जेठ २१, काठमाडौं। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार पाण्डेले उद्योगी व्यवसायीलाई दक्ष कमदार उत्पादन गर्नका लागि उद्योग पाठशाला खोल्न आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमतीको पाँचौं प्रदेश सभामा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले दक्ष जनशक्ति भएमात्र उत्पादन र व्यवसायले सफलता पाउने बताए ।
नीजि क्षेत्र र सरकार प्रतिस्पर्धी नभएको उल्लेख मुख्यमन्त्री पाण्डेले देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सहकार्य जरुरी रहेको बताए । उद्योग पाठशाला खोल्नु अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै उनले मजदूरका लागि आवश्यक तालिम सञ्चालन गरेर दक्ष कामदार उत्पादन गर्न जरुरी रहेको पनि बताए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले बागमती सरकारले पाठशाला सञ्चालनका लागि चितवन उद्योग वाणिज्य संघलाई १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको पनि जानकारी दिए । उनले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न र कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन प्रदेश सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले उद्योग मैत्री वातावरण तयार पार्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेश मातहतमा ल्याएर उत्पादनमूलक उद्योग खोल्ने वातावरण तयार गर्न जरुरी छ’ उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रमा संघीय सरकारको ध्यान पुगेको छैन । हामी मातहत ल्याएर त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकार मातहत रहेका प्रदेश भित्रका चार ओटा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेश मातहत ल्याउन जरुरी रहेको बताउँदै हेटौंडाको मयुरधाप, चितवनमा शक्तिखोर र सिन्धुलीको मरिण नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउने कार्य जारी रहेको र उक्त बजेटमा उद्योग क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने गरी बजेट ल्याउने उल्लेख पनि बताए ।
यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले साना तथा मझौला उद्योगको विकास गर्न सके मात्र देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्यरुपमा सुधार आउने बताए ।
उनले वर्तमान अवस्थामा भइरहेको तरलता अभावको अन्त्यका लागि वृहत अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योगी व्यवसायीको धेरै समस्यालाई समाधान गर्न प्रयास गरेको बताए।
निर्यातलाई बढाउन उद्योगीलाई थप सुविधा दिने प्रकृतिको बजेट आएकाले यसले अर्थतन्त्रमा केही सुधार पनि हुने अवस्था देखिएको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष गोल्छाले उद्योग क्षेत्र सरकारलाई कर तिर्न तयार रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रसँगको सल्लाह र सहकार्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
