काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको निजीकरण गर्ने कार्य अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले निगमलाई निजीकरणसम्बन्धी निर्णयहरू यथास्थितिमा राख्न भनेको हो। नेपालका लागि नेपाली पार्टीका आतिस कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले साउन २५ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
