविधिक शिक्षालयबाट अध्यापन अनुमति पाएसँगै कृषि तथा पशुविज्ञानसम्बन्धी अध्ययन गराउने भएको छ । इन्स्टिच्युट सुरु भएपछि प्राधिक शिक्ष तथा सीप सिक्न लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर बाहिरी…
