काठमाडौं महानगरले मेट्रोको अध्ययन गर्न संघ सरकारसँग सहकार्य गर्ने

धार्मिक पर्यटकको आकर्षणमा शालिग्राम सङ्ग्रहालय

ढोरपाटन (बागलुङ) । एक दशकअगाडि सम्म बागलुङ नगरपालिका–४ कुँडुले फेदी सुनसान थियो । बागलुङबजार नजिकै रहेर पनि विकासका हिसाबले पछाडि परेको थियो । तर अहिले पूर्वाधार विकासँगै धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा परिचित हुँदै गएको छ । तीन वर्षयता यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको दैनिक भीडभाड हुने गरेको छ । सुरुङ निर्माण गरी सङ्ग्रह गरेको सवा लाख शालिग्राम र रङ्गवेङ्कटेश्वर मुक्तिनारायण मन्दिरको दर्शनका लागि आन्तरिकसँगै भारतीय पर्यटक आउने गरेका छन् । मानवनिर्मित मन्दिर तथा शालिग्राम सङ्ग्रहालयले धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गरेको छ । बागलुङ कालिका मुस्ताङको मुक्तिनाथ आउने हजारौँ पर्यटक अहिले सङ्ग्रहालयमा पुग्न थालेका छन् । धार्मिक महत्त्वका संरचनाको प्रचारप्रसारसँगै यहाँ आउने पर्यटको सङ्ख्या हरेक वर्ष बढ्दो छ । सुरुङभित्र कालीगण्डकीको शिर दामोदरकुण्डदेखि त्रिवेणीधामसम्मको आकृति एकै ठाउँमा बनाइएको छ । जसले धेरैलाई आकर्षित गर्ने गर्छ । अझ बढी त शालिग्राम वरपर बनेका मन्दिर र त्यहाँ बनेका अनेक प्रकारका आकृतिले लोभ्याउने गर्छ । बागलुङ–बेनी सडक खण्डको केही माथिपट्टि रहेको सङ्ग्रहालय बागलुङ बजारदेखि करिब तीन किलोमिटर पश्चिममा पर्छ । पैदल यात्रामार्फत १५ मिनेट र गाडीमा पाँच मिनेटमा पुग्न सकिन्छ । मन्दिर, सङ्ग्रहालयलगायत संरचना निर्माण गर्ला १० करोड बढी लगानी भएको छ । चाडपर्व र बिदाको बेलामा अझ बढी पर्यटक आउने गरेका छन् । खासगरी दक्षिण भारतका पर्यटक बढी आउने गरेको शालिग्राम सङ्ग्रहालयका संरक्षक ऋषि प्रपन्नाचार्यले बताए । हरेक वर्ष यहाँ आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक लाखभन्दा बढी पर्यटकले शालिग्रामको अवलोकन गरेका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २५ हजारभन्दा बढी पर्यटक यहाँ आउने ऋषि प्रपन्नचार्य बताउँछन् । धर्मप्रति बढी आस्था राख्ने पर्यटक शालिग्रामको दर्शन गर्न आउने उनको भनाइ छ । तीव्र प्रचारप्रसारको कारण पर्यटक आउने क्रम बढेको प्रपन्नचार्य बताउँछन् । “परारभन्दा पोहोर धेरै पर्यटक आउनुभयो, पोहोरभन्दा यस वर्षभन्दा बढी आउने सम्भावना देखिएको छ, साउनदेखि यता २५ हजारभन्दा बढी पर्यटकले यहाँको अवलोकन गर्नुभएको छ, मुक्तिनाथ, कालीगण्डकी र बागलुङ कालिकाको सेरोफेरोमा शालिग्राम सङ्ग्रहालय रहेको हुँदा आगन्तुकलाई पायकपर्ने गरेको छ,” ऋषि प्रपन्नचार्यले भने, “अझै बढी पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्य राखेका छौँ, यहाँ अझै धेरै संरचना बन्दैछन्, धेरै दाताहरुले सहयोग गरेरै अहिले हामीहरु यो ठाउँमा छौँ, यो साल पोहोरभन्दा दोब्बर बढी पर्यटक ल्याउने सकिने अपेक्षा गरेका छौँ ।” भारतबाट दर्शनका लागि आएका मुक्तिदेव हरिदासले शालिग्रामको दर्शन गर्दा मनोकाङ्क्षा पूरा हुने हुँदा चार दिन लगाएर यहाँ आएको बताए । मुक्तिनाथ पुग्ने मुख्य सडकमै शालिग्रामको दर्शन गर्न पाउँदा खुशी लागेको उनि बताउँछन् । हरिदासले अहिलेसम्म आफूले एउटा पनि शालिग्राम दर्शन गर्न नपाएको सुनाउँदै एकै पटक सवा लाख देख्दा दङ्ग परेको बताए । सङ्ग्रहालयभित्र बनाइएको आकृति अझ बढी उकृष्ट लागेको उनि बताउँछन् । हरिदासले भन्छन्, “संसारमा कतै पनि एकै ठाउँमा यति धेरै शालिग्राम पाइँदैन होला, हाम्रो मुख्य गन्तव्य मुक्तिनाथ थियो, पोखरा आउने बेला यहाँको बारेमा सुन्यौँ र मुक्तिनाथभन्दा पहिला शालिग्रामको दर्शन गर्न आयौँ, हाम्रो २६ जनाको टोली छ, गाडीमै सिधै आउन सकिने रहेछ, तल कालिका मन्दिर, माथि पञ्चकोट र यहाँ शालिग्राम कस्तो रमाइलो रहेछ, एकै ठाउँमा आउँदा धेरैको दर्शन गर्न पायौँ, फेरि अर्को पटक पनि आउने छौँ, यस्तो पवित्र स्थानको प्रचार अलिक कम भएको जस्तो लाग्यो, हामीलाई थाहा थिएन, बाटोमा आउँदा बल्ल जानकारी पायौँ, उतै हुँदा थाहा हुन्थ्यो भने उहीँ ‘प्लान’ बनाएर आउथ्यौँ ।” शालिग्रामवरपर रङ्गविङ्कटेश्वर मुक्तिनारायण मन्दिरसहित मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम पाठशालासमेत सञ्चालनमा छ । धार्मिक यात्रीले यहाँ आएर सबै क्षेत्रको अध्ययन र दर्शनसमेत गर्न पाउँछन् । पछिल्लो समय पशुपति, जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथको यात्रामा आउने धेरै भक्तजन र पर्यटकले शालिग्राम सङ्ग्रहालयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । पर्यटन विकास समिति बागलुङका अध्यक्ष एवं बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले यहाँका बारेमा सञ्चारमाध्यम र समाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । धार्मिक पर्यटकलाई लक्षित गरी सूचना बोर्डहरु राख्ने, पर्यटक सहायता कक्षा स्थापना गर्नका लागि पर्यटन विकास समितिले तयारी थालेको अध्यक्ष खड्का बताउँछन् । “हामीसँग स्रोत साधान निकै कम हुन्छ, एक्लै गर्न सकिँदैन, यद्यपि क्षमताले भ्याएसम्म पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि जुटिराखेका छौँ, पर्यटन बोर्डसँग पनि सहकार्य गर्नेछौँ,” उनिले भने, “मुक्तिनाथ जाने सबै पर्यटकलाई यहाँ ल्याउनका लागि केही प्रयास गरिरहेका छौँ, सबै पालिका, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गरेर पर्यटकको आगमनलाई बढाउँछौँ, पहिलेको तुलनामा शालिग्राम सङ्ग्रलहायसहित अन्य पर्यटकीय क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ ।” रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

अध्ययन भन्छ- सुदूरपश्चिमको ५ लाख ३९ हजार हेक्टर बाँझो जमिनमा कफी र चिया खेती सम्भव छ

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

उवासंघ दाङको टोली चितवनमा

चितवन । उद्योग वाणिज्य संघ दाङको टोली चितवन आएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले दाङको अध्ययन अवलोकन भ्रमण टोलीलाई बुधवार चितवनमा स्वागत गरेको हो । उद्योग वाणिज्य संघ दाङका अध्यक्ष टंकसिंह बुढाथोकीको नेतृत्वमा टोली चितवन आइपुगेको हो । नेपालको विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरूको अध्ययन अवलोकन गर्ने उद्देश्यले संघको टोली चितवन आएको हो । बुधवार आयोजित स्वागत एवं छलफल कार्यक्रमा उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले दुई संघको भेटघाटले मित्रता बढ्नुका साथै सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने समस्याको पनि पहिचान हुने बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले लागू गरेको संकुचनकारी मौद्रिक नीतिका कारण व्यवसायीलाई समस्या परेको स्मरण गराए । निजीक्षेत्रको संलग्नताविना आर्थिक समृद्धिको कल्पना गर्न नसकिने भन्दै उनले सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ दाङका अध्यक्ष बुढाथोकीले उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले गरेको आतिथ्य तथा कार्यप्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गरे । व्यावसायिक ऐक्यबद्धताका लागि उद्योग वाणिज्य संघ चितवनसँगै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न उद्योग पाठशाला खोल्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

जेठ २१, काठमाडौं। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार पाण्डेले उद्योगी व्यवसायीलाई दक्ष कमदार उत्पादन गर्नका लागि उद्योग पाठशाला खोल्न आग्रह गरेका छन् । शुक्रवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमतीको पाँचौं प्रदेश सभामा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले दक्ष जनशक्ति भएमात्र उत्पादन र व्यवसायले सफलता पाउने बताए । नीजि क्षेत्र र सरकार प्रतिस्पर्धी नभएको उल्लेख मुख्यमन्त्री पाण्डेले देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सहकार्य जरुरी रहेको बताए । उद्योग पाठशाला खोल्नु अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै उनले मजदूरका लागि आवश्यक तालिम सञ्चालन गरेर दक्ष कामदार उत्पादन गर्न जरुरी रहेको पनि बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले बागमती सरकारले पाठशाला सञ्चालनका लागि चितवन उद्योग वाणिज्य संघलाई १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको पनि जानकारी दिए । उनले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न र कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन प्रदेश सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले उद्योग मैत्री वातावरण तयार पार्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेश मातहतमा ल्याएर उत्पादनमूलक उद्योग खोल्ने वातावरण तयार गर्न जरुरी छ’ उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रमा संघीय सरकारको ध्यान पुगेको छैन । हामी मातहत ल्याएर त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकार मातहत रहेका प्रदेश भित्रका चार ओटा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेश मातहत ल्याउन जरुरी रहेको बताउँदै हेटौंडाको मयुरधाप, चितवनमा शक्तिखोर र सिन्धुलीको मरिण नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउने कार्य जारी रहेको र उक्त बजेटमा उद्योग क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने गरी बजेट ल्याउने उल्लेख पनि बताए । यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले साना तथा मझौला उद्योगको विकास गर्न सके मात्र देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्यरुपमा सुधार आउने बताए । उनले वर्तमान अवस्थामा भइरहेको तरलता अभावको अन्त्यका लागि वृहत अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योगी व्यवसायीको धेरै समस्यालाई समाधान गर्न प्रयास गरेको बताए। निर्यातलाई बढाउन उद्योगीलाई थप सुविधा दिने प्रकृतिको बजेट आएकाले यसले अर्थतन्त्रमा केही सुधार पनि हुने अवस्था देखिएको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष गोल्छाले उद्योग क्षेत्र सरकारलाई कर तिर्न तयार रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रसँगको सल्लाह र सहकार्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

निर्यातमा नगद अनुदानको सीमा बढ्यो

काठमाडौं (अस) । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यातमा नगद अनुदानको सीमा वृद्धि गरेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण मुद्रा सञ्चितिमै चाप पर्न थालेपछि सरकारले नेपालबाट उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको निकासीमा प्रोत्साहन गर्न अनुदानको सीमा बढाएको छ । आइतवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाको घोषणा गरेका हुन् । यसअघि ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान थियो । उनले उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर (सिमेन्टको कच्चा पदार्थ), सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिने घोषणा गरेका छन् । उक्त घोषणाले बजार अभावका कारण उत्पादन क्षमता कम गर्दै आएका सिमेन्ट, स्टील र फुटवेयर (जुत्ता) उद्योगले उत्पादन बढाएर निकासी गर्ने सम्भावना देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेको छ । हालसम्म सिमेन्ट निर्यात हुन भने सकेको छैन । अहिले सिमेन्ट, स्टीलमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख छ भने फुटवेयरमा पनि ६५ प्रतिशत आत्मनिर्भर छ । यी क्षेत्रका उद्योगीका अनुसार कुल क्षमतामा अहिले पनि उद्योग चल्न सकेका छैनन् । निर्यातमा नगद अनुदान बढाएसँगै उत्पादन क्षमता बढाउने सम्भावना देखिएको छ । यस्तै सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी २ करोड कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघिको ५ करोडको थे्रसहोल्डलाई सरकारले बजेटमार्फत घटाएको हो । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘उत्पादनमा वृद्धि : मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक’ २०७९ देखि लागू भएको सरकारले घोषणा गरेको छ । यो अभियान २०८९ सञ्चालन गरिनेछ । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न सरकारले ३ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन, आफ्नै उपभोग अभियान’ सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारबाट समेत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने शर्माले घोषणा गरे । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका साथै सातै प्रदेशमा बिजनेश इन्क्युबेशन सेन्टर सञ्चालन गर्न सरकारले २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ठूला तथा मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुर्‍याउने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । कर्णालीको कागुनो, चिनो, सिमी, फापर, उवा, मार्सी जस्ता उत्पादनको प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने उनले बताए । घोषणा भएका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ ३ अर्ब ७९ करोड विनियोजन भएको छ । यसैगरी उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने भएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेट उद्योग, कृषिमा केन्द्रित हुनुका साथै र निजीक्षेत्रले उठाएका विषयमा चासो दिएको भन्दै सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेटमा दिएका सुझाव समेटिएको र राज्यको इच्छाशक्ति भएमा कार्यान्वयन हुने बताए । बजेटमा आएका विषयहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निजीक्षेत्रका छाता संगठनको तयारी छ । यस्तै सरकारले मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहनमा योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटमार्फत शर्माले घोषणा गरेका छन् । यस्ता उद्योगहरू भने सीमित छन् । निर्यातमा नगद अनुदानमै पर्ने सिमेन्ट र स्टील उद्योगहरू यो सुविधा पाउनेमा पर्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बूढीगण्डकी आयोजना : खोसियो मात्रै, बनाउने मोडालिटी छैन

बैशाख २, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चाइना गेजुवा ग्रूप कर्पोरेशन (सीजीजीसी) बाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको छ । १२०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने योजना र मोडालिटी भने सरकारसँग छैन । गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी आयोजना सीजीजीसीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो । यस अवस्थामा सरकारसँग उक्त आयोजना कसरी बनाउने भनेर छुट्टै योजना तथा मोडालिटी हुनुपर्ने हो । तर, त्यस सम्बन्धमा हालसम्म कुनै योजना वा मोडालिटी बनेको छैन । सरकारले लोकप्रियताका लागि मात्र सीजीजीसीबाट उक्त आयोजना खोसेर आफैले बनाउने निर्णय गरेको देखिन्छ । यो आयोजनाको राजनीतीकरण भएको सरोकारवाला बताउँछन् । केही वर्षअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा इन्जिनीयरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्सट्रक्शन एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा उक्त आयोजना सीजीजीसीलाई बनाउन दिने निर्णय भएको थियो । पछि २०७४ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त आयोजना सीजीजीसीबाट खोसिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि २०७५ असोजमा फेरि उसैलाई बनाउन दिने निर्णय भयो । अहिले फेरि देउवाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला सीजीजीसीबाट बूढीगण्डकी खोसिएको छ । स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनेर निर्णय गरिएको त छ तर कसरी बनाउने भनेर मोडालिटी तय नभएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । सरकारले उक्त आयोजना सीजीजीसीलाई बनाउन दिन कानूनी जटिलता भएको भन्दै यस्तो निर्णय गरेको बताएको छ । साथै, सीजीजीसीले निर्माण कार्य शुरू गर्न ढिलाइ गरेको सरकारको आरोप छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने मोडालिटी तयार भइनसकेको बताए । ‘हाललाई उक्त आयोजना सीजीजीसीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने मात्र निर्णय भएको हो । कसरी बनाउने भनेर योजना र मोडालिटी तय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । छिट्टै नै स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउने मोडालिटी तथा योजना बनाउँछौं ।’ बूढीगण्डकी ठूलो आयोजना हो । यसमा झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान यसअघि नै गरिएको थियो । अहिले पुनः अध्ययनको क्रममा छ । यो आयोजना उत्तिकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । ‘यसलाई खर्बौं रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । ठूलो आयोजना भएकाले लगानीको जोखिम पनि उत्तिकै छ,’ चटौतले भने, ‘त्यो अवस्थामा लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषय पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । विगतमा पनि यसका लागि विभिन्न प्रयास भए । तर, सफल भएनन् । अहिले पनि यस सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन र छलफल भइरहेको छ, त्यसलाई चाँडै नै टुंगोमा पुर्‍याउँछौं ।’ निजीक्षेत्र पनि उक्त आयोजना छिट्टै निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछ । पर्याप्त मात्रामा जलाशययुक्त आयोजना नहुँदा नेपालले हिउँदमा भारतबाट महँगो बिजुली किन्दै आएको छ । त्यो अवस्था अन्त्य गर्न जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक छ । त्यसमाथि बूढीगण्डकी प्राविधिक रूपमा निर्माणमा जान तयार भइसकेको छ । तसर्थ यो आयोजना निर्माण शुरू गर्न ढिलो गर्न नहुने निजीक्षेत्रको भनाइ छ । नेपालमा पहिचान भएका अन्य जलाशययुक्त आयोजना सर्वे, अध्ययनलगायत चरणमा छन् । कतिपय आयोजनाको सर्वेसमेत राम्रोसँग भएको छैन । बूढीगण्डकीको डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति, मुआब्जा वितरणलगायत काम करीब सकिएको छ । अब निर्माणमा जान मात्र बाँकी हो । यसमा लगानी गर्न निजीक्षेत्र पनि तयार छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले सरकारसँगको साझेदारीमा निजीक्षेत्र बूढीगण्डकीमा लगानी गर्न तयार रहेको बताए । तर, सरकारले लगानी प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘निजीक्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गरेर उक्त आयोजनामा लगानी गर्न तयार छ । तर, सरकारले प्रतिफलको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । अन्य सरकारी आयोजनामा जस्तो खर्च बढी गराउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रसारण लाइन, मुआब्जा वितरण, सडक निर्माणजस्ता शीर्षकमा भएको लगानीलाई आयोजनाको खर्चमा समावेश गर्दैन भने हामी लगानी गर्न तयार छौं ।’ यसलाई राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको विषयलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरिँदै आएको छ । यसको निर्माणमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । स्वदेशी लगानीमै बूढीगण्डकी बनाउने भनेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाउन थालेको थियो । २०७६ फागुनदेखि प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाइरहेको छ । आर्थिक अभियानको प्रिन्ट संस्करणबाट

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

आभूषण व्यवसाय वार्षिक १० प्रतिशतले बढ्दो

काठमाडौं । नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले वार्षिक १० प्रतिशतले व्यवसाय बढेको बताएको छ । शनिवार काठमाडौंमा सम्पन्न संघको १७औं वार्षिक साधारणसभामा आन्तरिक कारोबार तथा निर्यात बढ्दै गएको भन्दै व्यवसायीले कच्चा पदार्थको अभाव र प्रविधिमा लगानी कम हुँदा समस्या भएको बताएका छन् । कार्यक्रममा उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले व्यवसायीसँग सहकार्य गरेरै अघि बढ्ने बताए । रत्न तथा आभूषणको व्यापारका लागि संघले बनाएको निर्देशिकाअनुसार यो व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न सरकारको सहयोगी भूमिका हुने उनको भनाइ छ । सो अवसरमा संघकी अध्यक्ष जोत्सना श्रेष्ठले यो क्षेत्रमा कच्चा पदार्थको अभाव रहेको विषय पटक–पटक उठाउँदै आए पनि सुनुवाइ नभएको बताइन् । आभूषण क्षेत्रका लागि कच्चा पदार्थ पर्याप्त नहुँदा बैंकको ब्याज, घरभाडा, कर्मचारीको तलबभत्ता, उपभोक्ताको माग पूरा नभएको भन्दै उनले गहन अध्ययन गरी समस्याको समाधान खोजिदिन आग्रह गरिन् । ‘हाम्रा लागि कच्चा पदार्थ भनेकै सुनचाँदी हो, तर देशको अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा कोटा घटाइन्छ भने आभूषण व्यवसाय सरकारको दृष्टिमा अनुत्पादक भएको छ ।’ विदेशबाट मागअनुसार कच्चा सुन ल्याएर नेपालमा गहना बनाई पुनः निकासी गर्न सक्ने नीति पनि ल्याइनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । निकासीका लागि जनशक्तिलाई तालीम दिन आवश्यक भएको पनि उनले बताइन् । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावले यो क्षेत्रको व्यापार व्यवसायमा पनि असर परेको उनको भनाइ छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले हीरा, बहुमूल्य पत्थर र चाँदी आयातमा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा व्यवसायी मारमा परेको बताइन् । संघले यस्ता वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत नगद राख्नुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरिनुपर्ने बताएको छ । २ वर्षअघि बनेको कार्यदलले दिएको सुझाव अझै कार्यान्वयन नभएको समेत संघले उल्लेख गरेको छ । विदेशमा भएका नेपालीमार्फत पनि नेपाली गहनाको माग बढ्दै गएको भन्दै संघले कच्चा पदार्थको अभाव हुँदा निर्यात गर्न नसकिएको बताएको छ । यसैगरी नेपालमा रहेका बहुमूल्य खानी सञ्चालनका लागि संघले सरकारसँग माग गरेको छ । कच्चा पदार्थ उत्खननमा समेत समस्या रहेको भन्दै संघले उत्खनन भइहाले पनि प्रशोधनका लागि बाहिर पठाउँदा ठूलो रकम विदेशिने गरेको बताएको छ । प्रविधिमा लगानी गर्न पनि संघले माग गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

स्थानीय तहसँग जोडिँदै परराष्ट्र मन्त्रालय

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले कन्सुलर सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारसँग यसै सातादेखि सहकार्य गर्दै छ । अध्ययन र श्रमलगायत विभिन्न पेशा तथा व्यवसायमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकसँग जोडिएका घटना र समस्याको छिटोछरितो तथा सरल रूपमा सम्बोधन गर्न कन्सुलर सेवा विभागले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य अघि बढाउन लागेको हो । विदेशमा अलपत्र परेकाको उद्धार, उपचार आवश्यक परेकाको उपचार, शव ल्याउने, क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्ने, मुद्दा लड्ने, खोजतलास गर्ने लगायत कन्सुलरसम्बन्धी सेवा ठीक ढंगले अघि बढाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक धनबहादुर वलीले जानकारी दिए । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विदेशमा लाखौंको संख्यामा अध्ययन, रोजगारीलगायत विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहेकालाई कुनै समस्या परेका खण्डमा रहेबसेकै ठाउँबाट निवेदन दिन सकिने सुविधाहित विभागले यही भदौ २५ गतेदेखि सेवा शुरू गर्दै छ । विभागले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्ने क्रममा काठमाडौंबाटै यो सेवा प्रारम्भ गर्नेछ । विदेशमा स्थानीय कानूनअनुसार आवश्यक कागजात तयार गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले तयार गर्ने क्रममा कमजोरी र त्रुटि हुन नदिन सम्पर्क÷सञ्चार स्थापित गरी सहकार्य अत्यावश्यक भएको बताइएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई परेको समस्या समाधान गर्न कागजपत्र जुटाउन सहजताका लागि हरेक स्थानीयवासीलाई अनलाइन प्रणालीमा जोड्ने तयारी भइरहेको भिागका महानिर्देशक वलीले स्पष्ट पारे । सूचना प्रविधिका आधारमा संयन्त्र विकास गरी स्थानीय निकायले विदेशमा समस्यामा परेका नागरिकका कागजातको प्रगति, अनुगमन र सेवामा ढिलाइ भएमा अनुरोध गरेर पठाउन सक्नेसहितको सेवा प्रदान हुनेछ । स्थानीय सरकारले विवाह, जन्मदर्ता, नाता प्रमाणित लगायत सबै कागजात जारी गर्ने र कन्सुलर विभागका कुनै पनि शाखा, एकाइ स्थानीय तहमा नरहेकाले सहकार्यको आवश्यकता खड्किएको हो । कोरोना र बजेटलगायत कारण एकैसाथ ७५३ स्थानीय तहमा पुग्न कठिन भएकाले अर्काे वर्ष सबै तहमा पुग्ने लक्ष्य बनाइएको विभागले बताएको छ । यस वर्ष भने सबैभन्दा धेरै विदेश जाने जिल्ला र स्थानीय तह पहिचान गरिएका पालिकासँग सहकार्य गर्ने योजना विभागले बनाएको छ । कानूनी र संरचनागत हिसाबमा केन्द्रीय तहबाट स्थानीय तहमा जान लागेकाले सहकार्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई संगठनात्मक संरचनाले निर्देशन र नियन्त्रण नगर्ने भए पनि जनतालाई घरदैलामै प्रविधिका माध्यमबाट सेवा पु¥याउने काम स्थानीय तहले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने विभागले विश्वास लिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागको संयन्त्रसँगै सहकार्य गर्ने भएकाले सहज हुने अपेक्षा गरिएको विभागले बताएको छ । भौतिक सुविधा उपलब्धता, इन्टरनेट, विद्युत्, जनशक्ति, ग्रहण गर्नेजस्ता केही चुनौती आउन सक्ने आकलन गरिएको छ । काठमाडौंसम्मका काम स्थानीय तहबाटै होस् भन्ने जनचाहना र संघीयताको मर्म एवं भावनानुरूप सहकार्यसम्बन्धी कार्यक्रमले ठूलो सहयोग पु¥याउने हुँदा सक्रिय सहभागी भई सहयोग गरिदिन विभागले सबै स्थानीय तहसँग आह्वान गरेको छ । कन्सुलर सेवा विभागले जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका र विदेशमा जाने नेपालीले विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात अनलाइन प्रमाणीकरण भने यसअघि नै शुरू भइसकेको छ । विभागले प्रमाणीकरण गर्नेगरी शुरू गरिएको अनलाइन सेवा कुनै पनि नेपाली नागरिक विदेश जान नेपालमा रहँदा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको प्रहरीले दिने प्रतिवेदनको कन्सुलर प्रमाणीकरण हो । अहिले धेरै संख्यामा प्रमाणीकरणको काम आएकाले प्रहरी प्रतिवेदनबाट काम शुरू गरिएको विभागले बताएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

परराष्ट्र मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग मिलेर कन्सुलर सेवा अघि बढाउने

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले कन्सुलर सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारसँग यसै सातादेखि सहकार्य गर्ने भएको छ । अध्ययन र श्रमलगायत विभिन्न पेशा तथा व्यवसायमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकसँग जोडिएका घटना र समस्याको छिटो तथा सरलरुपमा सम्बोधन गर्न सकियोस् भनेर कन्सुलर सेवा विभागले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य अघि बढाउन लागेको हो । विदेशमा अलपत्र परेका, उपचार गर्न आवश्यक […]

Nepal Press श्रावण २०७८

सुरुङमार्ग निर्माणमा सहकार्य

बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा र संघीय राजधानी काठमाडौं जोड्ने हेटौंडा–काठमाडौं छोटो मार्गमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न संघीय सरकारले तत्परता देखाएको छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि बिहीबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी काम सुरु गर्ने उल्लेख छ । भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गसहित अन्य दुई स्थानमा सुरुङमार्ग र सडक स्तरोन्नतीसमेतका लागि ६ अर्ब ४२ करोड छुट्याइएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले २ वर्षदेखि सुरुङमार्ग निर्माणलाई २ वर्षदेखि प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा गरेको छ ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७७

काठमाडौं महानगरले मेट्रोको अध्ययन गर्न संघ सरकारसँग सहकार्य गर्ने

सम्बन्धित सामग्री