विद्यार्थीसँग पटक-पटक भर्ना शुल्क नलिन उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

वीरगन्ज । उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जले एउटै विद्यार्थीसँग पटक पटक भर्ना शुल्क असुल नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश गणेशप्रसाद बरालको एकल इजलासले असार ७ गतेसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता प्रमोद प्रसादले पर्सा जिल्लाका संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरू, वीरगन्ज महानगरपालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई […]

सम्बन्धित सामग्री

भर्नासहित कुनै शीर्षकमा शुल्क नलिन सामुदायिक विद्यालयलाई उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ । । उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थी र अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क, अनुदान, चन्दालगायत अन्य शुल्क नलिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश पुनमसिंह चन्दको इजलासले शुक्रवार अन्तरिम आदेश नहुँदासम्म भर्ना शुल्क नलिन सुर्खेत उपत्यकाका सबै सामुदायिक विद्यालयका साथै सरोकारवाला निकायका नाउमा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो […]

सामुदायिक विद्यालयलाई भर्नासहित कुनै शीर्षकमा शुल्क नलिन उच्च अदालतको आदेश

सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थी/अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क, अनुदान, चन्दालगायत अन्य शुल्क नलिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश पूनमसिंह चन्दको इजलासले आज अन्तरिम आदेश नहुँदासम्म भर्ना शुल्क नलिन सुर्खेत उपत्यकाका सबै सामुदायिक विद्यालयका साथै सरोकारवाला निकायका नाउमा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको...

भर्ना शुल्क नलिन सुर्खेत उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश

उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थी र अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क, अनुदान, चन्दालगायत अन्य शुल्क नलिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश पूनमसिंह चन्दको इजलासले आज अन्तरिम आदेश नहुँदासम्म भर्ना शुल्क नलिन सुर्खेत उपत्यकाका सबै सामुदायिक विद्यालयका साथै सरोकारवाला निकायका नाउमा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो । अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई जेठ १० गते बोलाएको छ । सुर्खेतका सामुदायिक विद्यालयले नेपालको संविधानले प्रत्य